विश्वभर कुनै देश शक्तिशाली त कुनै कमजोर छन् । ‘सत्तापलट’ गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गर्ने हो भने कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी र शक्तिशाली शासकहरूले यस्ता ‘सत्तापलट’ को शृंखला मञ्चन गर्नेछन् ।
देश भन्नु के हो ? त्यसको सिमाना, सिमानाभित्रका नागरिकलाई एकीकृत गर्ने राजनीतिक व्यवस्था र उनीहरूलाई अधिकारसम्पन्न र जवाफदेही बनाउने कानुन ।
कानुन, व्यवस्था र सिमाना यस्तो लक्ष्मणरेखा हो जसले मानव सभ्यतालाई जोगाइरहेको छ । देशभित्रको आत्मसम्मान, क्षेत्रीय सहकार्य र विश्वस्तरीय समझदारीले दुनियाँ मानवीय बनेको छ । आपसी सम्मान, सहकार्य र समझदारीबिना यो दुनियाँ मानवीय बन्न सक्दैन । शनिबार मध्यरात अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि हमला गर्दै राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई कब्जामा लिएसँगै यो प्रश्न फेरि सतहमा आएको छ । यो घटनाले विश्व समुदायमा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गरेको छैन । बरु कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमाथि कुनै पनि बेला यही शैलीमा हमला गर्न सक्छ र त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखलाई यसैगरी उठाउन सक्छ भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ ।
भौगोलिक रूपमा साना वा ठूला, आर्थिक रूपमा धनी वा गरिब तथा विचारधाराका रूपमा पुँजीवादी वा समाजवादी राष्ट्रको वर्तमान र भविष्य निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशका नागरिकलाई हुन्छ । तत्कालीन शासकले अत्याचार गरेको छ भने उसलाई सच्याउने अधिकार सम्बन्धित देशको संसद् र अदालतलाई हुन्छ । संसद् र अदालतले पनि सम्झौता गरे भन्ने लागेमा मताधिकार वा आन्दोलनबाट सत्ता बदल्ने अधिकार नागरिकसँग हुन्छ । तर कुनै पनि उपाय कार्यान्वयन नभए आन्दोलनबाट ‘सत्तापलट’ गर्ने भेनेजुएलाका नागरिकको अधिकारलाई अवमूल्यन गर्दै त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई जसरी कब्जा गरिएको छ । यसरी कुनै पनि देशका नागरिकको सार्वभौम अधिकार अर्को देशको सैन्य शक्तिबाट हुने हो भने सिमाना, सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको कुनै औचित्य हुने छैन ।
भेनेजुएलामा राष्ट्रपति मदुरोले गज्जब लोकतान्त्रिक शासन चलाएका थिए भन्ने होइन । तर, मदुरोमाथि प्रश्न गर्ने हो भने चीनमा सी चिनफिङ र रुसमा भ्लादिमिर पुटिनले कसरी शासन चलाएका छन् भन्ने प्रश्न अझ बढी पेचिलो हुनुपर्ने हो । तर चीन र रसियाका नेतासँग भेटवार्तामा रमाउने अमेरिकी राष्ट्रपतिले भेनेजुएलाका नेतालाई भने शयनकक्षबाट उठाएर, हतकडी लगाएर, आफ्नो कठघरामा उभ्याउन सक्छन् भने यो प्रश्न न्यायको होइन, शक्तिको हो भन्ने प्रस्ट छ । शक्तिको यो लडाइँमा चिन्ता गर्नुपर्ने साना देशले नै हो ।
हुन त ट्रम्पले राष्ट्रपति मदुरोलाई अमेरिकामा लागूऔषध तस्करी गरेको आरोपमा ‘कब्जा’ मा लिइएको र उनीविरुद्ध अमेरिकी कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउने भनेका छन् । लागूऔषध कारोबारको अभियोगमा मदुरोलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने नै हो भने त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना भयो कि भएन ? अनि, अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिएपछि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने हो कि त्यो देशको शासनसत्ता पनि हातमा लिने हो ? अब भेनेजुएलामा अमेरिकी शासन हुनेछ भनेर ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा भनेबाटै प्रस्ट हुन्छ– उनको मदुरोलाई हटाउन मात्र होइन, भेनेजुएलामा आफूले भनेजस्तो शासन चलाउने रहर र लहड पनि छ ।
अर्को गम्भीर विषय, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले खुलस्त भनेका छन्, ‘अब अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले पैसा कमाउनेछन् र भेनेजुएलाको पूर्वाधार विकासको नेतृत्व गर्नेछन् ।’ यसरी अर्को कुनै सार्वभौम देशको प्राकृतिक स्रोतबाट आफ्नो देशका कम्पनीले पैसा कमाउनेछन् र त्यो देशको पनि भलो गर्नेछन् भन्ने अधिकार कुनै पनि दोस्रो देशलाई हुँदैन । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भने निःसंकोच यही घोषणा गर्दैर् छन् भने स्पष्ट भएको छ, शक्ति राष्ट्रका अगाडि कुनै पनि देशको प्राकृतिक स्रोत र सार्वभौमिकता अब संकटमा छ ।
हो, विश्वभर कुनै देश शक्तिशाली छन्, कुनै कमजोर छन् । तर यसैगरी ‘सत्तापलट’ गर्ने, प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गर्ने हो भने कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी र शक्तिशाली शासकहरूले यस्ता ‘सत्तापलट’ को शृंखला मञ्चन गर्नेछन् । यसबाट संसारमा साना देश दास बन्ने मात्र छैनन्, प्राकृतिक स्रोत भएका देश अहिलेको अफ्रिकी महादेशजस्तै अशान्त हुनेछन् । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा हुनुपर्ने खर्च सेना थप्न र अत्याधुनिक हतियार खरिदमा खर्चिनुपर्नेछ । यस्ता युद्धका बाछिटा कस्तो हुनेछ भनेर हेर्न इराक, सिरिया, युक्रेन वा प्यालेस्टाइनका अनेकौं सन्दर्भ पर्याप्त छन् ।
यतिबेला युरोपेली संघ (ईयू) को मान्यता, इमान र स्वाभिमान परीक्षणमा छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमला गैरकानुनी हो भन्नेमा शंका छैन, त्यसैले हमलाको विपक्षमा उभिएको हो युरोप । तर आज अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई कब्जामा लिएर त्यहाँ आफ्नो शासन लागू भएको घोषणा गर्दा ईयूको धारणा के हो ? यो विषयमा ईयूको मौनताले युक्रेनमाथि रुसले गरेको गैरकानुनी हमलालाई पनि वैधानिकता दिनेछ । त्यसैले ईयूको न्यायिक आवाजले मात्र यो महादेशको आवाजलाई पनि स्वतन्त्र पहिचान दिनेछ ।
हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने लगातार दबाबमा छ । इजरायलले प्यालेस्टाइनमा आक्रमण गर्दा नै राष्ट्रसंघ निष्प्रभावी जस्तो भइसकेको थियो । तैपनि उसको अग्रसरता आवश्यक छ । यद्यपि, राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले निरन्तर मानवता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर देशहरूले आआफ्नो मत र अडान स्पष्ट रूपमा नराखेसम्म राष्ट्रसंघ एउटा मानार्थ संस्था मात्रै हो, राष्ट्रसंघको मान्यता जोगाउन यसका सदस्य राष्ट्रहरूले आआफ्नो विवेकअनुसारको धारणा स्पष्ट र निर्भीक रूपमा राख्नुपर्छ । यो नैतिक मात्र होइन, कानुनी अधिकार र जिम्मेवारी पनि हो ।
