काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित भएरै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए । सँगै विधानको समयभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्न आग्रह गरे । देउवाको उक्त अभिव्यक्तिपछि कार्यवाहक सभापति खडकाले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा नियमित महाधिवेशनकै निर्णय पार्टीले लिने बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा संस्थापन पक्षीय नेताहरू सबैजसोले नियमित महाधिवेशनकै वकालत गरेका छन् । इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश सहितका नेताहरू पनि नियमित महाधिवेशनकै अडानमा छन् ।

सबै नियमित महाधिवेशनको पक्षमा भए किन कार्यपालिका ल्याउन महामन्त्री थापाले सकिरहेका छैनन् त ? कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका अनुसार कुन मितिमा नियमित महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा संस्थापन र इतर पक्षबीच दृष्टिकोणमा फरक छ । सतहमा तयारी पुरा नभएको प्राविधिक विषय उठाएर संस्थापन पक्ष घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गराउन चाहेको छैन । विधानले एक वर्ष थप्ने व्यवस्था गरेकाले न्यूनतम ६ महिना म्याद थप्ने पक्षमा संस्थापन पक्षीय नेताहरू देखिएका छन् ।

संस्थापन इतर पक्ष जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न मंसिरभित्रै महाधिवेशन गरिनुपर्ने पक्षमा छ । इतर पक्षका नेता  कोइराला र महामन्त्री थापाबीच नियमित महाधिवेशनको मुद्दामा समान धारणा छ । विशेष महाधिवेशनको विकल्पमा भने कोइरालाको दृष्टिकोण फरक छ । विशेष महाधिवेशनले केन्द्रको मात्रै निर्वाचन गर्ने भएकाले केही समय थप लिएर भएपनि वडादेखि केन्द्रसम्मकै नेतृत्व बदलिने गरी पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको अडानमा कोइराला छन् । तर, महामन्त्री थापा मंसिरमै नियमित नभए असोज २९ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता भएको ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरसहितको विशेष महाधिवेशनको मागको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

निर्वाचन घोषणा भएपनि एमालेले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइसकेको छ । प्रतिनिधिहरू छनोटको चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर, कांग्रेस जेन–जी आन्दोलन पछिका करिब डेढ महिनासम्म महाधिवेशनकै विवादमा अल्झेको छ । अधिकांश नेताहरू निर्वाचनको पक्षमा धारणा राखिरहेका छन् । तर, कांग्रेसले यसबारेमा औपचारिक दृष्टिकोण अहिलेसम्म बनाएको छैन । पार्टीको बैठक लम्बाएरै भएपनि मंसिरमा नियमित र विशेष दुवै अधिवेशन टार्ने रणनीतिमा संस्थापन पक्ष देखिएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद झन् चर्कने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

महाधिवेशन नचाहने अदृश्य खेलहरू

कांग्रेसभित्र अहिले तीन पुस्ताको संघर्ष देखिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएपनि भविष्यमा आफ्नो सुरक्षाका  लागि आफू अनुकूलको सभापति बनाउने कसरत बाहिरै बसेर पनि गर्न सक्ने बुझाइ कांग्रेसमा छ । उनी निकट एक नेताका अनुसार त्यसका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खडका, नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीचको शक्ति संघर्षलाई तौलिने काम गरिरहेका छन् । खासगरी खडका र कोइराला मध्ये एक जनालाई अघि सार्न सक्ने बुझाई देउवा निकट नेताहरू आकलन छ । ‘शेखर र खडकामा जसलाई पनि अघि सार्न सक्ने सम्भावना छ’ देउवा निकट एक नेताले भने । उमेरले ७० कटेका भएपनि कोइराला अहिले सम्म शासकीय परीक्षणमा उत्रिएका छैनन् ।

जेन–जी आन्दोलन अघिसम्म देउवालाई सात पूर्व पदाधिकारीहरूले आफूहरू मध्येबाट एक जनालाई उत्तराधिकारी बनाउन अनौपचारिक तहबाट दबाब दिँदै आएका थिए । यसमा पूर्व पदाधिकारीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छेदार, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाशरण महत सामेल छन् । सरकार र पार्टीको नेतृत्व लिन नसके पनि दुवै मोर्चामा लामो कालखण्डदेखि परीक्षण भइसकेका हुन् । जेन–जी आन्दोलनपछि सात जनाको यो गठबन्धन धराशायी भएको छ । संसद् विघटन र निर्वाचनका विषयमा सात जनाबीच एउटै धारणा छैन । निधिसहित अधिकांश निर्वाचनको पक्षमा छन् । सिटौला निर्वाचन नभएर पुनर्स्थापनाको वकालत गर्दै आएका छन् । श्रेष्ठले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन मार्फत पूर्व राजासहितको शक्तिसँग कांग्रेसले संवाद गर्नुपर्ने भन्दै राजसंस्थाप्रति झुकाव बढाएका छन् ।

मंसिरमै नियमित र विशेष दुवै अधिवेशन हुन, नहुने विषयमा सबैभन्दा ठूलो जोड यिनै सात जनाको छ । निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन भएर गगन पुस्तामा पार्टीको नेतृत्व पुगेमा आफूहरूको सान्दर्भिकता माथि नै संकट आउन चिन्ता उनीहरूमा देखिएको नेताहरू बताउँछन् । अर्कोतिर निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्दा टिकट वितरणमा भूमिका कमजोर हुने चिन्ता छ ।

‘संस्थापन पक्षका सबै केन्द्रीय कार्यसमितिका साथीहरूले केन्द्रीय समिति र बाहिर बोल्दा पनि नियमित महाधिवेशनकै पक्षमा बोल्नुहुन्छ । मेरो बिचारमा नियमित महाधिवेशन भनेको मंसिरभित्रै गरिनुपर्छ भन्ने हो । तर, उहाँहरू (संस्थापन पक्ष) विधानमा थप एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधानमा टेकेर कार्यकाल बढाउन चाहनुहुन्छ’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा कांग्रेस नेता कोइरालाले भने,‘यसका पछाडि चुनावमा कसले टिकट बाँड्ने ? टिकट वितरणमा आफ्नो वर्चस्व रहने कि नरहने भन्ने चिन्ताले नियमित महाधिवेशन पछाडि सार्न खोजिएको हुन सक्छ ।’

कोइरालाले पार्टी सामूहिक रूपमा चल्ने पद्धति भएकाले सिनियर नेताहरूले त्यस्तो चिन्ता नलिन पनि आग्रह गरे ।

‘टिकट बाँड्ने त सबै मिलेर हो । कुनै एक पक्ष र एक नेताले दिने होइन । भोलिको दिनमा आफ्नो वर्चस्व रहने कि नरहने,  टिकट वितरणमा आफ्नो हात माथि हुने कि नहुने भन्ने चिन्ता भन्दा पनि यतिबेला पार्टी एक ढिक्का रहने कि नरहने भन्ने चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ’ उनको भनाइ छ ।

संस्थापन पक्षीय सदस्य श्याम घिमिरे मध्यमार्गी विकल्पबाट अहिले देखिएका समस्याको समाधान हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले मंसिरमै महाधिवेशन हुनेगरी कार्यपालिका ल्याएर भएपनि अहिलेको विवाद मिलाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले कसैले पनि आफूलाई नभएर पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरलाई पनि बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन’ घिमिरेले भने,‘दुवै पक्षलाई विन–विन हुने समाधान भनेको मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउने हो ।’

विशेष महाधिवेशनको पक्षधर नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर नेताहरूले मंसिरमा नियमित महाधिवेशन रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । एमालेले निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्न सक्ने तर कांग्रेसले गर्न नसक्ने भन्ने कुनै तार्किक हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

युवा नेता देवराज चालिसेले सुध्रिएर गएको पार्टीलाई मत हाल्छन् कि, यथास्थितिमै रहेको पार्टीलाई भन्ने प्रश्न गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिरमै नियमित वा विशेष महाधिवेशन मध्ये एउटामा अघि बढ्ने निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

‘जिम्मेवार तहमा गएका व्यक्तिहरू नै आफ्नो राजनीतिक भविष्य हेरेर इगो र हठमा जाने हो भने पार्टीलाई हित गर्दैन । हामीलाई ५४ र ४६ प्रतिशत दुवै चाहिन्छ । एजेन्डा र विचार फरक हुन सक्छन् । तर, यी  सबै पार्टी सुधारका लागि भएका हुन भनेर बुझिनुपर्छ । पार्टी सुधारलाई विरोध ठान्ने कुरा जायज होइन’ चालिसेले भने,‘आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने कि पार्टीलाई केन्द्रमा राख्ने ? पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर सोचियो भने विवाद समाधान हुन्छ । राखिएन भने विवाद बढ्छ ।’

अर्को कारण नयाँ क्रियाशील सदस्य वितरण

कांग्रेसमा करिब ९ लाख क्रियाशील सदस्यता छन् । १४ औं महाधिवेशनपछि नयाँ सदस्यता वितरण भएको छैन । क्रियाशील सदस्यताबाट क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन् । तीनै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले केन्द्रमा हुने महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चयन गर्छन् । त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय सभापति को हुने भन्नेबारेमा क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नै निर्धारण हुने भएकाले यसैमा नेताहरूको मुख्य स्वार्थ जोडिएको छ ।

नयाँ सदस्यता वितरण हुनसाथ जिल्ला– जिल्लामा विवाद सृजना हुन्छ । केन्द्रको सभापतिका लागि मात्रै होइन, प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रको नेतृत्व लिन पनि सदस्यता आफू अनुकूल बढाउने होड तलैदेखि सुरु हुन्छ । त्यसैले विवाद सृजना गर्छ । विवाद मिलाउन केन्द्रमा छुट्टै समिति बनाउने प्रचलन छ । नवीकरणमा समस्या नभएपनि नयाँ वितरणमा देखिने विवाद मिलाउन अहिले सम्म समिति बनेको छैन । संस्थापन पक्ष क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि विवादको टुंगो लगाउन करिब ६ महिनाको समय लाग्ने भन्दै वैशाख अगाडि महाधिवेशन असम्भव भएको तर्क गरिरहेको छ ।