अटोमोबाइलमा विद्युतीय वर्चस्व

अस्थिर नीतिले गर्दा व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेका छन्, जसकारण व्यवसायी लगानी गर्न डराइरहेका छन्, सरकार फेरिएपिच्छे नीति फेरिनु राम्रो होइन

फाल्गुन ७, २०८२

ध्रुव थापा

Electric dominance in automobiles

What you should know

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको सुविधा धेरै पछि मात्र सुरु भएको हो । राणा शासनका बेला उच्च पदस्थहरू व्यक्तिगत रूपमा सवारीसाधन ल्याएर चढ्ने गर्थे । सुरुमा काठमाडौं उपत्यकामा गाडी बोकाएर ल्याइएको थियो । त्यतिखेर सडक पूर्वाधार राम्रा थिएनन् । सवारीसाधन व्यावसायिक बिक्री भने धेरै पछिबाट भएको हो । व्यावसायिक रूपमा यसको बिक्री २०२० को दशकबाट फाट्टफुट्ट रूपमा सुरु मानिन्छ ।  

नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि बाहिरबाट बिस्तारै सवारीसाधन नेपाल आउने क्रम सुरु भयो । त्यो बेला पैसावाल राणा परिवार र शाही परिवारले सवारीसाधन बढी ल्याउने गर्थे । पछि आएर राजा महेन्द्रको पालामा सडक पूर्वाधार बन्न थाले । तिनमा पनि सुरुमा निजी सवारीसाधन चल्न थाले । राजमार्ग बनेपछि भने यात्रुवाहक, मालवाहक सवारी ल्याएर चलाउन थालियो । त्यो बेला बढी सवारीसाधन उपत्यकामै चल्थे । 

त्यतिबेला छिमेकी भारतदेखि अन्य मुलुकमा सवारीसाधनको व्यावसायिक बिक्रीवितरण धेरै अघि बढिसकेको थियो । गाडीहरूको पनि व्यावसायिक रूपमा बिक्री हुन्छ भन्ने भएपछि नेपालमा सडक पूर्वाधारको विकासक्रम बढ्न थालेको हो । 

सुरुमा मारुती सुजुकीले नेपालमा राम्रो बजार बजार विस्तार गर्‍यो । र बढी बिक्री पनि गरेको थियो । टोयोटा, टाटा, होन्डाका सवारीसाधनले पनि बिस्तारै बजार विस्तार गर्दै लगे । व्यावसायिक रूपमा अघि बढाए । यो क्रम २०३५ देखि २०४० सालको बीचमा थियो ।  

सुरुमा पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग र केही पछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनेपछि सवारीसाधनको माग र बिक्री बढ्दै गयो । यही ताका नेपालमा औद्योगिकीकरण पनि सुरु भएको हो ।  

सुरुसुरुमा अमेरिका र जापानबाट गाडी ल्याइन्थ्यो । बाहिरबाट गाडी ल्याउन महिनौं लाग्थ्यो । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ । तेस्रो मुलुक हुँदै आउने भएकाले समय लाग्ने भएको हो । भारत र चीनबाट आउने सवारी भने छिट्टै आउँछन् । 

नेपालमा बिस्तारै व्यवसाय र व्यवसायीको संख्या बढ्दै गयो । र २०३२ सालमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल गठन भयो । संस्था गठन हुनु भनेको व्यवसायीको आवाज बुलन्द गर्नु हो । संस्थामार्फत नीति बनाउन सहज भयो । व्यवसायी एकजुट भए । 

अटोमोबाइल व्यवसायी एकीकृत हुनुपर्छ भनेर संस्था गठन गरिएको थियो । त्यो बेला राजाको शासनकाल पनि भयो । दरबारसँग नजिक भएकाहरूले बढी मात्रमा त्यो बेला गाडी ल्याउने गर्थे । दुईपांग्रेभन्दा चारपांग्रे सवारीसाधन बढी ल्याइन्थ्यो । पछि भने दुईपांग्रेको आयात बढी भएको देखिन्छ । यसको व्यवसायीकरण बढी भएको भनेको २०५० को दशकपछि हो । 

कुनै पनि देश कति विकसित छ भनेर थाहा पाउने एउटा आधार सडक र सवारीसाधन हुन्त्यसपछि गाडीका शोरुम खुल्न थाले । दुईपांग्रे र चारपांग्रेमा पनि विस्तारै आकर्षण बढ्दै गयो । २०६० को दशकपछि गाडी आयात बढ्यो । व्यवसायीकरण भएका गाडीका संघसंस्था निर्माण हुने क्रम पनि बढ्यो । ठूला तथा साना सवारीसाधनका आयात बढ्दै गए ।  

गाउँ–गाउँसम्म सडक पुगेपछि सवारीसाधनको माग तीव्र रूपमा भयो । जिप गाडीहरूको माग त्यतातिर बढी भयो । यो माग अहिले पनि कायमै छ । ७० को दशकपछि निजी सवारीसाधनको बढोत्तरी भएको देखिन्छ । किनकि यस अवधिमा वित्तीय पहुँच पनि पुग्यो । गाडी किन्न फाइनान्सिङ सुविधा भयो ।  

सुरुमा पेट्रोल गाडीको आयात भए पनि पछिल्लो समय भने विद्युतीय सवारीसाधन आउने क्रम बढ्दो छ । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारको संख्या १ लाख हाराहारी छ । अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाख हाराहारी रोजगार छन् । यस क्षेत्रमा एक खर्बभन्दा बढीको लगानी छ । 

कुनै पनि देश कति विकसित छ भनेर थाहा पाउने एउटा आधार सडक र सवारीसाधन हुन् । सहर र त्यहाँ बनेका घरभन्दा पहिला सडकलाई हेरेर त्यहाँको अवस्था मूल्यांकन गरिन्छ । 

Electric dominance in automobiles

१० वर्षअघिको र अहिलेको सवारीसाधनमा धेरै फरक छ । मूल्य पहिलाको हिसाबमा कम भएको छ । सुविधा थप भएको छ । पहिलाको तुलनामा अहिले गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार र स्तरोन्नति भइरहेको छ । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग पनि बनिरहेको छ । ठाउँठाउँमा करिडोर सडक निर्माणाधीन छन् । विदेशकै जस्तो झल्को दिने सडक पूर्वाधार बनिरहेका छन् ।  

बीचमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भयो भनेर नेपालमा केही वर्षअघि सवारी आयात बन्द गरिएको थियो । त्यो बेला अटो शो हुन सकेको थिएन । विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तारै माग बढ्दै गएको थियो । विद्युतीय सवारीसाधनलाई मात्र लिएर अटो शो गर्‍यौं । त्यसपछि यसको माग राम्रोसँग बढ्दै गएको छ । त्यहीअनुसार प्रयोगकर्ता पनि बढे । 

विद्युतीय सवारीको संख्या बढेसँगै यसको पूर्वाधार पनि बनिरहेको छ । निजी क्षेत्र आफैंले यसमा लगानी गरिरहेको छ । थपिरहेको पनि छ । तर यसमा सरकारको लगानी कम भएको छ । राजमार्गहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन राखे पनि त्यो पर्याप्त छैन । दक्ष प्राविधिकको समस्या छ । 

डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन र विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन मोडालिटी निकै फरक हुन्छ ।  कम्पनीले प्राविधिक सेवा दिएको भए पनि पर्याप्त छैन । सहरी क्षेत्रमा निजीस्तरबाट जहाँ शोरुम छ, त्यहाँ जनशक्ति तयार गरेर राखेका छौं । धेरै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राखिसकिएको छ । 

अहिले जति पनि कार, जिप आउँछन्, त्यसमा ७५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन छन् । २० सिटभन्दा माथिका यात्रुवाहक गाडी, ट्रक, एक्स्काभेटर, हेभी इक्विपमेन्ट डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने धेरै छन् । त्यस्ता सवारीसाधन विद्युतीय सवारीसाधनमा सिफ्ट हुन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

ठूला सवारीसाधन आयातमा भन्सार दर १ प्रतिशत मात्र छ । अब यात्रुवाहक सवारीसाधनमा जान जरुरी छ । महानगरपालिका, नगरपालिका वा सहरी क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार सहज हुनुपर्छ । हामी ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ मा जानुपर्छ । र सार्वजनिक सवारीसाधन विद्युतीय हुनुपर्छ । छिटो छरितो रूपमा यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।   

१५ सिट क्षमताभन्दा बढीका गाडीको आयातामा भन्सार शुल्क १ प्रतिशत मात्र छ । १० वर्षसम्म यही व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पनि हामी सार्वजनिक सवारीसाधनमा जानैपर्छ । 

व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न एसेम्बल उद्योगमा सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ । व्यवसायीले यसमा ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् । तर अस्थिर नीतिले गर्दा व्यवसायी मारमा पर्ने गरेका छन्, जसकारण व्यवसायी लगानी गर्न डराइरहेका छन् ।

तर पनि एसेम्बल उद्योग खुल्ने क्रममै छन् । ६/७ वटा यस्ता उद्योग खुसिसकेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने डर छ । जेन–जी आन्दोलनका बेला अटोमोबाइल क्षेत्रलाई बढी निसाना बनाइयो । एसेम्बल उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिएको छ, जुन प्रशंसनीय छ । तर प्रत्येक वर्ष बजेट आउने बेला कहाँनिर के परिर्वतन हुने हो भन्ने डर सधैं छ ।

ध्रुव थापा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

Link copied successfully