जुलाई ४, शुक्रबार ।

बहराइनको राजधानी मनामास्थित स्वीस इन्टरनेसनल होटलको सभाहल नेपालीहरूको उत्साहले भरिएको थियो । खाडीमा पसिना बगाइरहेका सयौं प्रवासी श्रमिक एउटै नाम पर्खिरहेका थिए, कुलमान घिसिङ । बाजागाजासहित उनलाई हलभित्र ल्याइँदा लामो समयपछि आफ्नै देशको उज्यालो सम्झिएर धेरैका आँखा रसाए ।

कहिल्यै नबिर्सने लोडसेडिङको अँध्यारोबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने व्यक्तिलाई सम्मान गर्न उनीहरू भेला भएका थिए । कार्यक्रम कुनै दल वा औपचारिक संगठनको आह्वानमा होइन, स्वस्फूर्त आयोजना गरिएको थियो । त्यो नागरिक अभिनन्दनको कार्यक्रम मात्र थिएन, त्यहीँबाट घिसिङले ‘उज्यालो नेपाल अभियान’को घोषणा गर्दै आफ्नो राजनीतिक यात्राको संकेत पनि गरेका थिए ।

अभिनन्दन समारोहमा गैरआवासीय नेपाली संघकी पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मी गिरी पनि सहभागी थिइन्, जो २४ वर्षदेखि बहराइनमा छिन् । 'यहाँ चौबिसै घण्टा उज्यालोमा बसिरहेका हुन्छौं । एकछिन बत्तीबिनाको जीवन कल्पना गर्न सक्दैनौं,' उनले सुनाइन्, 'हाम्रा आमाबुबा भने विगतमा सधैं टुकीमा बस्नुपर्ने पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्‍यो । त्यस्तो बेला परिवारसँग नियमित कुरा गर्न पाउने अवस्था  थिएन ।' नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएका दिन आफ्नो आँखाबाट आँसु झरेको उनले स्मरण गरिन् । 

घिसिङले बहराइनबाटै पहिलो पटक ‘उज्यालो  नेपाल अभियान’ घोषणा गरे । राजनीतिमा सक्रिय हुने संकेत दिए । 

उनले भनेका थिए, ‘मैले बहराइनबाट उज्यालो अभियान सुरु गरेको छु । यो अभियान अरू देशमा पनि पुग्नेछ । अगाडिको यात्रा कस्तो हुन्छ भन्नेमा तपाईंहरूको सुझाव नै मेरो यात्राको मुलस्रोत हुन्छ । तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै मेरो पाइला बढ्नेछ ।’

त्यसपछि उनी यूएई, ओमान र कतार पुगे । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये झन्डै ६० प्रतिशत नेपाली खाडी क्षेत्रमा नै कार्यरत छन् । उनी जुनजुन देश पुग्थे, सबैतिरबाट समर्थन जुटिरहेको थियो । उनले पनि उज्यालो  नेपाल अभियानलाई अगाडि बढाउने भरोसा प्रवासी श्रमिकलाई नै देखेका थिए । ‘मेरो सबैभन्दा ठूलो शक्तिको स्रोत तपाईंहरू हो । देश-विदेशबाट जुन सम्मान र अभिनन्दन पाइरहेको छु, मेरो पक्षमा बोलिरहेको पाएको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘यो अभियान देशलाई समृद्ध बनाउने हो । देशलाई आजको स्थितिबाट परिवर्तन गर्ने अभियान हो । यसबाट राम्रो नेतृत्व जन्माउने हुन सक्छ ।’

अभियान लिएर उनी अमेरिकासम्म पुगे । यहाँसम्म पुग्नुका पछाडि एउटै कारण थियो- प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट सरकारले हटाउनु । त्यही घटनाले उनलाई लागेको थियो- अब राजनीतिमै आउनुपर्छ ।

गत चैतमा साढे चार महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका समयमा उनलाई हटाएर सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । 

कार्यकाल बाँकी रहँदा अन्तिम समयमा आफूलाई अपमानपूर्वक हटाएको महसुस घिसिङले गरे । उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्य सम्पादनमा शून्य नम्बर दिएका थिए । घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगे । तर सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश  दिएन । त्यसपछि फुर्सदिला भएका घिसिङले देश-विदेश यात्रा तय गरे । आफूले आर्जन गरेको ज्ञान, अनुभव र सीप देशका लागि प्रयोग गर्ने अठोटका साथ ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ विस्तार गर्न थाले ।

उनको दौडाहा देख्दा अधिकांशले राजनीतिमा आउने अड्कल लगाइसकेका थिए । तर कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले अभियान सुरु गरे पनि तत्काल राजनीतिक पार्टी खोल्ने वा कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने तय गरिनसकेको बताएका थिए । 

युवा नेताहरु खाकासहित अगाडि जान सके त्यहाँभित्र नेतृत्व जन्मिन सक्छ : कुलमान घिसिङ [अन्तर्वार्ता]

उनी स्वयंले धेरैले राजनीतिमा जान लागेको अर्थ्याए पनि कुनै तयारी नगरेको दाबी गरेका थिए । यद्यपि अनौपचारिक रूपमा भने २०८४ को चुनावका लागि तयारी सुरु गरेको  छनक भने देखिन्थ्यो ।

जेन-जी आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्‍यो । केपी शर्मा ओलीलाई आन्दोलनले सत्ताच्युत गर्‍यो । मुलुकको कार्यकारी पद सम्हाल्न आइपुगिन्, सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेससहित भदौ २७ मा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । भदौ ३० मा घिसिङ पनि चुनावी सरकारमा सामेल भए । प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वास गरेर घिसिङलाई तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइन् । उनको विज्ञता भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।  जेन-जीकै रोजाइ र चाहनामा नागिरक  सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्री भएका थिए घिसिङ । घिसिङ आफैले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री कार्कीले माघ १९ को राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जेन-जीको दबाबमा महावीर पुन, कुलमान घिसिङ, बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल लगायतलाई मन्‍त्री बनाएको तर उनीहरू राजनीतिमा सक्रिय हुने चाहना राखेर बाहिरिएको जानकारी दिएकी थिइन् । 

‘मैले नै हात जोडर जति दिन बस्ने हो सरकारमा बसिदिनुस्  भनेर  राजनीतिमा जान्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै मन्त्री भएका थिए,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘जुन दिन राजनीतिमा जाने हो, राजीनामा दिएर जानुस् भनेर नै ल्याएको हो । सरकार बनाउनकै लागि राजनीतिमा जान दिने वाचा दिएको थिएँ ।’ 

यसरी तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका घिसिङले नागिरक सरकारमा ११५ दिन बिताए । यो छोटो अवधिमा उनी निकै सक्रिय रहे, जसरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा उनको व्यस्तता रहन्थ्यो । सडकदेखि जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षणमै उनी खटिए ।

अन्तिम समयमा रास्वपाले उनेपाका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र अरूको नाम समेटेर निर्वाचन आयोगमा बन्दसूचफ बुझायो । यसले रास्वपा-उनेपाबीच विवाद र दुरी बढायो ।निर्वाचन गराउने सरकारको मन्त्रीका रूपमा काम गरिरहँदा राजनीतिक यात्रा के होला भन्ने प्रश्न उनी आफैभित्र त छँदै थियो, बाहिर पनि चासोका साथ चर्चा गरिन्थ्यो । घिसिङले दल दर्ता गर्ने र मन्त्रीबाट राजीनामा दिने हल्ला भने चलिरह्यो । मन्त्री हुने प्रस्ताव आउँदा उनले आफूले दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने चाहना राखेकाले निर्वाचनअघि राजीनामा दिने सर्त राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले उनको सर्त स्वीकार गरेर नै मन्त्री बनाएकी थिइन् । 

हल्ला र चर्चाका बीच उनले अलि फरक रणनीति लिए । ५ मंसिरमा  उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पायो तर घिसिङ अगाडि देखिएनन् । त्यसअघि नै उनको अनौपचारिक छलफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूसँग भइरहेको थियो । उनलाई वरिष्ठ उपसभापतिसहित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेर जाने विषयमा छलफल चलिरहेको थियो । तर यसले मूर्त रूप नपाउने संकेत पाएपछि घिसिङले आफ्ना मित्र अनुपकुमार उपाध्यायलाई अघि सारेर दल दर्ता गरेका थिए । उज्यालो नेपालको चुनाव चिह्न बलेको चिम राखियो । पार्टीको केन्द्रीय समिति ५१ सदस्यीय  बनाइयो भने १७ मंसिरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पार्टीको घोषणासभा राखियो । 

घिसिङ दलको कुनै पदमा नबसे पनि यो उनकै दल थियो । त्यसपछि अनौपचारिक रूपमा सडक तथा आयोजनाको निरीक्षणसँगै उनले देशका विभिन्न ठाउँमा उज्यालो नेपालका सभालाई सम्बोधन गर्न थाले । गैरदलीय सरकारमा रहेका मन्त्री दलीय गतिविधिमा सक्रिय हुन थालेपछि आलोचना हुनु स्वाभाविक थियो । 

रास्वपासँग एकताको छलफल फेरि सुरु भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह रास्वपा प्रवेश गरेसँगै घिसिङसँग पनि वार्ता अगाडि बढ्यो ।

१४ पुसमा रास्वपा  र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच सात बुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार, घिसिङलाई रास्वपाको उपसभापति बनाइयो । सहमतिपत्रमा उनेपाका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच हस्ताक्षर भयो, जसमा काठमाडौंका मेयर शाह पनि साक्षी थिए । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची रास्वपाकै तर्फबाट पेस गर्ने सहमति भयो ।

यता सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै उनेपाभित्र विवाद सुरु भयो । केही नेताहरूले आफूहरूले सहमति नमान्ने र उनेपा निर्वाचनमा नजाने टिप्पणी गर्न थाले । १४ गते अन्तिम समयमा रास्वपाले उनेपाका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र अरूको नाम समेटेर निर्वाचन आयोगमा बन्दसूचफ बुझायो । यसले रास्वपा-उनेपाबीच विवाद र दुरी बढायो ।

एकता सहमतिलाई बाइपास गरी रास्वपाले छलछाम र जालझेलको राजनीति गरेको आरोप उनेपाभित्र चर्कियो । साथै संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा रास्वपाको प्रस्ट लाइन नआएसम्म एकता नहुने भन्दै उनेपाका नेताहरूले घिसिङलाई दबाब दिए । 

आयोगमा रास्वपाले बुझाएको ११० जना समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा आफ्नोतर्फबाट १८ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि  १४ जनाको मात्र नाम परेपछि घिसिङ असन्तुष्ट बनेका थिए । समानुपातिक सूचीमा परेका अधिकां‌श सूचीको पछिल्लो नम्बरतिर थिए । 

एकता प्रक्रियाको सुरुवातमै यी राजनीतिक विषयलाई ‘एग्रिमेन्ट’ (सहमति पत्र) मै लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको तर रास्वपा पक्षले ‘पछि सल्लाह गरौंला’ भनेर पन्छाएको कुरा दलभित्र उठेको थियो । सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा लामिछानेलाई सभापति स्वीकार गर्दै उपसभापतिहरूमा कुलमान घिसिङ, डीपी अर्याल, स्वर्णिम वाग्ले रहने उल्लेख थियो  । तर केन्द्रीय समितिमा अन्य नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, कुन अनुपातमा समायोजन गर्नेलगायत विषयमा सहमतिपत्रमा केही उल्लेख  थिएन । 

‘हामीले सम्मानजनक एकता भनेका थियौं । आत्मसमर्पण गर्न रास्वपासँग विलय खोजेका थिएनौं । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने बेला १८ जनाको नाम पठाएका थियौं, तर १४ जनाको मात्रै नाम राखेको थियो भने अन्य पदमा पनि वास्तै गरिएन,' उनेपाका एक नेताले भने, 'हामी सँगै हिँड्न नसक्ने पक्षमा सुरुदेखि नै थियौं । जे भयो राम्रै भएको छ ।’ 

रास्वपासँग एकताले पार्टीभित्र विवाद मात्र ल्याएन घिसिङको विषयमा सरकारमै पनि प्रश्न उठ्यो । रास्वपाको सरकार भनी आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पुस तेस्रो साता मन्त्रिपरिषद् बैठकमै तीन मन्त्रीहरूको नामै लिएर राजनीति र मन्त्रीमध्ये एकमा सक्रिय हुन आग्रह गरिन् । कार्कीले घिसिङसहित जगदीश खरेल र बब्लु गुप्ताको विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन् । 

२३ पुसमा घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

त्यसपछि उनी पूर्ण रूपमा  राजनीतिमा सक्रिय हुने अठोट लिएर अघि बढे । पुस १४ गते रास्वपासँग गरेको एकता १२ दिनपछि पुस २६ मा भंग गरे ।

लगत्तै उनेपाको आकस्मिक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो र कुलमानलाई पार्टी अध्यक्ष बनायो । त्यसपछि घिसिङले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई अघि सारे । 

झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै घिसिङले  पार्टी दर्ता भएकै तीन महिना भएको र स‌ंगठनको संरचना पनि बन्ने चरणमा रहेको बताएका थिए । ‘हामीले अहिलेका चुनावलाई मात्र हेरिरहेका छैनौं । आगामी चुनावलाई पनि हेरिरहेका छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘उज्यालो नेपाल पार्टी सशक्त विकल्पका रुपमा स्थापित गर्न लागिरहेका छौं । देशको समृद्धि,  भ्रष्टाचारमुक्त समाज, विभेदरहित समाज, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णका लागि हामी आएका छौं । हामी काम र परिणाममा विश्वास गर्छौं । भाषणमा विश्वास गर्दैनौं ।’

शाक्यसँग प्रतिशोध साँधेको आरोप 

ऊर्जामन्त्री भएलगत्तै घिसिङले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई प्रतिस्थापन गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाई उनको स्थानमा आफू निकट मनोज सिलवाललाई भित्र्याए । यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले २२ मंसिरमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाउने निर्णय प्रतिशोध र स्वेच्छाचारी भन्दै पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दियो ।

घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको निर्णय बदर भएपछि उनलाई अर्को झड्का लाग्यो ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा घिसिङ ३० भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । लगत्तै उनले ५ असोज २०८२ मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दरबन्दी नै नभएको जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए भने मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरे । यसअघि घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणमा नियुक्त गर्दा समेत शाक्यलाई सरकारले सरुवा गरेको थियो । ११ चैत २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई पदबाट बर्खास्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च पुगे, तर अन्तरिम आदेश पाएनन् ।

सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सहभागी सरकारको कामलाई सर्वोच्चले प्रतिशोध र स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको टिप्पणी गरेको थियो ।  नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा त्यसअघि शाक्य र घिसिङ दुवै सर्वोच्च गएका थिए । २१ कात्तिकमा सर्वोच्चले ती सम्पूर्ण मुद्दा र शाक्यको नयाँ रिटलाई पनि साथै राखी निर्णय गर्ने आदेश दिएको थियो । 

आफूलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेकै कारण घिसिङले ‘रिसिबी’ साँधेर मन्त्री हुनासाथ सरुवा गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आफू मन्त्री नियुक्त हुँदा शाक्य विदेशमा रहेको र फर्केपछि सहमतिमै हटाइएको उनको दाबी छ । ‘मलाई तीन महिना मात्र मन्त्री हुनु थियो । शाक्यजी तपाईंले निर्णय नै गर्नुहुन्न अब मैले के डेलिभरी दिने ? डेलिभरी दिने ठाउँ त्यही, अब तपाईं बाटो लाग्नुस् भनेको थिए । मलाई पहिलेकै ठाउँमा राख्नुस् भनेकै हो । सहमतिमै आयोगमा सरुवा गरिएको हो,' घिसिङले कान्तिपुरसँग भने, 'तर पछि मुद्दामा जानुभयो । उहाँले पहिला पनि त्यस्तै गर्नुभएको हो ।’ पदमा बसेर निर्णय गरिएन भने काम नदेखिने उनको तर्क छ । यो घटनाले पनि उनलाई राजनीतिमा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्‍यो ।

अनेरास्ववियु हुँदै उज्यालो नेपालसम्म 

घिसिङ यत्तिकै राजनीतिमा आएका होइनन्, यद्यपि उनलाई अवसरका लागि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेको र सोही कारण राजनीतिमा गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । विगत हेर्दा उनी विद्यार्थी छँदै राजनीतिमा लागेको देखिन्छ । प्राधिकरणमा कर्मचारी बनिसकेपछि भने उनी राजनीतिमा निष्क्रिय देखिन्छन् ।

उनी आफू राजनीतिबाट टाढा नरहेको बताउँछन् । विगतमा क्याम्पसको विद्यार्थी हुँदा केही समय राजनीतिमा सक्रिय भएको तर प्राधिकरणमा आएपछि सबै राजनीतिक दलको नेतृत्वसँग काम गरेर नजिकबाट राजनीति नियालिरहेको उनको भनाइ छ । 

२०४४ मा ठमेलस्थित अमृत साइन्स कलेजमा आईएस्सी पढ्दा उनी विद्यार्थी राजनीतिमा थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र)  को अनेरास्ववियु छैटौं  निकट थिए । स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियु पाँचौं  र छैटौंको गठबन्धन भयो । उक्त चुनावमा लोकप्रिय मतसहित घिसिङले सदस्य पदमा जितेका  थिए । आईएस्सीपछि छात्रवृत्ति पाएर उनी  स्नातक पढ्न भारतको जम्सेदपुर पुगे । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक पूरा गरे । 

नेपाल फर्किएपछि उनले लोकसेवा आयोगको तीन वटा परीक्षामा भाग लिए । स्नातकको सर्टिफिकेट नआएकाले अस्थायी रूपमा दिइएको कलेजको पत्रकै आधारमा लोकसेवा भिडे । मन्त्रालय, हवाई विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तीनै ठाउँमा नाम निकाले । तर उनको रोजाइ प्राधिकरण बन्यो । कारण सरल थियो- अरू ठाउँमा कागजी काम धेरै हुन्छ, प्राधिकरणमा भए व्यावहारिक काम गर्न पाइन्छ।’ 

२०५१ अन्तिममा प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियरका रूपमा उनको सेवा प्रवेश भयो । 

पहिलो चुनौतीपूर्ण परीक्षा आयो, प्युठानको स्वर्गद्वारीमा । किनकि त्यहाँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सवारी तय थियो, जहाँ बिजुली थिएन । स्वर्गद्वारीमा बिजुली पुर्‍याउने जिम्मेवारी उनैलाई दिइयो । फिल्डमा खटिएर सीमित साधन, कठिन भूगोल र समयको चापका बीच उनले समर्पणका साथ काम गरे । तोकिएको समयमै स्वर्गद्वारीमा उज्यालो पुर्‍याए । ‘मेरो करिअर नै धार्मिक क्षेत्रमा बिजुली बाल्ने सत्कर्मबाट सुरु भएको हो,’ उनी सम्झन्छन् ।

जागिरकै क्रममा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा उनले स्नातकोत्तर गरे । 

उनका समकालीन पूर्वसचिव अनुप उपाध्याय सम्झन्छन्, ‘त्यतिबेला लोकसेवाको परीक्षा दिनेमा हामी सँगसँगै हुन्थ्यौं । पछि म मन्त्रालयतिर आएँ । उनी त्यतै बसे ।’ घिसिङले सहचिवको लिखितमा नाम निकाले पनि अन्तर्वार्तामा भने दिनेश घिमिरेको नाम निस्किएको उपाध्याय सम्झन्छन् । त्यसपछि  घिसिङ प्राधिकरणमा र उपाध्याय निजामती कर्मचारी भएकाले मन्त्रालयतिरै भए । 

चिलिमे : करिअरको टर्निङ प्वाइन्ट 

प्राधिकरणमा काम गर्दागर्दै घिसिङले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको जिम्मेवारी पाए । जतिबेला उनी दसौं तहमा थिए । उनले नेपालको लगानीबाट पनि विद्युत् परियोजना सफल बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरे । यही उनको व्यक्तिगत करिअरका लागि टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो ।

नेपालको लगानीबाट पनि विद्युत् परियोजना सफल बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरे । यही उनको व्यक्तिगत करिअरका लागि टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो ।उनले अपेक्षा गरेभन्दा समयमै सफलतापूर्वक परियोजना सफल मात्रै पारेनन्, सेयर दिएर स्थानीयलाई लखपति बनाए । चिलिमेमा आफूले निकै मेहनतका साथ काम गरेको उनी सुनाउँछन्, 'चिलिमेमा नेपालको स्रोतसाधन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आँखा खोलेका छौं । चिलिमेले १ हजार मेगावाट पनि नेपालीहरूबाटै बनाउन सकिन्छ भन्ने आँट दिएको थियो ।'

चिलिमेको सेयर जनताका हातबाट दलालहरूले फुत्काउन थालेपछि घिसिङले एउटै गाउँको करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर फिर्ता गराए । यो घटनाले गर्दा रसुवाका जनताले कुलमानलाई 'आँखाको नानीभित्र' राखेका छन् ।

चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी, सान्जेन,  माथिल्लो सान्जेन अघि बढाउन विशेष भूमिका निर्वाह गरे । सञ्चालनमा रहेको २२ मेगावाटको चिलिमे आयोजनाका स्थानीय बासिन्दा सेयर माग्दै आन्दोलनमा थिए । स्थानीयहरूले सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा हाले । उनीहरूले सेयर नपाएसम्म आयोजना बन्न नदिने अडान राखेका थिए । तर उनीहरूलाई सेयर दिने कानुन नै थिएन । 

त्यतिबेला घिसिङले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिने ‍सम्झौता  गरे । यो एक प्रकारले उनले खेलेको 'जुवा' नै थियो । कानुनमा व्यवस्था नभए पनि निरन्तर लबिङ गरे र अन्ततः धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावितलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गराए । यो व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म उनले लबिङ गरेर रातारात नियम नै परिवर्तन गराए । जुन आज पनि कायम नै छ । यसले उनलाई जनतामाझ लोकप्रिय बनायो । सेयर खरिदको सम्झौता त गराए तर जनता आवेदन नै दिन आएनन् । 

एक महिनाको समय दिँदा कोही आएनन् । अब के गर्ने भन्ने चिन्ता भयो । 'सय रुपैयाँको सेयर किन नभरेको भन्दा पैसा नै छैन, कसरी लगानी गर्ने भन्ने जवाफ आउन थाल्यो,’ उनी सम्झन्छन् । त्यसपछि उनले सेयरबारे जनचेतना अभियान सुरु गरे । स्थानीय १०३ स्कुलका शिक्षकलाई तालिम दिए । एक महिनाको भत्ता कम्पनीले दिएर घरघर सेयर भर्ने तालिम दिन थाल्यो । यो सफल पनि भयो । 

एक महिना अवधि थपियो तर गाउँलेसँग पैसा थिएन । त्यसपछि उनले पैसाको जोहो पनि गरिदिए । समय थप गरेपछि राति १ बजेसम्म सेयर भर्नेको लर्को लागेको उनको अनुभव छ । उनकै पहलमा मेगा, बंगलादेश र जनता बैंकको स्थानीय तहमा शाखा नै खोले र ऋण दिन थाले ।

तीन वर्षपछि सेयरको भ्यालु २८ सय १० पुग्यो । 'डिभिडेन्ड'बाट स्थानीयको ऋण पनि फिर्ता भयो र गाउँले नै धनी भए । एकपटक खरिद गर्ने गिरोह नै चलेको, जसले आफूलाई चिलिमेबाट हटाएको उनको दाबी छ । 

२०६७ साउनदेखि  २०७१ असारसम्म चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीमा प्रबन्ध सञ्चालकको जिम्मेवारी सम्हालेका उनलाई तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले काम सन्तोषजनक नभएको हटाइन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । प्राधिकरणमा उनलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइयो । 

चिलिमेबाट ल्याइएको एक वर्षपछि २०७१ असोजमा घिसिङ प्राधिकरणको ११ औं तह अर्थात् निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । निर्देशक भएपछि उनी राहुघाट जलविद्युत् आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । त्यहाँ पनि उनले असफल ठेक्का तोडेर नयाँ ढाँचामा आयोजना अघि बढाएका थिए । केन्द्रमा आएपछि उनले करिब दुई वर्षसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएनन् । कार्यालय गएर हाजिर गर्ने र घर फर्कने दैनिकी बन्यो । अवस्था यस्तो आइसकेको थियो कि उनी राजीनामा दिने मुडमा पुगेका थिए ।

प्राधिकरणमा ल्याइएपछि कुर्सीसमेत नदिइएको  प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल सम्झन्छन् । 

'उहाँलाई प्राधिकरणमा सबै कर्मचारीबाट ठूलो असहयोग भएको थियो । त्यति बेला कतै गएर बस्ने ठाउँ पनि थिएन,’ उनले भने । चिलिमेबाट हटाइसकेपछि एक महिनासम्म स्थानीयहरूले जुलुस गर्दा पनि त्यसको आरोप घिसिङलाई नै लगाएर तत्कालीन व्यवस्थापनले दु:ख दिएको सिलवाल सम्झन्छन् । 

२०७७ भदौ ३० मा योहो टेलिभिजनको ‘विशेष सन्दर्भ’मा पत्रकार शारदा थापासँको अन्तर्वातामा पूर्व ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले गुनासो आएकाले घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याइएको तर जगेडामा नराखिएको दाबी गरिन् । ‘उहाँ एउटा आयोजनाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ ५ जनाको सदस्य रहेको समिति थियो । त्यतिबेला कम्प्लेन आएको थियो,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘म त्यतिबेला मन्त्री थिए । प्राधिकरणको छुट्टै व्यवस्थापन थियो । उहाँलाई एउटा आयोजनामा पठाए पनि  जानुभएन । त्यतिकै प्राधिकरणमा बसिरहनुभयो । जगेडामा राखेका थिएनौं ।’ 

ज्ञवालीले न्यायाधीश समेत रहेको प्राधिकरणको कानुनी सल्लाहकारको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएर ती गुनासोको अध्ययन गरिएको बताएकी छन् । प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि तामेमीमा राखेको उनको भनाइ छ ।

चिलिमेबाट ल्याइएको एक वर्षपछि २०७१ असोजमा घिसिङ प्राधिकरणको ११ औं तह अर्थात् निर्देशकमा बढुवा भएका थिए । निर्देशक भएपछि उनी राहुघाट जलविद्युत् आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए । त्यहाँ पनि उनले असफल ठेक्का तोडेर नयाँ ढाँचामा आयोजना अघि बढाएका थिए । 

त्यतिबेलासम्म मुलुकमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यतिबेला नै जनार्दन शर्मा (२०७३ साउनदेखि २०७४ जेठसम्म) ऊर्जामन्त्री थिए भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । २०७३ भदौमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिए । राजीनामाका लागि दबाब दिइएको भन्दै उनी न्यायका लागि अदालतसमेत पुगे । सरकारले भने रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो। 

समितिले मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत् विकास विभाग, प्राधिकरण, बूढीगण्डकी र नलसिंहगाढ जलविद्युत आयोजना विकास समितिबाट मागेकामा ८ जनाको प्रस्ताव परेको थियो । घिसिङसहित विभागबाट नवीनराज सिंह, मधुप्रसाद भेटुवाल, मन्त्रालयका चिरञ्जीवी चटौत लगायतले प्रस्ताव थियो । उक्त प्रस्तावमा पहिलो घिसिङ, दोस्रो भेटुवाल र तेस्रोमा सिंह छानिएका थिए। तीनजनामा उत्कृष्ट अंक ल्याएकाले घिसिङलाई सिफारिस गरिएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा सरकारले प्राधिकरणकै ११ तहका कर्मचारी (निर्देशक) ‍घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा ‍नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सरकारले ११ तहका कर्मचारी उपकार्यकारी निर्देशक समेत हुने क्षमता नभएका मानिसलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको भन्दै प्राधिकरणकै १२ औं तहमा कार्यरत‍ सुरेन्द्रराज भण्डारी, शेरसिंह भाट, कनैयाँ मानन्धर र सुनिल ढुंगेल अदालत गएका थिए । त्यसमध्ये भण्डारी, भाट र मानन्धरले त राजीनामा नै दिएर प्राधिकरणबाट बाहिरिए भने ढुंगेल केही समयअघि उमेरहदका कारण अवकाश भएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई घिसिङको विज्ञता र क्षमताबारे रामशरण महतले जानकारी गराएको बताएका छन् । ‘चिलिमेको घटनाबाट रामशरण महतसमेत प्रभावित हुनुहुँदो रहेछ,’ दाहालले राजेन्द्र बानियाँसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘उहाँले नै भनिसकेपछि मेरो दिमागमा कुलमान बसेको थियो । त्यहीबेला जनार्दन शर्मालाई ऊर्जामन्त्री र कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशक बनाए ।’ 

घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा देशमा लोडसेडिङ व्याप्त थियो । दिनमा १६/१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । ‘त्यतिबेला कहाँ-के समस्या थियो ? ती समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, व्यवस्थापनले बुझिसकेको थियो,’ सिलवाल भन्छन् ।

०७३ भदौमा घिसिङ नियुक्त भए । लगत्तै तिहारमा उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरे ।

त्यस क्रममा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्मालाई बिर्सन नहुने उपाध्यायको भनाइ छ । ‘हामी दुवै कर्मचारी थियौ, कमजोरी कहाँ छ ? बदमासी कसले गरिरहेको छ भन्ने थाहा थियो । कसरी समाधान गर्न सकिन्छ थाहा थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर कर्मचारी सयन्त्र भयंकर बलियो थियो । एउटा मिटर रिडरले बदमासी गर्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै एउटा राखिराख्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो मिटर रिडरलाई सरुवा गर्‍यो भने पाँच/छ वटा सांसददेखि एक/दुई मन्त्रीको फोन आउन सक्थ्यो ।’

त्यसबेला प्राधिकरणमा ठूलो सरुवा गरेको उपाध्याय सम्झन्छन् । ‘होलसेलमै सरुवा भयो । त्यति गरिसकेपछि पार्टी/युनियन जागिहाल्यो । तर हाम्रो ब्याकिङ चाहिँ जनार्दन शर्मा हुनुहुन्थ्यो । त्यसले ठूलो राहत मिल्यो,’ उनी भन्छन् । त्यतिबेलाको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि प्रस्ताव गरिएका एजेन्डामा कसैले प्रश्न नगरेको उनले बताए । एउटै बैठकमा १७/१८ वटा निर्णयसमेत गरेको उनी सम्झिन्छन् ।

त्यतिबेला एक समय बिजुली बढी हुने अर्को समय नपुग्ने अवस्था थियो । अहिले पनि वर्षायामा बिजुली बढी भएर निर्यात हुन्छ भने सुक्खायाममा बिजुली अपुग भएकाले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ । 

२०६७ सालमा ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट हुँदा प्राधिकरणको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर मुख्य सचिव/सचिवलाई अध्यक्षको भूमिका दिइएको थियो । '१५/२० मेगावाटदेखि ४० मेगावाटसम्म चाहिँ खपत गर्ने उद्योगहरू थिए । त्यतिबेला तेह्रथुम, भोजपुरजस्ता जिल्लालाई नै पाँच मेगावाट बत्ती भने पुग्थ्यो,’ उनले भने, ’सुरुमा त उद्योगहलाई पिक समयमा बिजुली नदिई घरपरिवारमा दिइएको हो ।’

प्राधिकरणले त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनहरू निर्माणमा जोड दिन थालेको थियो । 

०७३ भदौमा नियुक्त भएका घिसिङले कात्तिकको तिहारमा काठमाडौं उपत्यका र २०७५ वैशाखमा देशलाई नै लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरे । आफू कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदा मुलुकमा १२/१५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको पुग्दै कार्यकाल सकिँदा देशभर ५८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको बिजुली पुग्यो । उनकै कार्यकालमा भारतबाट खुला र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली आयात र निर्यात समेत सुरु भएको थियो । 

भदौ २०७७  मा उनले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकाए । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक भएर हितेन्द्रदेव शाक्य आए । उनको कार्यकार ४ वर्षको रहे पनि २०७८ साउनमा शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर सरकारले ११ महिनापछि फेरि घिसिङलाई नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्य अदालत पुगे । तर आदेश भएन, पेसीमै सीमित रह्यो । पहिलो कार्यकालको साख जोगाउने दबाबबीच सुरु भएको दोस्रो कार्यकालमा भने २०८१ असारमा दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री बनेपछि घिसिङलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सुरु भयो । 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताबारे उठाउने कि नउठाउने विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्का र घिसिङबीच विवाद हुँदै आएको थियो । त्यसयता कार्यसम्पादन, आन्तरिक तथा बाह्य भ्रमणको स्वीकृति, भारतमा विद्युत् आदानप्रदानको सहमति लगायत विभिन्न विषयमा  सरकारले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

९ महिनादेखिको विवादपछि सरकारले कार्यकाल रहँदा नै चैत २०८१ मा स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको थियो । 

उनको दोस्रो कार्यकालमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने पक्षमा लागे पनि सरकारसँग विमति रहँदा पदबाट हटाइएको थियो । घिसिङको पक्षमा वकालत गर्दा ऊर्जा,  राज्यमन्त्री बनेका पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई समेत सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । 

घिसिङ हटाएको विषयले संसद्‍मा समेत प्रवेश पायो । संसद् अवरुद्ध भयो । सत्तापक्ष कांग्रेसकै सांसदहरूले समेत यसबारे प्रश्न गरेका थिए । २०८१ चैत १८ मा  संसदलाई  सम्बोधन गर्दै  तत्कालीन प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओलीले सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने र नसिहत दिनेदेखि पदमुक्त समेत गर्न सकिने बताएका थिए । ‘एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । संसद् अवरुद्ध बनेको छ । महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको गुण दोषको टिप्पणी गर्ने ठाउँ यहाँ हो भन्ने लाग्दैन । …मन्त्रीको निर्णय सही छ कि गलत, त्यसको परीक्षण सम्बन्धित निकायले गर्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने जगेडामा राख्ने स्पष्टीकरण सोध्ने नसिहत दिनेदेखि पदमुक्त गर्नेसम्म काम गरिन्छ । अहिलेको सरकारले होइन । जहिलेको सरकारले पनि गर्छ ।’ 

भारतसँगको सम्झौतामा प्रश्न 

भारतसँगको विद्युत् सम्झौताबारे पनि घिसिङ विवादित बने । भारतको पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) सँग महँगोमा बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता गरेको आरोप उनी र मनोज सिलवालमाथि छ । 

पीटीसी भारतसँगको सम्झौतामा के के भएको थियो ?

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री खड्का हुँदा नै पीटीसीले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा बिजुलीको प्रस्ताव पठाएको थियो । तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले त्यसको अख्तियारी कार्यकारी निर्देशक अर्थात् शाक्यलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर लगत्तै शाक्य विदेशमा रहेकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन । उक्त प्रस्तावको म्याद थप्न पत्राचार गरिएको थियो । पीटीसीले म्याद गुज्रेको र नथपिने जानकारी गराएको थियो । लगत्तै पीटीसीले ६.९५ भारुको अर्को प्रस्ताव पठायो । त्यसको पनि मिति गुज्रिन लागेकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सिलवाल बताउँछन् । 

तत्काल निर्णय नगरेको भए आज पीटीसी सम्झौताअनुरुप बिजुली खरिद गर्ने अवस्था नहुने घिसिङको भनाइ छ ।

घिसिङका प्रतिस्पर्धी

काठमाडौंमा १० निर्वाचन क्षेत्र छन् । घिसिङ काठमाडौं-३ बाट उम्मेदवार छन् । यस क्षेत्रमा कांग्रेसका तर्फबाट रमेश अर्याल, एमालेबाट रामेश्वर फुयाँल, रास्वपाबाट राजु अर्याल र नेकपाबाट निरज लामा उम्मेदवार छन् । 

कांग्रेस उम्मेदबार अर्याल यसअघि वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष थिए । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उनी लोकप्रिय मतका साथ वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी कोभिड र विपतका समयमा राम्रो काम गरेका कारण लोकप्रिय मानिन्छन् । निर्वतमान सांसद सन्तोष चालिसेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि पार्टीले अर्याललाई निर्वाचनमा उभ्याएको हो ।

२०७९ मा प्रदेशसभामा पराजित भएका रामेश्वर फुयाँललाई एमालेले मैदानमा उतारेको छ । उनी यो क्षेत्रका पुरानै उम्मेदवार हुन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट चक्रबहादुर ठकुरीले जित हात पार्दा एमालेका तर्फबाट फुयाँल उम्मेदवार थिए । त्यसपछि २०७० मा फुयाँलले ठकुरीलाई नै पराजित गरे । त्यसलगत्तै उनी २०७९ सालमा प्रदेशसभामा उठे तर पराजित भए । फुयाँल आलोपोटका पूर्वगाविस अध्यक्ष हुँदै एमालेको राजनीतिमा हालसम्म सक्रिय पुराना उम्मेदवार हुन् । 

नेकपाले निरज लामालाई अघि सारेको छ। उनी पनि यो क्षेत्रका लोकप्रिय व्यक्ति हुन् । रास्वपाका उम्मेदवार राजु पाण्डे काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वकर्मचारी हुन् । बालेन्द्र शाह मेयर हुँदा उनी नगर प्रहरी प्रमुख थिए । शाहले राजीनामा दिएर झापा-५ मा उम्मेदवार बनेपछि पाण्डे पनि राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा छन् । पूर्वसुरक्षाकर्मी र रास्वपाको लहर भएकाले उनलाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ। 

त्यस्तै, राप्रपाले  सुन्दरराम बोहरालाई उम्मेदवार बनाएको छ। यस क्षेत्रमा राप्रपा चौथो शक्तिको रुपमा रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रनिलध्वज कार्की, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट मदन श्रेष्ठ, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट शेखर अर्याल, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट कुलबहादुर लामा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) बाट बाबुकाजी कार्की, नेसनल रिपब्लिक नेपालबाट प्रेम छिरिङ शेर्पा, श्रम संस्कृति पार्टीबाट सुवास घिसिङ उम्मेदवार छन् ।

यसैगरी, मितेरी पार्टी नेपालबाट जितबहादुर तामाङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट शेखरनाथ आचार्य, आमजनता पार्टीबाट रूपसागर देवी, स्वतन्त्रबाट केशव नेपाल, प्रदीप काफ्ले, रामकृष्ण पुजारी, श्रीकृष्ण बराल, सज्जन आचार्य र सुरेशकुमार ढुंगाना उम्मेदवार बनेका छन् । 

यो क्षेत्रमा  मा २२ जना उम्मेदवार छन् । २०७९ को चुनावमा २३ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । २०७९ सालको तुलनामा यस क्षेत्रमा ६ हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । काठमाडौं-३ मा कुल मतदाता संख्या ६४ हजार ४ सय ७९ छ ।

०००

लामो समयदेखिका सहयात्री एवं उनेपामा सक्रिय भएका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय घिसिङ बिस्तारै कर्मचारी कम, राजनीतिज्ञ धेरै हुँदै गएको बताउँछन् । राजनीतिसँगै उनमा कूटनीतिको पनि ज्ञान अनि व्यवस्थापनको अनुभव भएकाले राजनीतिक इनिङ्स सफल हुने उपाध्यायको दाबी छ । भारत र चीन लगायतका देशसँग प्राधिकरणमै रहेर काम गरेकाले  परराष्ट्र नीतिमा पनि घिसिङलाई सहज हुने उनी आँकलन गर्छन् । 

अन्तरिम सरकारमा मन्त्री छँदा घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोडे, विपद्का बेला फिल्डमै खटिए, बञ्चरे डाँडामा आफैं पुगे, समस्या समाधान गरे र परिणाम देखाए । ‘अहिले जे सुकै परिणाम आए पनि उनी राजनीतिक क्षेत्रमै रहन्छन् । उनले अब मेरो फिल्ड पोलिटिक्स हो। म जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने हो भन्नुपर्छ,’ उपाध्याय भन्छन्, 'समृद्ध नेपाल बनाउने यो अभियानमा हामी राम्रो सिट ल्याउँछौं । स्थानीय चुनाव, प्रदेश चुनाव आउँदै छ, निरन्तर हामी पार्टी निर्माणमै लाग्नेछौं ।'