ऊर्जाको उत्पादन र खपतको मात्रा आजको आधुनिक युगमा जुनसुकै राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक विकास र समुन्नतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू पछ्याउँदै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्दा ऊर्जाको उत्पादन र सघन उपयोग जरुरी रहने विषय सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ । ऊर्जाको खपतमा केन्द्रित रहँदै आएको विश्वजगत पछिल्लो समय भने स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन र उपयोगतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक समुन्नतिको यात्रामा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनलाई उचित महत्त्व र स्थान दिँदै आएको छ । जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धतासँगै प्राकृतिक भूगोलको संयोजनले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना भएको राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको छ ।

यो सम्भावनालाई आर्थिक उन्नतिको निमित्त एउटा साधनका रूपमा स्थापित गर्दै नेपालले वि.सं. २०४९ पश्चात् जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ ।

ऊर्जाको उत्पादन र खपतलाई हेर्दा हालसम्म पनि नेपालको करिब नब्बे प्रतिशत ऊर्जाको माग दाउरा लगायतका परम्परागत ऊर्जाका स्रोतहरू, पेट्रोल, डिजेल र ग्यास जस्ता पेट्रोलियम ऊर्जाका स्रोतहरूबाट नै पूर्ति हुँदै आएको छ । यद्यपि, जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासमार्फत विद्युत्‌को उत्पादन क्रमशः बढ्दै जाँदा कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्‌को अंशसमेत बढ्दै गएको छ ।

उद्योग, यातायात र घरेलु क्षेत्रमा विद्युत्‌को सघन उपयोग बढ्दै गइरहेको अवस्थामा कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत् (विशेषगरी जलविद्युत्) को हिस्सा बढ्दै जानेछ । नेपालमा उपलब्ध जलविद्युत्‌को सम्भावना एवं पछिल्लो समय उद्योग, यातायात एवं घरेलु क्षेत्रमा ऊर्जाको मागलाई विद्युतीय ऊर्जामार्फत सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय प्रयत्न पनि जारी छ ।

विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तार

वि.सं. २०४९ सम्म आइपुग्दा विद्युत् क्षेत्रको विकासमा राज्यको लगानी र नियन्त्रण रहेकामा विद्युत् ऐन, २०४९ लागू भएसँगै राज्य प्रवर्द्धनकारी भूमिकामा रहेर विद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई खुला गरेको थियो । विद्युत्‌को उत्पादन, प्रसारण र वितरणका सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि खुला गरिए तापनि पछिल्लो समयसम्ममा निजी क्षेत्रको सहभागिता विद्युत् उत्पादनमा नै केन्द्रित छ ।

विद्युत्‌को प्रसारण र वितरणमध्ये पछिल्ला केही वर्षहरूबाट निजी क्षेत्रबाट विद्युत् प्रसारणमा सहभागिताको प्रस्ताव प्राप्त हुन थालेको छ । विद्युत् वितरणको क्षेत्रमा भने हालसम्म निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरिएको छैन ।

विद्युत् उत्पादनअन्तर्गत विद्युत् ऐन, २०४९ ले लिएको अनुमतिपत्रको खुला र उदार पद्धतिले गर्दा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता छ । त्यसकारण उल्लेख्य विद्युत् उत्पादन हुने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ । वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाटबाट सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता त्यसको एक शताब्दीपश्चात् वि.सं. २०६८ सम्म आउँदा ६६५ मेगावाट पुगेको थियो ।

वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाटबाट सुरु भएको जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता त्यसको एक शताब्दीपश्चात् वि.सं.२०६८ सम्म आउँदा ६६५ मेगावाट पुगेको थियो ।निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताकै कारण वि.सं. २०७८ सम्म जलविद्युत्‌तर्फ कुल जडित क्षमता २०३३ मेगावाट र वि.सं. २०८२ मंसिरसम्म ३६८७ मेगावाट पुगेको छ । सौर्य विद्युत् आयोजनालाई समेत प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति छ । सोही अनुरूप कुल १४२ मेगावाट जडित क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । 

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता सुनिश्चित एवं प्रवर्द्धन गर्न राज्यले नियमित रूपमा लिएका नीतिहरूको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूले उत्पादन गर्ने विद्युत्लाई विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने प्रबन्ध गर्दै बजारको जोखिम लिने नीति लिएको छ । सोही नीतिका कारण विद्युत् उत्पादनका आयोजनाहरूको विकास निर्माणमा प्रवर्द्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।

विद्युत्‌को आन्तरिक खपत न्यून रहे पनि निर्यातको सम्भावना एवं आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब ११ हजार ४ सय मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् खरिदको सम्झौता गरी बजारको जोखिम लिइसकेको छ ।

यसकारण, विद्युत्‌को उत्पादनका आयोजनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितासमेत उल्लेख्य वृद्धि भई लगानीको सहज उपलब्धता हुने अवस्था सम्भव भएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा आमनागरिकलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने भनेर राज्यले लिएको नीतिअनुरूप पछिल्लो समय लगभग सबै विद्युत् उत्पादनका आयोजनामा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मार्फत आमसर्वसाधारणलाई लगानीको मौका प्रदान गरिएको छ ।

त्यसले आमसर्वसाधारणको लगानीमा उत्साहजनक सहभागितासमेत बढ्दै गइरहेको छ । विद्युत् उत्पादनका आयोजनाको निर्माण र विकास सँगसँगै विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी र अध्ययन गर्ने परामर्शदाताको समेत क्षमता विस्तार र विकास भई विद्युत् आयोजना विकास र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छ । पछिल्लो दुई दशकमा जलविद्युत् उत्पादनमा राष्ट्रिय पुँजीको अधिकतम परिचालन भई निर्माण उद्योगको विस्तार एवं उत्पादित विद्युत्‌को खपत र निर्यातमार्फत अर्थतन्त्रमा समेत ठोस योगदान पुगेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विद्युत्‌को प्रसारण र वितरणमा लगभग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । विद्युत् उत्पादनका आयोजनाको विकास र विस्तारसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत नेपाल सरकार र अन्य विभिन्न बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरूको स्रोत परिचालन गर्दै प्रसारण तथा वितरणका पूर्वाधारको विकास एवं विस्तार गर्दै आएको छ । यसैको फलस्वरूप वि.सं. २०८२ सम्म आइपुग्दा नेपालमा विद्युतीकरण ९८ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ ।

अझै पनि केही स्थानीय तहहरूको केही स्थानहरूमा राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत विद्युतीकरण सम्पन्न नभए पनि अफ–ग्रिड विद्युत् आयोजनाहरूमार्फत विद्युत्‌को पहुँच पुर्‍याइएको अवस्था छ । ३३ केभीदेखि २२० केभीसम्मका प्रसारण लाइनहरूमार्फत विद्युत् प्रसारण गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादनमा गर्दै गरेको वृद्धि र भविष्यमा विद्युत् प्रसारण गर्न आवश्यक हुने प्रसारण लाइनहरू पहिचान गरी २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका विभिन्न नदी करिडोर एवं अन्य स्थानमा प्रसारण आयोजनाहरूको निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका साथै विद्युत्‌को प्रसारण गर्ने उद्देश्यसाथ स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले समेत विभिन्न नदी करिडोरहरूमा प्रसारण लाइनको निर्माण गरिरहेको छ । व्यावसायिक हिसाबमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको ग्रिड कम्पनीलाई विद्युत् प्रसारण महसुलको व्यवस्था नहुँदा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतमा मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

विद्युत् प्रसारण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको स्थान स्थापित गर्न सकेमा विद्युत् उत्पादनमार्फत देशको आर्थिक समृद्धि साकार पार्ने उद्देश्य हासिल गर्न सहज हुनेछ । महसुल निर्धारण गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म ग्रिड कम्पनी सार्वजनिक–निजी–साझेदारी र निजी लगानीमार्फत प्रसारण लाइन विकास गर्ने अवस्थामा पुग्ने छैन । निजी क्षेत्र र ग्रिड कम्पनीसमेतलाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन विद्युत् प्रसारणको महसुल निर्धारण गर्ने र सोको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था यथाशीघ्र तयार गर्न आवश्यक छ । 

नेपालभित्र विद्युत् प्रसारण गर्नुको अलावा यहीँ खपत गरी अधिक हुने विद्युत् छिमेकी राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्न नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न स्थानमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण आयोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ । देशभित्र उपलब्ध जलविद्युत्‌को क्षमता विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारमा विद्युत् बिक्री गरी राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्न उक्त प्रसारण लाइनहरूको विशेष भूमिका रहने निश्चितप्रायः छ ।

हाल कार्यान्वयनमा गइसकेका र भविष्यमा कार्यान्वयनमा जाने गरी योजना भएका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरूको प्रगति हेर्दा नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारमा बिक्री हुने सम्भावनामा वृद्धि भई सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ ।

विद्युत्‌को वितरणतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड र सामुदायिक विद्युत् वितरण गर्ने संस्थाहरूमार्फत विद्युत् वितरण भइरहेको छ । यद्यपि मुलुकको अधिकांश क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ । विद्युत्‌को वितरण प्रणालीको विकासमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै, नेपाल सरकार र बहुराष्ट्रिय दातृ निकायको स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ । वितरण पूर्वाधारमा भएको लगातारको लगानीले गर्दा वितरण प्रणालीको उल्लेख्य विस्तार भएको छ ।

अधिक जनसंख्या भएका सहरहरूको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्‌को गुणस्तर न्यून छ । पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा विद्युत्‌को गुणस्तर र विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । वितरण प्रणालीको विकास र विस्तारसँगै पछिल्लो दस वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन गुणाभन्दा बढी वृद्धि भई सन् २०२५ मा ४६५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ ।

विद्युत्‌को व्यापार

नेपालको हकमा विद्युत् खरिद गरी बिक्री गर्ने एक मात्र संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्न सकेको छैन । यस परिस्थितिले गर्दा निजी क्षेत्रबाट विद्युत् व्यापारलाई खुला गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

विद्यमान विद्युत् ऐनले विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्रको व्यवस्था नगरे पनि निजी क्षेत्रको माग र ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भइसकेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई समेत व्यापार अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्रको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको निर्माण र थप उपलब्धतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारमा विद्युत्‌को खरिद बिक्री गर्न सकिने गरी निजी क्षेत्रलाई समेत व्यापार अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै बजारको जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको न्यूनीकरण भई विद्युत् बजारको जोखिमको सहज व्यवस्थापन हुने सम्भावना रहन्छ । विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुँदा दुवै देशका निजी क्षेत्रको संयुक्त उपक्रमहरूबाट थप अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको पहिचान र निर्माण हुने सम्भावनासमेत रहन्छ ।

यसकारण विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्रलाई खुला गर्दै यसमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई समेत सकारात्मक तवरले लिन र सोका निमित्त आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । विद्युत् व्यापारको क्षेत्र खुला हुँदा विद्युत् क्षेत्रमा थप सम्भावनाका ढोका खुल्ने अवस्था रहन्छ । यद्यपि, विद्युत् व्यापारको क्षेत्र खुला हुँदै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता गरी बजारको जोखिम लिइसकेको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरी व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको न्यायोचित हिस्सेदारी प्राथमिकतासाथ सुनिश्चित भने गर्नुपर्छ । 

नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा विद्युत्‌को उत्पादनतर्फ जलविद्युत् र सौर्य आयोजनाको विकासमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता रहँदै आएको छ । संसारभर विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा अनुसन्धानको अवस्थामा रहेको ग्रिन हाइड्रोजन र अन्य नवीनतम प्रविधिको विकासक्रमलाई ध्यानमा राखी सही समयमा सही नीति अवलम्बन गर्नसमेत जरुरी भइसकेको छ ।

जलविद्युत् उत्पादनतर्फ जलाशयुक्त आयोजनाहरूलाई वित्तीय रूपमा आकर्षक बनाउने महसुलको ढाँचा तयार गरी जलाशययुक्त आयोजनाको विकासलाई प्राथमिकता दिन टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइन समयमै निर्माण सम्पन्न हुने परिस्थिति निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको प्रयोगलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने ठूलो आवश्यकता रहेको छ । 

विद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत गर्ने र ऊर्जा उत्पादनबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।विद्युत्‌को प्रसारणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ग्रिड कम्पनीलाई वित्तीय स्रोतको अभाव भइरहेको सन्दर्भमा विद्युत् क्षेत्रको द्रुततर विकासको निमित्त निजी क्षेत्रलाई समेत प्रसारणको व्यवसायमा आकर्षित गराउन उपयुक्त कानुनी र महसुलको प्रबन्ध गर्ने बेला भइसकेको छ । देशभर ९८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भए पनि पर्यटनलगायत अन्य औद्योगिक सम्भावनायुक्त ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी उक्त क्षेत्रहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

सो कार्यका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नेपाल सरकारबाट समेत यथोचित स्रोतको व्यवस्थापन गरिँदै जानुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना पहिचान गर्दै निजी क्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास निर्माण गर्न उत्साहजनक ढंगबाट अघि बढिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रको यस उत्साहलाई कायम राख्नुपर्छ ।