काठमाडौँ — पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचन अगाडि कि पछाडि भन्ने विवादमा फसेको तत्कालीन संसद्को ठूलो दल कांग्रेस जेन-जी आन्दोलन पछिका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा क्रमशः अनिर्णयको बन्दी बन्दै जान थालेको छ। विवादबाट बाहिर निस्कन नसक्दा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर बनेको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहने सन्देशसहित असोज २८ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाटै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए।

पहिलो पुस्ताबाट पार्टीको कमान्ड दोस्रो पुस्तामा सरे पनि कांग्रेस अझै सच्चिने बाटोमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसयताका दिनमा आन्तरिक विवाद अझ चुलिँदो छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा भूमिका खुम्चिँदै गएको छ।

कार्यवाहक सभापति खड्का अहिले पार्टीभित्रै दोहोरो चेपुवामा छन्। आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बन्न सभापति देउवाले सम्हाल्दै आएको टिमलाई संगठित बनाएर अघि बढाउने चुनौती छ। सँगै उनीहरूको जायज/नाजायज मागको दबाबमा उनी परेका छन्। देउवा टिमलाई संगठित बनाएर त्यसैको बलमा सभापति हुन आकांक्षा राखेर अघि बढेका खड्का खासगरी दोस्रो पुस्ताका पूर्व पदाधिकारीहरूको घेराबन्दीबाट बाहिर निस्कन सकिरहेको देखिँदैन।

अर्कोतर्फ पार्टीको नीति र नेतृत्व नबदली निर्वाचनमा जान नहुने अडान बोकिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित संस्थापन इतर पक्षको चर्को दबाब उनले थेग्नु परेको छ। १४औँ महाधिवेशनपछि देउवाले बोलाउन छाडेको गुटको बैठक बोलाएर गुटबन्दी गर्न खोजेको खड्कामाथि छ। अर्कोतर्फ भित्र-भित्रै महामन्त्रीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको आरोप उनीमाथि निरन्तर लाग्दै आएको छ। ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी सञ्चालन गर्दादेखि नै नजिकको साक्षी रहेका खड्का अहिले देखा परेका विवादबाट आत्तिने अवस्था त छैन,’ उनी निकट एक नेताले भने, ‘पार्टीलाई हिजोको जस्तै गतिबाट चलाउने कि परिवर्तनकारी पार्टीका रूपमा अघि बढाउने भन्ने मुद्दामा कुन रोज्ने भन्नेमा खड्का अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ।’

कांग्रेसमा अहिले देखा परेको मुख्य मुद्दा भनेकै निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गराउने कि पछाडि भन्ने कुरा सतहमा देखिन्छ। एमालेले बैठक गरेर एकै दिनमा महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्दा कांग्रेस एक महिनादेखि महाधिवेशनको विवादमा अल्झेको छ। पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार संस्थापन पक्ष फागुन २१ को निर्वाचनलाई देखाएर वैशाखमा मात्रै पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तालिका ल्याउन सहमत छ। त्यसअघि कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गराउने पक्षमा संस्थापन पक्ष छैन। निर्वाचनलाई देखाएर संस्थापन पक्षीय नेताहरूले एक वर्षपछि महाधिवेशन धकेल्न खोजेको बुझाइ इतर पक्षीय नेताहरूले गरेका छन्।

मंसिरमा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्नुमा महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमाथि पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रश्नै-प्रश्न उठेको छ। क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणको मुख्य दायित्व विधानले महामन्त्रीहरूलाई सुम्पेको छ। चार वर्षको बीचमै त्यही काम पूरा भएका छैनन्। अहिले यसैलाई लिएर संस्थापन पक्षीय सदस्यहरू महामन्त्रीहरूमाथि खनिएका छन्। जेन-जी आन्दोलन अघिसम्म पार्टी सभापति देउवाले आफू एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमति बमोजिम प्रधानमन्त्री नभएसम्म महाधिवेशन नगराउन सन्देश दिएकाले ढिलाइ भएको तर्क उनीहरूको छ। विधानले एक वर्ष कार्यकाल बढाउन सकिने प्रबन्ध गरे पनि जेन-जी आन्दोलनपछिको विकसित घटनाक्रमले पार्टीभित्र तत्काल नीति र नेतृत्व बदल्नुपर्ने आवश्यकता भएको बुझाइ उनीहरूको हो। अहिलेकै नेतृत्व र नीतिले कांग्रेसप्रति विश्वास फर्कन नसक्ने निष्कर्षसहित निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशनको मुद्दा उनीहरूले बोकेका छन्।

नागरिक समाज, लोकतान्त्रिक विचारका बुद्धिजीवी र पार्टीको आमपंक्तिमा यी दुई महामन्त्रीमाथि पार्टी रूपान्तरणका लागि चर्को दबाब छ। यसबाट फर्कन सक्ने वा लत्रिएर अघि बढ्ने सुविधा अब उनीहरूमा देखिँदैन।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा जसरी पनि निर्वाचन अगाडि नै महाधिवेशन गराउनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार नियमित महाधिवेशन नभएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

विशेष महाधिवेशनको माग राखेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा असोज २९ गते नै विशेष महाधिवेशनका लागि निवेदन दिइसकेका छन्। विधानले चालिस प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

संस्थापन पक्षले म्याद सकिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरको आधारमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमिति सहित १४औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित सबै तह र निकायका पदाधिकारीको पदावधि आगामी मंसिर मसान्तबाट सकिन्छ। मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन नगर्ने हो भने केन्द्रीय कार्यसमितिसहित सबैको म्याद बढाउनुपर्ने हुन्छ। म्याद थपिँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्र नथपिएर महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि थपिन्छ। यसले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने झन् बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल बताउँछन्। ‘तीनै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्यकाल बढ्ने, प्रतिनिधिहरूको सकिने भन्ने तर्क गरेर आम कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि अपमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन भएन भने विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, वैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्नु भनेको कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्न दिनु हो।’

संस्थापन पक्ष वैशाख देखाएर एक वर्ष महाधिवेशन लम्ब्याउन खोजेकोमा इतर पक्षीय नेताहरू सशंकित छन्।

‘अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा फागुनमा निर्वाचन हुने छाँटकाँट देखिँदैन। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा फागुन २१ मा नभए वैशाखमा निर्वाचन हुने संकेत गर्नुभएको छ। अहिलेसम्मको इतिहासमा फागुनमा निर्वाचन भएको छैन। फागुन २१ को निर्वाचन देखाएर वैशाखमा कार्यतालिका ल्याउने, फागुनको निर्वाचन वैशाखमा सरेमा फेरि निर्वाचनलाई देखाएर अर्को ६ महिना बढाउने मनसाय देखिन्छ,’ इतर पक्षका एक नेताले भने, ‘त्यतिबेलासम्म गठजोडमा रहेका सात पूर्व पदाधिकारीबाट एक जना उम्मेदवार बन्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य हुन सक्छ।’

अहिले चलिरहेको विवादमा महाधिवेशनको तालिका मात्रै कारण छैन। पार्टी नेतृत्वका लागि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताबीचको शक्ति संघर्ष पनि हो। कांग्रेसको दोस्रो पुस्ताका उपसभापति खड्काले अहिले पार्टीको कमान्ड सम्हालेका छन्। खड्कालाई डोऱ्याउने र निर्णय प्रक्रियामा मुख्य सात पूर्व पदाधिकारीहरू प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशशरण महत मुख्य हर्ताकर्ता छन्। कांग्रेसभित्र संस्थापन भूमिकाको मुख्य केन्द्रमा यिनै सात भाइ छन्। उनीहरूले लिने अडानबाट खड्काले हलचल गर्न पाएका छैनन्। गर्न खोजेमा खड्कामाथि खबरदारी छ। दोस्रो पुस्ताबाट गगन पुस्तामा नेतृत्व जाँदा आफूहरूको राजनीतिक भविष्य दाउमा पर्ने चिन्ता उनीहरूमा छ।

उमेरले दोस्रो पुस्तामा रहेका नेता शेखर कोइरालाले अहिलेसम्म शासकीय अनुभव लिएका छैनन्। तर, सात पूर्व पदाधिकारीहरू शशांक पार्टीमा बाहेक सरकारमा गएका छैनन्। अरू सबै कहिले देउवा त कहिले कोइरालाका पक्षमा लागेर पार्टी र सरकारका मुख्य हर्ताकर्ताका रूपमा अनुभव लिइसकेका नेताहरू हुन्।

संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर अहिलेको अवस्था आउनुमा सबै पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी रहेकाले अबको एक महाधिवेशनमा उनीहरूले कार्यकारी भूमिकामा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताउँछन्। यसो गर्न सकिएमा पार्टीको नेतृत्व तहमा नै आमूल परिवर्तन गर्न सकिने उनको तर्क छ। ‘सकिन्छ भने मंसिरमै नियमित महाधिवेशन हुनेगरी तालिका आउनुपर्छ। तर, नियमित महाधिवेशन गर्नका लागि जे-जे तयारी गर्नुपर्दथ्यो, त्यो पदाधिकारीहरूले गर्न सकेनन्। उनीहरूले काम गर्न नसक्दा नै आज विशेष महाधिवेशनको अवस्था सिर्जना भएको हो,’ महरले भने, ‘त्यसैले एक कार्यकाल अहिलेका सबै पदाधिकारीहरू कुलिङ पिरियडमा बस्नुपर्छ।’

पार्टीभित्रको विवाद लम्बिँदै जाँदा विभाजनसम्म पुग्ने जोखिम समेत बढ्दै जान थालेको छ। महामन्त्री थापा बिहीबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै बहिस्कार गर्ने स्थितिमा पुगे। नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमत नभए शुक्रबारको बैठकमा समेत उपस्थित नहुने संकेत गरिरहेका बेला आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।

पार्टीभित्र एकता कायम गर्नका लागि कार्यवाहक सभापति र दुई महामन्त्रीबीचकै समझदारीमा आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको शर्माले बताए। उनले अबको महाधिवेशनको बटमलाइन पुस १६–१९ को मिति हुने बताए। ‘हिजो राखिएको चारवटा विकल्पमै छलफल गरौँ। त्यसैमा सम्भावना विकसित गरौँ। त्यही बमोजिम आजको (शुक्रबार) बैठकमा कुरा राख्ने हो, त्यसमा तपाईँको दृष्टिकोण र तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने विचार समूहको दृष्टिकोण के हो भनेर कार्यवाहक सभापतिसँग छलफल गरौँ, आज सहमति हुन सकेन। सम्भव भएसम्म पुस १६ गतेको मेलमिलाप दिवसका दिन महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नेगरी साझा कार्यतालिका बनाउने भनेर आजको बैठक सहमतिबाट स्थगित गरेका हौँ,’ शर्माले भने, ‘देशभर एक लाख नयाँ पुस्तालाई सदस्यता पनि दियौँ, वडा-वडामा मुभमेन्ट गराऊँ। नयाँ विधानको ढोका पनि खोल्यौँ। ल्याटरल इन्ट्रीका लागि पनि ढोका खोल्यौँ र हरेक एक महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्म एक केन्द्रीय सदस्य बनाऔँ। यी सबै कुरा गरेर विधान परिमार्जन गरेर जाने हो भने पुस १६ गतेमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्न सकिन्छ।’