वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उत्साहजनक रूपमा करिब डेढ लाखले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष अनि ६ हजार ७ सय ४३ वडाका अध्यक्ष र सदस्य गरी करिब ३५ हजार पदका निम्ति विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आ–आफ्ना चुनावी कार्यसूचीसहित मैदानमा ओर्लिएका हुन् ।
संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको यो चुनाव स्थानीय तह र संघीयता दुवै दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छ । संविधानबमोजिम स्थानीय विकास र सार्वजनिक सेवाका अधिकांश कार्य पालिकाबाटै हुने भएकाले मतदाताहरूले मतदानका क्रममा उच्चतम विवेक प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ । मतदातालाई हेक्का हुनुपर्छ, मतदानका क्रममा उनीहरूले उम्मेदवारहरूको भाग्यको फैसला मात्रै सुनाइरहेका हुँदैनन्, आफ्नै भाग्यको निर्धारण पनि गरिरहेका हुन्छन् ।
निर्वाचन आउन अब १६ दिनको समय छ । राजनीतिक दलका कटिबद्ध कार्यकर्ता तथा अचेत भक्त — जो राम्रो–नराम्रो छुट्याउने चेतना राख्दैनन् र राख्नुपर्ने जरुरी पनि ठान्दैनन्, अनि आफू आबद्ध/समर्थित दलले जसलाई उठाए पनि आँखा चिम्लेर मतदान गर्छन् — बाहेक अरू आम मतदाताका लागि यो अवधि आफ्नो हृदयको उम्मेदवार छनोट गर्ने अवसर हो । यसबीचमा उनीहरूले जस्तो उम्मेदवारलाई भोट दिने निर्क्योल गर्छन्, त्यसले नै आगामी पाँच वर्षका लागि पालिकाको भविष्य तय गर्नेछ । तसर्थ, मतदाताहरूले कुनै पनि क्षणिक लोभलालच, चिनजान, नातासम्बन्ध, व्यक्तिगत आश्वासनभन्दा माथि उठेर समाज र पालिकाको समग्र हित हेर्न सक्ने व्यक्तिलाई अमूल्य भोटदान गर्नुपर्छ ।
अहिले उम्मेदवारहरू मैदानमा ओर्लिसकेका छन् । भरेभोलि उनीहरू मतदाताका घरदैलामा पुग्नेछन् । सशरीर उपस्थित हुन सकेनन् भने पनि अरू व्यक्तिमार्फत वा प्रचारसामग्रीमार्फत पुग्नेछन् । त्यस क्रममा उनीहरूले आफ्ना योजना/कार्यक्रम पक्कै सुनाउनेछन् । धेरै ठूला सहरबाहेकका गाउँ–ठाउँमा त हर उम्मेदवारको ‘कुण्डली’ मतदातालाई थाहा भइराखेकै पनि हुन्छ । यस्तोमा स्थानीय विकासप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण कति मजबुत छ, योजना–कार्यक्रम कति कार्यान्वयनयोग्य तथा विश्वसनीय छन्, र उनीहरूको नेतृत्व कौशल र चरित्र कस्तो छ भन्ने जाँचेर मात्रै मतदाताले उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । क्षणिक लोभलालचमा परेर वा पर्याप्त सोचविचार नपुर्याईकन मतदान गर्दा पछि पाँच वर्षसम्मै पछुताउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यी १६ दिनमा मतदाताले त्यस्तो उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ, जसलाई मत दिँदा भोलि पालिकाको भाग्य चम्कियोस्, र पालिकावासीले पाँच वर्षसम्म पछुताउनु नपरोस् ।
पालिकाको उम्मेदवार छनोटका आफ्नै सजिला–अप्ठ्यारा छन् । सजिलो— प्रायः चिनेजानेकै हुन्छन्, को कति कार्यदक्ष छ भनेर खुट्याउन धेरै मुस्किल पर्दैन । अप्ठ्यारो— कति स्थानीय सम्बन्ध वा आग्रहहरू पनि जोडिन्छन्, जसका कारण विवेक पुर्याउन नसकिए गलत ठाउँमा मत पर्ने सम्भावना हुन्छ । उन्नत लोकतन्त्रमा उम्मेदवारहरू छान्ने आधार उनीहरूको घोषणापत्र हो । तर, नेपालमा न दलहरू विश्वसनीय तथा कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र बनाउँछन्, न मतदाताले घोषणापत्रका आधारमै मत दिन्छन् । आम नागरिक घोषणापत्रमा भर नपर्नुको एउटा कारण सायद दलहरूले गम्भीरतापूर्वक घोषणापत्र नबनाउनु र चुनाव जितेपछि यसलाई लागू गर्न जोड नदिनु नै हो ।
यद्यपि, घोषणापत्रप्रति जनजागृति भने बढ्दो छ । राजनीतिक दलहरूले जारी गर्ने हावादारी घोषणापत्रमाथि टीकाटिप्पणीहरू बढ्न थालेका छन् । पाँच वर्षअघि चुनाव जित्नेहरू अधिकांशले यसबीचमा आफ्नो घोषणापत्रको थोरै अंश पनि लागू गर्न सकेका छैनन् । मेट्रो रेलजस्ता आकर्षक र ठूला नारा बेच्नेहरूले त त्यसतर्फ सिन्को पनि भाँचेका छैनन् । अब पनि आम जनतालाई यसै गरी झुक्याइनु हुन्न । यसपटकको चुनावमा ३६ लाख त नयाँ मतदाता छन्, उनीहरू पक्कै तुलनात्मक रूपमा बढी सचेत पनि छन् । त्यसैले यसपालि पनि उसै गरी झुटा आश्वासनबाट जनता झुक्याउन सायद सम्भव पनि नहोला ।
तैपनि दलहरूले घोषणापत्रलाई आकर्षक बनाउने नाममा फेरि पनि कतिपय पूरा हुनै नसक्ने किसिमका वाचा गरेका छन् । केन्द्रीय रूपमा जारी गरेका घोषणापत्रमा दलहरूले मुलुकको धरातल भुलेर अनेकौं महत्त्वाकांक्षी योजना राखेका छन् । उद्देश्य चन्द्रमा छुने राख्नु नराम्रो होइन, तर त्यसका निम्ति अडिने र उड्ने दुवै आधार भने अवश्य चाहिन्छ । नागरिकका आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्तिका लागि भन्दा पनि सस्तो सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै योजना घोषणा गर्नु भनेको जनविवेकप्रतिको उपेक्षा हो । त्यसैले नागरिकहरूले दल र उम्मेदवारले देखाउने सपनाको वास्तविकता परीक्षण गर्नुपर्छ, कम्तीमा यस्तो कार्यको थालनी यही निर्वाचनबाट हुनुपर्छ । यसअघि चुनाव जितेकाहरू फेरि पनि उम्मेदवार बनेका छन् भने उनीहरूलाई यसबीचका उपलब्धि सोध्नुपर्छ, पुराना वाचा स्मरण गरेर त्यसप्रति जवाफदेह बन्न लगाउनुपर्छ । अनि मात्रै चुनावी पद्धति राम्रो बन्न सक्छ । त्यसैले भोलि पालिकाहरूलाई कस्तो बनाउने, यति बेला मतदाताहरूकै हातमा छ ।
