काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) बीच बिजुली खरिद गर्ने सम्झौताअनुरूप १३ जनवरी अर्थात् २९ पुसदेखि बिजुली आयात गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

डिसेम्बर ३० अर्थात् १५ पुसमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेलगत्तै ३ जनवरी २०२६ (१९ पुस २०८२) देखि लागू हुने गरी डेजिक्नेटेड अथोरिटीले पीटीसी इन्डिया र प्राधिकरणबीच भएको सम्झौतालाई सहमति दिएको हो । ‘प्राधिकरणको सम्झौता खारेज गर्न गरिएको निर्णयबारे भारतलाई जानकारी गराइएको छैन, त्यो जानकारी नगराउँदै भारतले सहमति दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले १३ जनवरीदेखि पीटीसीमार्फत बिजुली खरिद गरिरहेको पुष्टि गरे । पीटीसीले सम्झौता खारेज गर्न नमानेको र खारेज गर्दा कानुनी कारबाही तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भनेपछि २२ पुसमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकमा जानकारी गराएको शाक्य बताउँछन् । ‘बोर्ड 

बैठकमा जानकारी गराए पनि अनिर्णीत रह्यो, कुनै निर्णय नभएपछि बिजुली आयात गरेनौं । तर पीटीसीले अब खरिद नगरे जरिवाना लाग्ने भनेपछि जनवरी १३ देखि बिजुली किन्न थाल्यौं,’ उनले भने । अब आगामी सञ्चालक समितिको बैठकमा फेरि जानकारी गराउने शाक्यले बताए । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री रहने व्यवस्था छ । हाल ऊर्जामन्त्री अनिल सिन्हा छन् ।

नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत् खरिदका लागि २९ जुलाई २०२५ (२०८२ साउन १३) भारतीय सरकारी संस्थाहरूको समेत लगानी रहेको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया (पीटीसी) र भारतीय सरकारी निकाय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग प्रस्ताव मागिएको थियो । पीटीसी इन्डियाले ८ अगस्ट २०२५ (२०८२ साउन २३) मा १ महिनाको समय दिँदै प्रसारण लस, राज्य र केन्द्र सरकार प्रसारण लाइन दस्तुरबाहेक प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्रीको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रस्तावअनुसार ८ सेप्टेम्बर २०२५ (२३ भदौ २०८२) भित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्थ्यो । प्राधिकरणले ३१ अगस्ट २०२५ (२०८२ भदौ १५) मा पीटीसीलाई १५ दिन समय थप गरी २३ सेप्टेम्बर २०२५ (२०८२ असोज ७) सम्म प्रस्ताव कायम गर्न आग्रह गरेको थियो ।

लगत्तै १ सेप्टेम्बर २०२५ (१६ भदौ २०८२) प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीटीसीसँग प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा १०० मेगावाट बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिने र सम्झौता अनुमोदनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

पीटीसीको प्रस्तावलाई लिएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दा पनि थप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । त्यति बेला ऊर्जामन्त्रीमा दीपक खड्का थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्य नै थिए । उक्त प्रस्तावको अवधि ८ सेप्टेम्बर २०२५ (२३ भदौ  २०८२) थियो ।

प्राधिकरणले उताबाट आएको प्रस्तावित दर घटाउन र म्याद बढाउन पीटीसीलाई आग्रह गरेकाले सुरुमा दिएको एक महिनाको अवधिमा (८ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म) बिजुली खरिद सम्झौता गर्न नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । ‘हामीले दुई पटक समय बढाउन र शुल्कको दर भनेर पीटीसीसँग आग्रह गरेका थियौं तर त्यतिबेलासम्म जवाफ आइपुगेको थिएन,’ उनले भने, ‘यससँगै प्राधिकरणले एनभीभीएनसँग पनि पत्राचार गरिरहेको थियो । यसकारण पीटीसीले ८ अगस्टमा पठाएको प्रस्तावबारे निर्णय हुन सकेको थिएन ।’

शाक्यले दर घटाउन र म्याद बढाउन प्राधिकरणद्वारा गरिएको आग्रहबारे पीटीसीले जवाफ नदिएको बताए पनि १७ सेप्टेम्बर २०२५ (१ असोज २०८२) मा पीटीसीले पत्र पठाएर प्रस्तावको म्याद ८ सेप्टेम्बर २०२५ (२३ भदौ २०८२) मै सकिएको बताएको छ । यो पत्रबारे जिज्ञासा राख्दा शाक्यले भने, ‘त्यो पत्रबारे मलाई जानकारी भएन किनकि त्यतिबेला म प्राधिकरणबाट बाहिरिइसकेको थिएँ ।’

पीटीसीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भने उसले ऊर्जा उत्पादकहरूसँग कुरा गरेर दर घटाउन सकिने बताएको शाक्यले जानकारी दिए । ‘त्यसपछि म प्राधिकरणबाट बाहिरिए, त्यसपछि प्रतियुनिट भारु ६.९५ दर आएको रहेछ । तर, त्यो कुन ऊर्जा उत्पादकको हो भन्ने प्राधिकरणलाई जानकारी हुँदैन ।’

नेपालमा ८/९ सेप्टेम्बर २०२५ (२३ र २४ भदौ २०८२) मा जेन–जी प्रदर्शन भयो । त्यति बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्य नेपालबाहिर थिए । शाक्य भदौ ८–१० सेप्टेम्बर २०२५ (२३–२५ भदौ २०८२) सम्म फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित इन्टरनेसनल फोरम अन पम्प स्टोरेज हाइड्रोपावर कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

शाक्य फ्रान्सबाटै कोरियातर्फ लागेका थिए । शाक्य भदौ १६–१८ सेप्टेम्बर २०२५ (३१ देखि असोज २ सम्म) कोरियामा आयोजित ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्पोरेसन कन्फ्रेन्स २०२५ मा सहभागी हुन पुगेका थिए । शाक्य बाहिर रहेकाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

लगत्तै १६ सेप्टेम्बर २०२५ (३१ भदौ २०८२) मा फेरि प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियालाई बिहार तथा उत्तर प्रदेशका सबस्टेसनमार्फत १५० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट २०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युत्को प्रतियुनिट दर घटाउन आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणको जवाफ पठाउँदै १७ सेप्टेम्बर २०२५ (१ असोज २०८२)मा पीटीसी इन्डियाले उक्त प्रस्तावको अवधि ८ सेप्टेम्बर २०२५ (२३ भदौ २०८२) सम्म रहेको उक्त प्रस्तावको म्याद स्वतः समाप्त भइसकेको पत्रमा उल्लेख छ ।

जेन–जी प्रदर्शनपछि ३० भदौमा बनेको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ बनेका थिए । लगत्तै घिसिङले २१ सेप्टेम्बर २०२५ (५ असोज २०८२) मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दरबन्दी नै नभएको जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए भने मनोज सिलवाल कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए ।

पीटीसी इन्डियाले भने २२ सेप्टेम्बर २०२५ (६ असोज २०८२) मा प्राधिकरणको २९ जुलाई २०२५ (१३ साउन २०८२) को पत्रलाई उल्लेख गर्दै प्रतियुनिट ६.९५ भारुको नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो । पीटीसी इन्डियाले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट र १३२ केभी बिहार–नेपाल लाइनबाट ८० मेगावाट बिक्री गर्ने भन्दै पाँच महिनाका लागि प्रतियुनिट ६.९५ भारु (प्रसारण लाइन लस तथा प्रसारण दस्तुरसहित) मा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पीटीसी भारत विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता विवाद कहिले के भयो ?

पीटीसीले प्रस्ताव पठाएको भोलिपल्ट २३ सेप्टेम्बर २०२५ (७ असोज २०८२) मा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पदभार ग्रहण गरेका थिए । पीटीसीले उक्त प्रस्तावको म्याद २८ सेप्टेम्बर २०२५ (१२ असोज २०८२) सम्म तोकिएको थियो । प्राधिकरणले बिजुलीको प्रतियुनिट दर घटाउन मौखिक रूपमा आग्रहमा पीटीसी इन्डियाले ९ असोज २०८२ मा प्रतियुनिट ६.९५ भारुभन्दा कम गर्न नसकिने भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

सिलवालले पदाभार ग्रहण गरेको दुई दिनपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीटीसी इन्डियाको प्रस्तावअनुसार १ सय ८० मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा खरिद गर्न विद्युतीय नियमन आयोगसँग सहमति माग्ने र २८ सेप्टेम्बर २०२५ (१२ असोज २०८२) सम्म म्याद रहेकाले तत्काल आशयपत्र माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा असोज १० मा पीटीसी इन्डियालाई आशय पत्र जारी गरिएको र असोज १२ मा विद्युत् नियमन आयोगसँग सहमति माग गरिएको छ ।

नियमन आयोगको सहमति आउनुअगावै प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग १३ अक्टोबर २०२५ (२७ असोज २०८२) मा विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । आयोगले भने सम्झौता भएको एक दिनपछि २९ असोज २०८२ मा पाँच महिनाका लागि प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा बिजुली खरिद गर्न सहमति दिएको थियो ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सिलवाल भने आफू आउनुअगावै प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावलाई कार्यान्वयनतर्फ लगेको बताउँछन् । ‘म आउनुअघि नै ६.९५ भारुमा बिजुली बिक्री गर्ने प्रस्ताव आइसकेको थियो,’ सिलवालले भने, ‘गत वर्ष भारतले सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म) मात्र बिजुली निर्यात गर्दा पिक आवरमा बिजुली व्यवस्थापन गर्न कठिन थियो । त्यसैले पनि पिकआवरमा बिजुली खरिदलाई सुनिश्चित गर्न द्विपक्षीय सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।’

आयोगबाट सहमति पाएपछि प्राधिकरणले ३१ अक्टोबर २०२५ (१४ कात्तिक २०८२) भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको डेजिक्नेटेड अथोरिटीमा सहमतिका लागि पेस गरेको थियो । यसरी हेर्दा नियमन आयोगबाट सहमति आउनुअगावै प्राधिकरणले सम्झौता गरेको देखिएको छ ।

पीटीसी इन्डियासँगको सम्झौताका लागि २९ असोजमा सहमति दिइएको विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । ‘बिजुली खरिद–बिक्रीको प्रस्तावसँगै सम्झौताको ड्राफ्ट पनि आउँछ । प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरेपछि आयोगलाई सहमति लिने हो,’ धितालले भने, ‘नेपालतर्फ आयोग र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले सहमति दिइसकेपछि अन्तिम सम्झौता हुने हो । प्राधिकरण र पीटीसीसँगको सम्झौता सहमति पाउनुअघि–पछि के गर्‍यो, थाहा छैन ।’

तर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरेलगत्तै नियमन आयोगलाई जानकारी दिइएको र प्रस्तावको म्याद कम भएकाले आशयपत्र जारी गरिएको दाबी गरे । ‘आयोगको सहमति पर्खन्थ्यौं भने त्यो प्रस्तावको अवधि गुज्रिन्थ्यो । त्यसैले आयोगलाई जानकारी दिई सहमति माग गर्दै आशयपत्र जारी गरेका हौं,’ उनले भने, ‘मेरो कुनै गलत मनसाय थिएन । प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गरेको हो ।’

नियमन आयोगबाट सहमति आइसकेपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको डेजिक्नेटेड अथोरिटीमा ३१ अक्टोबर २०२५ (१४ कात्तिक २०८२) मा सहमतिका लागि पेस गरिएको थियो । सहमति आइसकेपछि मात्र सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने थियो । भारतीय डेजिक्नेटेड अथोरिटीबाट सहमति नपाएका कारण उक्त सम्झौता स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यले दाबी गर्दै आएका थिए ।

एनटीपीसीले जस्तै एनभीभीएनले ३ सेप्टेम्बर २०२५ (१९ भदौ २०८२) मा प्रसारण चुहावट तथा शुल्कसहित प्रतियुनिट ७.७० भारुमा ढल्केबर मुजफ्फरपुरबाट २०० मेगावाट र टनकपुर लाइनबाट ३० मेगावाट विद्युत् गरी कुल २ सय ३० मेगावाट बिजुली बिक्रीको प्रस्ताव पठाएको थियो । एनभीभीएनले भने आफूले पठाएको प्रस्तावको समयसीमा तोकेको थिएन । प्राधिकरणले ४ सेप्टेम्बर २०२५ (१९ भदौ २०८२) मा एनभीभीएनलाई उक्त दरमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको थियो । 

एनभीभीएनले १७ सेप्टेम्बर २०२५ (१ असोज २०८२) मा प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट ७.७० भारुलाई प्रतियुनिट ७.६७ भारुमा पुर्‍याइएको जवाफ पठाएको थियो । प्राधिकरणले एनभीभीएनको प्रतियुनिट ७.७० भारुको तुलनामा पीटीसीको ६.९५ भारु सस्तो हुने भन्दै पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरेको थियो ।

शाक्यले आफ्नो पद प्राधिकरणमै कायम हुनुपर्ने माग गर्दै २१ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ८ डिसेम्बर २०२५ (२२ मंसिर २०८२) मा सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्यलाई नै पुनर्बहाली गरेको हो । शाक्यले १० डिसेम्बर २०२५ (२४ मंसिर २०८२) मा पुनः पदभार ग्रहण गरेका थिए । लगत्तै १६ डिसेम्बर २०२५ (१ पुस २०८२) मा एनभीभीएनले १०० मेगावाट बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट जनवरी–मार्च गरी तीन महिनाका लागि प्रतियुनिट ६.६० भारुमा लिने गरी प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्तावको अवधि १९ डिसेम्बर २०२५ (४ पुस २०८२) सम्म तोकिएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक पनि १९ डिसेम्बर २०२५ (४ पुस २०८२) मै बस्ने तय थियो । उक्त बैठकको एजेन्डामा एनभीभीएनको प्रस्तावसमेत राखिएको थियो । उक्त एजेन्डामा १९ डिसेम्बर २०२५ (४ पुस २०८२) को म्यादलाई ३१ डिसेम्बर २०२५ (१६ पुस २०८२) सम्म थप गर्न आग्रह गरेको समेत उल्लख थियो ।

तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यति बेला उक्त एजेन्डा देखेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री घिसिङले बैठक नै सारेको एक सञ्चालक सदस्यले बताएका थिए । तर घिसिङले आफू काठमाडौंबाहिर जानुपरेकाले बैठक बस्न नसकिएको दाबी गरे । ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक नियमित बसिरहेका छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘त्यो दिन काठमाडौंकै एउटा कार्यक्रम सकेर बाहिर जानु थियो । त्यसैले बैठक बस्न सकेन ।’

३० डिसेम्बर अर्थात् १५ पुसमा बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताको भारतीय निकायले सहमति नदिँदा खारेज गर्ने र एनभीभीएको प्रस्तावमा प्राधिकरणले नै निर्णय नगर्दा स्वतः खारेज हुने प्राधिकरणका एक सञ्चालक सदस्यले बताए । 

‘१ जनवरी २०२६ देखि ३१ मे २०२६ सम्म १८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पीटीसीसँग १३ अक्टोबर २०२५ मा भएको सम्झौताअनुसार हालसम्म पनि डेजिक्नेटेड अथोरिटिवाट स्वीकृति प्राप्त भइनसकेको हुँदा पीटीसीसँग भएको सम्झौताअनुसार १ जनवरी २०२६ देखि विद्युत् आयात हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा प्राधिकरणलाई कुनै दायित्व सिर्जना नहुने गरी प्रतिक्रिया माग गरी उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नेतर्फ शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिने,’ बोर्डको निर्णयमा उल्लेख छ ।