विदेशी सहायता स्वार्थको पृष्ठभूमिमा एमसीसी- विचार - कान्तिपुर समाचार

विदेशी सहायता स्वार्थको पृष्ठभूमिमा एमसीसी

एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पार्टीहरु चलायमान छन्, सरकार र सरकारी निकायहरु भने प्रायः मौन छन् । एकातिर अमेरिका, अर्कातिर चीनजस्ता ठूला मित्रराष्ट्रहरुबीचको द्वन्द्वको भुमरीमा परेको नेपालको परराष्ट्रनीति र चुनौतीबारे परराष्ट्र मन्त्रालय पनि मौन छ ।
डा देवेन्द्रराज पाण्डे

झन्डै ६ दशकको कालखण्डमा जागिरमा छँदा मैले सरकारका तर्फबाट विदेशी सहायता समन्वयको काम र जागिरपछि विदेशी सहायताको प्रवाहमा दिइने प्राथमिकताले मुलुकमा भित्र्याउन सक्ने विकृति; नेपाली समाज, राजनीति र विकासका प्रवृत्तिहरूमा उत्पन्न हुने प्रत्युत्पादक सम्बन्ध आदिबारे विश्लेषण, विमर्श, विचार प्रवाह गर्दै आएको हुँ ।

तर, बाह्य यथार्थ अर्थात् विदेशी सहायता पद्धतिको चरित्र र यसबाट पर्न सक्ने दुष्प्रभाव जे–जस्तो भए पनि नेपालले आफ्नो हितलाई मध्यनजर राख्दै विदेशी सहायता नीति, आर्थिक नीति र कूटनीतिको मार्गनिर्देशक आफैं तय गरेर सुझबुझका साथ एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढेमा बाहिरबाट हामीलाई कसैले घात गर्न सक्दैन भन्ने विश्वास पनि राखिआएको हुँ । परिवर्तन वा यथास्थिति हाम्रो रोजाइ हो, बाह्य स्वार्थको विषय होइन ।

हालका दिनहरूमा, खास गरी एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा यो सम्झौता वा यस अन्तर्गतका परियोजनाको विषय मात्र प्रभावित भएको होइन; समग्र परराष्ट्रनीतिको तर्जुमा र सञ्चालनमा देखिएको असमञ्जस्य, अक्षमता, अन्योल र सोबाट विदेशी सहायता क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र, आर्थिक–सामाजिक विकास र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्न थालेको देख्दा मन विचलित भएको छ । त्यसैले केही समययता केही बिसन्चो रहँदा–रहँदै पनि आफ्ना सामान्य अनुभव सम्झेसम्म–जानेसम्म बाँडीचुँडी गर्न मन लाग्यो ।

हामी सबैले जानिआएको पहिलो कुरा के हो भने, २००७ सालयता हरेक कालखण्डमा हरेक शक्तिशाली देशले नेपाललाई सहायता दिँदा आफ्नै रणनीतिक स्वार्थ मात्र होइन, व्यापारिक स्वार्थलाई समेत ध्यानमा राखेर परियोजना एवं परियोजनाको प्रविधि र कार्यान्वयन शैली, विधि तय गर्दै आएको हो । सोबाहेक यसरी दिइने विदेशी सहायताको दुरुपयोग नहोस्, योजनाको निर्दिष्ट कार्य र उद्देश्यप्राप्तिमा तोकिएको रकम खर्च हुन सकोस् र अन्ततः आफ्नो सहायताको परिणाम प्रस्ट देखिन सकोस् भन्ने आशयले परियोजनाको व्यवस्थापनदेखि लेखाप्रणाली र प्रमुख कार्यकारीको छनोटसम्ममा हस्तक्षेप गर्ने सर्तहरू र चलन स्थापित हुँदै आएको पनि हो ।

त्यस्तै, भारत, चीन लगायतको सहायताबाट सम्पन्न हुने परियोजनाको कार्यान्वयनमा तिनै मुलुकबाट ल्याइने मालसामान, प्राविधिक र आम कामदारसमेतको प्रयोग हुँदै आएको हो । भारतले मात्र होइन, जापान, जर्मनी र अमेरिकाजस्ता मुलुकले पनि आफ्ना सहायताबाट कार्यान्वयन हुने योजनाहरूमा आफ्नै सामान र सेवाको उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सर्त राख्ने गरेको सर्वविदितै छ । यस्ता विधिको फलस्वरूप सम्बन्धित परियोजनाबाट नेपाललाई के–कस्तो लाभ–हानिको सम्भावना हुन्थ्यो, त्यतातिर प्रभावकारी अग्रसरता लिने छुट नेपालजस्तो सहायता पाउने मुलुकलाई पछिसम्म थिएन । तर पनि मुलुकको समग्र हितमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित दातृ निकायसँग छलफल र बहस गर्ने, आफ्ना तर्कहरू अघि सार्ने र सोका आधारमा अन्तिम निर्णयमा पुग्दा मोटामोटी रूपमा नेपाललाई सम्बन्धित सम्झौता र सोसँग गाँसिएको परियोजनाबाट लाभ हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो ।

योभन्दा धेरै अगाडि जाऔं । २००७ सालउप्रान्त सुरुका वर्षमा अर्थात् सन् १९५० को दशकमा भारतीय सहायतामा त्रिभुवन राजपथ निर्माण सम्पन्न भयो । सो राजमार्गको रेखांकन (अलाइनमेन्ट) जसरी तय भयो, त्यो नेपालको आर्थिक हितअनुकूल थिएन । कम्तीमा पछि कान्तिपथका सन्दर्भमा टीकाभैरवतिरबाट रेखांकन गरेर सकभर सो राजमार्गले नदीको बाटो समातेको भए, बाटो छोटो हुन्थ्यो । मालसामान ढुवानीको खर्च कम पर्थ्यो र नेपालको अर्थतन्त्रमा बढी संगत, राम्रो प्रभाव पर्न सक्थ्यो । भारतीय आम प्राविधिकले सो कार्य सम्पन्न गर्न पाएका भए सायद त्यसै हुन्थ्यो पनि, तर भारतीय राज्यको स्वार्थका निम्ति सो गर्नु अनुकूल भएन । त्यस बखत ‘भारत–चीन भाइ–भाइ’ को भाष्य उत्कृष्ट विन्दुमा पुग्न लागेको भए पनि भन्ने गरिन्छ- चीनको सम्भावित अतिक्रमण रोक्न नै राजमार्ग निर्माणमा भारतीय सेनाको उपयोग गरियो । बांगाटिंगा मोडहरू र डाँडाकाँडा छिचोल्नुपर्ने अनि आवतजावत वा सामान ढुवानीमा थप लागत बेहोर्नुपर्ने रेखांकन तय भयो । धेरै पछिका पनि, उदाहरणार्थ, जापानी सहायतामा निर्माण भएको धुलिखेल–बर्दिबास राजमार्ग त्यति गतिलो भईकन पनि चौडाइ किन साँघुरो पारियो होला ? उत्तर फेरि सुन्नमा आउँछ- चीनसँगको सिमानाको सामीप्य, कोदारी राजमार्गको प्रभाव आदिले गर्दा चीनलाई सो राजमार्गमार्फत तराई क्षेत्र छिचोल्न र सीमासम्म पुग्न सजिलो नहोस् भन्ने भारतीय स्वार्थको प्रभावमा त्यस्तो भएको हो । सरसर्ती हेर्दा, भारत र चीनबीचको आफ्नै द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र यस्तै सम्बन्धहरूको बढ्दो स्तरका सन्दर्भमा नेपालसँगको व्यवहार र त्यसपछाडि कथित भारतीय स्वार्थका तर्कहरू निरर्थक लाग्न सक्छन् । तर, यस्तै प्रकारको नेपाली अनुभव अरू धेरै सन्दर्भमा पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ । एउटा थप उदाहरण हो, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कर्णालीपारिदेखि महेन्द्रनगरमा सिमानासम्मको सडक खण्डको निर्माण । मैले थाहा पाए अनुसार, सो निर्माणका निम्ति विश्व बैंकबाट ऋण पाइने निर्णय भइसकेको अवस्थामा त्यहाँ चिनियाँ ठेकेदारहरूले समेत काम पाउने र सोबाट भारतीय सुरक्षामा घात हुने अनुमानका आधारमा भारतले सो खण्डको निर्माणमा यो विधि, प्रक्रियाको विरोध गर्‍यो । प्रत्युत्तरमा नेपालले सो राजमार्गको निर्माण भारतीय सहायताबाटै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलायो । विश्व बैंकको कुनै पनि सदस्यराष्ट्रले नेपालका विकास कार्यहरूमा तोकिएको सर्त अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ । तर, भारतले चीनको सम्भावित सहभागिताको विरोध गर्‍यो, नेपालले विकल्प पहिल्यायो । मैले बुझेसम्म हामीलाई घाटा भएन । मूल कुरा के हो भने, विगतमा यस्ता द्वन्द्वहरूलाई नेपाल करिबकरिब सामान्य रूपमा व्यवस्थापन गर्दै मुलुकको हितको संरक्षण गर्न सफल भएको मान्नुपर्छ । कसैले पनि त्रिभुवन राजपथको निर्माणबाट वा अरू यस्तै निर्णयबाट नेपाललाई नोक्सानी भयो भनी तर्क गरेको मैले सुनेको छैन । सम्भावित लाभ पूरा लिन सकिएन, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाबाट विदेशी सहायता युगको जुन थालनी भयो, त्यसको जगमै अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच शीतयुद्धकालीन सामरिक प्रतिस्पर्धाको भूमिका थियो । सुरुका वर्षमा नेपालमा विभिन्न कारणले सोभियत संघको उपस्थिति कमजोर हुँदा अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थको प्रभाव टड्कारो रूपमा देखिएन । तर पनि अरू भर्खर स्वतन्त्र भएका मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सोभियत संघको सम्भावित प्रभावलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले नै विदेशी सहायता र सोमार्फत नीतिगत हस्तक्षेपको कूटनीति स्थापित हुन सकेको हो । तर, त्यत्तिकैमा पछि गएर सोभियत सहायता लिन पाउने नेपालको अधिकारमा हस्तक्षेप हुन पाएन । सुरुका वर्षमा नेपालप्रति अमेरिकी दृष्टिकोणमा पनि भारतीय प्रभाव यति बलियो थियो, नेपालका निम्ति अमेरिकाले अँगाल्ने विदेशी सहायता नीति वा विधि आफ्नो स्वार्थप्रतिकूल नहोस् भन्नेमा भारत सजग थियो । यहाँसम्म कि, अमेरिकाले आफ्नै प्राविधिक कर्मचारी र सरसामानको उपयोगमा गर्ने प्रत्यक्ष खर्चबाहेक नेपालले अमेरिकाबाट पाउने बाँकी सहायता भारतीय रुपैयाँमै आउँथ्यो । यसका निम्ति अमेरिकाको पीएल ४८० अन्तर्गत भारतलाई दिइने खाद्यान्न बेचेर आएको रकमको एक अंश नेपाललाई उपलब्ध गराइन्थ्यो । नेपालले त्यति साह्रो घाटा बेहोर्नुपरेको अनुभव गरेन, किनभने भारतीय मुद्राको आवश्यकता पनि नेपालमा छँदै थियो । समग्रमा जे–जस्तो भए पनि नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध र अमेरिकी सहायताको भूमिका आफ्नै किसिमले विस्तारित हुँदै गयो ।

फेरि यसैबीच अमेरिकी प्रभाव, सीआईए आदिको गतिविधिबारे जनमानसको एउटा पाटोमा यति चासो थियो, सुरुका वर्षदेखि नेपाललाई महत्त्वपूर्ण सहायता दिँदै आएको स्विट्जरल्यान्डका केही पदाधिकारी वा विशेषज्ञहरूमाथि सीआईएको एजेन्ट भएको आरोपसमेत लाग्ने गर्थ्यो । त्यस बेला तिब्बतमा चीनको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा भागेर नेपाल आएका तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास, बन्द–व्यापार आदि कार्यमा स्विट्जरल्यान्डसमेतले सशक्त रूपमा सघाउनु यस्तो आरोप लाग्नुको मुख्य कारण थियो । तर यी शरणार्थी मात्र होइन, चीनविरुद्ध नेपाली भूमिबाट हातहतियार लिएर आक्रमण गर्ने खम्पा भनिने तिब्बती जत्थालाई नेपाल सरकारकै आँखाअगाडि सीआईएले सघाइआएकै थियो । सन् १९७४ तिर मात्र नेपालले यस क्षेत्रमा आफैं अग्रसरता लिन सक्यो र चीनसमेतले गुन मान्नुपर्ने गरी नेपाली सेनाले खम्पाहरूलाई परास्त गर्‍यो ।

शीतयुद्धकै प्रभावस्वरूप नेपालमा सोभियत संघ मात्र होइन, सोसँग राजनीतिक रूपले गाँसिएका पूर्वी युरोपका अरू मुलुकले समेत नेपाललाई सहायता दिन थाले । चीनको सहायता पनि यसै गरी वृद्धि हुन थाल्यो । पछि पश्चिमा मुलुकहरू मात्र होइन, पाकिस्तान, इजिप्ट, इजरायलजस्ता विविध इतिहास र स्वार्थ बोकेका मुलुकहरूको सहायता पनि नेपालले ग्रहण गर्न थाल्यो । सो गर्दा आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीतिमार्फत कुनै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न नदिई विदेशी सहायता सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नेपालले देखायो ।

परराष्ट्रनीति, कूटनीतिका अवसर तथा चुनौती अनि विकासका सम्भावना र सीमाको पहिचान र परिचालन सम्बन्धी हाम्रा अप्ठ्यारा–सप्ठ्यारा सबै छिमेकतिरै केन्द्रित हुने रहेछन् । सायद हाम्रो भूगोल र अनुभवजन्य स्वार्थ यही हो । विगतमा यस्ता सबै समस्या, विचार, विमर्श भारततर्फ आकर्षित हुने गर्थे । हाम्रो इतिहास र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको चरित्र र व्यापकताले यस यथार्थलाई निर्देशित गर्‍यो । अर्कातिर, चीनले स्वेच्छाले नै नेपाली आन्तरिक गतिविधिमा ठूलो चासो लिन आवश्यक ठानेन । वास्तवमा नेपालमा भारतको बढ्दो प्रभावले पनि सो मुलुक चिन्तित भएन, उसको मूल स्वार्थ सीमा सुरक्षा र तिब्बत थियो । यी दुई क्षेत्रमा नेपालतर्फबाट कुनै खलल नपर्दा चीनले नेपालमा थप चासो लिइरहन आवश्यक ठान्थेन । नेपाली राज्य र जनताको सद्भाव पाउन आर्थिक सहायता दियो र त्यसबाट पूर्वाधार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू सम्पन्न भए र हुँदै छन् । समग्रमा नेपाली जनताले चीनले गरेका कार्यहरूको विशेष सराहना पनि गर्दै आएका छन् ।

केही समययता स्थिति यस्तै रहेको देखिएन । नयाँ वैश्विक शक्तिका रूपमा चीनको उदय अनि अमेरिका र सोसँग आबद्ध एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँगको बढ्दो द्वन्द्व एवं चिनियाँ नेताहरूको आफ्नै आकांक्षाले गर्दा नेपालजस्तो छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग समेत चीनले विगतको भन्दा बेग्लै धरातलमा उभिएर अलि आक्रामक किसिमकै नीति र क्रियाकलाप अघि बढाउन आवश्यक ठान्यो । यहीबीच नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि ‘बेसहारा’ साबित देखिएको चीनले तथाकथित साम्यवादीहरूको बढ्दो वर्चस्वबाट समेत केही भरथेग पाएको अनुभव गर्‍यो र सोही राजनीतिक शक्तिमा क्षय नपुगोस् भन्ने विषयमा चीनको विशेष सतर्कता रह्यो । अहिले एमसीसी सम्झौता र सोमार्फत अमेरिकाले नेपालबाट समेत चीनलाई ‘घेराबन्दी’ मा पार्न खोजेको आकलन र त्रास नेपालको परराष्ट्रनीतिका निम्ति ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ । नेपाललाई अमेरिका र चीन दुवै मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध गाढा पार्नु छ ।

चीनको चासो र चिन्ता जायज होला । तर योभन्दा बढी महत्त्वको कुरा हो- नेपालले अरू देशसँग विदेशी सहायता सम्बन्ध विस्तार गर्दा चीनलाई हानि हुन नदिने प्रतिबद्धताबारे आश्वस्त पार्न नसक्नु । एमसीसी पास गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पार्टीहरू चलायमान छन्, सरकार र सरकारी निकायहरू भने प्रायः मौन छन् । एमसीसी अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरूको औचित्यबारे राष्ट्रिय योजना आयोग वा यसका पदाधिकारीहरूसमेतले केही बोलेको सुनिँदैन । एकातिर अमेरिका, अर्कातिर चीनजस्ता ठूला मित्रराष्ट्रहरूबीचको द्वन्द्वको भुमरीमा परेको नेपालको परराष्ट्रनीति र चुनौतीबारे परराष्ट्र मन्त्रालय पनि मौन छ । नेपाली जनता आफ्नो सरकारबाट सुसूचित हुन पाएका छैनन्, अर्कातिर विदेशी स्वार्थबाट प्रवाहित सूचना वा तर्कहरूमा भर गर्नुपर्दा नेपाली जनमत पनि अन्योलको स्थितिमा देखिन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने कार्य उनीहरू गर्छन् । सरकारले गर्नुपर्ने कार्य सरकारले गर्छ, जो पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि रहने गर्छ । नेपालको अवस्था उल्टो छ । दलहरूले आफ्नो दलीय वा गुटगत राजनीतिक वर्चस्व र भविष्यका निम्ति नेपाली जनमत वा जनसमर्थनमा होइन, अमुक विदेशी मित्रहरूको भरथेगमा विश्वास गर्ने अवस्था सृजना हुनु अहिलेको सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो । यत्तिकै आधारमा मात्र एमसीसी अघि नबढाउने, नेपाललाई देश विकासका निम्ति पाइने सहायता र सोबाट हुने फाइदाहरूबाट वञ्चित पार्ने काम हुन नपाओस् भनेर हामी सतर्क हुनुपर्छ ।

अन्तमा, हाम्रो आर्थिक धरातलीय यथार्थतिर ध्यान दिऔं । नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, सो सम्बन्धी नीति–निर्माण गर्ने संयन्त्रहरू पनि अस्तव्यस्त देखिन्छन् । बिग्रँदो अर्थतन्त्र र उदाउँदो संकटको समाधान गर्नेतर्फ सामान्य छलफलसम्म कतै भइरहेको सुनिँदैन । प्रश्न हाम्रो आर्थिक वृद्धिको स्तर, बढ्दो बेरोजगारी, महँगी र व्यापारघाटासँग मात्र सम्बन्धित छैन । मूल कुरा, विदेशी मुद्रा संकटले समाजमै असन्तुलन उत्पन्न गराउने सम्भावना छ । सजिलै प्राप्त विदेशी मुद्राले गर्दा मुलुकको उपभोग र समग्र आर्थिक कारोबार आयातकेन्द्रित भयो, आन्तरिक उत्पादनतर्फ होइन । बढ्दो आयातले राजस्वमा वृद्धि सम्भव गरायो, जसले गर्दा पुँजीगत नभए पनि समग्रमा सरकारी खर्चमा अन्धाधुन्ध वृद्धि हुन पुग्यो । यसबाट नेपालको औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्रदेखि वित्तीय, व्यापारिक र वरिपरिका बिचौलिया समुदायहरू पनि लाभान्वित भए । त्यसैका आधारमा देखिएको सहरिया समृद्धि एक छिनमै धराशायी हुने अवस्था सृजना भएको हो कि भन्ने मलाई चिन्ता छ ।

यस अवस्थामा सरकार अहिले चुपचाप बस्न मिल्ला, ६ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै हामीसँग छ भनेर । तर, संकट तीव्र हुँदै गएमा सरकारले फेरि ‘परम्परागत’ स्रोत र शैलीतर्फ आकर्षित नभई धर छैन । ‘मै हुँ’ भन्ने साम्यवादीहरूकै सरकार आएछ भने पनि आर्थिक संकट समाधानका निम्ति आईएमएफजस्तो ‘साम्राज्यवादी आर्थिक केन्द्रविन्दु’ को शरणमा नगई सुख रहन्न । सो अवस्था आएमा विदेशीले सहायता दिँदा वास्तवमा के–कस्ता सर्त र बन्देज राख्न सक्छन्, सोको अनुभव पनि यिनले गर्नेछन् । दुखेसो त के भने, संकुचित आर्थिक गतिविधि, रोजगारीको थप अभाव, ज्यान धान्नै गाह्रो हुने स्तरको महँगी आदिले वास्तवमा पीडित भने निमुखा जनता हुनेछन् ।

एमसीसी सम्झौताबाट हुन सक्ने वित्तीय लाभ, सो अन्तर्गत निर्माण हुने परियोजनाहरूले विस्तार गर्ने विकास पूर्वाधार र सोसँग गाँसिएको तत्कालीन र दीर्घकालीन आर्थिक विकासका सम्भावनालाई यो पृष्ठभूमिमा समेत हेरिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । यस सम्बन्धी निर्णय हाम्रो आन्तरिक, खास गरी राजकीय संयन्त्रका जिम्मेवार क्षेत्रहरूबीचको छलफल र सोबाट निस्कने निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ, अमुक राष्ट्रको एकतर्फी स्वार्थका आधारमा होइन । यस छलफल, निष्कर्ष र निर्णयमा कुनै राजनीतिक दल वा नेताविशेषको स्वार्थ वा अरू किसिमको आन्तरिक राजनीतिक चलखेलले स्थान पाउनु हुन्न भन्ने कुरा यहाँ दोहोर्‍याइरहनुपरेन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७८ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्ट्रेलियामा खोप नियमविरुद्ध हजारौंको प्रदर्शन

खोप नलगाएकालाई सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल, रेस्टुराँ तथा सांगीतिक कार्यक्रमहरुमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि विरोध चर्कियो
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — सरकारले लगाएको अनिवार्य खोपको नियमको विरोध गर्दै अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा शनिबार हजारौंले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रहरीले तीन जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउसमेत गरेको छ ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अनिवार्य गरिएपछि असन्तुष्ट सर्वसाधारणले संसद् भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा करिब १० हजार सहभागी भएका थिए । स्थानीय सञ्चार माध्यमले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भएको जनाएका छन् । विरोधका कारण परोपकारी कार्यका लागि आयोजना गरिएको पुस्तक प्रदर्शनी स्थगित भएको छ । अधिकारीहरूले क्यानबेरास्थित एक्जिबिसन पार्कबाट आइतबारसम्म हटिसक्न प्रदर्शनकारीलाई आदेश दिएका छन् । खोप अनिवार्य गर्ने सरकारी नियमको विरोध गर्दै आएका प्रदर्शनकारी करिब एक सातादेखि उक्त स्थानमा छन् ।

अस्ट्रेलियामा खोप लगाउन योग्यमध्ये करिब ९० प्रतिशतले दोस्रो र ९५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा लगाइसकेका छन् । तर पनि पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले लगाएको नियमको विरोध हुँदै आएको छ ।

अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले प्रदर्शनकारीलाई शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले खोप अनिवार्य गर्ने नियमका लागि राज्य सरकार उत्तरदायी भएको जनाएका छन् । केन्द्र सरकारले अत्यन्तै संवेदनशील स्वास्थ्य क्षेत्र, वृद्धवृद्धालाई रेखदेख गर्ने एज केयर होममा लगाइएको अनिवार्य खोपको नियमप्रति मरिसनले समर्थन जनाएका छन् । उनले यसबाहेकका अन्य खोपसम्बन्धी अनिवार्य नियम केन्द्र सरकारले लगाउन नसक्ने र त्यसका लागि राज्य सरकार जिम्मेवार भएको बताए ।

अस्ट्रेलियामा स्वास्थ्य क्षेत्र, एज केयर होम, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रलगायत अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले अनिवार्य खोप लगाएको हुनुपर्ने नियम लगाइएको छ । सरकारको यही नियमका कारण केही कर्मचारीले जागिरसमेत छाडेको समाचारमा जनाइएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबरका नेता एन्थोनी अल्बानिजीले प्रदर्शनकारीलाई घर फर्कन आग्रह गरेका छन् । उनले यस किसिमका क्रियाकलापमा सहभागी नहुन आग्रह गर्दै खोपको पूर्ण मात्रा लिएका मानिसहरू कोरोनाको जोखिमबाट सुरक्षित हुने प्रमाणित भइसकेकाले तथ्यलाई विचार गर्न आग्रह गरे । शनिबारको प्रदर्शनमा वान नेसन्स पार्टीकी पोलिन हेन्सनसमेत सहभागी थिइन् । अस्ट्रेलियाका केही राज्यमा अहिले पनि खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल, रेस्टुराँ तथा सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७८ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×