संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध दलहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
काठमाडौँ — मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध दलहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
रिटमा मधेशका ७४ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर छ । रिटमा बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्सहितका नेता सर्वोच्च पुगेका थिए ।
मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन ५४ सांसद संख्या बहुमत हो । एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन् । यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको सदस्य संख्या १ सय ४ हो ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमाले नेता सरोज यादवलाई सोमबार सबेरै बर्दिबासको एउटा होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन् । त्यसको राजनीतिक, संवैधानिक तथा नैतिक रूपमा गलत भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
