शुक्रबार मध्यरातको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक सय ५७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ज्यान जोगाएका केही घाइते छन् । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जाजरकोटको बारेकोट–१, रामीडाँडा आसपासका हजारौं परिवार घरविहीन बनेका छन् । एकातिर भूकम्पमा परिवारजन, आफन्त, चिनारु व्यक्ति गुमाउँदाको पीडा र अर्कातिर घर भत्किँदाको चिन्तामा रहेका उनीहरूलाई गासबासको समेत समस्या छ ।
चिसोयाममा खुला ठाउँको बसाइले खासगरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका र दीर्घरोगीहरूका लागि कष्टप्रद बनेको छ । उनीहरूका लागि जतिसक्दो छिटो सुरक्षित बसोबास र खानाको प्रबन्ध मिलाउन अत्यावश्यक छ ।
६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले गरेको क्षतिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, प्यूठान, रोल्पा लगायत जिल्लामा गरी करिब ६ हजार घरमा क्षति पुगेको छ र त्यसमध्ये करिब तीन हजार घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन् । परम्परागत तरिकाले ढुंगामाटाले बनाइएका घरमा बढी क्षति देखिएको छ । थोरै घर क्षति भएका क्षेत्रमा विस्थापितहरूको बसोबास व्यवस्थापनमा खासै समस्या छैन तर बढी घर क्षति भएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पीडितहरू बिचल्लीमा परेका छन् । धेरैका लत्ताकपडा र खाद्यान्न भत्किएको घरमै पुरिएका छन् । भूकम्पमा परेका व्यक्तिको खोजी तथा उद्धार लगभग सकिएकाले अबको ध्यान घाइतेहरूको उपचार र विस्थापितहरूको व्यवस्थापन हो । यति बेला जीवनरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
घर गुमाएका र छिमेकमा गतिलो आश्रय पाउने अवस्था नभएका भूकम्पपीडितका लागि ओत लाग्ने पाल मात्र पुर्याएर पुग्दैन । रात चिसिँदो क्रममा रहेकाले बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगी व्यक्तिका लागि न्यानो आवासको व्यवस्था हुन नसके थप स्वास्थ्य समस्या निम्तिन सक्छ । सदरमुकाम र सडक सुविधा भएका स्थानमा बेलैमा राहत सामग्री पुग्ने र दुर्गममा निकै दिन रित्तो हात रहने समस्या पनि देखिन्छ । जस्तो– जाजरकोट सदरमुकाम खलंगादेखि करिब चार किमि दूरीमा मात्र रहेको रावत गाउँमा गाँसबाससम्बन्धी राहत सामग्री आइतबारसम्म पनि नपुगेको पीडितको भनाइ छ । राहत सामग्री सबैले समान रूपमा बेलैमा पाउने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । खुला आकाशमा रात कटाउन मुस्किल पर्दा चर्किएको घरमा फर्कन खोज्नेहरू पनि हुन सक्छन् । भूकम्पपछि साना–ठूला परकम्प गइरहने भएकाले त्यस्ता घरमा नफर्कन सजग गराउनुपर्छ । घर गुमाएका भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना प्रक्रिया पनि जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन जरुरी छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन सहरी विकास मन्त्रायलले गर्ने र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाको संख्या यकिन गरेर एक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने निर्णय आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार काम गर्न ढिला हुने अवस्था भए संकटग्रस्त जिल्लाका रूपमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अलग्गै कार्यविधिको प्रबन्ध गरेर छरितो प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ । निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइन्छ कि देखाइँदैन भन्ने संशय छ किनभने २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि पीडितहरूले वर्षौंसम्म अस्थायी टहरा र छाप्रामा बिताउनुपरेको निकट विगत छ । विगतबाट पाठ सिकेर घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण प्रक्रियालाई सरल बनाइनुपर्छ । भूकम्प जुनसुकै बेला जुनै ठाउँमा आउन सक्ने भएकाले प्रतिरोधात्मक घर निर्माणमै प्रेरित गर्नुपर्छ ।
भूकम्पलगत्तै खोज, उद्धार र उपचारमा सरकारी संयन्त्रले अहिलेसम्म देखाइरहेको सक्रियता सराहनीय छ । शनिबारदेखि नै तीनै तहका सरकार, निजी संघसंस्था र मित्रराष्ट्रबाट राहत घोषणा गर्नेक्रम चलिरहेको छ । भूकम्पपीडितका लागि राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संघसंस्था पनि प्रतिस्पर्धाकै रूपमा अघि बढेका छन् । उनीहरूको गतिविधि प्रचारात्मक ध्येयमा केन्द्रित हुनुहुँदैन र उनीहरूको गतिविधिबाट भूकम्पपीडितको सहयोगमा परिचालित संयन्त्रहरूको काममा असर पर्नु पनि हुँदैन । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्री, नेताहरूका लस्कर लाग्न थालिसकेको छ । यस्ता अवलोकन भ्रमणबाट पीडितको खोज, उद्धार र राहत व्यवस्थापन कार्य बिथोलिनु हुँदैन भन्नेमा सम्बन्धित पक्ष सजग रहनुपर्छ । राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ तर दाताहरूबाट प्राप्त सहयोग भूकम्पपीडितका लागि बेलैमा सदुपयोग गर्न पनि सक्नुपर्छ ।
भूकम्पपीडितका लागि मनोसामाजिक परामर्शको पनि उत्तिकै खाँचो छ । कतिपयले परिवारजन, आफन्त गुमाएका छन्, कोही घाइते छन् । कसैको घर भत्किएको छ । यही पीडाका बीच अब नयाँ घर कसरी बनाउने भन्ने पिरलो छ । यस्तो बेला धेरैमा मानसिक समस्या निम्तिन सक्छ । भूकम्पपछि बालबालिकामा डराउने, तर्सिने जस्ता समस्या पनि देखिन सक्छन् । त्यसैले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल अग्रसरता लिन जरुरी छ ।
