मतदान–व्यवहारका आयाम- विचार - कान्तिपुर समाचार

मतदान–व्यवहारका आयाम

केवल ‘प्रभु जात’ कै प्रतिनिधित्व दोहोरिरहे यसले आवधिक निर्वाचनको सर्त त पूरा गर्ला तर समावेशी प्रतिनिधित्वको चाहनालाई ध्वस्त पार्छ ।
चन्द्रकिशोर

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ‘मौन अवधि’ सुरु भइसकेको छ । हरेक निर्वाचनताका उम्मेदवारहरूले, आकांक्षीहरूले सम्पूर्ण प्रचारप्रसार सकिसकेपछि मतदातालाई आफ्नो धारणा बनाउन दुई दिनको समय दिने गरिएको हो र यही अवधि नै मौन अवधि कहलाएको हो ।

प्रचारप्रसारका क्रममा प्रत्याशी वा दलहरूले आआफ्नो दाबी गर्छन्, प्रतिस्पर्धीहरूलाई तथ्ययुक्त आक्षेप लगाएर प्रतिरक्षात्मक बनाउँछन्, कतिपय ठाउँमा कुसूचना फैलाएर विपक्षीप्रति मतदातामा विकर्षण खडा गर्ने चेष्टा गर्छन् । पाँच वर्षको अभ्यासले आम मान्छेमा स्थानीय सरकारप्रति आकर्षण बढाएको छ । मतदाताले निवर्तमान पदाधिकारीहरूका कामबारे लेखाजोखा राखेका छन्, नयाँ आकांक्षीहरूसँग पनि तिनका प्रतिज्ञाहरूको खोजीनिती गरेकै छन् । यसबाट उत्पन्न हुने सन्तुष्टिको मात्राले मतदान–व्यवहारलाई प्रभावित गर्छ । मत व्यवहार भनेको मत दिने तरिका वा त्यस्तो कारक हो जसले मतदान (भोटिङ) का दिन मतदातालाई प्रभावित गर्दछ । अर्थात्, कुनै पनि मतदातालाई केकस्तो तत्वले प्रभावित गर्छ ? मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्म पुगुन्जेल कसरी आफ्नो छनोटको निर्क्योल गर्छन् ? कुनै पनि मतदाता एउटा निष्कर्षमा पुग्दाको अन्तर्द्वन्द्व सानो हुँदैन ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू अन्तिम समयसम्म मतदाताहरूको मानसमा हस्तक्षेपको चेष्टा गर्छन् । संघीय चुनावका बेला एक प्रकारको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता, चुनौती, सम्भावना, सरोकार, सामीप्य र उम्मेदवारका चेहराहरूले तानिरहेका हुन्छन् । स्थानीय सुशासन र स्वशासनका लागि मतदातामा जिज्ञासा उत्पन्न हुनु, विमर्श गर्न सक्नु र बिनाकुनै धाकधम्की वा अवाञ्छित प्रलोभन मतपेटिकामा आफ्नो मत राख्न सक्नुजस्ता विभिन्न पक्षमाथि फराकिलो चिन्तन अपेक्षित छ ।

मतदाताको निर्बाध भागीदारीलाई लोकतन्त्रमा शान्त क्रान्ति (साइलेन्ट रिभोल्युसन) मानिन्छ । कमजोर वर्गलाई निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समुचित भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर दिएको छ । समाज विविधतायुक्त छ । अहिलेसम्मको स्थितिमा, जो प्रत्यक्ष चुनाव लड्छन्, तिनीहरू सीमित जातका हुन्छन् तर मतदानमा हिस्सा लिने जात समूहहरूको संख्या बढी हुने गर्छ । निर्वाचन प्रतिनिधित्वको अवसर हो तर यो अवसरको लाभ लिनेहरू कुन समूहका हुन् ? त्यो समूहले प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई कत्तिको समावेशी बनाउँदै लगेको छ ? नयाँ समूहकाले प्रत्याशी बन्नमा कत्तिको आँट गरेका छन् ? यी प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । निर्वाचन आवधिक रूपमा सम्पन्न हुँदै जानु लोकतन्त्र वा संविधानको सफलताको एउटा सूचक मात्र हुन सक्छ, यसको सार्थकता विभिन्न पहिचानका समूहहरूको निर्वाचनीय प्रतिस्पर्धाको चाहनालाई सम्भव बनाउन सक्दा मात्र हुने गर्छ । भुइँमान्छेको जीवनमा सार्थक बदलावको चाहना चुनावी प्रक्रियाको चरित्रसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको हुन्छ ।

कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै खास जातिको बाहुल्य छ भने, अहिलेसम्मको प्रत्याशी–छनोटको प्रवृत्तिले देखाएको तथ्य हो, प्रायः दलहरूले त्यही जातिको व्यक्तिलाई मौका दिन्छन् । यस्तोमा केही मतदाताका सामुन्ने तिनकै जात समूहबाट एकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन्छन् । अर्कातिर, कुनैकुनै जात समूहका मतदातासमक्ष तिनका जातबाट एक जना पनि उम्मेदवार हुँदैनन् । कुनै पनि मतदाताले आफ्नै जात समूहको प्रत्याशी खोज्नु पूरै बेठीक होइन । तर विचारणीय पक्ष के हो भने, लोकतन्त्रमा अब्बल जनप्रतिनिधि छनोटको आधार जात मात्र हुन सक्दैन । सँगै जोडिएको अर्को पक्ष हो, केवल ‘प्रभु जात’ कै प्रतिनिधित्व दोहोरिरहे यसले आवधिक निर्वाचनको सर्त त पूरा गर्ला तर समावेशी प्रतिनिधित्वको चाहनालाई ध्वस्त पार्छ । अहिले पालिकाहरूको भूगोल फराकिलो बनाइनाले कतिपय अल्पसंख्यक जात समूहहरू प्रतिस्पर्धाबाट किनारामा परेका छन् ।

संख्याबलको दबाब वा अल्पसंख्यकभित्रको असुरक्षाको मानसलाई ध्यानमा राख्दै दलहरूले जात समूहहरूलाई राजनीतिको अखडामा ल्याएर जात व्यवस्था र जातिगत पहिचानलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा राजनीति नै जातग्रस्त हुने वा जात समूह पनि राजनीतिग्रस्त हुने भइरहेको छ । जातीय राजनीतिले आम नागरिकमा राजनीतिक सक्रियता बढायो । जातीय सक्रियताका कारण समाजमा ती जात समूहको चुनावी महत्त्व बढेको छ जो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले शक्तिहीन थिए । ती जातविशेषमा पनि आफू त अहिले निर्वाचन क्षेत्रको बनोट, निर्वाचन प्रक्रिया, वर्चस्वशाली तप्काका अनेक थरीका जालझेलले गर्दा पछाडि परियो भन्ने बुझाइ बढेको छ । राजनीतिक जागरुकता बढेकाले यस्तो भएको हो । यसले गर्दा चुनावी राजनीतिको स्वभाव र रूप दुइटै फेरिएको छ ।

राजनीति र जातको अन्तरसम्बन्धमाथि कुरा गर्दा धर्मको आयामलाई छाड्न सकिँदैन । राजनीति कुनै पनि समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । तर जुन समाज सयौं थुँगामा बाँडिएको छ, त्यहाँ राजनीति ककसले गरिरहेका छन् र कुन पदमा गरिरहेका छन् भन्ने कुराले निकै प्रभाव पार्छ । सार्वभौम वयस्क मताधिकार र ‘एक व्यक्ति एक मत’ को व्यवस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक शक्ति हासिल गर्नका लागि ओझेलमा परेका समूहहरूसम्म पहुँच बनाउन बाध्य गरेको छ । यसका कारण ती जातहरूमा नवीन चेतना आएको छ जो अहिलेसम्म जातीय सोपानतन्त्रमा कथित रूपमा तल्लो मानिएका थिए । कुनै पनि पार्टीले कुनै एउटै जात वा समुदायका सबै मत पाउने भन्ने हुँदैन । तर जब कुनै जातलाई कुनै एउटा पार्टीको भोट बैंकका रूपमा चिनाउन थालिन्छ, तब के बुझ्नुपर्छ भने, त्यो जातका अधिकांश मत त्यो पार्टीको झोलामा जान्छन् । कतिपय अवस्थामा दलीय घेरालाई अतिक्रमित गरेर आफ्नो जातकालाई मत दिने गरेको प्रवृत्ति देखिन्छ, यसले जातविशेषलाई सत्तामा त पुर्‍याउँछ तर दलीयताको अर्थलाई च्यातचुत पार्छ ।

जात र राजनीति परस्पर विरोधी संस्था हुन् ? जात व्यवस्थामाथि राजनीतिको कस्तो प्रभाव पर्दै आएको छ ? राजनीतिले जात समूहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने गर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न गराउँछ । स्थानीय तहको राजनीतिमा ‘जात–हित’ संरक्षणको स्वार्थ मुखर भएर आएको छ । यसले गर्दा पारम्परिक शक्ति संरचनामा उथलपुथल आइरहेको छ । पछाडि परेका जात समूहहरूले शासन सञ्चालन तथा निर्णय प्रक्रियालाई सार्थक ढंगले प्रभावित गर्ने स्थिति बन्दै छ । शिक्षा, सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणबाट जात व्यवस्था समाप्त हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रमा विभिन्न जात समूह संगठित हुने र आफ्नो राजनीतिक भूमिका खोज्ने प्रबृत्ति मजबुत हुँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा उपजातिहरू वा निकटका जात समूहहरू एकजुट हुने गरेका छन् । यद्यपि यदाकदा निकटका जात समूहहरूबीच आपसी अन्तरविरोध पनि देखिन्छ ।

मधेशको राजनीतिमा जात एक महत्त्वपूर्ण र निर्णायक तत्त्व रहँदै आएको छ । मधेश आन्दोलनको रापताप रहँदासम्म हामी सिंगो समुदाय हौं भन्ने भाव थियो र यसैको आवरणमा मधेशभित्रको वर्चस्वशाली तप्काले बढी लाभ बटुल्यो । यतिखेर आआफ्नो पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सोचको सामाजिकीकरण हुँदै छ । जातको प्रभावलाई दलहरूले इग्नोर गरे भने तिनले संगठन विस्तारमा फलामको च्युरा चपाउनुपर्छ । मधेश प्रदेशमा कमजोर धरातलमा रहेका दलहरूले संगठन विस्तारको रणनीतिमा जातीय गणितलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जातक्रममा नजिकका जातहरू एकजुट हुन सक्छन्, अनेक कारणले । जातहरूमाझ राजनीतिक निकटताको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो— सत्तामा हिस्सेदारी र शक्तिमा साझेदारी । यसको अर्थ यो पनि होइन कि स्थानविशेषमा एकजुट हुने जातहरूबीच अन्तरविरोध समाप्त हुन जान्छ तर तात्कालिक सत्ताप्राप्तिका लागि त्यो निकटता निर्णायक हुन पुग्छ ।

सन्त कवि कबीर दासको भनाइ यहाँनिर सान्दर्भिक हुन आउँछ, ‘जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान / मोल करो तलवार का, पडा रहन दो म्यान ।’ आशय हो, तरबारको मूल्य हुन्छ तर म्यानको हुँदैन । साधुसँग ऊ कुन जातको हो भनी प्रश्न गरिँदैन । उसमा रहेको ज्ञान नै उसलाई सम्मान गर्न पर्याप्त हुन्छ । केवल जातका आधारमा मतदान गर्दा कतिपय अवस्थामा योग्य एवं सक्षम व्यक्तिहरू पछाडि पर्न सक्छन् । जनताको सहयोगी, स्वप्नद्रष्टा एवं सक्षम उम्मेदवार जातकै आधारमा हार्ने स्थितिमा देखिए कतिपय ठाउँका मतदाताले उच्च विवेक प्रयोग गर्ने गरेको विगत छ । यस पटक पनि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा त्यस्तै हुने ठाउँ छ । नेपाली मतदाताहरूले जहिले पनि परिपक्व निर्णय दिने गरेका छन् । निर्वाचन आफैंमा विश्वविद्यालय हो । जो केवल जातीय गणितका आधारमा चुनाव जित्न खोज्छन्, तिनले स्वभावतः आफ्ना सहयोगी जात समूहप्रति बढी वफादारी देखाउँछन् ।

शासन संरचनामा समावेशिताको सवाललाई कसरी व्यावहारिक बनाउने ? संघीय र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमा त्यस खालको प्रावधान नहुँदा वञ्चित हुने जात समूहमा असुरक्षा भाव उत्पन्न भएको हो । सार्थक लोकतन्त्रका लागि, कुनै पनि दलले जात/समुदायको समीकरणलाई मताधार बनाउन खोज्दा प्रगतिशील सोचमा आघात पुग्छ । भोट बैंकका रूपमा कुनै जात/समुदाय विकसित भएको छैन, यद्यपि त्यसलाई सो रूपमा ल्याउने लामो कसरत भइरहेको छ । मूल पक्ष हो, भुइँमान्छेको सरकार मानिने स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियामा मतदान–व्यवहारका आयामहरूले आम नागरिक र लोकतन्त्रलाई लाभ पुर्‍याउलान् त ?

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌मा सुधारको सवाल

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् संरचनागत हिसाबले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली मन्त्रीहरूको समितिजस्तो छ, जहाँ रक्षासचिवले यस ‘परिषद्को सचिव भई काम गर्ने’ बाहेक अन्य भूमिकाको आवश्यकता हुन सक्ने परिकल्पनासम्म गरिएको छैन ।
इन्द्र अधिकारी

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २६६ मा राष्ट्र्रिय सुरक्षा परिषद् (रासुप) को प्रावधान छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सो परिषद्मा अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्री; रक्षा, अर्थ, गृह र परराष्ट्रमन्त्रीसहित मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य एवं रक्षासचिव सदस्यसचिव हुन्छन् ।

‘नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोग गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने’ मात्र भूमिकाको, २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको ‘नेसनल डिफेन्स काउन्सिल’ रासुपभन्दा पनि प्रतिरक्षा सिफारिस समितिजस्तो थियो । त्यसैले ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने’ जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी थपेर अधिकारक्षेत्रका सन्दर्भमा रासुप सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था विगतको भन्दा फराकिलो बनाइएको छ । नेपाली सेनाको परिचालनका साथै ‘नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने’ जिम्मेवारी पनि रहेको यस परिषद्ले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सही प्रयोग गर्न चाहँदा देशभित्र उठिरहेका सेनाको ‘सुधार’, ‘लोकतान्त्रीकरण’, ‘व्यवसायीकरण’, ‘उचित संरचना र संगठनको आकार’, आधुनिकीकरणजस्ता जनसरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न एवं नयाँ लोकतन्त्रलाई स्थापित र सुदृढ गर्दै लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अब यहाँनेर प्र्रश्न उठ्छ, तीन कर्मचारी र पाँच मन्त्रीसहितको आठ सदस्यीय यो संरचना माथि उल्लेख गरिएको भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न काफी छ ?

संरचनागत हिसाबले रासुप प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्रजस्ता मन्त्रिपरिषद्का शक्तिशाली मन्त्रीहरूको समितिजस्तो छ, जहाँ रक्षा मन्त्रालयका सचिवले यस ‘परिषद्को सचिव भई काम गर्ने’ बाहेक अन्य भूमिकाको आवश्यकता हुन सक्ने परिकल्पनासम्म गरिएको छैन । र, यो अन्तरिम संविधान–२०६३ ले परिकल्पना गरेको रासुपमा भन्दा संकुचित छ । अन्तरिम संविधानको धारा १४५(२) मा प्रधानमन्त्रीसँगै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी राख्ने परम्परा र अभ्यासलाई ध्यानमा राखी यो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठतम सदस्य सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्व पनि सधैं सर्वज्ञ नहुने वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर धारा १४५(३) मा ‘आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्ति बैठकमा आमन्त्रण गर्नेर्’ गरी विषयगत अनुभवी र विज्ञका राय–सुझाव लिनेसहित रक्षासचिवको अनुपस्थितिमा ‘प्रधानमन्त्रीले तोकेको अधिकृतले’ (धारा १४५ः२) वैकल्पिक भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । परिषद्का निर्णय व्यावहारिक र परिपक्व बनाउन र व्यापक अपनत्वका लागि यी व्यवस्था गरिएका थिए । रक्षासचिवको अनुपस्थितिले मात्र रासुपका नियमित वा आकस्मिक गतिविधिहरू रोकिने सम्भावनालाई पनि यी प्रावधानले रोक्थे ।

त्यस्तै, सुरक्षा अंगमध्ये प्रधानसेनापतिलाई केवल सदस्य, रक्षासचिवलाई सचिवको भूमिकासहित रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेजस्तो बनाइएको यो परिषद् पनि प्रतिरक्षा र सेनाका विषयकेन्द्रित मनोविज्ञान र परम्परागत सुरक्षा अवधारणाबाट निर्देशित छ भन्न सकिन्छ । यो अवस्था सुरक्षानीति निर्माण गर्ने बेला रक्षाको नेतृत्व र प्रभुत्व, साथै अबका नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कुनै अभ्यास नगरिनुले देखिइसकेको छ । यसले मानव सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि निर्मित (जस्तै— स्वास्थ्य, श्रम, व्यापार, ऊर्जा, जलस्रोत, वातावरण, शान्ति, कृषि लगायत) क्षेत्र र मन्त्रालयको समेत आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने महत्त्व र भूमिकालाई यहाँ स्वीकार गरिएन । यस दृष्टिले यो अन्य देश, खास गरी बेलायतको रासुप अन्तर्गत रहने उपसमितिमध्येको प्रतिरक्षा समितिभन्दा संकुचित छ । वातावरण र अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक र डच समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने चान्सलरसमेत रहने बेलायती रासुपका चार उपसमितिमध्ये एउटाको अधिकारक्षेत्र प्रतिरक्षा हो भने बाँकी तीन उपसमितिले मानवसुरक्षा, कूटनीति तथा परराष्ट्र, आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौतीलाई हेर्छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनौती समिति व्यापक अधिकारक्षेत्रसहितको छ ।

अपनत्वका हिसाबले प्रतिपक्षी नेता बेलायतको रासुपको महत्त्वपूर्ण भेलामा सहभागी सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन्छ भने अमेरिकामा वातावरण, व्यापार, प्राकृतिक स्रोत, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षामन्त्री सुरक्षा परिषद्मा सहभागी सदस्य हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूतसमेत नियमित सहभागी हुन्छ । रासुपको भूमिका कूटनीति, प्रतिरक्षा, लागूऔषध र हतियार उत्पादनजस्ता परम्परागत विषयमा बढी केन्द्रित भएकाले यसको दायरा साँघुरो भएको र नयाँ तथा आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई यसले सम्बोधन गर्न नसक्ने ठानेर अमेरिकामा सन् २००१ मा गृहभूमि (आन्तरिक) सुरक्षा परिषद् नामको रासुपको समानान्तर संरचना ह्वाइट हाउसभित्रै स्थापना गरिएको थियो । यसलाई सन् २००९ मा ओबामा प्रशासनले रासुपमा समाहित गर्‍यो । सैनिक शासन र हस्तक्षेपबाट अवाक् भएका, सेना रासुपमा रहने परम्परा हटाइहाल्न नसकेका र सेनालाई नागरिक निगरानीमा राख्न कठिनाइ देखेका केही देशले नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न संसद्का दुवै सदनका अध्यक्षलाई समेत रासुपको सदस्यमा राखेको देखिन्छ । रासुपमा गैरसैनिकको बाहुल्य देखाउन, संघीय संरचना र तिनको आन्तरिक द्वन्द्व र असुरक्षालाई ध्यानमा राखी पाकिस्तानमा चारै संघीय राज्यका मुख्यमन्त्री र राज्यपाल रासुपका पदेन सदस्य हुन्छन् । त्यहाँ सेनाप्रमुखहरूले सम्बन्धित राज्यहरूको सुरक्षास्थितिबारे आआफ्ना संगठनको अवधारणा आवश्यकता अनुसार तीसमक्ष छुट्टाछुट्टै प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । संघीय राज्यको सुरक्षा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अमेरिकामा पनि संघीय संकट व्यवस्थापन संकाय र संघीय गुप्तचर ब्युरोको निर्देशक आन्तरिक सुरक्षा परिषद्का तर्फबाट पदेन सदस्य छन् । भारतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पदेन सदस्य हो । त्यहाँ रासुपको सल्लाहकार — जो परिषद्को मुख्य कार्यकारी र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार पनि हो — को रासुपमा अनिवार्य सहभागिता हुन्छ । रणनीतिक नीतिनिर्माण समूह, सुरक्षा अंगका संयुक्त अनुसन्धान समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डको रातदिनको चिन्तन र काम एवं आफ्नो प्रतिरक्षा, परराष्ट्र, आन्तरिक–बाह्य सुरक्षा मुद्दा, सुरक्षा अंग, रणनीतिक विश्लेषण, विषय र क्षेत्रगत अध्ययन गर्नु अनि परिषद्लाई नियमित र आकस्मिक रूपमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन रणनीतिक सुझाव दिनु सुरक्षा सल्लाहकारको काम हो ।

नेपालको रासुपको सबभन्दा ठूलो कमजोरी के हो भने, आआफ्ना मन्त्रालयको दैनिक प्रशासकीय भूमिकामा व्यस्त रहने मन्त्रीहरूका लागि सुरक्षा परिषद्को जिम्मेवारी अतिरिक्त र रीत पुर्‍याउने विषय मात्र हो । संकटमा मात्र सहभागी हुने जिम्मेवारी भएकाले यो नीतिगत रूपमा जतिसुकै व्यापक भए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नहुने देखिएको छ । अध्ययन, चिन्तन र विश्लेषण गर्न नियमित भेला हुनुपर्ने कुनै बाध्यात्मक प्रावधान छैन । यसलाई सक्रिय राख्ने अर्को संरचना पनि यस अन्तर्गत छैन ।

दोस्रो, यो कठोर छ । अमेरिका, बेलायत र भारतजस्ता ठूला र लोकतान्त्रिक भनिने मुलुकमा रासुपको संवैधानिक व्यवस्था छैन; ऐनबाट सञ्चालित छ । किनकि चुनौतीहरू अनिश्चित, तरल, परिवर्तनशील र परिस्थितिजन्य हुन्छन् जसलाई सम्बोधन गर्न उल्लिखित प्रावधान सधैं अपुग हुन सक्छ र संविधान संशोधन ऐन निर्माणजति सहज हुँदैन । अर्कातर्फ, पाकिस्तान, इरान र टर्कीजस्ता सैन्य शासनको अनुभव भएको र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सेनाबाट लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन नसकेका देशहरूमा मात्र नागरिक सरकारले यसको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालले सैन्य शासनको अनुभव गरेको छैन, बरु ‘डिफ्याक्टो पावर’ ले नै सेनाको प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । नागरिक नेतृत्वले सैन्य विषयको संवेदनशीलता र आफ्नो अधिकारक्षेत्र र हैसियत बुझ्ने र सही प्रयोग गर्ने हो भने नेपालमा सेना–सरकारबीच सामान्य तनावसम्म हुने देखिँदैन । सम्पूर्ण निर्णायक भूमिका मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख मन्त्रीहरूमा सीमित रहेको यो संरचनाको प्रभावकारितामा किन पनि शंका गर्न सकिन्छ भने, राष्ट्रिय सुरक्षानीतिमा एकमत बनाउन नसकेका र चारतिर फर्किएका दलहरू छन् । राष्ट्रिय चिन्तन गर्नेभन्दा बढी दलभित्र र सरकारको शक्तिसंरचनामा आफ्नो

प्रभुत्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने व्यक्तिवादी सोच राख्ने नेताहरू छन् । कर्मचारीहरू नेताको मनसाय अनुसार राय दिन्छन्, जोखिम उठाउन खोज्दैनन् । नागरिक नेतृत्वले सेनालाई पूर्णतः अपनत्व महसुस गराउन सकेको देखिँदैन । अर्कातिर, विगतको अनुभव हेर्दा र अहिले अपनाइएको संसदीय प्रणालीभित्र पनि सधैं गठबन्धन सरकारको सम्भावना छ । यसमा विभिन्न दलबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट हुन्छ, सदस्यसँग समान मतभार भएको र रक्षा मन्त्रालयसमेत आफैं हेर्ने परम्पराको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रासुपको अध्यक्षका रूपमा पनि अल्पमतमा/कमजोर छ अनि नियमित भेटघाट र छलफलको कुनै बाध्यात्मक प्रावधान छैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक्लै सेना परिचालन गर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याउनुको देखिने कारण यही थियो । योभन्दा फराकिलो संरचना भएको अन्तरिम संविधानको तथा क्षेत्र व्यापक भएको पछिल्लो रासुपले कुनै उल्लेखनीय निर्णय गरेको उदाहरण हामीसँंग छैन । रासुप सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हुँदैमा त्यस अनुरूप अभ्यास हुने–नहुने कुरा शासकको स्वरूप, स्वभाव र संस्कारमा भर पर्छ भन्ने त आतंकवादविरुद्धको युद्धमा अमेरिकासँग मिल्दा होस् वा कश्मीरमा भारत–पाक सुरक्षाकर्मीबीचको तनावजस्ता अन्य कैयौं महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय गर्दा, पाकिस्तानमा रासुपको निर्णय र सहयोग नलिइनुले पनि प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो तर राष्ट्रपतिको प्रतिक्रियापछि मात्र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई वैधानिकता दिन रासुपलाई क्रियाशील गराइएको थियो ।

तेस्रो, कम्युनिस्ट र सेना वा सेना नियन्त्रित–निर्देशित शासनमा बाहेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाप्रमुखलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्यका रूपमा राखिएको खासै पाइँदैन । यसो भन्दैमा सेनाको ज्ञान र अनुभवलाई उपेक्षा र अवमूल्यन गरिँदैन बरु सैन्य सल्लाहकारको पदीय हैसियतमा सेनाप्रमुखको भूमिका सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ । अमेरिकामा जल, वायु र स्थल गरी तीनै सेनाबाट बनेको अध्यक्ष (ज्वाइन्ट चिफ) रासुपमा प्रतिरक्षा सल्लाहकार हुन्छ र राष्ट्रपतिको प्रमुख रक्षा सल्लाहकार हुन्छ । भारतमा रासुपका तीनै तह — रणनीतिक नीति निर्माण समूह, संयुक्त अनुसन्धान समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा बोर्ड — मा क्रमशः तीनै सेनाप्रमुख, तिनका गुप्तचर विभागका प्रमुखहरू र अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रतिरक्षाविज्ञको ज्ञानको स्रोत पनि मुख्यतः तिनको अभ्यास र अनुभव हुने भएकाले सेनाबाट पाउने सूचना र सल्लाहको सुरक्षा विश्लेषण र नीतिनिर्माणमा विशेष महत्त्व हुन्छ । सेनाप्रमुखलाई रासुपमा सल्लाहकारको पदीय भूमिका दिँदा प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न प्रधानसेनापतिलाई एक्लै फकाउने, बहकाउने र तर्साउने साथै त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर सेनापतिले संगठनका नाममा र भित्र अवाञ्छित चलखेल गर्ने प्रचलनको पनि अन्त्य हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारको कार्यकारी प्रमुखसम्म सेनाप्रमुखको प्रत्यक्ष पहुँच हुँदैन, भारतमा जस्तो तिनको सूचना र सल्लाह कि त कार्यकारी प्रमुखको सुरक्षा सल्लाहकारमार्फत कि रासुपमार्फत हुन्छ । यसले गर्दा रक्षा मन्त्रालय नेपालको जस्तो दयनीय र हुलाकीको भूमिकामा रहने सम्भावना रहँदैन, सेनापतिले चाहँदैमा रक्षामन्त्रीको पद जाँदैन, बिनाविभागीय हुनु पनि पर्दैन । साथै रासुपको निर्णयको प्रभावकारिताका लागि त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई साथ र विश्वासमा लिन र अपनत्व दिलाउन जरुरी छ । सुरक्षा विषय र प्राथमिकतालाई स्थायित्व दिन परिषद्का सदस्य व्यक्तिका रूपमा अस्थायी हुने भएकाले स्थायी सरकारका रूपमा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका सुरक्षा/प्रशासन प्रमुखको भूमिका र अवकाशप्राप्तको अनुभवलाई कम आँक्न मिल्दैन ।

त्यसैले, संविधानको रासुप सम्बन्धी यो प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यकारी सचिवालयसहितको यो परिषद् प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत राख्नुका साथै रक्षा मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विज्ञ–अनुभवी र पदेन मिश्रित सल्लाहकार समितिको गठन सम्बन्धी प्रावधान राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त उच्च अख्तियारप्राप्त दक्ष सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ जसले सुरक्षाप्रमुखहरूसँग सुझाव र सल्लाह लिई प्रधानमन्त्रीलाई नियमित सूचना सञ्चार गर्न सकोस् । सुरक्षाका विभिन्न विधामा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नियमित रूपमा नीति सुझाउन विभिन्न विषयगत अनुसन्धान समूह राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय अन्तर्गत गठन गरी आवश्यक नियुक्ति गर्नुपर्छ । सुरक्षा परिषद्को भेलालाई नियमित र नियमन गर्ने निश्चित प्रावधान राख्नुपर्छ । अन्य केही प्रमुख मन्त्रीहरूलाई परिषद्को पदेन सदस्यका रूपमा राखी आवश्यकता अनुसार अरूलाई आमन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान थप्नुपर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागको भूमिका र क्षमता वृद्धि गरेर अन्य सुरक्षा अंगका प्रमुखसहित गुप्तचर प्रमुखलाई रासुपको पदेन सल्लाहकार सदस्य बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×