टेलिग्राफ, टेलिफोन हुँदै पाँचौं पुस्ताको मोबाइल प्रविधि फाइभ–जीसम्म आइपुग्दा दूरसञ्चार प्रविधि मानिसलाई आपसमा सञ्चार गर्ने माध्यम मात्र नभई राष्ट्रको समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने साधनका रूपमा स्थापित भएको छ ।

विश्वमा टेलिफोनको आविष्कार भएको करिब ४० वर्षपछि नेपालमा टेलिफोनको प्रयोग सुरु भएको थियो । नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात भने तत्कालीन शाही नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र एक निजी कम्पनीको पहलमा सन् १९९४ मा भएको थियो ।  

हाल सेवा प्रदायकहरूले अवलम्बन गरेका नवीनतम प्रविधितर्फ दृष्टिगत गर्दा मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले फोर–जी प्रविधि र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वाईफाई–६ प्रविधिमार्फत सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेका छन् । हालै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को नतिजाले नेपालमा ९५.५ प्रतिशत घरपरिवारमा टेलिफोन (ल्यान्डलाइन फोन वा मोबाइल) सुविधाको पहुँच रहेको देखाएको छ । सोही सर्वेक्षणले प्रत्येक पाँचमध्ये चार घरपरिवारले इन्टरनेट सुविधासहितको उपकरण प्रयोग गर्ने गरेका तथ्य उजागर गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०६० कात्तिकको तथ्यांकअनुसार त्यो बेला इन्टरनेट/इमेल सब्क्राइबर्सको संख्या ३० हजार थियो भने २०८२ पुससम्म आइपुग्दा तार र ताररहित (मोबाइल ब्रोडब्यान्डबाहेक) ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सब्क्राइबर्सको संख्या करिब ३४ लाख पुगेको छ । त्यसैगरी २०६० सालमा प्रिपेड र पोस्टपेड मोबाइल सब्क्राइबर्सको संख्या करिब ८८ हजार पाँच सय रहेकामा हाल २ करोड ९४ लाख पुगेको छ । यसरी हेर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा उदारीकरणको नीतिपछि सेवाको पहुँच व्यापक विस्तार भएको छ । अब दूरसञ्चार र इन्टरनेटको पहुँचसँगै यसको अर्थपूर्ण प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तो अर्थपूर्ण प्रयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दिशातर्फ योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । 

नेपालमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचमा भएको विस्तारलाई केबल व्यक्तिगत सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल र मनोरञ्चजनात्मक गितिविधिमा सीमित नराखी यसलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्ने बेला आएको हो । यसका लागि डिजिटल साक्षरता र स्थानीय भाषामा इन्टरनेट सामग्रीको उपलब्धता प्रमुख सर्त हुन् । विश्व बैंकले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रयोग र आर्थिक वृद्धिको सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रयोग १० प्रतिशतले बढ्दा यसले विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.२१ प्रतिशत र विकासशील राष्ट्रहरूको हकमा १.३८ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढोत्तरी हुने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघबाट अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित विकासशील र विकासशील साना टापु गरी ९१  राष्ट्रहरूमा ब्रोडन्यान्ड इन्टरनेटको आर्थिक प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी सन् २०१९ मा प्रकाशन भएको प्रतिवेदनले मोबाइल ब्रोडब्यान्डको १० प्रतिशत पहुँच वृद्धिले प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ देखि २.५ प्रतिशतसम्म र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको हकमा २ देखि २.३ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने उल्लेख गरेको छ । 

डिजिटल कनेक्टिभिटीको पहुँचले अर्थतन्त्रका माग र आपूर्ति दुबै पक्षमा सकरात्मक प्रभावसहित आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ । कम्पनीहरूले इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिहरू अवलम्बन गर्दा कामदारहरूलाई काम छिटो र उच्च गुणस्तरको स्तरमा पूरा गर्न तथा डिजिटल प्लाटफर्महरूले उपभोक्ताहरूमा बजारको पहुँच वृद्धि गर्न मद्दत गर्छन् । 

डिजिटल प्रविधिहरूबाट आर्थिक तथा रोजगारीमा लाभ प्राप्त गर्ने विषय यस किसिमका प्रविधिहरूको कम्पनी तथा व्यक्तिगत तवरमा यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । विश्व बैंक सन् २०२५ मा प्रकाशन गरेको नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरेन्डमअनुसार सन् २०२३ सम्म ४८ प्रतिशत व्यापारिक कम्पनीहरूको आफ्नो वेबसाइट नरहेको, ९.६ प्रतिशत भुक्तानी मात्र अनलाइन हुने गरेको तथा अनलाइनमा आधारित वस्तु तथा सेवा बिक्रीको अनुपात करिब २३ प्रतिशत छ ।

दूरसञ्चार, कम्प्युटर र सूचना प्रविधि सेवाहरू समावेश हुने डिजिटल क्षेत्रले नेपालको निर्यात राजस्वमा निरन्तर महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने स्थितिमा आइपुगेको छ । विगत ६ वर्षमा, आईसीटी सेवा निर्यातले नेपालको कुल सेवा निर्यातको औसत १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, जुन जीडीपीको ०.३ प्रतिशत हो । यसले दक्षिण एसियामा नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा स्थापित गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतको रूपमा आईसीटी सेवा निर्यातमा पाकिस्तानले मात्र नेपाललाई उछिनेको देखिन्छ । यसबाट सूचना सञ्चार तथा प्रविधिले निर्यात प्रवर्द्वनमा महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको डिजिटल आकांक्षा र आईसीटी क्षेत्रमा रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण बाधकका रूपमा कामदारहरूका आवश्यक सीपको अभाव रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको देखिन्छ ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ब्रोडब्यान्ड कमिसनले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको शुल्क औसत मासिक आम्दानीको २ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सन् २०२४ को तथ्यांक हेर्दा मोबाइल ब्रोडब्यान्डको शुल्क सो लक्ष्यअनुरूप छ भने ताररहित ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको शुल्क भने औसत मासिक आम्दानीको ७.२ प्रतिशत छ । सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले सुर्तीजन्य र मदिरा उत्पादन गर्ने कम्पनीसरह कर लगाउँदा इन्टरनेट शुल्क थप सर्वसुलभ हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले ३० प्रतिशत कर्पोरट आय कर, रोयल्टीबापत कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत हुने रकम रोयल्टी, कुल आम्दानीको २ प्रतिशतले हुन आउने रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्कलगायत कर तथा शुल्क तिर्दै आएका छन् । 

डिजिटल समावेशिताका लागि अर्को प्रमुख विषय डिजिटल डिभाइस (विशेषगरी स्मार्टफोन) हरूको सर्वसुलभता हो । नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेट चलाउन मिल्ने स्मार्टफोनको औसत मूल्य मासिक आम्दानीको करिब ३३ प्रतिशत देखिन्छ । यसले गर्दा मध्यम र न्यून आय भएका व्यक्ति तथा घरपरिवार डिजिटल उपकरणहरूको पहुँचबाट टाढा हुन बाध्य छन् । 

२०५३ सालमै जारी दूरसञ्चार ऐन हालसम्म परिमार्जन हुन नसक्नु, अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा जटिलत उत्पन्न हुनु,  दूरसञ्चार पूर्वाधारको कम्पनीको स्थापना नभई पूर्वाधारहरूमा भइरहेको दोहोरो लगानीले निरन्तरता पाउनु, मोबाइल सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कबापत तिर्नुपर्ने रकममा असमान व्यवस्था जस्ता विषयहरू दूरसञ्चार क्षेत्रका मुख्य चुनौतीका रूपमा छन् ।

डिजिटल साक्षरता र सीप

डिजिटल कनेक्टिभिटी र उपकरणहरूको अर्थपूर्ण प्रयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन डिजिटल साक्षरता र सीपको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । रोजगारी र उद्यमशीलतालगायत विभिन्न उद्देश्यका लागि सक्षम र सुरक्षित रूपमा डिजिटल प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने क्षमताले डिजिटल साक्षरता स्तर जनाउँछ । डिजिटल साक्षरताबिना डिजिटल उपकरण र सेवाको प्रयोगले समाजमा नयाँ खालका ठगी र आपराधिक घटनाहरू निम्तँदै आएका छन् । 

साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा २३०१ वाट साइबर क्राइमसम्बन्धी घटना दर्ता भएकामा २०८१/८२ मा आइपुग्दा यो संख्या १८ हजार ९ सय २६ पुगेको थियो । यसै सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२४ मा प्रकाशित गरेको साइबर इनेबल्ड फ्रडसम्बन्धी प्रतिवेदनले समेत कुल ठगीका घटनामध्ये ६३ प्रतिशतभन्दा धेरै घटना साइबर इनेबल्ड फ्रडसँग सम्बन्धित रहेको देखाउँदै राष्ट्रिय रूपमा साइबर साक्षरताका लागि अभियानै चलाउन सुझाइएको छ ।    

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणको नतिजाले पनि नेपाल डिजिटल साक्षरता र सीपको स्तर कमजोर रहेको देखाएको छ । यसले प्रविधिको सीपमूलक र उत्पादनमूलक प्रयोग न्यून रहेको औंल्याउँछ । सर्वेक्षणको नतिजाले कपी पेस्ट प्रयोग गर्न सक्ने २४.२ प्रतिशत, सन्देश आदानप्रदान गर्न सक्ने करिब ४८ प्रतिशत, स्प्रेडसिट (एक्सेल) मा सामान्य अंकगणितीय सूत्र प्रयोग गर्न सक्ने जनसंख्या केबल १०.२ प्रतिशत, इन्टरनेटबाट सफ्टवेयर डाउनलोड गरी इन्स्टल गर्न सक्ने जनसंख्या करिब २० प्रतिशत, इलेक्टोनिक प्रेजेन्टेसन बनाउन सक्ने १७.६ प्रतिशत, डिजिटल उपकरणहरूबीच फाइल आदानप्रदान गर्न सक्ने ११.५, डिजिटल उपकरण, एप वा व्यक्तिगत प्रोफाइलमा सुरक्षाका उपाय सेट गर्न सक्ने करिब २०, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गर्न सक्ने ३.१ र पेनड्राइभ, क्यामरा वा प्रिन्टरजस्ता उपकरण जडान गर्न जान्ने जनसंख्या ९.३ प्रतिशत देखाएको छ । प्रस्तुत तथ्यांकले नेपालले डिजिटल रूपान्तरण रणनीतिसँगै डिजिटल साक्षरता र सीप अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता माग गर्छ ।   

युरोपेली आयोगले सन् २०३० सम्म ८० प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत डिजिटल सीप पुर्‍याउने र २० मिलियन दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्यका साथ ‘द डिजिटल कम्पिटेन्सी फ्रेमवर्क’ जारी गरेको छ । यसले डिजिटल रणनीति बनाउन नीति निर्मातालाई सहयोग गर्ने र लक्षित समुदायलाई प्रशिक्षण दिने उद्देश्य राखेको छ । यस फ्रेमवर्कले डिजिटल सीपहरूलाई मुख्य पाँच भागमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसअन्तर्गत सूचना तथा तथ्यांकीय साक्षरता, सञ्चार तथा सहकार्य, डिजिटल सामग्रीको सृजना, सुरक्षा र समस्या समाधानको सीप छन् । 

ब्राउजिङ गर्न सक्ने, इन्टरनेटमा सूचना तथा विवरण खोज्न सक्ने र सूचना तथा विवरणको स्रोतको सान्दर्भिकता मूल्यांकन गर्न सक्ने सीपलाई सूचना तथा तथ्यांकीय साक्षरताअन्तर्गत राखिएको छ  । सञ्चार तथा सहकार्यअन्तर्गत डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोग गरी एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने र सूचना तथा विवरण आदानप्रदान गर्न सक्नेलगायत क्षमता समेटिएका छन् । 

अबको बाटो

दूरसञ्चार क्षेत्र नियमनका मोडलहरूका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको पहिलो पुस्ता (जेनेरेसन–१) देखि पाँचौं पुस्ता (जेनेरेसन–५) सम्मका मोडलहरूमा नेपालले कुल १०० अंकमा ५८.३३ अंक प्राप्त गरी हालसम्म पनि दोस्रो पुस्ताको नियामकीय मोडलमै सीमित छ । डिजिटल युगपूर्वको २०५३ सालको दूरसञ्चार ऐनलाई वर्तमान र भविष्यको आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न आवश्यक छ । यसमा साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र ‘इथिकल एआई’ जस्ता विषय समेट्नुपर्छ । यस्तो परिमार्जनले मात्र समयसापेक्ष नियामकीय वातावरणमा सुधार ल्याउन सक्छ ।