प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार राष्ट्रपतिमार्फत जारी गराएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले यस्तो असामान्य अवस्था उत्पन्न गरेको हो । यो अध्यादेशको औचित्य र वैधता दुवै छैन । त्यसैले प्रथमतः यसको खारेजी हुनुपर्छ ।

संविधानअनुसार कुनै पनि अध्यादेश ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने’ हो । तर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषय कार्यसूचीमै नरहेको र यसबारे कुनै छलफल/निर्णयसमेत नभएको त्यहाँ उपस्थित मन्त्रीहरू स्वयंले सार्वजनिक रूपमा बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले छलफल र पारित नै नगरेको विषयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्क्षणै लाहाछाप लगाएर अध्यादेशका रूपमा जारी गरिदिनु व्यावहारिक एवम् संवैधानिक दुवै दृष्टिले गलत छ । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले त शासकीय सीमारेखा नाघेकै छन्, राष्ट्रपति भण्डारीबाट पनि ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने’ आफ्नो प्रमुख कर्तव्य बिर्संदै सरकारको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने काम भएको छ । भण्डारी हिजो तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष थिइन्, उनले हालको संवेदनशील जिम्मेवारीलाई अवमूल्यन गर्दै पुरानै राजनीतिक भूमिकामा रुमल्लिन मिल्दैन/पाइँदैन । यदि प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रपतिले संवैधानिक लक्ष्मणरेखाहरू नाघ्दै संयुक्त शासन चलाउने हो भने त्यसलाई निस्तेज पार्ने जुन ब्रह्मास्त्र संसद् र राजनीतिक दलहरूसँग छ, त्यसको प्रयोग अनिवार्य हुन जान्छ ।

अहिले सरकारले आह्वान नगरेकाले संसद् अधिवेशन बस्न नसकेको हो । आफैंले संसद् नडाक्ने, अनि त्यही निहुँमा आफूखुसी अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति आफैंमा गलत छ । सामान्यतः अध्यादेश भनेको संसद् अधिवेशन नचलेको बेला कुनै अत्यावश्यकीय कानुनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्दा जारी गरिने संकटकालीन उपाय हो । संवैधानिक परिषद्को एउटा बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भए भन्दैमा अध्यादेश नै ल्याएर परिषद्को मूल संरचना नै भत्काउने काम जायज होइन । सभामुखले बैठकको कार्यसूची र एजेन्डाबारे पूर्वजानकारी दिनुपर्ने पद्धतिलाई बेवास्ता गरिएको र परिषद्का सदस्यहरूबीच नै समन्वय नगरी बैठक डाकिएको कारण आफू उपस्थित हुन नसकेको जुन जानकारी दिएका छन्, त्यसले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको छनक दिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन गरेर यसको गणपूरक संख्या घटाउँदै आफूसहित तीन जनाले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसैगरी सर्वसम्मति हुनुपर्ने पूर्वव्यवस्था हटाउँदै तत्काल बहाल बहुमत सदस्यबाट निर्णय लिन सक्ने आफूअनुकूल प्रबन्ध मिलाएका छन् । झट्ट हेर्दा यो प्राविधिक संशोधनजस्तो देखिए पनि यसले संवैधानिक अभ्यासको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्का छ सदस्यमध्ये हाल उपसभामुखको पद रिक्त रहेकाले यसमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पाँच जना मात्र छन् । संविधानले यसको यस्तो विस्तारित संरचना बनाउनुका पछाडि संवैधानिक निकायहरू सरकारको नभई राज्यका अंग बनून्, त्यसका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा सरकारको एकलौटी नहोस् र तिनले निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने हो । तर अहिले प्रधानमन्त्रीले यसको मूल संरचना बदल्दै सभामुख र विपक्षी नेताबिनै आफूसहित बाँकी तीन जनाले नै निर्णय लिन सक्ने सुविधा खोजेका छन् । यसो हुँदा परिषद्ले अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक अंगहरूमा गर्ने नियुक्ति सरकारमुखी हुने, सरकारले ती अंगहरूको सहजै दुरुपयोग गर्ने र त्यसले राज्य सञ्चालनको समग्र प्रक्रियालाई नै असन्तुलित बनाउने जोखिम छ । एक वाक्यमा भन्दा, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो स्वेच्छाचारितालाई वैधानिकता दिने रबर स्ट्याम्प बनाउन चाहेका छन् । यसले अन्ततः अधिनायकवादी अभ्यासतर्फ उन्मुख गराउने हो । त्यसैले ओलीको यो कदम यहीं रोकिन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो पहिलोपटक गरेको गल्ती होइन । यसअघि यसै वर्ष यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा उनकै पार्टी र सार्वजनिक वृत्तबाट चर्को आलोचना भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिन उनी बाध्य भएका थिए । अहिले त्यही गल्ती जानाजान दोहोर्‍याउनु भनेको यसमा उनको नियत सही छैन भन्ने हो । आफ्नो दलका प्रधानमन्त्रीले संविधानको आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई यसरी बारम्बार लत्याउने काम गर्छन् भने उनलाई कसरी संवैधानिक एवम् राजनीतिक अनुशासनभित्र राख्ने हो, सत्तारूढ दल नेकपाका सामु अब यो गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ । नेकपाको नेतृत्व पंक्तिका अधिकांशले प्रधानमन्त्रीको यो कदमको आलोचना गरेका छन् । तर आलोचना मात्र पर्याप्त छैन, न त ‘अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्छ’ भन्ने मागले मात्र यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ । निश्चय पनि अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ तर प्रधानमन्त्रीले नियतवश दोहोर्‍याइरहने गल्तीको स्थायी निरूपण जरुरी छ । साथै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो राजनीतिक रोमाञ्चको अड्डा बनाउन खोज्दा यसको पदेन सदस्यका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले साथ दिइरहनु भनेको गलत नजिरलाई बढावा दिनु हो । त्यसैले अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म उनीहरूका साथै सभामुख र विपक्षी नेता पनि परिषद्को बैठकमा सहभागी हुनु हुन्न ।

अन्त्यमा, फेरि दोहोर्‍याउनुपर्ने कुरा राष्ट्रपति भण्डारीसँग सम्बन्धित छ । राष्ट्राध्यक्षको भूमिका प्रधानमन्त्रीले बारम्बार गल्ती गरिरहँदा आँखा चिम्लेर साथ दिने होइन, आफ्नो संवैधानिक दायित्व के हो, त्यसअनुसार चल्ने हो । अब पनि एउटा राजनीतिक गुटको संरक्षकजस्तो बनिरहने कि, राष्ट्राध्यक्षको गहन जिम्मेवारी आत्मसात् गरेर मुलुकलाई सम्भावित संवैधानिक दुर्घटनाबाट जोगाउने– भण्डारीले पनि बाटो प्रस्ट पार्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।