२०४६ सालका जनआन्दोलनका दिनहरू अझै पनि मेरो स्मृतिमा ताजा छन् । सडकमा परिवर्तनका लागि उर्लिएका हजारौं आवाजहरूबीच महिलाहरूको उपस्थिति सशक्त थियो । उनीहरू नाराबाजीमा थिए, जुलुसमा थिए, आन्दोलनमा थिए र जोखिममा थिए । मानिसहरूमा आक्रोश थियो, उत्साह थियो र परिवर्तनको थेग्नै नसकिने आकांक्षा । त्यो बेला किशोर अवस्थामा टेक्दै गरेका मजस्ता युवाहरूले विश्वास गरेका थियौं कि प्रजातन्त्र आयो भने हाम्रो जीवन, आवाज र अस्तित्व समाजले र राज्यले स्वीकृत गर्नेछ । शासन जनतामाथि होइन, जनताका लागि हुनेछ ।

मलाई स्पष्ट सम्झना छ, देशैभरि आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला एउटा महिला नाम निकै चर्चामा थियो, जसले तत्कालीन शाही शासनको विरुद्ध निडर र अस्वाभाविक प्रतिकार गर्ने आँट गरेको थियो र बदलामा बर्बर यातना भोगेको थियो । सायद उनी त्यसबेला विद्रोहको एक प्रतीक नै बनेकी थिइन् । उनको नाम लक्ष्मी कार्की थियो । प्रजातन्त्र आएलगत्तै एक दिन एउटा राजनीतिक सभालाई उनले सम्बोधन गर्ने खबर आयो, उनलाई हेर्न जनसागर नै उर्लियो । त्यो भीडको एक हिस्सा म पनि थिएँ । हामी उनलाई केवल सुन्न मात्र होइन, एक पटक त्यस्ती साहसी महिलाको अनुहार हेर्न आतुर थियौं । त्यो क्षणले हामीलाई महसुस गरायो, महिलाले पनि सत्तालाई चुनौती दिने मात्र होइन, सत्ता उल्टाउने आँधीहुरीको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्छन् । 

किशोर अवस्थाको त्यो क्षण सम्झँदा आज पनि म उत्तिकै रोमाञ्चित हुने गर्छु । त्यो बेला मेरो पुस्ताका र राजनीतिक चेत बनाइसकेका महिलाहरूका लागि लक्ष्मी र उनीजस्तै नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा उभिने साहसी महिला र पुरुष नेताहरू ‘आइकोनिक’ थिए, परिवर्तनका मानक थिए, अन्यायका विरुद्धमा अग्रपंक्तिमा उभिनका निम्ति उत्प्रेरणा थिए । त्यो समयका हामी युवाहरूले प्रजातन्त्रलाई केवल शासन परिवर्तन होइन, समानता, सम्मान र निर्णय प्रक्रियामा भागिदारीका लाग्िा ढोका खोल्ने माध्यम हो भन्ने विश्वासका रूपमा हेरेका थियौं । २०४६ साल वरपरका दिनहरू केवल राजनीतिक परिवर्तनका दिन थिएनन्, त्यसबेलाका म जस्ता आम महिला र किशोरीहरूका चेतनाका पुनर्जन्मका दिन थिए ।

त्यो दृश्य आज सम्झँदा म वर्तमान राजनीतिक परिवेशसँग तुलना गर्न बाध्य हुन्छु । आज पनि युवाहरू विद्रोही अनुहार, नयाँ नेतृत्वप्रति उत्तिकै आकर्षित र उत्साहित छन् । जसरी अहिलेका चर्चित युवा नेताहरूलाई हेर्न, सुन्न र पछ्याउन युवाहरू आशक्त देखिन्छन्, त्यस्तै आशक्ति हरेक राजनीतिक परिवर्तनका कोसेढुंगाहरूमा कसै न कसैप्रति भएकै थियो । तर प्रश्न फेरि उस्तै उठ्छ– हाम्रो आकर्षण व्यक्तिप्रतिको हो वा हामी संरचनागत परिवर्तको खोजीमा छौं ? २०४६ मा हामी प्रजातन्त्रको सपना देखेर सडकमा थियौं, आज पनि हामी सुशासन र इमानदार नेतृत्वको खोजीमा छौं । 

किशोर अवस्थाको त्यो क्षण सम्झँदा आज पनि म उत्तिकै रोमाञ्चित हुने गर्छु । त्यो बेला मेरो पुस्ताका र राजनीतिक चेत बनाइसकेका महिलाहरूका लागि लक्ष्मी र उनीजस्तै नेतृत्वको अग्रपंक्तिमा उभिने साहसी महिला र पुरुष नेताहरू ‘आइकोनिक’ थिए, परिवर्तनका मानक थिए, अन्यायका विरुद्धमा अग्रपंक्तिमा उभिनका निम्ति उत्प्रेरणा थिए । तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा आज म आफैंलाई प्रश्न गर्छु, हामी कहाँ थियौं ? र, आज कहाँ छौं ? यी सबै परिवर्तनमा महिला र सीमान्तकृत समुदायको स्थान कहाँ छ ? 

२०४६ सालपछि बनेको नेपालको संविधानले समानताको आधार तयार गर्‍यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधानले समावेशितालाई राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा स्थापित गर्‍यो । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो । यी सबै उपलब्धिहरू साना होइनन् । आज महिलाहरू संसद्मा छन्, स्थानीय तहमा छन्, नीति निर्माणका संरचनाहरूमा देखिइन्छन् । यो सबै समयकालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूका उपज हुन् । यसका लागि हजारौंले बलिदान दिएका छन्, महिलाहरूले निरन्तर संघर्ष गरेका छन् । आज हामी जुन धरातलमा उभिएर आफ्ना विचारहरूलाई निर्धक्क प्रस्तुत गर्न सक्छौं, आफ्ना अधिकारका लागि दाबी गर्न सक्छौं, यो लाभ सहज रूपमा प्राप्त भएको होइन । यस विषयलाई मनन नगरी वर्तमानका बारेमा निर्णायक बन्नु इतिहासप्रति अन्याय हुनेछ । 

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई माओवादी जनयुद्धको प्रसंगबिना बुझ्न सकिँदैन । सशस्त्र द्वन्द्वका वर्षहरूमा हजारौं महिलाले बन्दुक बोके, संगठन निर्माण गरे, वैचारिक बहसमा सहभागी भए । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त पितृसत्तात्मक समाजले निर्दिष्ट गरेको महिलाको भूमिकालाई चुनौती दिएर युद्धको मोर्चालाई नेतृत्व गरे । धेरै ग्रामीण किशोरीहरूका लागि त्यो समय पहिलो पटक सार्वजनिक र राजनीतिक भूमिकामा उभिने अवसर थियो । माओवादी जनयुद्धमा केलाउनुपर्ने धेरै पाटाहरू छन्, तर यसले महिलाहरूलाई पीडित मात्र होइन, परिवर्तनका संवाहकका रूपमा उभ्यायो । यो समग्र महिला आन्दोलनले नै नकार्न नसक्ने पाटो हो । तर दुर्भाग्य शान्ति प्रक्रियापछि ती महिलाहरूको भूमिका मूलधार राजनीतिमा समेटिन सकेन । युद्धमा बन्दुक बोक्ने धेरै महिलाहरू विस्थापित भए, कतिपय शारीरिक र मानसिक आघात बोकेर समाजमा फर्किए, जहाँ उनीहरूलाई पुनः पितृसत्तात्मक दृष्टिले हेरेर प्रश्न गरियो र परिवार र समाजबाट अस्वीकृत गरियो । नेतृत्वका अग्रपंक्तिमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून रह्यो, जबकि आन्दोलनको आधार निर्माणमा उनीहरूको अतुलनीय योगदान थियो, त्यही आन्दोलन, जसले देशलाई निरंकुशताबाट प्रजातन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको यात्रासम्म डोर्‍यायो ।

लोकतन्त्र जीवन पद्धति हो । म आफू ग्रामीण समाजमा हुर्किएको हुँ । मैले लोकतन्त्रको घोषणापत्र किताबमा मात्र होइन, घर आँगन, मेलापात, विद्यालय र सडकमा अनुभूत गरेकी छु । २०४६ पछिको खुलापन, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, नयाँ संविधानको बहस, यी सबै प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएकी छु । यो लामो प्रक्रियामा महिला र सीमान्तकृत वर्गहरूको आवाज क्रमशः बलियो हुँदै गएको महसुस गरेकी छु । तर सँगसँगै अपहेलना, उपेक्षा, बहिष्करणका फेहरिस्तहरू पनि अनुसन्धान, अभिलेख र अनुभव गरेकी छु । आज पनि कैयौं किशोरीहरू स्कुल जाने उमेरमा बेचबिखनमा परेका छन् । हरेक दिन आउने हिंसा, बलात्कार, जातीय विभेदका घटनाहरू हाम्रासामु छर्लंग छन् । हजारौं नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीका नाममा दासत्वको चंगुलमा फसेका छन् । सम्पत्तिहरू बनेका छन् तर तिनको कार्यान्वयनको उपेक्षा सर्वत्र छ, न्यायको पहुँच असमान छ । भ्रष्टाचार, कुशासनले व्याप्त समाजमा हुने र नहुनेबीचको दूरी दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । शक्ति र स्रोतमाथिको पहुँच र नियन्त्रण एउटा निश्चित वर्ग, जाति र लिंगका बीचमा म्युजिकल चेयर जसरी घुमिरहेको छ, जुन निकै पीडादायी र अस्वीकार्य छ । 

हिंसा, विभेद, बहिष्करण, कुशासन समाजमा मौलाइरहनु भनेको लोकतन्त्रका कुरूप पक्षहरू हुन् । प्रविधिको वर्चस्व बढ्दै गएको यो समयमा अनलाइन असुरक्षाले झनै समाजमा भय सिर्जना गरेको छ । महिला र बालबालिकाहरू, अझ खासगरी नेतृत्व तहका महिलाहरू अनलाइन स्पेसमा आफूलाई असुरक्षित र अपमानित महसुस गरिरहेका छन् । स्त्रीद्वेशी र घृणाजन्य व्यवहारका कारण वैचारिक बहसबाट नै टाढा हुँदै छन् । समाजमा यी घटनाहरू दिनानुदिन बढ्नुले देखाउँछ कि लोकतन्त्रले राजनीतिक अधिकार स्थापित गरे पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र संरचनागत रूपान्तरण अधुरो छ । अझै दुःखको कुरा यी मुद्दाहरू प्रायः निर्वाचनका वा राजनीतिका मुख्य मुद्दाका रूपमा सधैं ‘साइडलाइन’ हुने गर्दछन् । राजनीतिक दलहरू सत्ताको अंकगणितमा व्यस्त रहँदा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षा, सम्मान, आर्थिक न्यायका विषय बहसको केन्द्रमा नै पर्दैनन् । 

यद्यपि, प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्मको यो यात्रालाई केवल निराशाको कथा बनाउनु अन्याय हुन्छ । आजको दिनमा महिलाहरू स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म निर्वाचित छन्, बजेट र योजना प्रक्रियामा सहभागी छन्, सम्पत्तिका रूपमा सम्पत्ति अधिकार आंशिक रूपमा प्राप्त गरेका छन्, विभिन्न सम्पत्तिहरूले अधिकार सुरक्षित गरेका छन् । यी सबै उपलब्धि संघर्षकै परिणाम हुन् । तर महिलावादी दृष्टिकोणले हामीलाई सधैं सोच्न बाध्य गराउँछ, के यो पर्याप्त र न्यायपूर्ण छ ?