राजनीतिक विकल्पको विभ्रम
आमाले बच्चालाई दूध चुसाउँछिन् । यो प्राकृतिक कुरा हो, शाश्वत हो, निर्विकल्प हो । तर आमाको दूध नआएमा वा अचानक मृत्यु भएमा धाईआमालाई त्यो भूमिकामा राखिन्छ । यो मानवनिर्मित चलन हो । प्रकृतिको खास विकल्प संस्कृति हुन सक्तैन जसरी आमाजस्ती शाश्वत र निर्विकल्प धाईआमा हुन सक्तिनन् । आफ्नो पुस्तक ‘कन्फेसन’ मा दार्शनिक रुसोले राखेको तर्क हो यो । उनका अनुसार, संस्कृति केवल ‘सप्लिमेन्ट’ हो । त्यसो त रुसोले आमालाई नै पनि प्रकृतिमाताको विकल्पका रूपमा लिएका छन् । रुसोको ध्येय भनेको हरेक विषयलाई प्रकृति र संस्कृतिको स्वरूपमा अलग्याएर प्रकृतिलाई शाश्वत सत्यका रूपमा उभ्याउँदै मानवनिर्मित संस्कृतिलाई गौण घोषणा गर्नु हो, विकल्पहरूको भूमिका खुम्च्याउनु हो ।
तर रुसोको अवधारणामाथि ज्याक्स डेरिडाले प्रश्न उठाएका छन् । रुसोको दाबी अनुसार यदि आमा निर्विकल्प र एक मात्र शाश्वत हुन् भने तिनको विकल्पै नहुनुपर्ने हो । जब आमालाई धाईआमाले प्रतिस्थापन गर्छिन्, तब आमा कसरी निर्विकल्प रहन्छिन् ? निश्चयै, निर्विकल्प मानिएकोलाई विकल्पले सहजै विस्थापन गर्छ भने विकल्पलाई गौण मान्न सकिन्न । विकल्प पनि ‘शाश्वत’ जत्तिकै वा त्योभन्दा बढी शक्तिशाली हुन सक्छ । त्यसैले उसले ‘निर्विकल्प’ लाई विस्थापन गर्न सक्छ । विकल्पले अतिरिक्तको भूमिका पनि निभाइरहेको हुन्छ ।
विकल्प हानिकारक हुन्छ या हुँदैन, यस सम्बन्धी बहस रुसो र डेरिडाकै लागि छोडौं । तर स्मरणीय छ, निर्विकल्प भनिएकोलाई सहजै पाखा लगाइदिन सक्ने विकल्प अवश्य पनि गौण र कमजोर भने हुन्न । ‘केन्द्र,’ ‘शाश्वत’ वा ‘निर्विकल्प’ मानिएकाहरूका लागि यो उत्तिकै डरलाग्दो र खतरनाक पनि छ । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका केही परिणामले समेत स्वतन्त्रका रूपमा देखिएका विकल्पहरूको शक्तिलाई पुष्टि गरिसकेको छ ।
हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र बहुदलीय प्रणाली निर्विकल्प छ । ठूला कहलिएका राजनीतिक दलहरू नै शासकीय स्वरूपमा शाश्वत र निर्विकल्पप्रायः छन् । तिनै दलका केन्द्रीय नेताहरूले आफूलाई निर्विकल्प रूपमा उभ्याइरहेकै छन् । तर मूलधारको राजनीतिमा नामोनिसान नभएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले काठमाडौं महानगरसहित केही स्थानमा ठूला दलका ‘हेभिवेट’ उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाएपछि भने अब ठूला र परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू मात्रै निर्विकल्प र शाश्वत रहिरहेनन् । विकल्पहरू पनि तीभन्दा शक्तिशाली हुन सक्छन् भन्ने भाष्य स्थापित भयो । यही भाष्यकै कारण आसन्न संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा समेत कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र तिनका नयाँ समूह होमिएका छन् । धेरैभन्दा धेरै स्वतन्त्र जिताउने अभियानहरू पनि सतहमा आएका छन् ।
स्वतन्त्र अनि नयाँ विकल्पहरूले कत्तिको सफलता हात पार्छन्, त्यो त चुनावी परिणामले बताउनेछ, तर पछिल्लो लहर हेर्दा कतिपय स्थानमा उनीहरू परम्परागत राजनीतिक दल र तिनका शीर्षस्थ नेतृत्वका लागि भारी पर्ने आकलन गर्न सकिन्छ । आफूलाई निर्विकल्प ठान्दै राज्यदोहनमा तल्लीन परम्परागत नेताहरूविरुद्ध विकल्पहरू उदाउनु सुखद होला, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायका सवालमा समेत खतरनाक भएर उदाए भने विकल्प भनिएकाहरू झन् बढी घातक हुनेछन् ।
अहिले अधिकांश स्वतन्त्रले उठाइरहेका सतही एजेन्डाहरूका आधारमा तिनको राजनीतिक वैचारिकी छुट्टिँदैन । आफ्नो मूलभूत दृष्टिकोण के हो भन्नेमा ती अझै अन्योलमा छन् अथवा दृष्टिकोण स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि बदनियतपूर्वक तिनले खतरनाक अभीष्ट लुकाइरहेका छन् । त्यसमाथि तिनका एजेन्डासँगसँगै ‘सबटेक्स्ट’ ले कताकता घोर पश्चगामी भाष्य पनि निर्माण गरिरहेका छन्, संवैधानिक उपलब्धिमाथि वितृष्णा पैदा गराउँदै छन् ।
प्रणालीमाथिको संकट र विकल्पको उदय
नेपाल निर्माणसँगसँगै केही वैचारिक र सांस्कृतिक आधारस्तम्भहरू बनेका थिए । पर्वते राष्ट्रवाद, कुलीन सामन्तवाद, धार्मिक सत्ता र पितृसत्तात्मक संरचना यसका आधारभूत संरचना थिए । जब मुलुक राजसंस्थाको अन्त्यसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो, यसले यिनै विभेदकारी संरचनामाथि प्रहार गर्यो । यिनै विभेदकारी संरचनाहरूलाई आदर्श मान्ने अनि कुनै पक्षबाट आजसम्म संरचनात्मक लाभांशको तहमा विराजमान एउटा ठूलो वर्ग, जात, लिंग वा तप्का भने निश्चय नै नयाँ संवैधानिक उपलब्धिप्रति सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन । नयाँ प्रणालीलाई धारेहात लगाउनु र यसलाई जसरी हुन्छ असफल भएको देखाउनु तिनको एक मात्र अभीष्ट छ । यही समूहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई आदर्श मान्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ ।
अर्कातिर, परम्परागत राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका तमाम उपलब्धिका सम्बन्धमा उत्पीडित वर्ग, समुदाय र लिंगलाई आश्वस्त पार्न सकेनन् । सीमान्तीकृतका संविधानप्रदत्त सहभागितालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नबाट समेत उनीहरू चुके । यसका अलावा वर्तमान प्रणालीका ठेकेदार भनाउँदा परम्परागत राजनीतिक दलहरूले पनि आफैंले लडेर ल्याएको यस व्यवस्थामाथि न्याय गर्न सकेनन् । तिनका नेताले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको अभीष्ट पूरा गर्न सिङ्गो प्रणालीलाई नै कठपुतली बनाउन पछि परेनन् ।
यो व्यवस्था निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका अन्य दलका नेतृत्वहरूले पनि संविधानले आश्वस्त पारेका संघीयता, समानुपातिक प्रणाली, समानता र सामाजिक न्यायका आधारभूत उपलब्धिका सवालमा अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । सत्ता र राजनीतिक शक्ति आर्जनमै केन्द्रित दलहरूले राजनीतिक वैचारिकीको बहसलाई निस्तेज पार्दै विचार र दृष्टिकोणलाई नै तिलाञ्जली दिइसकेपछि सिद्धान्तको राजनीति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरूको जमात बलियो हुँदै गएको छ ।
विचारशून्यताको यो समयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसका उपलब्धिप्रति कत्ति पनि अपनत्व महसुस नगर्ने, यसलाई रत्तिभर नरुचाउने अनि व्यक्तिकेन्द्रित प्रियतावादको आडमा पञ्चायती व्यवस्थाको धङधङी बोकी वर्तमान प्रणालीमाथि रोष पालेर कतै रुमलिरहेको तत्त्व चाहे नयाँ दलका रूपमा होस् या स्वतन्त्रका नाममा, अचानक च्याँखे दाउ लिएर राजनीतिक वृत्तमा उदाउनु पक्कै पनि सुखद होइन । राजनीतिक बेथितिको मूल जड भनेको कमजोर प्रणाली हो, प्रस्ट विचारधाराको अभाव हो, दूरगामी दृष्टिकोणको खडेरी हो । वर्तमान प्रणालीलाई कमजोर भन्दै बलियो व्यक्तिवादी चरित्र स्थापनार्थ अग्रसर राजनीति सकारात्मक विकल्प हुन सक्दैन, लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । निरंकुशता र फासीवादतिर लम्किएको व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति सदैव सहभागितामूलक लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको बर्खिलाफ हुन्छ, प्रणालीकै विरुद्धमा हुन्छ, जसको दुष्परिणाम ओली शासनकालको संसद् विघटनमा देखिसकिएको छ ।
अहिलेका अधिकांश विकल्प सतहमा परम्परागत राजनीतिक दलले निम्त्याएको राजनीतिक बेथितिविरुद्ध उभिएका देखिन्छन् । तर उनीहरू वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै असफल राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने भाष्यसमेत निर्माण गरिरहेका छन् । नियालेर हेर्ने हो भने अधिकांश स्वतन्त्रले परिकल्पना गरेको ‘रामराज्य’ र हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले भोगिआएको पञ्चायती व्यवस्थाबीच एकदमै झिनो अन्तर देखिन्छ । दुवैको सुशासनको मियो या केन्द्र भनेको व्यक्तिकेन्द्रित सामन्तवाद नै हो ।
सुशासनको सुगारटाइ तर सामाजिक न्यायमा बेखबरपरम्परागत राजनीतिक दलहरूले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेकाले सुशासनको सुगारटाइ स्वतन्त्रहरूको एक मात्र चुनावी अस्त्र भएको छ । भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, आर्थिक अपचलन, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, आर्थिक विकासजस्ता विषयहरू विकल्पका प्रमुख एजेन्डा भएका छन् । राजनीतिक विसंगति र परम्परागत राजनीतिक दलहरूको शासकीय अकर्मण्यताको विरोधमा कुनै व्यक्ति या समूह खरो उत्रन्छ भने उसले आम नागरिकको सहानुभूति बटुल्छ नै ।
दुःखको कुरा, हाम्रा स्वतन्त्रहरूसँग यी तमाम बेथितिको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सामान्य रोडम्यापसम्म छैन । राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण पनि छैन । तिनलाई विश्वास गर्नुपर्ने ठोस आधार छैन । केही स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिएर आफूलाई मुलुकको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी गरिरहेको देख्दा लाग्छ, मुलुकको शासकीय स्वरूपबारे पूर्णतः बेखर यिनलाई संसद् पुर्याउनु भनेको अर्को रमिता हुनेछ ।
अधिकांश स्वतन्त्रको वैचारिक दरिद्रता तिनको वर्तमान प्रणालीप्रतिको बुझाइमा मात्रै होइन, सामाजिक न्यायप्रतिको गैरजिम्मेवारीमा पनि देखिँदै आएको छ । राज्य र समाजले पृष्ठपोषण गर्दै आएको चरम विभेद अनि विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना तथा सीमान्तीकृत वर्ग, समुदाय र लिंगले संरचनात्मक ढंगले भोग्दै आएको उत्पीडनबारे पनि तिनीहरू उत्तिकै बेखबर देखिन्छन् । उदाहरणका लागि, निकुञ्जमा जलुको टिप्दा राज्यद्वारा मारिने चेपाङ, मन्दिर छिर्दा कुटिएका दलित, दहेजको निहुँमा जलाइएकी बुहारी, सुदखोरपीडित विपन्न किसान, सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आमाले भोगेको भुक्तमानजस्ता तमाम विषयलाई तिनले सायदै देखेका छन् । पछिल्लो समय अधिकांश आन्दोलन यस्तै उत्पीडनविरुद्ध भइरहेका छन् । मूलधारका पत्रपत्रिकामा समेत सामाजिक न्यायको विषय पहिलो प्राथमिकतामा परिरहेको छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेका लगभग सबै स्वतन्त्र भनिएका उम्मेदवारहरू सामाजिक न्यायका सवालमा अनपेक्षित मौनता साधिरहेका छन्, जसले तिनको विचार र पक्षधरता प्रस्टसँग देखाइरहेकै छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु मात्रै सुशासन हो भन्ने बुझाइ अधिकांश स्वतन्त्रहरूको छ । सामाजिक न्यायको अधिकतम आभास दिलाउने एवं सबै वर्ग, तप्का, सम्प्रदाय र लिंगले शासकीय व्यवस्थामा अपनत्व महसुस गर्ने समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र नै सुशासनको प्रारम्भिक र अनिवार्य सर्त हो भन्ने न्यूनतम ज्ञानबाट वञ्चित यी स्वतन्त्रहरू हाम्रो राजनीतिक विकल्प हुन सक्दैनन् ।
स्वतन्त्र निर्माणका पञ्चतत्त्व
राजनीतिक बेथितिको अन्त्यका लागि ‘वैकल्पिक’ शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न लागिसकेका एक जना आशालाग्दा प्रबुद्ध ‘विचारभन्दा माथि देश’ भन्दै अन्ततः सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनद्वारा विस्थापित राजतन्त्र पुनःस्थापनाको मिसनमा होमिइसकेका छन् । ‘विचार छैन’ भन्दाभन्दै उनले स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो पश्चगामी पक्षधरता देखाइसकेका छन् । विचारधाराको खडेरी र वर्तमान प्रणालीमाथिको संकटको यो समय कुनै व्यक्ति/समूह राजनीतिक विचारधाराबिना व्यक्तिगत प्रियतावादको आडमा राजनीतिमा च्याँखे दाउ छोप्दै आउँछ भने निःसन्देह त्यसले ठूलो सन्देह उब्जाउँछ ।
कुनै खास राजनीतिक अभियान/योगदान र निश्चित वैचारिकताबिना चुनावी मैदानमा उत्रिएका अधिकांश विकल्प र तिनको पछि लाग्नेहरूका केही खास विशेषता छन् । यस समूहमा प्रायः २०४६ र २०६२–६३ सालका जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षमा असंलग्न व्यक्ति तथा पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूको वर्चस्व छ । बहुदलीय व्यवस्थाप्रति कटाक्ष गर्ने र पञ्चायती व्यवस्था सही थियो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नेहरूको सहभागिता छ ।
व्यक्तिकेन्द्रित नायकत्वको बैसाखी टेकेर, कुलीनतन्त्रको कुण्ठा पालेर शिरमा ढाका टोपी र गलामा रामनामी भिरेर शक्तिपीठ धाउँदै गरेका वर्तमान राजनीतिक विकल्पहरूको हुलियाले बताउँछ— व्यक्तिकेन्द्रित नायकत्व, पितृसत्तात्मक पर्वते राष्ट्रवाद, निर्दलीय पञ्चायतप्रतिको मोह, हिन्दुत्व र सामन्तवाद यिनीहरूको निर्माणका पञ्चतत्त्व हुन् । यस्ता पञ्चतत्त्वबाट निर्मित यी वैकल्पिकहरूलाई चित्त नबुझेको कुनै विषय छ भने त्यो हो— संविधानको धारा ४ को उपधारा १ जसले भन्छ, ‘नेपाल... धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’
यो ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ को उचित पालनपोषण गर्दै मुलुकलाई समाजतर्फ उन्मुख गराउन परम्परागत राजनीतिक दलहरू चुकिरहेको खास सत्य हो । तर, यही बहानामा यस्ता विचार र आधारहीन विकल्पहरू ‘दूधदानीमा विष भरेकी धाईआमाको स्वरूप’ मा नेपाली राजनीतिमा उदाउनु भनेको मुलुक, नागरिक र लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।
प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७९ ०८:२२
