हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिनु दुःखद हो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लगायत वार्षिक परीक्षा सकिएपछि चैत २० देखि जारी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन भन्दै चैत २५ बाट शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ ।
महासंघले देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक र कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।
शैक्षिक हडतालबाट ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने, आसन्न कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने, साथै एसईईमा सहभागी ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका समयमै परीक्षण नहुने निश्चित छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकले जारी राखेको काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नै हुँदैन । विगतमा पनि शिक्षकहरूले यस्तै माग राखेर आन्दोलन नगरेका होइनन् । शिक्षकहरूले आफूसँग भएको सहमतिअनुसार बुँदा समेटेर विधेयक तयार पार्ने, त्यसलाई संसद्बाट पारित गराई शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने भनी २०८० असोजमै सरकारसँग सम्झौता गरेको, तर सो विषय अहिलेसम्म उपेक्षित बनेको छ । वस्तुतः संविधानले शिक्षालाई स्थानीय तहभित्र राख्नुपर्ने भनी तोकेको छ, जुन कुरालाई शिक्षकले इन्कार गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षामाथि स्थानीय र संघीय सरकार दुवैको जिम्मेवारी हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् ।
त्यसैगरी अस्थायी, विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, अस्थायी करारलगायतको समुचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने माग पनि शिक्षकहरूले राखेका छन् । विद्यार्थीलाई अचानो बनाएर शिक्षक र सरकारबीच चलेको यो लडाइँ कुनै पनि मानेमा जायज होइन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
