३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६३१
स्थानीय तह निर्वाचन

मतदाताको झन् ठूलो जिम्मेवारी

नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको लहर देशैभरि छाएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्ने दल र उम्मेदवारका लागि मात्र होइन, मतदाताका लागि पनि यो उत्सव हो । आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छान्ने यही अधिकारका लागि नै नागरिक सार्वभौम मानिएका हुन् ।

मतदाताको झन् ठूलो जिम्मेवारी

सुशासन र पूर्वाधार विकासमा आगामी पाँच वर्ष मात्र होइन, सुदूर भविष्यसम्म हाम्रो अवस्था कस्तो हुनेछ, दिशा र दशा छनोट गर्ने दिन आजै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार सञ्चालन मात्र होइन, विधिको शासन स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार र कर्तव्य बोकेका हुन्छन् । त्यसैले मतदाताले सही उम्मेदवार छनोट गरी स्थानीय सरकारलाई अझ जनपक्षीय बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । सही जनप्रतिनिधि चयन भए मात्र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को मान्यता सही अर्थमा स्थापित हुनेछ ।

विगतमा कुनै न कुनै दलले निर्वाचन बहिष्कार गर्थे, यसपालि सक्रिय बहिष्कार कुनै पनि समूहले गरेका छैनन् । यस्तो अवसरले मुलुकको तल्लो तहसम्म खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको जग बनाउन थप मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै विगतमा आवधिक निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन नसक्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता लम्बिने र अन्योल छाउने गरेको थियो । निर्धारित अवधिमै हुन लागेको यो निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरताको पथ निर्माण गर्न पनि भूमिका खेल्नेछ । स्थानीय निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने भएकाले यो वर्ष निर्वाचनको वर्ष हुनेछ । यसले संविधान र लोकतन्त्रको जग थप मजबुत बनाउनेछ ।

लोकतन्त्र बलियो हुन निर्वाचन प्रणाली पनि बलियो हुन अनिवार्य छ । निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग, दल र उम्मेदवार मात्र होइन, मतदाताको झन् ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । सचेत मतदाताले विवेक प्रयोग गरे मात्र त्यो जिम्मेवारी निर्वाह हुनेछ । कुनै प्रलोभन वा धम्कीका भरमा मतदान भएमा मतदाताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको ठहर्नेछ, त्यस्तो परिवेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट अनुशासन र जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्ने नागरिक अधिकार पनि स्वतः निलम्बन हुनेछ । त्यसैले आफ्नो अधिकार आफैं प्रभावी बनाउने यो अवसरको उच्चतम सदुपयोग गरौं, लोकतन्त्रको अर्को उत्सवमा सहभागी बनौं ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७९ ०६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?