काठमाडौँ — सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्मा पेस गर्नेबारे शनिबार पनि सहमति जुटेन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा एक घण्टा भेटवार्ता भएको थियो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाको अब बस्ने बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, दाहाल र नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन नसकिने अडान दोहोर्याए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसी सम्झौता टेबल गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, तर अध्यक्षज्यूले राष्ट्रिय सहमति नजुटे वा संशोधन नगरेको अवस्थामा यथास्थितिमा यसलाई अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिनुभयो,’ दाहालको सचिवालयले इकान्तिपुरसँग भन्यो । भेटमा दाहाल र नेपालले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । दाहाल र नेपालले फागुन ४ गतेका लागि बैठक सार्न आग्रह गरेको दाहालकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, 'प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा दुई गते हुने भनिएको संसद् अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले २ गते उपस्थित हुन नसक्ने र संसद् सार्न गरेको अनुरोधको कारण अध्यक्षद्वयले फागुन ४ गते राख्न सुझाव दिनु भएको छ ।'
बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि बढाउने विभिन्न विकल्पहरूबारे छलफल भएको छ । शनिबारको भेटमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसमेत सहभागी थिए ।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आफैँले दिएको समयसीमा सकिन अब १५ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफलका समेत पेस हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाको त्यही बैठकमा एमसीसी सम्झौता छलफलका लागि पेस गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘अब पनि संसद्मा पेस नगरे त्यसमाथि छलफल गर्ने समय रहँदैन, त्यसैले संसद्मा पेस गरेर त्यसमाथि छलफल हुने र जनतालाई बुझाउने ढोका खोल्नुपर्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले शुक्रबार इकान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री आगामी बैठकमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’ प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस गर्न सरकारले चाहेको अवस्थामा सभामुखले त्यसलाई रोक्न नमिल्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित : माघ २९, २०७८ १४:५८
