आजभन्दा करिब २४ सय वर्षअघि दक्षिण एसियाको केन्द्रको शासनमा रहेका चाणक्यद्वारा प्रतिपादित ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ को नीति राजनीति, कूटनीति, द्वन्द्वदेखि व्यक्तिगत तथा संस्थागत हितसम्म उसैगरी अनुसरण भइरहेको छ । त्यसमध्ये दोस्रो जुक्ति अर्थात् दामको संक्षिप्त अर्थ हो– पैसा वा सम्पत्तिमार्फत आफ्नो पक्षमा ल्याउनु । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि एक निश्चित व्यापारीको ‘दान’ लिन सत्तारूढ दल एमालेले गरेको निर्णय चाणक्यको ‘दाम’ को नीतिसँग तुलनायोग्य बनेको छ । 

राजनीतिक दलहरूको घोषित मूल उद्देश्य आमजनको सेवा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार नेपालमा कहाँ छ ? किन छ ? यसको जिम्मेवार को हो ? र, अब राज्यको नेतृत्वसँग के कस्तो योजना छ ? यो लेखाजोखा समाजले गरिरहेको छ । यसका लागि गृहकार्य गर्नुको सट्टा सत्तारूढ दलले पार्टी कार्यालय बनाउन निश्चित व्यापारीसँग अपारदर्शी माध्यमबाट सहयोग लिने प्रवृत्तिले दलविशेष कमजोर हुनेमा शंका छैन । जनताको लोकप्रिय तथा निर्वाचन क्षेत्रविशेषबाट प्राप्त सिटको मर्यादा राख्न पनि दलहरूले पारदर्शी हिसाबकिताब राख्न अपरिहार्य छ । तर, यो आधारभूत विषयमा पनि ध्यान नदिँदा अलोकप्रिय बनेका दलहरूले आफ्नो चिन्ता गरून्, नगरून्, उनीहरूले जानून् । तर, यस्ता प्रवृत्तिले जनताले आफ्नो निर्णय आफैं गर्ने व्यवस्था कमजोर नबनोस्, यस विषयमा चिन्ता गर्नैपर्ने भएको छ ।

दुई वटा संविधानसभा तथा पछिल्ला संसद्हरूमा व्यापारीहरूको प्रवेश उल्लेखनीय घटनाका रूपमा स्थापित छ । ल्हारक्याल लामा, इच्छाराज तामाङजस्ता व्यक्तिहरू सभासद तथा सांसद भएका छन् । यही संसद्मा पनि पटकपटक मन्त्री भइसकेका, पार्टीभित्र प्रभावशाली भूमिकामा रहेकाहरूले समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका छन् । मुख्यतः उनीहरू आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता र निरन्तरताका कारणले भन्दा पनि पार्टीलाई गरेको आर्थिक सहयोग र पार्टीले उपलब्ध गराएको अवसरको लेनदेनका कारण सभासद बन्न सफल भएका हुन् । २०७० मा एमालेबाट सभासद बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त पार्टीलाई पटकपटक गरी सात करोड रुपैयाँ बुझाएको सार्वजनिक वक्तव्य नै दिएको विषय स्मरणीय छ । उनीहरूमध्ये कैयौं अहिले संसद् वा पार्टी राजनीतिमा देखिँदैनन् । उनीहरू किन राजनीतिमा आएका थिए, कता गए भन्ने पत्तो छैन ।

सांसद मात्रै होइन, राजदूतदेखि विभिन्न संस्थाका राजनीतिक नियुक्तिमा यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । अर्थात् आर्थिक सहयोग र पदीय अवसरको साटफेर भएको पाइन्छ । लिनेले लिन्छ, दिनेले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि राजनीतिक मैदान छाडेर हिँड्छ । त्यसका लागि कोही जवाफदेही बन्नुपरेको छैन । पछिल्लो प्रकरण यही प्रवृत्तिको विकसित स्वरूप मात्रै हो । अब यो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यति बेला एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जवाफ अपेक्षित छ, उनको जवाफले सरकार र एमाले मात्र होइन, सत्तामा उसको प्रमुख सहयोगी कांग्रेस, तीन महिनाअघिसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी र अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नयाँ दल रास्वपाले पनि आत्मचिन्तन गर्नु आवश्यक छ । 

पुराना दलका अपारदर्शी प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाएको विषय लुकेको छैन । देशले नेतृत्वको मात्र विकल्प खोजेको होइन, प्रवृत्तिको पनि विकल्प खोजेको छ । प्रवृत्तिको विकल्प खोज्ने हो भने संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएका दलले राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल देखाउन सकेका छैनन् । किनकि वैकल्पिक राजनीतिको आशा देखाएर आएको रास्वपाले कस्ता उम्मेदवारलाई संसद्मा पठाएको थियो भन्ने ढाकाकुमार श्रेष्ठ प्रकरणले नै स्पष्ट पारेको छ । किनकि रास्वपा सरकारमा जाने भएपछि उनले एक मेडिकल व्यवसायीबाट दुई करोड मागेका थिए जसको बदलामा उनले मन्त्री बनेबापत सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए । संयोगले अडियो सार्वजनिक भएपछि ढाकाकुमार रास्वपाबाट निष्कासित भए तर पनि यो प्रकरणले के देखिन्छ भने पुराना र नयाँ दलमा पनि वित्तीय अनुशासनको व्यापक अभाव छ ।