आफ्नै नेतृत्वको क्रान्तिले जसलाई निल्यो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आफ्नै नेतृत्वको क्रान्तिले जसलाई निल्यो

आफैंले उचालेको भारीबाट थिचिनुपर्ला भन्ने अनुमान मिखाइल गोर्बचोवले गर्न सकेनन् । ‘रेभोलुसन डिभउर देयर ओन चिल्ड्रेन’ अर्थात् क्रान्तिले आफ्नै सन्तानलाई निल्छ भन्ने चर्चित भनाइ गोर्बचोवको हकमा हुबहु मिल्न गएझैं लाग्छ ।
जीवा लामिछाने

रन्दा लगाएको जस्तो चिल्लो ललाटमा कुनै मानचित्रझैं रातो टाटो देखिने व्यक्ति संसारको सबैभन्दा ठूलो देशको सर्वोच्च पदमा पुगेको डेढ वर्षपछि म उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि मस्को पुगेको थिएँ, १९८६ को सेप्टेम्बरमा ।


मिखाइल गोर्बचोव १९८५ को मार्चमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएका थिए । त्यति बेला सोभियत संघको विशिष्ट पहिचान थियो- संसारकै सबैभन्दा ठूलो, अमेरिकासरहको महाशक्ति अनि वार्सा सन्धि अन्तर्गत गोलबद्ध साम्यवादी राष्ट्रहरूको सैन्य संगठनको नाइके । गोर्बचोव चर्चाको शिखरमा हुनुको अर्को कारण थियो- उनले थालनी गरेको सुधारवादी योजना ‘पेरेस्त्रोइका र ग्लासनोस्त’ ।

लालसेनामा सिपाहीका छोरा गोर्बचोवको नेतृत्वमै वोल्सेभिक क्रान्तिले जन्माएको सोभियत संघ विघटन भयो नै, विश्वभर साम्यवादी शासन प्रणाली पतनको संघारमा पुग्यो । मस्को ओर्लिएको पाँच वर्षभित्रै म संयोगवश यो राजनीतिक प्रलयको साक्षी हुन पुगें । बर्लिनको पर्खाल भत्क्यो, पूर्वी र पश्चिम जर्मनी पुनः एकीकृत भए । झन्डै चालीस वर्ष चलेको शीतयुद्धको अन्त्य भयो । अझ भनौं, अमेरिका र सोभियत संघ आणविक होडबाजीबाट पछि हटे ।

गोर्बचोवले सन् १९९० को नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउनु र उदारवादी व्यवस्था चालिएका कारण पश्चिमा जगत्मा उनको वाहवाही हुनु स्वाभाविक थियो । देशभित्र भने उनको अवस्था फरक थियो । रुसी राष्ट्रपति बरिस येल्तसिनले गोर्बचोवलाई अपमानित गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । येल्तसिनको मात्र के कुरा गर्नु, सन् १९९६ मा रुसी राष्ट्रपतिको चुनावमा उठ्दा गोर्बचोवलाई जम्मा ०.५५ प्रतिशत मत दिएर नागरिकले पनि अपमानित गरिदिए ! साम्यवादीहरूले उनलाई महाखलनायकका रूपमा मान्न थाले भने कम्युनिस्टविरोधीका लागि उनी महानायक थिए ।

सन् १९३१ मा स्ताभ्रोपोल प्रान्तको प्रिभोल्नोए गाउँमा जन्मिएका गोर्बचोव विद्यार्थीकालदेखि नै युवा कम्युनिस्ट लिग (कम्सामोल) मा सक्रिय थिए, युवा उमेरमै पार्टीको भर्‍याङ सुइँसुइँ चढ्दै गए । ५४ वर्षको उमेरमै पार्टीको सर्वोच्च गन्तव्यको यात्रा पूरा गर्नुमा एउटा संयोग शृंखला पनि सहायक सिद्ध भएको देखिन्छ । १९८५ को मार्च १० मा ७३ वर्षीय पार्टी महासचिव कन्स्तान्टिन चेर्नेको निधन भयो । २८ महिनाको अवधिमा लियोनिद ब्रेज्नेभ र युरी आन्द्रोपोभपछि निधन हुने उनी तेस्रो पार्टी महासचिव थिए । नेताले अस्पतालको शय्याबाट सत्ता चलाउनुपर्ने दुश्चक्र तोड्नुपर्ने, पाको र रोगले जीर्ण भैसकेको नेताको सट्टा युवालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने दबाबमा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी थियो । यसैले त पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा चार घण्टाको छलफलबाटै ५४ वर्षका गोर्बचोव पार्टी महासचिव चुनिए ।

सुधारवादी योजनाको असामान्य झट्का

सोभियत शासन प्रणालीमा परिवर्तनको अपरिहार्यता बोध भैसकेकाले युवालाई नेतृत्व दिइएको थियो । नभन्दै, महासचिव हुनासाथ उनी देखिन–सुनिन थाले । २८ वर्ष विदेशमन्त्री रहेका र पश्चिमी दुनियाँमा ‘मिस्टर नो’ भनेर चिनिने आन्द्रेई ग्रोमिकोलाई मन्त्रालयबाट बाहिर जाने बाटो देखाइदिएर गोर्बचोवले एडवार्ड सेभेर्दनाद्जेलाई विदेशमन्त्री नियुक्त गरे । क्यानडाका लागि सोभियत राजदूत अलेक्सान्द्र याकोभ्लेवलाई फिर्ता बोलाई सुधारवादी कार्यक्रमको प्रमुख योजनाकार बनाइयो ।

ब्रेज्नेभकालदेखि नै स्थिर रहेको अर्थतन्त्रलाई कुदाउन सकिनेमा उनी आशावादी थिए । महासचिव भएको एक महिनापछि नै ‘तीव्र वेगको नीति’ (पोलिसी अफ एक्सलरेसन) प्रक्षेपण गरे, प्रविधिमा आधुनिकीकरण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, सुशासन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसाथ । जनताले राहत महसुस गर्न यति नै यथेष्ट हुने अनुमान गरिएको थियो । तर अनुमान फेल खायो । जीर्ण–शीर्ण भैसकेको सोभियत अर्थतन्त्र ठोकठाके मरम्मतले अघि बढ्ने देखिएन, त्यसले पूरै ‘ओभरहल’ माग गरिरहेको थियो । अनि सन् १९८६ को सत्ताइसौं पार्टी कांग्रेस बैठकमा गोर्बचोवको ‘सिग्नेचर पोलिसी’ घोषणा भयो— ‘पेरेस्त्रोइका र ग्लासनोस्त’ ।

पेरेस्त्रोइकाको पहिलो गाँसमै उनलाई ढुंगा लाग्यो- अल्कोहल नियन्त्रण गर्ने उनको पहिलो निर्णय पूरै असफल भयो । असल उद्देश्यले सुरु गरिएका सबै योजनाहरू सफल हुने ग्यारेन्टी हुँदैन पनि । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) ले समाजमा महामारीको रूप लिएको निष्कर्षका साथ अभियान थालिएको थियो- ‘सुखोई जाकोन’ अर्थात् ‘सुक्खा कानुन’ । पारिवारिक विखण्डन, बालबालिकामाथि दुराचार, पुरुष मृत्युदर वृद्धि, आत्महत्या, सडक दुर्घटना आदिको जड मापसेलाई ठहर्‍याई मदिरा उत्पादन र बिक्रीमा नियन्त्रण सुरु गरियो । के गाउँ के सहर, छ्यासछ्यास्ती देखिने मदिरापसलहरू कटौतीमा पर्न थाले । ‘एक क्षेत्र, एउटा मदिरापसल’, त्यो पनि दिउँसो तीन बजेदेखि पाँच बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने- सोभियत सत्ताको उर्दी थियो । जर्जिया, माल्दोभा र अर्मेनिया संघीय गणराज्यका धेरैजसो ‘वाइन यार्ड्स’ नष्ट गरिए । सोभियत संघका बहुसंख्यक डिस्टिलरी प्लान्ट बन्द भए । देश–विदेशमा आयोजना गरिने सबै थरीका सरकारी रिसेप्सनमा मदिरा राख्न नपाइने उर्दी जारी गरियो । सरकारी नियमको अवज्ञा गर्नेले दण्ड–सजाय पाउने भए ।

अल्कोहोलिक पेय सेवनमा संसारभरमै कहलिएका सोभियत जनताले केही समय त धैर्यधारण गरे तर केही समयपछि सोभियत नागरिकले ‘हिजो पनि मदिरा पिएकै हुन्, आज पनि पिउँछन् र भोलि पनि पिउन पाउनुपर्छ’ भन्दै उक्त अभियानको विरोध यत्र–तत्र–सर्वत्र हुन थाल्यो । घरघरमा घरेलु मदिरा ‘समागोन’ को उत्पादन हुन थाल्यो । कमसल मदिराको उपभोगले झन् विकराल समस्या पैदा गर्‍यो । सन् १९८५ सम्म सोभियत संघमा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन मदिरा उत्पादन र बिक्रीबाट हुने गर्थ्यो । ‘सुक्खा कानुन’ लागू भएपछि मदिरा बिक्रीबाट संकलन हुने राजस्वमा ह्रास आएकाले यसै पनि कमजोर सोभियत अर्थतन्त्र झनै असन्तुलित हुन पुग्यो । मनमौजी भएर मापसे गर्न नपाउँदा रुसीहरू यसै पनि रन्थनिएका थिए । अल्कोहलको सट्टा मिनरल वाटर सेवन गर्नुपरेको झोंकमा गोर्बचोवलाई कम्युनिस्ट पार्टी अफ द सोभियत युनियन (सीपीएसयू) को ‘जेनेरल सेक्रेटरी’ नभनेर ‘मिनरल सेक्रेटरी’ भन्न थाले । यति सबै भैसकेपछि ‘सुक्खा कानुन’ मार्फत एक कदम अघि बढेका गोर्बचोव दुई वर्षपछि नै लेनिनले भनेझैं दुई कदम पछि हटे, सन् १९८७ मा यो अभियान फिर्ता लिइयो ।

अफगानिस्तानमा सोभियत सैन्य हस्तक्षेपको सर्वत्र विरोध भएको थियो । हजारौं सोभियत सैनिक मुजाहिद्दिनसँगको युद्धमा हताहत हुँदा सोभियत नागरिक चरम निराशामा थिए- भियतनाम युद्धले अमेरिकीमा ल्याएको बेचैनीजस्तै । आर्थिक रूपले पनि सोभियत संघलाई यो हस्तक्षेप निकै भारी हुँदै गइराखेको थियो । गोर्बचोवले अफगानिस्तानबाट बिनासर्त सोभियत सेना फिर्ता गर्ने निर्णय गरे । सोभियत संघको राम्रो पकड रहेका हंगेरी, पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया र पूर्वी जर्मनीमा रक्तपातरहित भेल्विट कलर रेभोलुसन (मखमली क्रान्ति) सुरु भयो । पहिलेको सोभियत सत्ताले झैं ती देशहरूमा हस्तक्षेप गर्न गोर्बचोव इच्छुक देखिएनन् । जबकि जनउभार दबाउन त्यहीँ तैनाथ सोभियत सेनालाई उनको एउटा आदेश यथेष्ट थियो । सन् १९६८ को ‘प्राग स्प्रिङ’ को नियति उनले दोहोर्‍याउन चाहेनन् ।

सोभियत इतिहासकार रोय मेदेभेदेवले भनेका थिए, ‘सीपीएसयूको महासचिव पदमा चुनिनुअघिसम्म उनले कुनै त्यस्तो योजना वा भिजन अघि सारेकै थिएनन् ।’ हुन पनि त्यसअघिसम्म उद्धृत गर्नलायक उनको कुनै विचार र सिद्धान्त फेला पार्न सकिन्न । यसैले कतिपयले उनलाई भिजनरहित नेताको उपमा पनि दिने गरेका छन् । ‘ताक दाल्से नी पाइद्योत’ अर्थात् यसै गरी अब अघि बढ्न सकिन्न उनको चर्चित नारा थियो । अगाडि जाने कसरी ? त्यसका निम्ति उनको न कुनै अन्तर्दृष्टि देखियो न तयारी नै । सुधार उनी अवश्य चाहन्थे तर गन्तव्यको पहिचान गर्न सकेनन् । उनी कुशल वक्ता थिए, घण्टौं धाराप्रवाह बोल्न सक्थे । तर भाषणहरू बहुधा अस्पष्ट हुन्थे । जसरी देङ स्याओपिङले आर्थिक सुधारमा मात्रै केन्द्रित भई अजंगको जनसंख्या रहेको चीनको व्यवस्थापन गरे, गोर्बचोवले त्यो बाटो पहिल्याउन नसकेकै हुन् ।

सन् १९८८ मा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १५ डलरभन्दा तल झर्‍यो । तेल–ग्यास निर्यातमा आश्रित सोभियत अर्थव्यवस्था झनै कमजोर हुन थाल्यो । पसलहरूमा दैनिक उपभोगका सामान रित्तिन थाले । कहीँकतै सामान देखा पर्नासाथ घण्टौं लाइनमा बस्नु सोभियत जनताको नियति बन्यो ।

घटनाक्रमले सत्ताबाट बाहिरिएपछि अपमान खेपेर पनि गोर्बचोव पलायन भई अन्यत्र निर्वासित हुन चाहेनन् । सोभियत संघ विघटनको पूर्वसन्ध्या र त्यसपछि पनि रुसी राष्ट्रपति बरिस येल्तसिनले उनलाई ठोसेको ठोस्यै गरे । उनलाई लाजमर्दो हुने गरी पेन्सन भत्ता उपलब्ध गराइयो, जम्मा ४ हजार रुबल । सन् १९९४ को विनिमय दरबमोजिम त्यो रकम केवल १.३ अमेरिकी डलर हुन्थ्यो । उनको कूटनीतिक पासपोर्ट खोसियो । यतिसम्म कि, उनले सुरु गरेको गोर्बचोव फाउन्डेसनलाई समेत येल्तसिनले केही समय प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।

सुधार प्रयास र प्रत्युत्पादन

गोर्बचोवले सुरु गरेको सुधारवादी योजनाले ७० वर्षदेखि चल्दै आएको राज्यनियन्त्रित अर्थ व्यवस्थालाई केही खुकुलो पार्दै लग्यो । नागरिकलाई सहकारीमार्फत निजी लगानीमा ससाना उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर दियो । तर ७० वर्षसम्म राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा राखिएका सोभियत जनता यत्तिमै सीमित हुन चाहेनन् । संघीय गणराज्यहरूले अझ बढी सुधार र स्वाधीनता माग्न थाले । पूर्ण स्वाधीनताको माग गर्दै लिथवानिया, जर्जिया आदि गणराज्यमा जुलुसहरू निस्कन थाले । १९९० को मार्चमा लिथवानियाले सोभियत संघबाट स्वतन्त्र भएको एकतर्फी घोषणा गर्‍यो । गोर्बचोवले सोभियत सेनाको मद्दतबाट स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे । राज्यहरूले केन्द्रबाट निर्देशित नियमकानुनको अवज्ञा गर्ने परम्परा लिथवानिया सोभियत गणराज्यबाट सुरु भयो । यति भइसकेपछि संघीय गणराज्यहरूलाई यथास्थितिमा कसै गरे पनि राख्न सकिँदैन भन्ने बोध गरी गोर्बचोवले नयाँ गणराज्यहरूबीच नयाँ संघीय सन्धि गराउने निर्णय गरे ।

यसका लागि १९९१ को मार्चमा सोभियत संघमा जनमतसंग्रह गराइयो । जनमतसंग्रहमा नयाँ सोभियत संघको अवधारणाअनुरूप राज्यको नाम ‘यूएसएसआर’ नै रहे पनि सोभियत समाजवादी गणतान्त्रिक संघको सट्टा ‘सोभियत सार्वभौम गणतान्त्रिक संघ’ रहने प्रस्तावलाई ७७.५ प्रतिशत जनताले समर्थन गरे । यद्यपि त्यस जनमतसंग्रहलाई १५ वटा सोभियत गणराज्यमध्ये ६ वटा गणराज्य लिथवानिया, लाटभिया, येस्तोनिया, जर्जिया, अर्मेनिया र माल्दोभाले बहिष्कार गरेका थिए । जनमतसंग्रहसँगै रुसी महासंघले आफ्नो गणराज्यमा छुट्टै राष्ट्रपति हुन पाउने अर्को प्रस्ताव पनि पारित गरायो । जनमतसंग्रहमा भाग लिएका ९ वटा गणराज्यलाई नयाँ संघीय सन्धिमा हस्ताक्षर गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति गोर्बचोवले ती गणराज्यका नेताहरूलाई १९९१ को अप्रिलमा मस्कोनजिकको राष्ट्रपति निवास नोभो–आगारेभोमा आमन्त्रण गरे । यसैबीच १९९१ जुन १२ मा ५७ प्रतिशत मत ल्याएर रुसी महासंघको राष्ट्रपति पदमा बरिस येल्तसिन निर्वाचित भए । ‘सोभियत सार्वभौम राज्य संघ’ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा जनमतसंग्रहमा भाग लिएका ९ वटा संघीय गणराज्यका नेताहरूसँग गोर्बचोवले धेरै चरणमा छलफल र परामर्श गरे । जुलाईको अन्त्यमा रुसी राष्ट्रपति बरिस येल्तसिन र कजाक नेता नुरसुल्तान नजरबायेभसँग यस विषयमा अन्तिम छलफलपछि १९९१ अगस्त २० का दिन ऐतिहासिक नयाँ संघीय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने योजनासहित गोर्बचोव छुट्टी मनाउन क्रिमियाको फारोस गए ।

गोर्बचोवले सुधारवादी नीति सुरु गरेको केही कट्टरपन्थी पोलिटब्युरो सदस्यहरूलाई सुरुदेखि नै मन परेको थिएन । नयाँ संघीय सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सोभियत संघको अस्तित्व नै मेटिन्छ भन्ने डरले कट्टरपन्थी गुट सक्रिय हुन थाल्यो । गोर्बचोव छुट्टीबाट फर्केर मस्को आउनुअघि नै उनलाई अपदस्थ गर्न सकेमा सोभियत गणराज्यहरूलाई नयाँ सन्धि गर्नबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने सोचले यो समूहले योजना बनाउन थाल्यो । गुटका प्रमुख योजनाकार तत्कालीन केजीबी प्रमुख भ्लादिमिर क्र्युच्कोभ भए पनि उनको योजनालाई समर्थन गर्ने गोर्बचोवनजिकका धेरै मित्र थिए ।

योजना अनुसार १९९१ अगस्त १९ को बिहान चार बजेदेखि सोभियत संघमा आपत्कालीन स्थिति लागू गरिएको घोषणा गरियो । सोभियत विश्वविद्यालयहरूमा ग्रीष्मयाममा हुने दुईमहिने छुट्टीको मौका पारेर त्यति बेला म नेपाल आएको थिएँ । असफल ‘कू’ को पाँच दिनपछि अगस्त २४ मा मस्को फर्कने टिकट थियो, त्यसको हप्तादिनपछि अर्थात सेप्टेम्बर १ देखि अन्तिम वर्षको कक्षा सुरु हुनेवाला थियो । राज्य विप्लव भएर व्यवस्था नै परिवर्तन भयो भने हाम्रो अवस्था के होला ? सोभियत संघ फर्कन पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्ता लागेकाले ‘कू’ को भोलिपल्ट हामी बालुवाटारस्थित सोभियत दूतावासमा बुझ्न गएका थियौं । कन्सुलर शाखाको भित्ताबाट राष्ट्रपति गोर्बचोवको फोटो झिकिसकिएको थियो । तत्काल उपलब्ध नभएर होला, गेन्नाडी येनाएभको फोटो भने त्यहाँ राखिएको थिएन । जस्तोसुकै परिवर्तन भए पनि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीहरूलाई यसले केही फरक नपार्ने बताइएपछि हामी ढुक्क भएर दूतावासबाट फर्केका थियौं ।

उपराष्ट्रपति गेन्नाडी येनाएभको नेतृत्वमा गठन गरिएको आपत्कालीन राज्य समितिमा प्रधानमन्त्री भ्यालेन्टिन पाभ्लोभ, रक्षामन्त्री मार्सल दिमित्री याजोभ, गृहमन्त्री बरिस पुगो, केजीभी प्रमुख भ्लादिमिर क्र्युच्कोभ लगायतका ८ जना उच्च पदाधिकारी थिए । समितिलाई गोर्बचोवका नजिकका मित्र सुप्रिम सोभियतका सभामुख आनातोली लुकियानोभको समेत समर्थन प्राप्त थियो । आपत्कालीन राज्य समितिका सदस्यहरूले अगस्ट १९ को अपराह्न एउटा बैठक गरे, जसलाई सबै सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरियो । गोर्बचोव सिकिस्त बिरामी भएका र कार्यभार वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले उनलाई पदमुक्त गरी राज्यमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्नुपरेको भन्दै गर्दा गेन्नाडी येनाएभले हात कमाएको दृश्य देख्ने जोकोहीले पनि राज्य विप्लवकारीमा दम छैन भन्ने अनुमान गरिसकेका थिए ।

नवनिर्वाचित रूसी राष्ट्रपति बरिस येल्तसिनले आपत्कालीन स्थितिको सशक्त प्रतिरोध गरे । येल्तसिनले पुरानो कठोर राज्य व्यवस्थामा फर्कन सकिँदैन भनेर मस्कोबासीलाई आह्वान गरेपछि विप्लवकारीविरुद्ध लाखौं जनता मस्कोको सडकमा उत्रिए । अरू सहरमा समेत विरोध जुलुसहरू निस्कन थाले । सोभियत सेना ट्यांकसहित मस्कोका सडकमा निस्क्यो तर शान्तिपूर्ण जुलुस र आफ्नै नागरिकमाथि हतियार उठाउन सैनिक नेतृत्वले दिएको निर्देशनलाई सेनाले अवज्ञा गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि विप्लवकारीले समर्थन प्राप्त गर्न सकेनन् । येल्तसिनको सहयोगमा १९९१ अगस्त २१ का दिन गोर्बचोवलाई क्रिमियाबाट मस्को फिर्ता बोलाइयो । राज्य विप्लव योजना असफल भएपछि योजनाकारमध्येका एक गृहमन्त्री बरिस पुगोले आत्महत्या गरे भने बाँकी विप्लवकारीहरूलाई त्यसै दिन पक्राउ गरियो । यसरी कट्टरपन्थीहरूको राज्य विप्लव योजना ७२ घण्टा पनि नटिक्दै १९९१ अगस्त २१ का दिन पूरै विफल भयो ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, राज्य विप्लव योजना नगरिएको भए सोभियत संघलाई बचाउन सकिन्थ्यो होला ? जनमतसंग्रहपछि १५ वटा संघीय गणराज्यमध्ये बाल्टिक राज्य र जर्जियाबाहेक अधिकांश युनियन गणराज्यद्वारा नयाँ ढाँचाको सोभियत संघ कायम राख्ने संघीय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भइसकेको अवस्थामा कट्टरपन्थीहरूले गोर्बचोवलाई ‘कू’ गर्ने प्रयास नगरेका भए कुनै न कुनै प्रकारको संघीय सोभियत राज्य रहन सक्थ्यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

गोर्बचोवले सुधार अभियान सुरु गर्दा राष्ट्र नै विखण्डन होला भन्ने अनुमान अवश्य पनि गरेका थिएनन् । पेरेस्त्रोइका र ग्लासनोस्त सुरु गरेको केही समयपछि कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट र सुधारवादी दुवै समूहको विश्वास जित्न नसक्नु उनको असफलता थियो । कट्टरपन्थीहरूको षड्यन्त्र र सुधारवादीहरूको आक्रामक विरोधलाई उनले व्यवस्थित गर्न सकेनन् । येन–केन–प्रकारेण ७४ वर्षसम्म टिकाइएको शासन व्यवस्था भित्रभित्रै मक्किसकेको थियो । सोभियत संघ विघटनका धेरै कारण हुन सक्लान् तर विघटनको प्रमुख कारक सोभियत गणराज्यहरूको स्वायत्त हुन पाउने अधिकार र जातीय रूपमा विभाजन नै हो ।

असफलताका आधुनिक परिणाम

सोभियत संघको विघटनपछि विश्व एकध्रुवीय हुन पुग्यो । विश्वराजनीतिमा अमेरिकाको एकल आधिपत्य रहन गयो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले आफ्नो भूमिकालाई लिएर अन्यमनस्क हुनुपर्ने अवस्था बन्दै गयो । पूर्व सोभियत गणराज्य लगायत वार्सा सन्धि संगठनका अधिकांश देश अहिले युरोपियन युनियन र नाटो सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भइसकेका छन् ।

गोर्बचोव अधिनायकवादी थिएनन्, नरम स्वभावका नेता थिए । पोलिटब्युरो सदस्य येल्तसिनसहितले विद्रोह सुरु गरेपछि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको साबिक चलन अनुसार उनले पनि विरोधीलाई दमन गर्न सक्थे तर त्यस्तो केही गरेनन् । भिल्न्युस, बाकु, तब्लिसीमा छुटफुट घटना भए पनि सैनिक बलका भरमा विद्रोहीहरूलाई दबाउने प्रयास कहिल्यै गरेनन् । उनी खासमा शान्तिपूर्ण उपायबाट पुरानो शासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्थे ।

आफैंले उचालेको भारीबाट थिचिनुपर्ला भन्ने अनुमान उनले गर्न सकेनन् । घटनाक्रमले उनलाई एक दुःखद व्यक्तित्व (ट्राजिक फिगर) का रूपमा चित्रण गर्छ । ‘रेभोलुसन डिभउर देयर ओन चिल्ड्रेन’ अर्थात् क्रान्तिले आफ्नै सन्तानलाई निल्छ भन्ने चर्चित भनाइ मिखाइल गोर्बचोवको हकमा हुबहु मिल्न गएझैं लाग्छ मलाई !

युग परिवर्तनका महान् नायक मिखाइल गोर्बचोवप्रति हार्दिक श्रदाञ्जली !

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७९ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिगो विकास र मधेश

विपक्षी दलहरू कति छन् भन्दा पनि तिनले के चाहेका छन् भन्ने कुरालाई लोकतन्त्रले सधैं हेक्का राख्नुपर्छ । अहिले प्रान्तीय अभ्यासका अगाडि उपस्थित एउटा समस्या हो- दलहरूका केन्द्रीय तहबाट हस्तक्षेप ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपालका सन्दर्भमा दिगो विकासका कामहरू अझ समस्यामा परेका छन् । विशेष जटिलता उत्पन्न हुनुका अनेक कारण छन् । मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक बनावटसमेत अत्यन्त जटिल छ । संघीय अभ्यास अपनाइए पनि नेपालमा यसको प्रयोग आफ्नै किसिमको छ ।

विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको प्रवृत्ति अद्यापि बाँचेकै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा समेत केही राम्रा कुरा भएका छन्, जस्तो- हामीले देश टुक्रिने होइन, जोडिने संघीयता अपनाएका छौं । संघीय अभ्यासमा गइसकेपछि पृथकतावादी स्वर समाप्त भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक हिंसा देखिएको छैन । राज्यशक्तिको वैधानिक एकाधिकार बढेको छ । हिजो संघीयताका लागि लडेका पक्षहरूकै काँधमा प्रादेशिक अभ्यासको गोरेटो कोर्ने जिम्मेवारी आयो । पहिलेदेखि निर्मित लोकपथमा हिँड्दा त्यहाँ कुनै चिह्न बन्दैन, तर गोरेटामा हिँड्दा खुट्टाको छाप बस्छ । असंख्य कदमको निसानाले गोरेटोको महत्ता दर्साउँछ । जो जसले जहाँ प्रादेशिक अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्ने मौका पाए, तिनको भूमिका गोरेटो कोर्नु थियो र छ । त्यसैले अहिलेका प्रदेश सभाहरूले ऐतिहासिक कार्यभार बोकेका छन् । तिनले आफ्नो उच्चतम विवेकको प्रयोग गर्दै पानीमा ‘लकिर’ कोर्नु छ ।

संघीय अभ्यासले एक कार्यावधि पार गरेको छ । अर्को चुनावको तयारी हुँदै छ । तर विरोधाभास कहाँनिर छ भने, प्रादेशिक अभ्यासको सैद्धान्तिक प्रस्थापना अहिलेसम्म प्रस्टिएकै छैन । पुरानो व्यवस्था र संरचना भंग भइसकेको छैन र नयाँ व्यवस्थाको प्रसवपीडा जारी नै छ । मुलुक र समाजले यस्तै प्रसवपीडा भोगिरहेका बेला कि आन्दोलन हुन्छ कि निर्वाचनमार्फत सही बाटो समाउने गरिन्छ । योग्य नेताहरू यस्तै बेला अघि सर्छन् । संघीय राजनीतिक प्रणालीको प्रयोगको सिलसिलामा हाम्रो अनुभव आफ्नै खालको रह्यो ।

गठबन्धनको सरकार बनाउने गोलचक्करमा परेर मन्त्री र प्रदेशप्रमुखहरू फेरिने क्रम रह्यो । खास गरी प्रदेशप्रमुखहरूमा दलीय हिसाबले बाँडफाँट भयो, तिनको कार्यकाल अनिश्चित बनाइयो । प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या हेरफेर भइरह्यो । यसले गर्दा प्रादेशिक अभ्यासको रूपरेखा अलमलमा परेको छ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाए पनि क्याबिनेटमा फेरबदल भइरह्यो । एक पटक कस्तोसम्म भयो भने, मधेश प्रदेशमा सरकार अल्पमतमा परेको थिएन तर विपक्षी दलहरू धमाधम पछाडिको ढोकाबाट सरकारमा पुगे । विपक्ष भनेको प्रतीक्षामा रहेको एउटा सरकार नै हो । हिजो जो विपक्षमा थिए, तिनले सरकारको आलोचना गरिरहेका थिए । तर जब स्वयं त्यही सरकारमा अकस्मात् सामेल भए, तत्पश्चात् पहिलेको हिसाबकिताब राफसाफ भयो । अहिले केही दल छन् जो मधेश सरकारबाहिर रहे पनि चुप छन् । विपक्षी दलहरू कति छन् भन्दा पनि तिनले के चाहेका छन् भन्ने कुरालाई लोकतन्त्रले सधैं हेक्का राख्नुपर्छ ।

अहिले प्रान्तीय अभ्यासका अगाडि उपस्थित एउटा समस्या हो- दलहरूका केन्द्रीय तहबाट हस्तक्षेप । संघीय सरकारमा फेरबदल हुनेबित्तिकै प्रदेश तहसम्म तत्काल असर पर्ने गरेको देखियो । मधेश प्रदेशमा त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रवक्ता मनीष सुमनले आफ्ना केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा दिन सल्लाह दिएको सार्वजनिक रूपमै स्विकारे । उनकै कथनानुसार, मुख्यमन्त्री अलोकप्रिय भए रे । फेरि उनैले अध्यक्षद्वारा कुसमयमा राजीनामा माग्ने काम भयो भने । प्रदेशविशेषका मुख्यमन्त्रीलाई तिनको दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू वा दलको प्रादेशिक समितिबाट सुझाव, निर्देशन नआउँदै एकैचोटि केन्द्रीय अध्यक्षबाट राजीनामाको सुझाव आउनु भनेको मुख्यमन्त्री पदलाई दलविशेषका केन्द्रीय अध्यक्षको कठपुतली बनाउनु हो । अर्को कुरा, चुनाव घोषणा भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार फेरबदल गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने अस्थिरता - जसलाई दलका प्रवक्ताले ‘कुसमय’ को भनेका छन् - को आकलन केन्द्रीय अध्यक्षलाई थिएन ? त्यसै गरी, आफूमातहतको निकायबाट भएको कामबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हाल्दा मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैनथ्यो ?

मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतत्वृमा रहेको जसपाले आफ्नातर्फबाट निर्देशन, निगरानी र नियन्त्रणका केकस्ता विधिहरू अपनायो ? विकल्पका अरू नेतृत्वलाई समेत विचार गरेर प्रदेश सरकारको प्रभावकारी र व्यवस्थित आलोचनालाई पनि प्रश्रय दिने काम गर्‍यो त ? विगतमा क्याबिनेट हेरफेर गर्दा जसपाकै अलोकप्रिय पात्रहरूले निरन्तरता पाइराख्नुमा मुख्यमन्त्रीको चाहना थियो कि केन्द्रीय अध्यक्षको हुकुम ? यी प्रश्नहरूमाथि जनताबीच हुने आलोचनात्मक छलफलले पार्टीलाई एउटा निश्चित स्वरूप प्रदान गर्छ र विवेकपूर्ण बनाउँछ । भुइँतहका भावना, चाहना र मूल्य, आकांक्षा र मूल्यांकनहरू दलभित्र प्रवाह हुन दिइयो भने मात्र दलहरूले सच्चिन दबाब महसुस गर्छन् ।

अब दिगो विकासतर्फ फर्कौं । दिगो विकास लक्ष्य दाताहरूको थेगो मात्र होइन, यो त नेपाल सरकारले आवश्यकता र बाध्यतावश स्वीकार गरेको मार्गचित्र हो । दिगो विकासका लागि गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वस्थ र समुन्नत समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी तथा सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच, मर्यादित रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि, उद्योग पूर्वाधार र नवीन सृजना, असमानता न्यूनीकरण, दिगो सहर र समुदायहरू, जलवायु परिवर्तनमा तत्काल पहल, जलमुनि र माथिका जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त न्याय, लक्ष्य प्राप्तिका साझेदारीजस्ता सूचकहरू राखिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसंघबाट निर्देशित भए पनि यसको स्थानीयकरणको बहस नेपालभित्र पनि चलाइँदै छ ।

प्रदेशसभा सदस्य, संसदीय समिति र संघीय संसद्को भूमिकाको खोजी गरिँदै छ । लक्ष्य निर्धारण र त्यसभित्र अहिले प्रदेशको अवस्थिति कहाँ छ, त्यसको लेखाजोखा गरिँदै छ । यसमा मधेश प्रदेशको सही तथ्यांक आउन गाह्रो छ । यसका केही कारण छन् । मधेश प्रदेशको अवस्था कस्तो छ ? संघमा जसको सरकार रहे पनि मधेश प्रदेश नेतृत्व गरेको दलको त्यहां सहभागिता हुने गरेको छ तर पनि स्रोतको वितरणमा मधेश प्रदेशसँग न्याय हुन सकेको छैन । संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानस र शक्तिको एकाधिकारमा क्षयीकरणको प्रयत्न मधेश सरकारबाट बेलाबखत हुँदै आएको छ, अनि त्यो माग र दाबीको लुकामारी रोकिएको छैन । प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति संघीय सरकारको अनुकम्पामा निर्भर छ, यस्तोमा सरकार स्थिर देखिए पनि त्यो परकम्पबाट अहर्निश गुज्रिनुपरिरहेको छ ।

संघीय सरकारको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति यसैबाट प्रस्टिन्छ- सरकारप्रमुखमा जो देखिए पनि अन्तरप्रदेश परिषद्लाई आवधिक निरन्तरता दिन र प्रभावकारी गराउन सकिएन । संविधानले सूचीकृत गरिदिएका साझा अधिकारहरूलाई प्रस्ट्याउने काम पनि थाती नै रह्यो । सरकार र नागरिकबीच दूरी कम गर्न सेवाप्रदायकको क्षमता वृद्धि र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा संघ सुरक्षा सञ्जाल विस्तारमा अल्झियो । अनागरिक भएर बाँच्ने नियति रहेसम्म दिगो विकासको सपना दिवास्वप्न नै हुनेछ । नवसंरक्षणवादी संस्कृति मधेश प्रदेशमा नयाँ रूप र रङमा उदाएको छ । यसबाट आर्थिक विकास, न्याययुक्त समाज निर्माण र मधेशको एकीकृत पहिचान कमजोर भएको छ । सत्तारूढ दलहरूले प्रभाव विस्तार एवं आआफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्न राज्यस्रोतबाट पोषित हुने कामले संरक्षक–संरक्षित सञ्जाललाई निरन्तरता दिएको छ । भुइँतहमा कस्तो आवश्यकता छ त्यस अनुसारको नीति निर्माण गर्नुको साटो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीकै कतिपय कार्यशैली अनुकरण गर्नुले मधेश प्रदेश सरकारको क्षमतामा रहेको कमीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । सरकारको छवि भ्रष्टाचारमुक्त संस्थाका रूपमा मुखरित हुन सकेन ।

कैयौं सूचकांकमा मधेश प्रदेश पछाडि छ, पछाडि देखाइएको छ । झट्ट हेर्दा प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि यसमा पनि प्रदेश सरकारको जवाफदेही देखिन्छ तर यसका धेरै गहिरा कारण, प्रभाव र परिणाम छन् । मधेश प्रदेश सरकारलाई मात्र एकोहोरो रूपमा आलोचना गर्नु एकांगी एवं पूर्वाग्रही हुन्छ । कुनै प्रदेश किन गरिब छ भन्ने प्रश्नको उत्तर मूलतः आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आयामबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिको उद्देश्य फगत चुनाव जित्नुसम्ममा सीमित हुँदै गएको छ । यस्तोमा सामाजिक, पर्यावरण र आर्थिक मुद्दाहरूलाई केन्द्र बनाएर विमर्शको सुरुआत गरिएला भनेर कल्पना गर्नु अर्थहीन हुन्छ । साम्प्रदायिकता, बेरोजगारी, गरिबी र मजबुत प्रदेशको बहालीजस्ता विषयमा अब नयाँ ढंगको विमर्शको खाँचो छ । मधेशलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा समग्रमा देशलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमै निर्भर हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७९ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×