नीति बिर्सिएको मानवशास्त्र विभाग

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले एक सन्दर्भमा भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचार एक क्यान्सर हो जसले आम नागरिकको लोकतन्त्र, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलताप्रतिको विश्वासलाई तहसनहस बनाइदिन्छ ।’ हाम्रो नेपालमा पनि यस प्रकारको रोगबाट मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुक्त हुन सकेको छैन ।

वर्तमान अवस्थामा त्रिविलाई अनावश्यक बदनाम गराइरहेका थुप्रै समस्यामध्ये समकक्षताको सवालमा पालन गरिनुपर्ने विधि र प्रक्रिया मिचेर सार्वजनिक संस्थानलाई अहित हुने खालका प्रपञ्चका बारेमा सार्वजनिक वृत्तमा थोरबहुत चर्चा हुने गरेको छ । यद्यपि, त्रिविको प्रशासनिक सुस्तता र न्यायिक निकायहरूका आफ्नै अलमलका कारण समकक्षताको सवालमा सिर्जना भएका समस्याले निकास पाएका छैनन् । सार्वजनिक नीतिको अपूर्णता वा नीतिगत शून्यतामा टेकेर निर्णयकर्ताले आफू र आफूनिकटका व्यक्ति तथा समुदायलाई लाभान्वित हुने गरी नयाँ नीति बनाउने, विद्यमान नीतिको अपव्याख्या गर्ने र नीतिमा नै नभएको बुँदामा टेकेर फरक निर्णय निकाल्ने जस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारको अवधारणा पनि कंगारु अदालतसँग सन्निकट देखिन्छ ।

प्रसंगवश, त्रिवि सेवा आयोगले २०७६/७७ मा लिएको परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रभावित हुने गरी मानवशास्त्र विभागका तत्कालीन विभागीय प्रमुख, समाजविज्ञान संकायका डिन र सहायक डिनहरूले सार्वजनिक संस्थालाई अहित हुने गरी नीतिगत शून्यताका आडमा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न खेलेको भूमिका र त्यसबाट सिर्जित नकारात्मक प्रतिफल यस आलेखमा केन्द्रित छ ।

विषय समितिको बैठकबिनै निर्णय

कानुनी नजिरको व्याख्याअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानुनले वर्जित गरेको देखिबाहेक सबै कुरा गर्ने अधिकार हुन्छ । तर कानुनद्वारा सिर्जित व्यक्तिलाई कानुनले दिएजति अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ । निश्चित कानुनको आधारमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक संगठित संस्था भएकाले यो एउटा कानुनी व्यक्ति हो । कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर यसले आफ्नो क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा न्यायिक मन र न्यायिक कारणको अभावमा व्यक्तिगत धारणालाई आधार बनाई आफूले प्रयोग गरेको अधिकारको स्रोत उल्लेख नै नगरी नीतिगत निर्णय गर्नु अवैधानिक हुन जान्छ । चिकित्सा मानवशास्त्रको विद्यावारिधि मूल्यांकन गर्ने हेतुले डिन कार्यालयले विषय समितिको अध्यक्षका नाताले मानवशास्त्र विभागीय प्रमुखसँग राय मागेको अवस्थामा विषय समितिको बैठकै नबसी एकल राय दिनु नीतिगत स्वेच्छाचारिताको चरम उदाहरण हो ।

त्रिविकै रातो किताबले अनिवार्य रूपले पढाइ हुने विषयको विषय समितिको गठन सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकको अध्यक्षतामा हुनुपर्ने तोकेको छ । तत्कालीन समयमा मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख स्वयं उपप्राध्यापक मात्र भएको अवस्थामा त्रिवि सेवा आयोगले लिएको उपप्राध्यापककै परीक्षाको उत्तरपुस्तिका जाँच्न र अन्तर्वार्ता लिनसमेत अयोग्य साबित भएका थिए । यस अलावा डिन कार्यालयले विभागीय प्रमुखलाई लिखित रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर विषय समितिको बैठकमा निर्णय गर्दा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले गर्नुपर्नेछ भनी त्रिविको रातो किताबमा उल्ल्लेख छ ।

तर यस सन्दर्भमा मानवशास्त्र विषय समितिको बैठक नै नडाकी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजनबिनै कुनै खास कार्यविधिमा आधारित नभई मनोगत रूपमा एकल निर्णय गरिएको थियो । त्रिवि कानुनले कल्पना नगरेको अवैध समिति बसेर कानुनी तजबिजको पालना नगरी अयोग्य व्यक्तिले दिएको मनोगत रायलाई निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गरियो । त्रिवि सेवा आयोगले लिएको मानवशास्त्र विषयको परीक्षाको नतिजा फेरबदल हुने गरी गलत प्रतिवेदन दिनु नै त्रिविको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका डिन, सहायक डिन र विभागका कथित प्रमुखबाट डिन कार्यालयको संयोजकत्वमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउन मिल्ने यथेष्ट आधार देखापरेका छन् ।

कानुनी आधारबिना अनाधिकारिक समिति गठन गरेर आधार र कारण उल्लेख नगरी निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरिएको निर्णयमा निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता र बदनियत देखिने हुँदा यस्ता घटनामा अदालतलाई समेत असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर न्यायिक निरूपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । कुनै अमूक सेलिब्रेटीको मुद्दा पर्नेबित्तिकै पेसी चढिहाल्ने अनि पालो पनि आइहाल्ने तर मुलुकको एक अग्रणी विश्वविद्यालयको एक महत्त्वपूर्ण विभाग तीन वर्षदेखि आवश्यक दरबन्दीको अभावमा आंशिक शिक्षकको भरमा चलिरहँदासमेत समस्या सुल्झाउन कतैबाट सार्वजनिक चासो प्रकट नहुनु विडम्बनापूर्ण रहेको छ ।

प्रमाण ऐनविपरीत राय पेस

त्रिविइतरका विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेका अन्तरविधागत शैक्षिक डिग्रीहरूको स्तर निर्धारण गर्ने सवालमा यदि प्रमाणपत्रमा विषय खुलाइएको छैन भने सम्बन्धित विषयको विषय समितिको बैठक बसेर विषय खुलाउने गरिन्छ । अन्य पदाधिकारी र विषयसँग सम्बन्धित कम्तीमा पनि तीन जना शिक्षकको संलग्नतामा बसेको बैठकले सिफारिस गरेपछि त्रिविमा अध्यापन हुने विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ भनी डिन कार्यालयले प्रमाणित गर्ने चलन छ ।

तर चिकित्सा मानवशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेको शोधपत्रलाई मूल्यांकन गर्दा विषयसँग सोझै असम्बन्धित अर्थशास्त्र विषयका डिन, नेपाली विषयका सहायक डिन र चिकित्सा मानवशास्त्र अध्ययन पनि नगरेको, त्यस विषय अध्यापन पनि नगर्ने मानवशास्त्रका तत्कालीन विभागीय प्रमुखको एकल रायमा आधारित भएर निर्णय गरेको देखिन्छ ।

खास विषयमा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञले बाहेक अरूले दिएको रायलाई प्रमाणका रूपमा लिन नहुने र कुनै पनि तथ्यलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्दा प्रमाणसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा सिद्घान्तको पनि विचार गर्नुपर्छ । उल्लिखित तीनै जना पदाधिकारीको विषय खुलाउन परेको निवेदनमा विद्यावारिधि तहको शोधपत्र मूल्यांकन गर्न पाउने काम, कर्तव्य र अधिकार नै त्रिविको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी रातो किताबले व्याख्या गरेको छैन ।

यस लेखमा उठाइएको खास प्रसंगमा जेएनयूबाट गरिएको विद्यावारिधिको प्रमाणपत्रमा स्पष्टसँग द्वन्द्वकालीन समयको सेरोफेरोमा रोल्पाको स्वास्थ्य व्यवस्थामा गरिएको ‘इथ्नोग्राफिक अध्ययन’ लेखिएको छ, जुन अनुसन्धान विधिलाई मानवशास्त्रको मुटु मानिन्छ । विद्यावारिधिको प्रमाणपत्रमा इथ्नोग्राफिक अध्ययन लेखिए पनि त्रिवि मानवशास्त्र विभागीय प्रमुखबाट शोधपत्र नै अध्ययन नगरी प्रमाणपत्रमा ‘मानवशास्त्र’ नलेखेका कारण मानवशास्त्र भन्न नमिल्ने राय दिइयो ।

यो त खोला देखें, पानी देखिएन भने जस्तै भएन र ? विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयले दिने हो, त्यसमा सम्बन्धित विभाग वा विषयको नाम नलेखेको पनि हुन सक्छ भन्ने यथार्थलाई गुमराहमा राखिएको छ । प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार पनि सार्वजनिक ओहदामा बसेको पदाधिकारीले कुनै विषयवस्तुमा निर्णय गर्दा सम्पूर्ण प्रमाण मूल्यांकन नगरी आंशिक वा एकातर्फी मात्र प्रमाणका आधारमा मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्नु पनि गैरकानुनी र अवैधानिक मानिन्छ । यस घटनालाई लिएर त्रिवि आफैं अनिर्णयको बन्दी भइरहेको अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले समेत कुनै चासो प्रकट नगर्नु नै खेदजन्य अवस्था देखिन्छ ।

समान व्यक्तिमा असमान कानुन

प्राज्ञिक दुनियाँमा विश्व परिवेशसँगै आफूलाई समाहित गर्दै लैजाने क्रममा त्रिविमा अन्तरविधागत शैक्षिक योग्यता भएका थुप्रै प्राज्ञिक व्यक्तित्व कार्यरत भएर आफ्नो विषयगत विशिष्टता प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था छ । अर्थशास्त्र तथा मानवशास्त्रका प्राज्ञहरूले ग्रामीण विकास अध्यापन गर्नेदेखि क्षेत्रीय विकास विभागबाट विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति जनसंख्या विभागको विभागीय प्रमुख र सामाजिक चिकित्सामा विद्यावारिधि भएका प्राज्ञहरू शिक्षाशास्त्रको प्राध्यापक हुँदै सोही संकायको डिनसमेत भएका उदाहरण त्रिविमै बग्रेल्ती भेटिन्छन् ।

त्रिविमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा दर्शनशास्त्रलाई राजनीतिशास्त्रको, एरिया स्टडिजलाई समाजशास्त्रको, समाजशास्त्रलाई लैंगिक अध्ययन तथा ग्रामीण विकासको, जनस्वास्थ्यलाई चिकित्साशास्त्रको, वातावरण विज्ञानलाई प्राणीशास्त्रको, वन्यजन्तुलाई वातावरण विज्ञानको र कृषि विज्ञानका विद्यावारिधिहरूलाई वन विज्ञानको समकक्षता निर्धारण गरेर विषय खुलाइएको थुप्रै उदाहरण छन् । त्रिविले जेएनयूबाट नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यावारिधिहरूलाई विषय खुलाएर समकक्षता दिँदा प्रमाणपत्रमा राजनीतिशास्त्र नलेखिए पनि राजनीतिशास्त्रको विषय खुलाएर समकक्षता दिइएको छ ।

त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम २०७५ अनुसार उम्मेदवारले हासिल गरेको विद्यावारिधि उपाधि अध्यापन र आवेदित विषयसँग सम्बन्धित छ भनी कार्यरत निकायको सम्बन्धित डिनको कार्यालयबाट सिफारिस भई आएमा त्यस्तो उपाधिलाई विद्यावारिधिबापत अंक प्रदान गरिने उल्लेख छ । एकातिर त्रिविभित्र अन्तरविधागत डिग्री सहजै स्वीकार्य भएर थुप्रै विभागमा प्राज्ञ कार्यरत छन् ।

अर्कोतर्फ जेएनयूको सामाजिक चिकित्सा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य विभागबाट गरिएको चिकित्सा मानवशास्त्रको अन्तरविधागत विद्यावारिधिलाई विषय खुलाउने क्रममा असम्बन्धित छ भनी परीक्षार्थी उम्मेदवारले पाउनुपर्ने अंक नदिएर परीक्षाको नतिजा फेरबदल गर्नु नै त्रिविका पदाधिकारीमार्फत भएको गम्भीर नीतिगत अन्तरविरोध हो ।

एउटै सार्वजनिक संस्थानमा समान व्यक्तिलाई असमान बनाई कानुनको प्रयोग गर्नु असमानता मानिने हुनाले एकै विश्वविद्यालयबाट गरिएको विद्यावारिधिको मूल्यांकन गर्ने क्रममा त्रिविभित्र भएको नीतिगत दोधारेपन आफैंमा कानुनको नजरमा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । आफू कार्यरत संस्थालाई अहित हुने गरी कसैले गलत निर्णय गरेमा त्यसउपर कुनै पनि प्रकारको आन्तरिक छानबिनसमेत नहुनु नै त्रिविजस्तो सार्वजनिक संस्थानहरूको संस्थागत कमजोरी हो ।

प्राकृतिक न्याय सिद्घान्तको अपहेलना

जेएनयूबाट हासिल गरेको विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र तथा शोधपत्र नै मूल्यांकनका लागि बुझाइएको अवस्थामा त्रिवि मानवशास्त्रका विभागीय प्रमुखले शोधपत्रको कभर मात्र हेरेको तर शोधपत्र अध्ययन नगरेको आमसञ्चारमाध्यमबाट स्वीकार गरेका छन् । प्रचलित कानुनअनुसार कुनै सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा पेस हुन आएको कागजपट्टि ध्यानै नदिएर तर्कसंगत आधार नै नदेखाई कुनै निश्चित निष्कर्षमा पुग्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक वैधता मिल्न सक्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्तअनुसार पनि कुनै व्यक्तिको हकहितमा प्रतिकूल असर हुने प्रकारको निर्णय वा त्यस्तो फैसला गर्नुपूर्व सो सम्बन्धमा निज व्यक्तिलाई

आफ्नो सफाइका लागि सबुत पेस गर्ने मौका दिइनुपर्छ । यस प्रसंगमा निवेदकलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनु त धेरै परको कुरा त्रिविमा चिकित्सा, मानवशास्त्र अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकहरूको समेत उक्त शोधपत्रका बारेमा राय नलिईकनै विभागीय प्रमुखले एकल निर्णय गर्नु नै नीतिगत स्वेच्छाचारिताको ज्वलन्त उदाहरण हो । कुनै अमूक विभागीय प्रमुखले दिएको एकल रायमा आधारित भएर डिन कार्यालयको एक कनिष्ठ कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीलाई डिनले सदर गरी सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको अन्तिम नतिजामा प्रभावित गर्न सक्ने कानुनको कल्पना नै त्रिविमा गरिएको छैन ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको परिधि नाघेर कुनै कार्य गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन भनी कानुनी नजिरहरूले व्याख्या गरेका छन् । न्यायाधीश वा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूले विधि तथा कानुनको मर्मविपरीत आवश्यक नीतिगत प्रक्रिया मिचेर कंगारु जस्तै फड्को मारेर गरिने बदनियतपूर्ण र अवैधानिक फैसलाले नै कंगारु अदालतको चरित्र पछ्याएको हुन्छ । यस प्रकारको अदालतमा

न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरूले कसैका बारेमा निर्णय गर्ने सिलसिलामा निर्णयकर्ता स्वयं अक्षम र पूर्वाग्रहले ग्रसित भई आफूमा निहित अख्तियारीको दुरुपयोग गरेर अनपेक्षित नतिजा निकालिएको हुन्छ । कंगारु अदालतले दिएको रायमा टेकेर त्रिविजस्तो अग्रणी सार्वजनिक संस्थानलाई वर्षौंसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउने प्रपञ्चका बारेमा सञ्चार, प्रशासनिक तथा राजनीतिक सक्रियता नदेखिनु नै टिठलाग्दो अवस्था छ । त्रिविजस्तो मुलुकको अग्रणी शैक्षिक संस्थामा पारदर्शिता र जिम्मेवारी बहनता जस्ता सुशासनको पाटोलाई सम्बोधन गर्न त्रिवि सुधारको चेकलिस्ट नै प्रस्तुत गरेर पद सम्हालेका नवनियुक्त नेतृत्वले समेत यथाशीघ्र पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ ।