उनका अनुसार दलहरूले बुझाएको सूची दर्ता भएपछि माघ १५ गतेदेखि २० गतेसम्म आयोगले उम्मेदवारको सूची विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछ । उनले भने, ‘दलहरूले बुझाएको उम्मेदवारको सूची प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ अनुसार छ कि छैन भन्ने जाँच हुन्छ । साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अनुसार छ कि छैन भन्ने पनि हेरिन्छ ।’

यसरी नामावली अध्ययन गर्दा दलहरूले पठाएको सूची क्लस्टरअनुसार नमिलेको खण्डमा २० गतेपछि पुनः नाम मिलाएर पठाउन अनुरोध गरिने उनले बताए । माघ २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म दलहरूले विधि र प्रक्रिया अनुसार नाम संशोधन गरेर पठाउन सक्नेछन् ।

प्रवक्ता भट्टराईले त्यसपछि उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन पाउने, दलहरूले नाम हटाउन सक्ने, दाबी–विरोध गर्न पाउने तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने जस्ता चरणहरू क्रमशः अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले आयोगले दुईवटा काउन्टर बनाएर २० जना कर्मचारीमार्फत दलहरूलाई सेवा दिइरहेको बताउँदै अहिले पनि कतिपय दलहरूले निस्सा लिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।