प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुई–शैलीको अहम् पलाउनु गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनाको पूर्वसंकेत हो । उनले विधि–विधान मिचेर र संवैधानिक सीमा नाघेर जसरी अध्यादेशमार्फत राज्य चलाउन खोजेका छन्, यो स्पष्टतः स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो, जो दिगो त हुने छैन, तर यसले मुलुकको नवस्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई केही समय खल्बल्याउने खतरा भने छ ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राष्ट्रपतिमार्फत जारी गराएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले यस्तो असामान्य अवस्था उत्पन्न गरेको हो । यो अध्यादेशको औचित्य र वैधता दुवै छैन । त्यसैले प्रथमतः यसको खारेजी हुनुपर्छ ।

संविधानअनुसार कुनै पनि अध्यादेश ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने’ हो । तर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषय कार्यसूचीमै नरहेको र यसबारे कुनै छलफल/निर्णयसमेत नभएको त्यहाँ उपस्थित मन्त्रीहरू स्वयंले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले छलफल र पारित नै नगरेको विषयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्क्षणै लाहाछाप लगाएर अध्यादेशका रूपमा जारी गरिदिनु व्यावहारिक एवम् संवैधानिक दुवै दृष्टिले गलत छ । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले त शासकीय सीमारेखा नाघेकै छन्, राष्ट्रपति भण्डारीबाट पनि ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने’ आफ्नो प्रमुख कर्तव्य बिर्संदै सरकारको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने काम भएको छ । भण्डारी हिजो तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष थिइन्, उनले हालको संवेदनशील जिम्मेवारीलाई अवमूल्यन गर्दै पुरानै राजनीतिक भूमिकामा रुमल्लिन मिल्दैन/पाइँदैन । यदि प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रपतिले संवैधानिक लक्ष्मणरेखाहरू नाघ्दै संयुक्त शासन चलाउने हो भने त्यसलाई निस्तेज पार्ने जुन ब्रह्मास्त्र संसद् र राजनीतिक दलहरूसँग छ, त्यसको प्रयोग अनिवार्य हुन जान्छ ।

अहिले सरकारले आह्वान नगरेकाले संसद् अधिवेशन बस्न नसकेको हो । आफैंले संसद् नडाक्ने, अनि त्यही निहुँमा आफूखुसी अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति आफैंमा गलत छ । सामान्यतः अध्यादेश भनेको संसद् अधिवेशन नचलेको बेला कुनै अत्यावश्यकीय कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्दा जारी गरिने संकटकालीन उपाय हो । संवैधानिक परिषद्को एउटा बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भए भन्दैमा अध्यादेश नै ल्याएर परिषद्को मूल संरचना नै भत्काउने काम जायज होइन । सभामुखले बैठकको कार्यसूची र एजेन्डाबारे पूर्वजानकारी दिनुपर्ने पद्धतिलाई बेवास्ता गरिएको र परिषद्का सदस्यहरूबीच नै समन्वय नगरी बैठक डाकिएको कारण आफू उपस्थित हुन नसकेको जुन जानकारी दिएका छन्, त्यसले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको छनक दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन गरेर यसको गणपूरक संख्या घटाउँदै आफूसहित तीन जनाले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसैगरी सर्वसम्मति हुनुपर्ने पूर्वव्यवस्था हटाउँदै तत्काल बहाल बहुमत सदस्यबाट निर्णय लिन सक्ने आफूअनुकूल प्रबन्ध मिलाएका छन् । झट्ट हेर्दा यो प्राविधिक संशोधनजस्तो देखिए पनि यसले संवैधानिक अभ्यासको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्का छ सदस्यमध्ये हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेकाले यसमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पाँच जना मात्र छन् । संविधानले यसको यस्तो विस्तारित संरचना बनाउनुका पछाडि संवैधानिक निकायहरू सरकारको नभई राज्यका अंग बनून्, त्यसका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा सरकारको एकलौटी नहोस् र तिनले निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हो । तर अहिले प्रधानमन्त्रीले यसको मूल संरचना बदल्दै सभामुख र विपक्षी नेताबिनै आफूसहित बाँकी तीन जनाले नै निर्णय लिन सक्ने सुविधा खोजेका छन् । यसो हुँदा परिषद्ले अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक अंगहरूमा गर्ने नियुक्ति सरकारमुखी हुने, सरकारले ती अंगहरूको सहजै दुरुपयोग गर्ने र त्यसले राज्य सञ्चालनको समग्र प्रक्रियालाई नै असन्तुलित बनाउने जोखिम छ । एक वाक्यमा भन्दा, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो स्वेच्छाचारितालाई वैधानिकता दिने रबर स्ट्याम्प बनाउन चाहेका छन् । यसले अन्ततः अधिनायकवादी अभ्यासतर्फ उन्मुख गराउने हो । त्यसैले ओलीको यो कदम यहीं रोकिन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो पहिलोपटक गरेको गल्ती होइन । यसअघि यसै वर्ष यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा उनकै पार्टी र सार्वजनिक वृत्तबाट चर्को आलोचना भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिन उनी बाध्य भएका थिए । अहिले त्यही गल्ती जानाजान दोहोर्‍याउनु भनेको यसमा उनको नियत सही छैन भन्ने हो । आफ्नो दलका प्रधानमन्त्रीले संविधानको आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई यसरी बारम्बार लत्याउने काम गर्छन् भने उनलाई कसरी संवैधानिक एवम् राजनीतिक अनुशासनभित्र राख्ने हो, सत्तारूढ दल नेकपाका सामु अब यो गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । नेकपाको नेतृत्व पंक्तिका अधिकांशले प्रधानमन्त्रीको यो कदमको आलोचना गरेका छन् । तर आलोचना मात्र पर्याप्त छैन, न त ‘अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ’ भन्ने मागले मात्र यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ । निश्चय पनि अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ तर प्रधानमन्त्रीले नियतवश दोहोर्‍याइरहने गल्तीको स्थायी निरूपण जरुरी छ । साथै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो राजनीतिक रोमाञ्चको अड्डा बनाउन खोज्दा यसको पदेन सदस्यका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले साथ दिइरहनु भनेको गलत नजिरलाई बढावा दिनु हो । त्यसैले अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म उनीहरूका साथै सभामुख र विपक्षी नेता पनि परिषद्को बैठकमा सहभागी हुनु हुन्न ।

अन्त्यमा, फेरि दोहोर्‍याउनुपर्ने कुरा राष्ट्रपति भण्डारीसँग सम्बन्धित छ । राष्ट्राध्यक्षको भूमिका प्रधानमन्त्रीले बारम्बार गल्ती गरिरहँदा आँखा चिम्लेर साथ दिने होइन, आफ्नो संवैधानिक दायित्व के हो, त्यसअनुसार चल्ने हो । अब पनि एउटा राजनीतिक गुटको संरक्षकजस्तो बनिरहने कि, राष्ट्राध्यक्षको गहन जिम्मेवारी आत्मसात् गरेर मुलुकलाई सम्भावित संवैधानिक दुर्घटनाबाट जोगाउने– भण्डारीले पनि बाटो प्रस्ट पार्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीको कदम ‘प्रतिशोध’ को पराकाष्ठा

४/५ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि १५ दिनपछि सुरू हुने संसद्को अधिवेशनसम्म कुर्दा केही बिग्रने थिएन तर विपक्षी दलका नेता र सभामुख बैठकमा नआएको झोक फेर्न ओलीले विगतमै विवादमा परेको अध्यादेश ल्याइदिए ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश पुनः जारी गरेपछि पार्टीदेखि सडकसम्मबाट चर्को आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप अप्ठेरोमा परेका छन् । आफ्नोविरुद्ध लाग्नेहरूलाई देखाइदिने ‘प्रतिशोधपूर्ण’ ओली शैलीले नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादको आगोमा घिउ त थपेकै छ, संविधानमा परिकल्पना गरिएको संवैधानिक परिषद्को अवधारणाको मर्ममा समेत प्रहार गरेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।

आफ्नो पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनालले अध्यादेश जारी गरिएपछि निकालेका निष्कर्ष र दिएका अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र ओलीका लागि अब प्रतिकूलता थपिएको छ । अघिल्लो दिन मात्र ओली सरकारको असक्षमता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न गर्दै सडकमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका लागि समेत थप संगठित विरोधमा उत्रिन ओली कदमले मलजल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार यस्तो समयमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे, जुन समयमा उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनकै पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । बुधबारका लागि पूर्वनिर्धारित बैठकमा पार्टीभित्र देखिएका समस्याबारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ तर अघिल्लो दिन ओलीले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरे । यो निर्णय खारेजीको विषय अब स्थायी कमिटीको एजेन्डामा स्वतः परेको छ, जुन ओलीका लागि थप प्रत्युत्पादक बनेको छ ।

सामान्य अवस्थामा संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याइन्छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि अत्यावश्यक काम गर्नका लागि एसिड अपराधसम्बन्धी, बलात्कारसम्बन्धी, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी अत्यावश्यक अध्यादेशहरू जारी भए । ती अध्यादेश अत्यावश्यक थिए । त्यसैले सरकारको प्रशंसा भएको थियो । अहिले आएको अध्यादेश त्यस्तो प्रकृतिको होइन । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललगायत ओलीनिकट नेताहरूले विधि, पद्धति र सरकारको आवश्यकता एवं संविधानमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । ‘सरकार तथा राज्य सञ्चालनमा निरन्तर अवरोध र अनिर्णयको बन्दी बनाइरहने ‘दुष्प्रयत्न’ विरुद्ध संविधानले नै गरेको व्यवस्थामा टेकेर साहसिक काम गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘अध्यादेश जारी हुनु/गर्नु संविधानमा आधारित हुँदै संविधानलाई नै कार्यान्वयन गर्न, यसलाई गतिशील बनाउन हो । किन नबुझेको ?’

पोखरेलले अध्यादेश जारी हुनुलाई साहसिक कदम भनेका छन् तर अध्यादेश यस्तो समय र विषयवस्तुसँग जोडेर ल्याइएको छ कि त्यसले प्रधानमन्त्री ‘साहसिक’ होइन प्रतिशोधपूर्ण कदम चाल्दै अघि बढेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । अबको १५ दिनपछि संविधानकै प्रावधानअनुसार पनि संसद् अधिवेशन सुरु गर्नैपर्छ । कम्तीमा १५ दिनको समय राखेर अधिवेशन बोलाउने विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने आज/भोलि नै संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । यतातर्फ ख्याल नगरी अध्यादेश जारी भएको छ ।

अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्मा ६ जना रहने संविधानको व्यवस्था छ । अहिले उपसभामुख पद खाली भएको अवस्थामा आफूअनुकूल निर्णय गर्न विपक्षी दलका नेता र सभामुख बाधक हुने देखेपछि परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो । विपक्षी दलको नेता र सभामुख अनुपस्थित भएर असहयोग गरेपछि ओलीले अध्यादेशको प्रतिशोधपूर्ण बाटो लिएका छन् । ओली पक्षको एउटा भनाइ छ, संवैधानिक आयोगहरूलाई लामो समय खाली राख्न मिल्दैन । अनि कहिले को, कहिले को अनुपस्थित भएका कारण परिषद्को निर्णय नै हुन नसक्ने अवस्थाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा बाधा खडा गर्न मिल्दैन ।

तर यस्तो अवस्था संविधान जारी भएयता निरन्तर थियो । संसद् बैठक चलेका बेला त्यहाँबाट कानुनी अप्ठेरो फुकाउन सकिन्थ्यो या आउँदो अधिवेशनमा यससम्बन्धी विधेयक ल्याएर अहिलेको प्रावधान फेर्न सकिन्थ्यो । आखिर ४/५ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि १५ दिनपछि सुरु हुने संसद्को अधिवेशनसम्म थप कुर्दा केही बिग्रने थिएन तर विपक्षी दलका नेता र सभामुख बैठकमा नआएको झोंक फेर्न ओलीले विगतमा विवादमा परेको अध्यादेश ल्याइदिए ।

पार्टीभित्र अहिले दाहाल–नेपालले ओलीमाथि विधि–पद्धति नमानेको आरोप लगाएका छन् । विधि–पद्धति नमानेको भन्ने उनीहरूको यो भनाइभित्र केही राजनीतिक नियुक्ति भागबन्डाका कुरा पनि जोडिएका छन् भन्ने ओलीलाई थाहा नभएको होइन । सहमतिका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्नुपर्ने असन्तुष्टहरूको भनाइको अर्थ संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना पक्षका व्यक्ति पनि परून् भन्ने हो । जब यही विषयमा पार्टीभित्रका ‘कमरेड’हरूले हिस्सेदारी खोजिरहेका छन् भने उनीहरूलाई चिढ्याउने गरी ओली संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल निर्णय गराउने बाटो खोज्दै अघि बढ्न खोजे । यसले ओलीको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार भएको छ, उनैलाई थप समस्या सिर्जना भएको छ ।

पार्टीभित्र अहिले ओली सचिवालय र स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा छन् । लामो समय चुप लागेर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सडकमा पुगेको छ । संसद् खुलेपछि सदनमा पनि सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीका लागि शक्ति सञ्चय गर्दैछ । सरकारका कामकारबाहीप्रति चुलिएको नागरिक असन्तुष्टिलाई क्यास गर्दै पूर्वराजावादीहरूसमेत संगठित हुँदैछन् । त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले पनि हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति गराउन खोज्दैछ ।

यस्तो बेलामा धेरैतिरबाट ओलीका लागि प्रतिकूलता बढेका छन् तर तिनलाई चिर्नेभन्दा ओली आफ्नैविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुन सक्ने गतिविधिलाई बढावा दिइरहेका छन् । अध्यादेश जारी भएपछि ओलीको सम्भावित कदम के हुन्छ ? पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकले उनका कदममाथि कस्तो धारणा तय गर्छ ? बुधबारबाट नेकपाभित्रको राजनीति झन् रोचक मोडमा प्रवेश गर्नेछ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×