जेन-जी आन्दोलनपछि पार्टीको १५ औं महाधिवेशन निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि भन्ने विवादमा डेढ महिनादेखि कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यसले राष्ट्रिय राजनीति र प्रमुख मुद्दामा उसको भूमिका हराउँदै गएको छ ।
काठमाडौँ — पार्टी महाधिवेशनको मुद्दालाई लिएर कांग्रेसभित्र विवाद चर्किँदै गएको छ । विवादका कारण तत्कालीन संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल राष्ट्रिय मुद्दामा समेत हराउन थालेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको विकसित घटनाक्रममा अहिलेसम्म कांग्रेसले औपचारिक दृष्टिकोण नै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, यत्रो संक्रमणकालीन अवस्थामा देशकै पुरानो दलको उपस्थिति र भूमिका शून्य देखिएको छ ।
कांग्रेसभित्र सतहमा देखिएको विवाद पार्टीको १५ औं महाधिवेशन निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि भन्ने जस्तो देखिए पनि वास्तविक रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवापछि नेतृत्व कसले लिने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताबीचको आन्तरिक शक्ति संघर्ष मुख्य कारण बनेको छ।
सभापति देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुने संकेत दिँदै असोज २८ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति सुम्पेका छन् । देउवाबाट दलको कमान्ड दोस्रो पुस्तामा सरे पनि आन्तरिक विवाद झन् गहिरिँदै गएको छ।
कार्यवाहक सभापति खड्का अहिले पार्टीभित्रै दोहोरो चेपुवामा परेका छन्। आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बन्ने आकांक्षा राखेका उनले देउवाको समूहलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढाउने चुनौती भोगिरहेका छन् । तर, त्यही समूहका जायज–नाजायज मागहरूको दबाबमा पनि उनी परेका छन् । देउवा टिमको साथ लिएर सभापति बन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेका खड्का दोस्रो पुस्ताका पूर्व पदाधिकारीहरूको घेराबन्दीबाट भने बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् ।
‘कांग्रेसलाई अब रामराम भन्न सकिन्छ, काँध हालेर बचाउन सकिन्न,’ विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई बचाउने हो भने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अहिले जुन विषयमा अडान लिएका छन्, त्यसमा दृढ रहनुपर्छ, नत्र कांग्रेसलाई बचाउन सकिँदैन ।’
अर्का विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार दोस्रो पुस्ताका सात पूर्व पदाधिकारीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाशशरण महतले आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि तत्काल महाधिवेशन नगरी शक्ति सञ्चय गर्न खोज्दा कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनेको हो ।
पार्टी र सरकारमा पटक–पटक प्रभावशाली भूमिका खेलिसकेका यी सात पूर्व पदाधिकारीहरूको दबाबका कारण कार्यवाहक सभापति समेत स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न नसकेको वाग्लेको बुझाइ छ । ‘पुस्तान्तरणसहित नेतृत्व हस्तान्तरणको संघर्ष कांग्रेससहित एमाले र माओवादीमा पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘कांग्रेसमा गगन र विश्वप्रकाशले अन्तिम लडाइँ लडिरहेका छन्। परीक्षण भइसकेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई अब बिदा दिन अपरिहार्य छ । यो हुन सकेन भने कांग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता राष्ट्रिय राजनीतिमा गुमाउँदै जानेछ ।’
अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार सात पूर्व पदाधिकारीहरूले अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा महाधिवेशन गर्न नचाहे पनि कांग्रेसलाई बचाउने जग भने यही पुस्तामा रहेको छ । ‘अथक संघर्ष गरेका, आफ्नै घरपरिवारबाट समेत अपहेलित भएका, स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर सक्रिय तेस्रो पुस्ताका कांग्रेसी नै पार्टी बचाउने मुख्य आधार हुन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘गगन र विश्वप्रकाशले यी निष्ठावान् कार्यकर्ताको मर्म नबुझ्ने हो भने उनीहरूले लिएको परिवर्तनको नारा सफल हुन कठिन हुन्छ ।’
कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको मुख्य चुनौती नै पुस्तान्तरणलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै लोकतान्त्रिक चरित्र कायम राख्न सक्ने कि आन्तरिक शक्ति संघर्षको चपेटामा परेर पार्टी नै विभाजित हुने भन्ने हो । यही संघर्ष चर्काउने मुख्य विवाद निर्वाचनअघि पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने, नगरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पछिल्लो अडान अनुसार मंसिर मसान्तको साटो पुस १६ मा महाधिवेशन उद्घाटन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । इतरपक्षीय नेता शेखर कोइराला विशेष महाधिवेशनका पक्षमा नभए पनि नियमित महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीहरूले अघि सारेको प्रस्तावित कार्यतालिकाको समर्थनमा छन् । तर, संस्थापनपक्ष बैशाखअघि महाधिवेशन गर्ने विषयमा लचक देखिएको छैन ।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार निर्वाचन र महाधिवेशन एकैचोटि गर्दा प्रतिकूल हुने भएकाले वैशाखमा गर्ने कार्यतालिका ल्याउन खोजिएको हो । तर, इतरपक्षका नेताहरू मंसिर–पुसमा महाधिवेशन हुन नसके वैशाखमा पनि हुने सम्भावना नरहेको तर्क गर्छन् ।
‘अहिले फागुनको निर्वाचनलाई देखाएर वैशाखमा महाधिवेशन गरौं भनिएको छ। फागुनमा निर्वाचन नभएर वैशाखमा सारियो भने फेरि अर्को मंसिरसम्म ढिला पार्ने खेल हो,’ युवा नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्।
नियमित महाधिवेशनमा संस्थापनपक्षको अवरोध भएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको समर्थनमा केन्द्रीय कार्यसमिति बाहिरका नेताहरूले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् ।
पार्टीको विधानले ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर भएमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनको निवेदन दर्ता भइसकेकाले पुस २८ भित्र महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने वैधानिक बाध्यता छ । ‘त्यसअघि नियमित महाधिवेशन बोलाइयो भने मात्र विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता निस्तेज हुन्छ, नत्र बाध्यात्मक स्थिति आउँछ,’ नेता घिमिरे भन्छन् ।
संस्थापनपक्षका नेताहरू महामन्त्रीहरूलाई नेतृत्व लिन हतारो भयो भन्दै निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । तर, महामन्त्रीहरू भने जेन-जी आन्दोलनपछि यही नेतृत्व र नीति जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउन असफल भएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले नेतृत्व र नीतिमा परिवर्तन गर्न सकेनौं भने निर्वाचनमा पनि सभापति देउवानै हुनेछन्, टिकट वितरणमा पनि उनी नै सक्रिय हुनेछन्,’ एक इतरपक्षीय नेता भन्छन्, ‘त्यही नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिँदैन भन्ने महामन्त्रीहरूको बुझाइ हो ।’
पार्टीभित्रको विवाद लम्बिँदै जाँदा विभाजनसम्म पुग्ने जोखिम बढेको छ। कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने विषयमा महामन्त्री गगन थापा र कार्यवाहक सभापति खड्काबीच मतभेद भएपछि बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै बहिष्कार गर्ने स्थिति आएको थियो । सहमति नभए शुक्रबार एकतर्फी कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने योजनासहित थापा सानेपा पुगेका थिए । त्यसको प्रतिवादस्वरूप संस्थापनपक्षका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पनि वैकल्पिक कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए ।
यसले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख हुन सक्ने भएकाले सहमतिबाटै कार्यतालिका ल्याउने उद्देश्यले शुक्रबार र शनिबारका बैठकहरू स्थगित गरिएका थिए । शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा समेत सहमति हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ, विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै अगुवा नेताहरूले मंगलबार र काठमाडौंमा उपलब्ध महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेला बोलाएका छन् ।
मंसिरमा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्नुमा महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको दायित्व विधानले महामन्त्रीहरूलाई दिएको छ । चार वर्ष बितिसक्दा पनि सो कार्य पूरा नभएकाले संस्थापनपक्षीय सदस्यहरू उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै छन् ।
संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरका अनुसार अहिलेको अवस्थाको जिम्मेवारी सबै पदाधिकारीले लिनुपर्छ । ‘सकिन्छ भने मंसिरमै नियमित महाधिवेशन हुनेगरी तालिका आउनुपर्छ,’ महर भन्छन्, ‘तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी पदाधिकारीहरूले गर्न सकेनन् । उनीहरूले काम गर्न नसक्दा नै आज विशेष महाधिवेशनको अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले अबका एक कार्यकालका लागि सबै पदाधिकारीहरूलाई कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्छ ।’
पार्टीभित्र एकता कायम गर्न कार्यवाहक सभापति र दुई महामन्त्रीबीच सहमति जुटेपछि आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको महाधिवेशनको बटमलाइन पुस १६–१९ को मिति हुन हुन सक्ने बताए । यसअघि राखिएका चारवटा विकल्पमध्ये अहिले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसरमा उद्घाटन गर्नेगरी केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कुराकानी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यसैलाई साझा कार्यतालिका बनाएर आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। यसरी गरे देशभर एक लाख नयाँ पुस्तालाई सदस्यता दिन सकिन्छ, वडा–वडामा मुभमेन्ट बढ्छ, नयाँ विधानको ढोका खुल्छ, पार्टीमा ल्याटरल इन्ट्रीको अवसर मिल्छ र प्रत्येक महाधिवेशनबीच एक–एक केन्द्रीय सदस्य र मध्यपूर्वबाट अलग्गै एक केन्द्रीय सदस्य बनाउन सकिन्छ,’ शर्माले थपे, ‘यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर गएमा पुस १६ गते महाधिवेशन उद्घाटन गर्न सकिन्छ ।’
