काठमाडौंको सिनामंगलबाट एक महिनाअघि बरामद तस्करीको सुनका विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूले यही प्रकरणसमेत छानबिन गर्ने गरी आयोग बनाउने सहमति गरेका छन् ।

विपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिनको माग राख्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरेर दबाब दिएपछि जाँचबुझ आयोग ऐनबमोजिम आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो । यो सहमतिसँगै संसद्मा एक महिनादेखि जारी अवरोध हटेको छ । यो आयोग सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच एक महिनादेखि जारी रस्साकस्सी टुंग्याउँदै संसद् खोल्नका लागि मात्र गठन गर्न लागिएको हो कि सुन तस्करीमा साँच्चिकै गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न लागिएको भन्ने प्रस्ट हुन केही समय कुर्नैपर्नेछ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट पास भएर बाहिरिएलगत्तै बरामद ६१ केजी सुनका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका राज्यका निकायहरूप्रति अविश्वास प्रकट गर्दै एमालेले निरन्तर उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरिरहेको थियो । सत्तारूढ दलहरू भने सीआईबीबाटै अनुसन्धान हुनुपर्ने पक्षमा थिए । अन्ततः संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले सीआईबीको अनुसन्धानलाई प्रभाव नपार्ने गरी आयोग बनाउने सहमति गरेका छन् । सुन बरामद र केही व्यक्ति पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेकामा तीन सातादेखि सीआईबीले यो प्रकरण हेरिरहेको छ । सीआईबीको अनुसन्धान/छानबिन, अभियोजन कार्यलाई प्रभावित नगर्ने दलहरूको सहमति सकारात्मक छ । 

राजनीतिक दलहरूको सहमति अनुसार सरकारले आगामी असोज ५ मा मात्र आयोग गठन गर्नेछ । आयोगले ६१ केजी सुनबारे मात्र होइन, विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करीका विषयमा पनि छानबिन गर्नेछ । ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका केही व्यक्तिको राजनीतिक दलका नेताहरूसँग रहेको हिमचिम सार्वजनिक भएको छ भने विद्युतीय चुरोटको आवरणमा भएको तस्करीमा पूर्वसभामुख एवं सत्तारूढ माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल जोडिएका छन् । पछिल्लो पटक अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम सुवेदीसमेत सुन तस्करसँग सम्पर्कमा रहेको विवरण बाहिरिएको छ । त्यही कारण आयोगले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने संशय छ । सरकारले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यमा कस्ता व्यक्ति छनोट गर्छ भन्ने पनि आम चासो छ । योग्य, सक्षम र निर्विवाद व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्त गरेर सरकारले संशयलाई चिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्तिले आयोगको कामकारबाहीलाई विश्वसनीय पनि बनाउँछ । 

अवधै सुन बरामद वा संलग्न व्यक्ति पक्राउका घटना विगतमा पनि पटक–पटक भएका थिए । त्यस विषयमा प्रहरी आफैंले वा छुट्टै समितिमार्फत गरेका अनुसन्धान मुख्य कारोबारीसम्म नपुग्दै टुंगिने गरेका थिए । उपल्लो राजनीतिक तहमा पहुँच भएका व्यक्ति तानिने देखिएपछि अनुसन्धान अघि नबढाइएको र प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको दृष्टान्त पनि छ । अब बन्ने आयोगले मुख्य कारोबारी पत्ता लगाउन र सरकारले तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्यो भने औचित्यपूर्ण हुनेछ । ओसारपसार र व्यवस्थापन तहमा संलग्न व्यक्तिमा मात्र छानबिन सीमित भयो भने सुन तस्करीको शृंखला चलिरहनेछ । आयोग गठनले जारी छानबिन/अनुसन्धानलाई विश्वसनीय बनाउने चुनौती स्वयं सीआईबीका लागि पनि सृजना गरेको छ । यो चुनौती मनन गरेर सीआईबीले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सक्यो भने परिणाम सकारात्मक नै निस्कनेछ । संगठित रूपमा भएको अन्तरदेशीय अपराध सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान सक्न सीआईबीका लागि अझै केही साता म्याद छ ।