काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा महिला अधिकारका विषय कम समेटिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र लैंगिक समानताका सवाल अझै पनि दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ केही दलले महिला सशक्तीकरणका मुद्दा समावेश गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट नपारेको पनि सरोकारवालाले बताएका छन् ।

कांग्रेसले महिला सशक्तीकरणलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र नेतृत्वसँग जोड्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला कार्यान्वयन गर्ने र तीनै तहका राजनीतिक संरचनामा महिलाको सहभागिता बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारासहित सार्वजनिक गरेको संकल्पपत्रमा केही महिला केन्द्रित कार्यक्रम समेटिएका छन् । किशोरीलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण, कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता वृद्धि, सुत्केरी पोषण भत्ता तथा महिला उद्यमीलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख संकल्प पत्रमा छ ।

राप्रपाले महिला हिंसा, दाइजो, दहेज र बालविवाहजस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि राजनीतिक नेतृत्व र निर्णय तहमा महिलाको उपस्थिति कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषय घोषणापत्रमा अस्पष्ट छ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको घोषणापत्रमा महिलाका अधिकार, स्वास्थ्य, न्याय र राजनीतिक सहभागितालाई केन्द्रमा राखिने दाबी गरिएको छ । संसद्मा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरिने यो पार्टीले उल्लेख गरेको छ । 

नेकपाको घोषणापत्रअनुसार हरेक स्थानीय तहमा ‘फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट’ स्थापना गरिने, महिला हिंसासम्बन्धी उजुरीको छिटो सुनुवाइ, पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । पार्टीले गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाका लागि विशेष संरक्षणमुखी नीति लागू गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका सबै तहमा महिलाको अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

एकल महिलालाई रोजगारीमा प्राथमिकता, समान कामको समान ज्याला कडाइका साथ लागू गर्ने, दुई सन्तानसम्म ६ महिना सुत्केरी बिदा दिने र महिलामा देखिने स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुलालगायत रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने दाबी घोषणापत्रमा छ । दुर्गम क्षेत्रका महिलाका लागि जटिल प्रसूति अवस्थामा आपत्कालीन हवाई उद्धार र तत्काल उपचारको व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रास्वपाले भने महिला शब्द नै उल्लेख गरेर कुनै कार्यक्रम, योजना वा एजेन्डा आफ्नो वाचापत्रमा समावेश गरेको छैन ।

संविधानविद् तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालका अनुसार अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्र महिलाका मुद्दामा संविधानको भाषालाई दोहोर्‍याउने कागजी दस्तावेजमा सीमित भएका छन् । संविधानमा महिला अधिकार, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, हिंसारहित समाज र राज्य सञ्चालनमा महिलाको सहभागिता स्पष्ट रूपमा उल्लेख रहेको तर घोषणापत्रले ती व्यवस्थालाई व्यवहारमा कसरी उतारिन्छ भन्ने ठोस बाटो देखाउन नसकेको उनी तर्क गर्छन् ।

‘महिलालाई प्राथमिकता दिइनेछ, महिला सशक्तीकरण गरिनेछ जस्ता सामान्य प्रतिबद्धता छन्, संसद्मा कति प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याइने, उम्मेदवार छनोट गर्दा महिला सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरिने, पार्टीको केन्द्रीय समिति र निर्णय तहमा महिलाको संख्या कति बढाइने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना देखिँदैन,’ उनले भने । महिलाको समान सहभागिताप्रति दलहरू प्रतिबद्ध हुन्थे भने घोषणापत्रमै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा महिला उम्मेदवारलाई कसरी प्राथमिकता दिने, समानुपातिक सूचीमा महिलालाई कस्तो स्थान दिने र नेतृत्व तहमा महिलाको न्यूनतम प्रतिशत कति हुने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड उल्लेख गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । 

उनका अनुसार महिला हिंसा अन्त्य गर्ने, महिलालाई रोजगारी दिने वा आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख हुनु सकारात्मक हो । तर ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनयोग्य बनाउन घोषणापत्रमा समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र अनुगमन संयन्त्र अनिवार्य रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने दाहालको धारणा छ ।

‘फास्ट ट्र्याकबाट महिला हिंसाका मुद्दा टुंग्याइने भनिएको छ, तर फास्ट ट्र्याक भनेको कति दिन, कति महिना वा कस्तो संरचनाबाट भन्ने कुरा कतै खुलाइएको छैन,’ उनले भने । दाहालले महिलाका समस्या एकरूपका नभएकामा पनि दलहरूको ध्यान नपुगेको टिप्पणी गरे । भौगोलिक, दलित, अपांग, एकल, आदिवासी जनजाति र मधेशी महिलाका समस्या फरक–फरक रहेको उल्लेख गर्दै उनले घोषणापत्रहरू भूगोल र सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा नभएको जिकिर गरे । 

संविधानले महिलाको हक, समान सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरे पनि दलका घोषणापत्रमा ती प्रावधान कसरी कार्यान्वयन गरिने भन्ने स्पष्ट खाका र समयसीमा नदेखिएको अधिकारकर्मी रेनु अधिकारीले बताइन् । उनले घोषणापत्रहरू महिलामैत्री देखिए पनि संरचनागत असमानता अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा राहत र भत्तामै सीमित रहेको बताइन् । 

अधिकारीका अनुसार संविधानले प्रतिनिधिसभा र राज्य संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि दलहरूले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘संविधानमा व्यवस्था छ, तर दलका आन्तरिक संरचनामा महिलाको उपस्थिति न्यून छ, घोषणापत्रमा महिला प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने ठोस योजना छैन,’ उनले भनिन् । हिंसामुक्त समाज, नीति निर्माण र निर्णय तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता जस्ता आधारभूत विषय घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ नआउनु चिन्ताको विषय रहेको उनले बताइन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत लैंगिक अध्ययन विभागकी प्रमुख जमुना शिवाकोटीका अनुसार अधिकांश घोषणापत्रमा महिलालाई संरक्षण गर्नुपर्ने समूहका रूपमा मात्रै चित्रण गरिएको छ । उनले भनिन्, ‘महिला नेतृत्वकर्ता र नीति निर्माता हुन सक्छन् भन्ने मूल मान्यता दलहरूले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्, राहत र भत्तामुखी कार्यक्रमले तत्काल प्रभाव पार्न सक्छन्, तर संरचनागत असमानता अन्त्य गर्न पर्याप्त हुँदैनन् ।’