निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति

आम जनताले लोकतन्त्रमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिताको चाहना राख्नु यो व्यवस्थाकै सुन्दर पक्ष हो । निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व वा सम्भावनाको खोजी गर्न आम नागरिक उत्साही हुनुले यो व्यवस्थालाई चलायमान बनाइरहेको छ; यही उत्साह नै लोकतन्त्रको जग हो, आधार हो ।

लोकतन्त्रप्रति आम मानिसको भरोसा जोगाइराख्न भने पछिल्लो समय भड्किलो निर्वाचन प्रणाली तगारो बन्दै गइरहेको महसुस हुन थालेको छ । उम्मेदवारहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने र मतदाताले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक मत जाहेर गर्ने अधिकार संकुचित हुँदै गएको दल तथा तिनका शीर्ष नेताहरूको स्थानीय तह निर्वाचनकेन्द्रित क्रियाक्रलापले पनि प्रस्ट पार्छ । खासमा तिनलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र आफूप्रति पनि विश्वास नरहेझैं देखिन्छ । सत्ता–शक्तिमा मतदातालाई धम्क्याएर, थर्काएर वा लोभ्याएर मात्र पुग्न सकिन्छ भन्ने दम्भ छ । र तिनकै वरिपरि दलको समग्र विचार, योजना तथा रणनीति घुमिरहेको देखिन्छ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा दलहरू आ–आफ्ना राजनीतिक विचार बोकेर निर्वाचनमा उत्रनुपर्ने हो । तर, हामी आज विचार हराएको समयमा छौं । दशक लामो संक्रमणपछि, नागरिकको बृहत् सहभागिताबाट गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो, यसले राज्य संयन्त्रलाई समावेशी बनाउँदै लैजाने बाटो देखायो । तर, यो व्यवस्थाको मुख्य कर्तामध्ये एक, दलहरूको संरचना भने झन्झन् व्यक्तिकेन्द्रित बनिरहेको छ । कतिसम्म भने, यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलका केही सीमित व्यक्तिहरू हावी भए, उनीहरूले नै उम्मेदवार तोकिदिए । संघ–प्रदेशका तुलनामा स्थानीय तहको विशेषता, भूमिका र क्षेत्राधिकार फरक हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, संघकै झगडा बोकेर पालिकाका सभाहरू सम्बोधन गर्न पुगे । जसरी हुन्छ जित्न, आफूलाई सुरक्षित पार्न जे पनि गरिदिने शैली निष्पक्ष निर्वाचनका लागि घातक छ । अचम्म त, दलभित्र आलोचनात्मक पूर्वाधार वा संरचना केही देखिँदैन । शासन–सत्ताको केन्द्रमा रहिरहने सीमित व्यक्तिहरूको चाहनाले दलीय संरचना त कब्जा गरेको छ नै, निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन पनि चुनौती खडा गरेको छ । यसै कारण पछिल्लो समय व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि बढिरहेको छ, जसलाई नेताहरूले आफ्नो कार्यशैली बदलेर बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै यस्तो अवसर हो, जहाँ आम नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आकांक्षा अभिव्यक्त गर्छन्, जसको दीर्घकालीन प्रभाव समाजमा पर्ने गर्छ । लोकतन्त्रमा मतदाताले छनोटका लागि पनि पर्याप्त अवसर पाउनुपर्छ । तर, अहिले यस्तो आधारभूत मान्यताविपरीत राजनीतिक दलहरू मतदाताको अभिव्यक्ति र छनोटको अधिकारलाई खुम्च्याउन भरमग्दुर कोसिस गरिरहेका देखिन्छन् । सत्तापक्ष या विपक्षका रूपमा राज्यशक्तिमा पहुँच भएका दलका उम्मेदवार र बाहिरका उम्मेदवारबीच समान प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छैन । प्रचार–प्रसार लगायत निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएका गतिविधिका लागि गर्नुपर्ने खर्च पनि पहुँच हुनेले बेसी गर्न सक्छन् । जोसँग खर्च जुटाउने आर्थिक सामर्थ्य छ, निर्वाचनमा तिनै हावी हुने अवस्था छ । यो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै धमिरा लगाउन थालेको प्रतीत हुन्छ । यसरी निर्वाचन प्रक्रिया सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर पुग्नु भनेको राजनीतिमा सामान्यजनका मुद्दा कमजोर हुनु हो, तिनका आवश्यकता पनि प्राथमिकतामा नपर्नु हो । मतदाताका रूपमा मात्र होइन, सामान्यजनले उम्मेदवारका रूपमा पनि उभिएर आफ्नो स्थानलाई सुरक्षित गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधारको खाँचो छ ।

निर्वाचन आयोगले सुधारका लागि आफ्नो ठाउँबाट सकेको काम गरिरहेकै छ । आयोगले चुनावी प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने गर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै यसले आचारसंहिताविपरीत जाने दल र नेताहरूलाई अनेकन् निर्देशन पनि दिँदै आएको छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने भूमिका पाएको यो संवैधानिक निकायलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको जस्तो देखिनु आफैंमा सुखद संकेत होइन ।

नागरिक समाज तथा सार्वजनिक वृत्तबाट पनि निर्वाचन प्रक्रिया र दलहरूको संरचनाको सुधारका लागि निरन्तर खबरदारी गरिँदै आएको छ । दलहरू लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य छन्, तिनको सुधारका लागि समाजका सबै पक्षले झकझकाउनैपर्छ । तर, फेरि पनि सुधारका लागि दलहरूभित्रैबाट पहल भए मात्र त्यसले परिणाम दिन सक्छ । पहिलो त, दलहरूको निर्णय प्रक्रियामा समुदायको बृहत् सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । दोस्रो, निर्वाचनलाई नै केन्द्रमा राखेर उम्मेदवार छनोटदेखि निर्वाचनमा गरिने खर्च सीमा, त्यसको निगरानी र दोषी भेटिए कारबाही गर्नेसम्मको संरचना बनाउन सकिन्छ । आसन्न संघ–प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि मध्यनजर गरी यस्ता प्रयासको थालनी गर्ने तदारुकता दलहरूले देखाउनुपर्छ । नेपाली समाजले आर्जन गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउन पनि यस्तो सुधार अपरिहार्य छ ।