काठमाडौँ — कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘गभर्नरमा अल्झियो गभर्नमेन्ट’ शीर्षकको समाचार पढ्दा दिक्कै लाग्यो । किनभने सरकारले आगामी जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘गभर्नरमा अल्झियो गभर्नमेन्ट’ शीर्षकको समाचार पढ्दा दिक्कै लाग्यो । किनभने सरकारले आगामी जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी सल्लाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसै पनि नेपाल एफटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा छ । धेरैजसो बैंकको खराब कर्जाले निर्देशित सीमा नाघेको छ, यही बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पदलाई सत्तारूढ दलले दाउपेचको विषय बनाएका छन् । 

सरकारले गभर्नरजस्तो पदमा कामु मुकरर गरेर राष्ट्र बैंकको धज्जी उडाएको छ । गभर्नर नियुक्तिबारे सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच दिनहुँ भेटघाट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले कुनै बाधा नपारेको कांग्रेसका नेताले अभिव्यक्ति दिए तापनि छिटो छनोट प्रक्रियामा नलागेर आपसमा ल्याङल्याङ गर्नाले अवरोध उत्पन्न भएको छ । 

यसरी अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्दाको परिणाम वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभएर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रहरूको नियमन गर्नुपर्ने संस्था प्रमुखको चयनमा गरिएको लापरबाहीले समग्र अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर परेको छ भने नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यस्तो संवेदनशील समयमा पनि सरकार प्रमुखकै ढिपीमा गभर्नर पद धरापमा राख्नु किमार्थ राम्रो र शोभनीय होइन । 

अतः मुलुककै आर्थिक नीति निर्माण, बजेट तर्जुमा, मौद्रिक नीति सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता संवेदनशील र अत्यावश्यक मामिला हेर्न आवश्यक नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी पदको छनोटमा राजनीतिक बखेडा झिक्न किमार्थ पाइन्न । ऐन–नियममा संशोधन गरेरै भए पनि लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र सक्षम उम्मेदवारलाई सिफारिस गरी पठाउने व्यवस्था गरौं । यसो गरिएमा मात्र योग्य र सक्षम गभर्नरको चयन हुनेछ, जुन आजको आवश्यकता पनि हो ।