काठमाडौँ — आन्तरिक विवादकै बीच हुने कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्व चयन गरे आधिकारिकतासम्बन्धी थप विवाद उत्पन्न हुने देखिएको छ । पार्टी संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई नै अवैधानिक भनिरहेको छ । अर्को पक्षले भने विधान पालनाकै लागि विशेष महाधिवेशन बोलाएको तर्क गरिरहेको छ । संसद्को चुनावको मुखमा आधिकारिकता विवाद चुलिँदा पार्टीलाई क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता नेता–कार्यकर्तामा छ ।

दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आइतबार विशेष महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थिति भए नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू छन् । विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता ६ माघमै गर्नुपर्नेछ ।

चुनावी चापका बेला कांग्रेसमा देखिएको विवादलाई लिएर निर्वाचन आयोगमा पनि चिन्ता र चासो देखिएको छ । आयोगका पदाधिकारी तथा कानुन महाशाखाका अधिकारीले कांग्रेसको विधान, ऐन, नियम तथा पुराना नजिर अध्ययन गरिरहेका छन् । विवाद आयोगमा आइहाले कसरी छिटो टुंग्याउने उपायको खोजी पनि भइरहेको छ । ‘चुनावी तयारीमा आयोग असाध्यै व्यस्त छ । यस्तो बेला दलको विवाद नआइदिए हुन्थ्यो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘ठूलो र पुरानो पार्टीको विवाद सुल्झाउन लाग्ने कि चुनावी तयारीमा जुट्ने ?’

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । उक्त दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा कामकारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ ।

पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको अवस्थामा एक पक्षबाट आएको विवरणलाई सहजै अद्यावधिक गर्न आयोगलाई कठिन हुने एक पूर्वआयुक्त बताउँछन् । किनभने, विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अर्को पक्ष आयोगमा पुग्नेछ । ‘त्यस्तो परिस्थितिमा ऐनको परिच्छेद–९ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको विषय आकर्षित हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

परिच्छेद ९ अन्तर्गतको दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा भएको विवाद निरूपणको अधिकार आयोगलाई हुने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय समिति तथा पार्टीको नाम, झन्डालगायतका विषयमा दुई पक्षबाटै दाबी आए परिच्छेद ९ कै दफा ४३, ४४, ४५ र ४६ मा रहेको विवाद निरूपणसम्बन्धी प्रक्रियाबाट आयोगले कारबाही अगाडि बढाउने आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । त्यसमा प्रक्रियागत समय सक्ने उनको भनाइ छ । विवाद निरूपण गर्दा दुई पक्षबीच सहमति नजुटे प्रमाणसहितका आधारमा आयोगले एउटा पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिन सक्छ ।

एउटा पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्छ । तर त्यसरी गठन हुने नयाँ दलले आगामी चुनावमा भाग लिन पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउने म्याद १४ मंसिरमै सकिएको छ । नयाँ दललाई चुनावमा भाग लिन पाउने स्थिति तयार पार्ने हो भने आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तादेखि सबै निर्वाचन कार्यक्रम पुनः ल्याउनुपर्छ । ‘तर कुनै एउटा दलभित्रको विवाद वा एउटा दलका लागि चुनावी कार्यक्रम नै फेरबदल हुने स्थिति छैन,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन् ।

कांग्रेसमा आन्तरिक सहमति जुट्न जरुरी छ, चुनावको सम्मुखमा उत्तम विकल्प त्यही हो : अयोधीप्रसाद यादव, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तपूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव कांग्रेसभित्र सहमति जुट्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । चुनावको सम्मुख आएर पार्टीमा ठूलो खालको विवाद आउनु समग्रतामै राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । ‘आशा गरौं, पार्टीको आन्तरिक विवाद कांग्रेसले मिलाउनेछ, समानुपातिकको उम्मेदवारी सहमतिमै बुझाएको दलले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी पनि त्यसैगरी सहमतिमै दर्ता गराउला,’ उनले भने, ‘चुनावको सम्मुखमा उत्तम विकल्प आन्तरिक सहमति नै हो ।’

कुनै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण चुनावी कार्यक्रममा फेरबदल हुन नसक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव बताउँछन् । पार्टी विधानमा रहेको प्रावधानका आधारमा महाधिवेशन बोलाइएको हो भने त्यसले गर्ने निर्णय पनि वैधानिक नै हुने उनको भनाइ छ । ‘बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिमा महाधिवेशन भयो भने त्यसले वैधता प्राप्त गर्छ,’ उनले भने ‘बहुमतको अर्थ हुन्छ । तर यतिबेला पार्टी फुटाएर जाने, नयाँ दल खोल्ने स्थिति भने छैन । नयाँ दलले चुनावमा भाग लिन पाउँदैन ।’ पार्टीको विवाद आयोगमा पुगेको स्थितिमा आयोगले पनि पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्था, ऐन र नियमलाई नै हेर्ने उनी भन्छन् ।

ऐनलाई आधार मानेर बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियमलाई देखाएर आयोगले चाहे कांग्रेसको विवादमा प्रवेश नगर्न पनि सक्ने आयोगका एक अधिकारीको भनाइ छ । नियमावलीको नियम २३(६) मा निर्वाचन अवधिभर दलको विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन भन्ने लेखिएको छ । निर्वाचन अवधिमा आयोगको व्यस्तता निर्वाचन तयारी र व्यवस्थापनमा रहने भएकाले विवाद निरूपणमा प्रवेश गर्न नभ्याइने तथा त्यसले अनेक जटिलतासमेत ल्याउने भएकाले नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको एक पूर्वआयुक्तले बताए । ‘त्यही नियम देखाएर आयोग चुप बसिदिन सक्छ,’ उनले भने ।

अर्का पूर्वआयुक्त भने ठूलो पार्टीभित्रको विवादमा नियम देखाएर आयोग पन्छिन नपाउने बताउँछन् । ‘त्यो ऐनमा भएको व्यवस्था होइन, नियमभन्दा माथि ऐन हो,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावको मुखैमा त्यो पनि ठूलो राजनीतिक दलभित्र आएको विवादलाई रातदिन नभनी जतिसक्दो छिटो निरूपण गर्न सक्नुपर्छ ।’ सम्भावित सभा, जुलुस र धर्नाले पनि आयोगलाई चुप बस्न नदिने उनले उल्लेख गरे ।

चुनाव गराउन पनि आयोग एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्ने स्थिति आउने ती पूर्वआयुक्तको अनुमान छ । आयोगको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरे सहज वातावरणमा उम्मेदवारी मनोनयनलगायत कार्य हुने उनी बताउँछन् । ‘वा निर्णयमा चित्त नबुझाउने पक्षले न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने हुँदा त्यताकै आदेशअनुसार हुन सक्छ । त्यसमा समय लाग्दा एउटा पक्ष चुनावभन्दा बाहिर रहनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ,’ उनी भन्छन् ।

विवाद निरूपणसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई निर्णयको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार मानिएको छ । दफा ४४(६) मा भनिएको छ– आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिको पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइने र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सकिनेछ । कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासमा एक पूर्वआयुक्तले भने, ‘ऐनले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नचिन्ने भएकाले केन्द्रीय समितिको संख्याकै आधारमा आयोगले निर्णय लिन्छ ।’

यही जिज्ञासामा अर्का पूर्वआयुक्त भने फरक राय दिन्छन् । विवाद निरूपणमा पार्टीको विधान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् । ‘पार्टीको विधान पनि संविधान, ऐन, नियमअनुसार मिले/नमिलेको परीक्षण गरेर आयोगले स्वीकृत गरेको आधिकारिक दस्ताबेज हो । विवाद निरूपण गर्दा पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्थालाई हेरेर पनि आयोगले निर्णय लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

कांग्रेसको विधानको दफा १५ मा लेखिएको छ, ‘केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ ।’ केन्द्रीय महाधिवेशनले नै पार्टीको केन्द्रीय समिति चयन गर्छ । ‘महाधिवेशन वैधानिक तरिकाले भएको हो कि होइन, महाधिवेशन बोलाउने विधि प्रक्रिया पूरा गरिएको छ कि छैन ? आयोगले पहिलो परीक्षण त्यही गर्नुपर्छ,’ ती पूर्वआयुक्त भन्छन्, ‘महाधिवेशन वैधानिक ठहरिएको स्थितिमा त्यसले लिएको निर्णय पनि वैधानिक हुने भयो ।’

विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिले केही निर्णय लियो भने वैधानिक र राजनीतिक वैधता राख्छ : विपिन अधिकारी, संविधानविद्संविधान तथा कानुनका जानकार विपिन अधिकारी पनि कांग्रेसको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन रहेकाले त्यो विधानबमोजिमका अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको बताउँछन् । ‘महाधिवेशनले वैधानिक रूपमा आफ्ना बाटाहरू आफैं तय गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिको उपस्थितिले केही निर्णय लियो भने त्यसले वैधानिक र राजनीतिक वैधता राख्छ ।’

अधिकारीका अनुसार कांग्रेसको विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन वैधानिक प्रक्रिया नै हो । यसको आह्वानका लागि विधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले विशेष महाधिवेशन बोलाउन मिल्दैन भनी विधानले रोकटोक नगरेको बताए ।

निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू हुने तयारीमा रहेको, उम्मेदवारीको मनोनयन गर्ने दिन नजिकिएका बेला पार्टीमा विवाद देखिनु कांग्रेसका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने स्थिति रहेको पनि अधिकारीले बताए । ‘भत्केको पार्टीले कसरी चुनाव सामना गर्ला ? नेतृत्वले यसलाई बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले आफ्नै आन्तरिक जीवनमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई हेर्न सक्नुपर्छ ।’

विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक हो, सभापतिले नबोलाएर अर्को कुनै पदाधिकारीले बोलाउँदा वैधानिक नै हुन्छ : चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्तावरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरिसकेपछि सभापतिले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधानमा रहेको बताउँछन् । ‘सभापतिले महाधिवेशन बोलाउनुपर्थ्यो । त्यो बाध्यात्मक हो । तर उनले बोलाएनन् । त्यो स्थितिमा पार्टीको अर्को कुनै पदाधिकारीले बोलाए पनि वैधानिक नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन विधानतः र प्रक्रियागत नै देखिन्छ । त्यही भएर बहुमत सदस्य उपस्थित भएर गरेको निर्णयले वैधानिकता पाउँछ । लोकतन्त्र बहुमतकै शासन हो ।’

महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएकाले सार्वभौम पनि हुने ज्ञवालीले उल्लेख गरे । यसले वैधानिक रूपमा जस्तोसुकै निर्णय पनि लिन सक्ने उनले बताए । ‘महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डाले प्रवेश पायो भने त्यसमा निर्णय गर्न सक्छ । अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई विस्थापन गरेर नयाँ समिति दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘बहुमत प्रतिनिधि उपस्थिति भएर सम्पन्न भएको महाधिवेशनको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । अहिले रहेको केन्द्रीय समितिले पनि महाधिवेशनको निर्णय मान्नुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अर्को पक्षले बहुमत पुर्‍याएर गरेको सम्मेलनलाई मान्यता दिएको थियो । पार्टी उपाध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले ११–१२ चैत २०७८ मा जनकपुरमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका थिए । सम्मेलनले विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै ४४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पनि निर्वाचित गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन विधिसम्मत देखिएको आयोगको ठहर थियो । त्यस्तै, जेलमुक्त भएपछि २७ पुस २०८० मा कैलालीको टीकापुरमा पार्टीको महाधिवेशन गरेर रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यसविरुद्ध परेको उजुरीको छानबिन गर्दै आयोगले त्यस महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थिएन ।