बिहीबार नेपाली नागरिकहरूले नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि मतदान गर्दैछन् । कानुनी रूपमा अहिले ‘मौन अवधि’ चलिरहेको छ । गाउँघर र सहर-बजारमा गुञ्जने चुनावी प्रचारका कोलाहल रोकिएका छन्, राजनीतिक दलका झण्डा र पोस्टरहरू हटाइएका छन्, तर के यो निर्वाचन आयोगले परिकल्पना गरेजस्तै साँच्चिकै ‘मौन’ अवधि हो त?

सडकमा देखिएको यो सन्नाटा केवल एउटा भ्रम मात्र हो । हाम्रो मस्तिष्कलाई कहिल्यै शान्त बस्न नदिने, कहिल्यै नसुत्ने र कहिल्यै नथाक्ने हाम्रा स्मार्टफोनका स्क्रिनहरूमा अहिले एउटा यस्तो अदृश्य युद्ध चलिरहेको छ, जसलाई न त निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले रोक्न सक्छ, न त कुनै भौतिक सीमाले नै । पक्कै होइन । सडकमा देखिएको यो सन्नाटा केवल एउटा भ्रम मात्र हो । हाम्रो मस्तिष्कलाई कहिल्यै शान्त बस्न नदिने, कहिल्यै नसुत्ने र कहिल्यै नथाक्ने हाम्रा स्मार्टफोनका स्क्रिनहरूमा अहिले एउटा यस्तो अदृश्य युद्ध चलिरहेको छ, जसलाई न त निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले रोक्न सक्छ, न त कुनै भौतिक सीमाले नै । खासमा, २०८२ को ‘जेन-जी विद्रोह’ पछि हुन लागेको यो आम निर्वाचन केवल मतपत्रको अभ्यास मात्र होइन । यो 'मानवीय विवेक' र 'यन्त्र-निर्मित भ्रम (एल्गोरिद्मिक प्रभाव)' बीचको अस्तित्वको लडाइँ पनि हो ।

एन्क्रिप्टेड प्लाटफर्म

मौन अवधिको परम्परागत उद्देश्य मतदातालाई बाह्य कोलाहलबाट मुक्त राखी शान्त दिमागले ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने समय दिनु हो । तर, आधुनिक निर्वाचनमा यो समय ‘डिजिटल ताण्डव’ को सबैभन्दा उर्वर भूमि बन्ने गरेको छ । ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, र भाइबर जस्ता एन्क्रिप्टेड प्लाटफर्महरू अहिले निर्वाचन आयोगका लागि नियमन गर्नै नसकिने ‘ब्ल्याक होल’ साबित भएका छन् ।

युनेस्कोको प्रतिवेदन ‘ब्यालेन्सिङ एक्ट’, २०२० ले भ्रामक सूचनाका तीन मुख्य पत्रहरूलाई उजागर गरेको छ । जसमा पर्दा पछाडिका योजनाकार (इन्सटिगेटर), तिनका एजेन्टहरू, र भ्रमपूर्ण सन्देशहरू पर्दछन् यसको कुरूप रूप अहिले नेपालको मौन अवधिमा छताछुल्ल देखिन्छ । अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युटको शोधअनुसार, खुला सार्वजनिक सञ्जालमा गरिने प्रचारभन्दा बन्द च्याट समूह (क्लोज्ड च्याट ग्रुप) हरूमा आउने सूचनाले मतदाताको निर्णयलाई तीन गुणा बढी प्रभाव पार्छ । किनकि, त्यस्ता समूहमा सूचना दिने व्यक्ति प्रायः आफ्नै चिनजानको वा विश्वासिलो साथी हुन्छ । सन् २०१८ को ब्राजिलको निर्वाचनमा मौन अवधिको ठीक अघि ह्वाट्सएपमार्फत फैलाइएका ‘फेक स्क्यान्डल’ हरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । नेपालमा पनि अहिले ‘डिसेपेयरिङ मेसेज’ (आफैँ मेटिने सन्देश) जस्ता सुविधाको दुरुपयोग गरी प्रमाण नै नरहने गरी उम्मेदवारहरूको चरित्र हत्या गर्ने जोखिम उत्तिकै छ । 

‘सिन्थेटिक’ सत्य र सूचनाको शस्त्रीकरण

विश्व आर्थिक मञ्चको ‘ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, २०२६’ ले ‘मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार’लाई विश्वकै शीर्ष दुई जोखिममध्ये एक मानेको छ । प्रतिवेदनले एआईद्वारा निर्मित गलत सूचनाले लोकतन्त्रको जग नै हल्लाइदिन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सन् २०१९ मै अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युटले सत्तरी भन्दा बढी देशमा संगठित रूपमा ‘कम्प्युटेसनल प्रोपागाण्डा’ को प्रयोग भइरहेको उजागर गरेको थियो । तर, २०२३ पछि 'जेनेरेटिभ एआई' को क्रान्तिले यो खतरालाई अझ सस्तो र डरलाग्दो बनाइदिएको छ ।  

आज डीपफेक भिडियो वा अडियो उत्पादनको लागत नब्बे प्रतिशतले घटेको छ । प्रविधिको दुरुपयोग गर्नेले निर्वाचनको अघिल्लो रात यदि कुनै उम्मेदवारको आवाज हुबहु ‘क्लोन’ गरेर वा नक्कली काण्ड रचेर मतदाताको मनोविज्ञान बदल्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, केवल एक ‘क्लिक’ नै पर्याप्त हुन्छ । अमेरिकाको एमआईटी विश्वविद्यालयको सोध अनुसन्धानले पनि ‘झुटो समाचार साँचोभन्दा छ गुणा छिटो फैलिन्छ’ भनी पुष्टि गरिसकेको छ । आजको डिजिटल युगमा ‘सत्य’ भन्दा 'उत्तेजना' बिक्ने हुँदा सामाजिक सञ्जालका प्रणालीहरूले भ्रामक सामग्रीलाई नै बढी प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छन् ।

डिजिटल सार्वभौमिकताको प्रश्न

नेपाली मतदाताले कुन सूचना देख्ने र कुन नदेख्ने भन्ने निर्णय काठमाडौँले होइन, सिलिकन भ्यालीका अदृश्य सफ्टवेयरहरूले गरिरहेका छन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले अहिले सामना गरिरहेको अर्को ठूलो चुनौती डिजिटल सार्वभौमिकता हो । स्ट्यानफोर्ड इन्टरनेट अब्जर्भेटरीका अनुसार, साना राष्ट्रहरूको निर्वाचनमा विदेशी प्लाटफर्मका एल्गोरिदमहरूले अदृश्य शासक ‘साइलेन्ट किंगमेकर’ बन्न पुग्छन् । नेपाली मतदाताले कुन सूचना देख्ने र कुन नदेख्ने भन्ने निर्णय काठमाडौँले होइन, सिलिकन भ्यालीका अदृश्य सफ्टवेयरहरूले गरिरहेका छन् । जब मतदाताले केवल आफ्नो विचारसँग मिल्ने सूचना मात्र देख्छन्, वा एउटा क्लिकले जब मतदाताको निर्णय क्षमता नै परिवर्तन गर्ने गरी मिथ्या सूचनाको सुनामी ल्याउँछ, तब लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ ‘विविधता’ र ‘सूचित सहमति’ धराशायी हुन पुग्दछ । यसलाई एल्गोरिद्मिक निरंकुशता (एल्गोरिद्मिक टायरानी) भन्न सकिन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय जनमतलाई व्यापारिक वा राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल मोडिदिन्छ ।

रिग्ड एल्गोरिदम र डिजिटल औपचारिकता

हालै प्रकाशित स्याफेन्ड्री र अन्य, २०२५ को शोधपत्र ‘स्मार्ट इलेक्सन्स अर रिग्ड एल्गोरिदम’को चेतावनी अनुसार यदि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नै डेटा सुरक्षा र प्रविधि (एल्गोरिद्मिक)मा पारदर्शिताको ढाँचा तयार गर्न सकेनन् भने, उनीहरूको सार्वभौम निर्वाचन केवल एक ‘डिजिटल औपचारिकता’ मा मा खुम्चिनेछ ।  उक्त अध्ययनले, कमजोर कानुन भएका देशमा एआई प्रणालीले लोकतान्त्रिक मूल्य र निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउन सक्ने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ ।