काठमाडौँ — फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू निर्वाचन क्षेत्रमा होमिइसकेका छन् । अब चुनिएर आउने अनुहारहरूले कला क्षेत्रमा कस्ता योजाना बुनेका छन् ? कलाकर्मीहरूको चासो र जिज्ञासा रहेको छ ।

उसो त, नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकार तथा सर्जकहरूले राज्यको नीतिगत उदासीनता, झन्झटिला प्रक्रिया र नेतृत्वको कमजोर बुझाइको सामना पटकपटक गर्दै आइरहेका छन् । अभिनेत्री वर्षा राउतको अनुभवमा चलचित्र क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति अत्यन्तै कमजोर छ । चलचित्र छायांकनका लागि अनुकूल वातावरणको अभाव उस्तै छ । ‘सुटिङ गर्दा कलाकार र प्राविधिकलाई सहज वातावरण र प्रोत्साहन चाहिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर यहाँ त सुटिङ लोकेसनको पर्मिट मिलाउनु नै सबैभन्दा गाह्रो काम हुन्छ ।’

चलचित्रका लागि दुर्गम ठाउँमा पुग्दा राज्यको क्रस्ट असाध्यै छ । ‘सुटिङका लागि चाहिने उपयुक्त लोकेसन नपाउँदा पनि काममै असर पर्छ,’ उनी भन्छिन् । अहिले मैदानमा उत्रिएका सबै उम्मेदवारलाई उनको सुझाव छ, ‘कम्तीमा चलचित्रको मुद्दा बलियो गरी बोक्नुहोला ।’ कम्तीमा प्राविधिक पक्ष र अनुमति प्रक्रियामा मात्र पनि सहज बनाइदिए आफूहरूलाई ठूलो राहत हुने भनाइ छ उनको । वर्षाको बुझाइमा फिल्मलाई अघिल्ला नेतृत्वहरूले ‘नाटक गर्ने काम’ भनेर उपेक्षा मात्र गरे । ‘सिनेमा एउटा गम्भीर पेसा हो । यसले समाज निर्माण र चेतना फैलाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनी भन्छिन् । आगामी निर्वाचनपछि आउने नेतृत्वले चलचित्र क्षेत्रका समस्या बुझेर नीति निर्माण गरोस् भन्ने उनको अपेक्षा छ ।

फिल्म लेखक विकास सुवेदी राजनीतिज्ञहरूको चलचित्रप्रतिको बुझाइमा पछिल्लो समय सुधार देखिन थालेको बताउँछन् । ‘पहिले सिनेमालाई केवल मनोरञ्जन, मारकाट र नाचगानका रूपमा मात्रै हेरिन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब मूलधारको राजनीतिमा सिनेमालाई नजिकबाट बुझ्ने व्यक्तिहरू देखिन थालेका छन् ।’

उनका अनुसार आजको युगमा सिनेमा ‘सफ्ट पावर’ हो । ‘जसरी दक्षिण कोरियाले के–पप र ड्रामाबाट विश्वमा प्रभाव जमायो, त्यसरी नै नेपालले पनि सिनेमालाई शक्तिका रूपमा बुझ्नुपर्छ,’  सुवेदी भन्छन् । तर, उनी राज्यको स्पष्ट नीति नहुनुलाई मुख्य कमजोरी मान्छन् । ‘भुटानको ‘लुनाना’ अस्करसम्म पुग्नुमा राज्यको ठूलो सहयोग थियो, नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय सफलता अझै व्यक्तिगत प्रयासमै सीमित छ,’ उनको भनाइ छ । अबका अनुहारहरूले यो कुरामा गहिरो ध्यान दिनुपर्ने भनाइ छ उनको । 

अभिनेता दीपकराज गिरी राजनीतिक अस्थायित्व नै देश विकासको मुख्य बाधक ठान्छन् । ‘कुनै पनि देशको विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्न नसक्नु ठूलो विडम्बना हो ।’

उनका अनुसार यसले विकास प्रक्रिया ‘प्यारालाइज्ड’ बनाएको छ । निर्वाचनलाई उनले ‘जनमतसंग्रह’का रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘जनताले पुरानै अवस्था रोज्ने कि परिवर्तनकारी शक्ति रोज्ने भन्ने निर्णय यही निर्वाचनले गर्छ,’ गिरी भन्छन् । यसअघि राज्यबाट असहयोग पाइरहेको फिल्म क्षेत्रले अबको निर्वाचनपछि भने राज्यको आँखामा परेको र संरक्षण पाउने सपना देख्छन् उनी ।

रंगकर्मी अनिल सुब्बा सरकारले कलाकारलाई ‘गहना’को रुपमा मात्र लिइने परम्परागत प्रवृत्ति भएको बताउँछन् ।  ‘अबचाहिँ कलाकारहरूलाई केवल राज्यको 'गहना' भनी सम्बोधन गर्ने तर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य होस् गरियोस्,’ उनी भन्छन् ।