२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — सुन तस्करीको छानबिनका लागि तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै साउन १० देखि निरन्तर संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले उक्त आयोग असोज ५ मा गठन गर्नेमा सहमत भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो । दुई बुँदे सहमतिमा साउन ५ गते सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
सुन तस्करीका सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राजस्व अनुसन्धान विभागको काममाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल कानुनी आयोग वा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको एमालेले बुधबार भने एक महिनापछि सरकारले आयोग गठन गर्ने बुँदामा सहमति जनाएको हो । सहमतिका बुँदा तयार पार्ने कामको नेतृत्व एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नै गरेका थिए ।
सहमतिपत्रमा एमालेका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सीआईबीको अनुसन्धानमा प्रभाव नपरोस् भनेर आगामी असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने बुँदामा सहमति जनाएको बताए । 'सीआईबीले जुन अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यो प्रभावित नहोस् र छानबिन अगाडि बढोस् भनेर असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने कुरामा सहमति जनाएका हौं,' उनले भने ।
संगठित अपराधमा अभियोजन दर्ता गर्न भदौ २९ मा ६० दिन पुग्ने र त्यसपछिका केही दिन सार्वजनिक विदा परेकाले असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने विषयमा एमाले तयार भएको गिरीले बताए । 'भदौ २९ मा संगठित अपराधमा अभियोजन गर्ने अन्तिम दिन पुग्ने भएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक विदा र तीज परेकाले असोज ५ मा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो,' गिरीले भने ।
सहमतिपत्रमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमतका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा साउन २ मा विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट बरामद गरेको घटनाको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेकाले उसले नै संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने उल्लेख छ ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, साउन २ मा ब्रेकसूमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक-पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । आयोग असोज ५ मा गठन हुने र त्यसले तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेर्ने उल्लेख छ । सहमतिमा भनिएको छ, 'जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।'
साउन १० देखि जारी संसद्को अवरोध खोल्नका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, रास्वपाका उपाध्यक्ष डीपी अर्याललगायतको उपस्थिति थियो ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०८० १६:२४
