विस्तारकारी नीतिको कार्यान्वयन पाटो

तर, झन्डै ४ महिनाको लकडाउनपछि शैथिल्य महसुस गरिरहेको आर्थिक जगत्को मनोबल उकास्न नीतिहरू घोषणाले मात्रै पुग्दैन, यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । सफल कार्यान्वयन हुन सकेन भने जति नै राम्रो नीति पनि व्यर्थ बन्न पुग्छ । तसर्थ, आफ्नो पहिलो नीतिमै प्रशंसा पाएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ध्याउन्न अब यसलाई लागू गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

‘अटोमोबाइल्स’ उद्योगभन्दा बाहेक सबै क्षेत्रलाई रिझाउने प्रयास गरेको यस नीतिको पहिलो विशेषता किस्ता बुझाउने समय थप्नु हो । संक्रमणको त्रास र लम्बिँदो आंशिक लकडाउनबाट कम प्रभावितले अब पुससम्म बैंकको किस्ता बुझाए हुनेछ । मध्यम प्रभावितले चैत र अति प्रभावितले २०७८ असार मसान्तसम्मको सुविधा पाएका छन् । यो अवधिसमेत अपुग भएमा अझै समय थपिने संकेत नीतिले गरेको हुँदा दबाबमा परेको क्षेत्रलाई राहत महसुस भएको छ । तर, कुन–कुन क्षेत्र कम, मध्यम र बढी प्रभावित भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले अब जारी गर्ने निर्देशिकाले वास्तविक प्रभावितलाई सम्बोधन गर्ने मात्रै हैन, किस्ता तिर्न सक्नेले यो सुविधाको फाइदा नउठाउन भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिको दोस्रो विशेषता कर्जा प्रवाहमा गरिएको व्यवस्था हो । तल्लो वर्गमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनु धेरैले सहज रूपमा ऋण पाऊन् भन्ने नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्ने पाउने सीमालाई ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वाणिज्य बैंकले ०८१ असारभित्र कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत लघु, साना एवं मझौला उद्यममा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले शाखा तथा बैंकअनुसार कर्जा संख्या नै मौद्रिक नीतिले तोकिदिएको छ । तोकिएका क्षेत्रमा परिचालन हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने पुनर्कर्जा कोषको रकम ५ गुणासम्म बढाउने घोषणा गरिएको छ । चालु पुँजीका आधारमा दिइने कर्जा सीमालाई १० प्रतिशतबाट २० पुर्‍याएको छ । आवश्यकताअनुसार कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कर्जा स्वीकृति गर्दा वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र वित्त तथा लघुवित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् । यसअघि नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि बैंकहरूले मनपरी गरिरहेपछि यसपटक सेवाशुल्कमा सीमा नै तोकिएको छ । यी सबै नीतिको उद्देश्य अधिक ऋण प्रवाह होस् भन्ने देखिन्छ । तर नीति घोषणाले मात्रै काम गर्दैन भन्ने बुझ्न विगतका वर्षहरूको उदाहरण पर्याप्त छ । पुनर्कर्जा कोषबाट एक खर्ब रुपैयाँसम्म परिचालन गर्न सक्ने पहिल्यैको व्यवस्था भए पनि गत वर्ष करिब डेढ सयवटा कर्जा परिचालन भए । त्यो पनि हुने खाने र पहुँचवालाले मात्र पाएको आरोप छ ।

पहिले कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत ऋणप्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो । यसपटक फेरि बढाएर कुल कर्जाको १५ प्रतिशत ऋण कृषिमा, ०८१ असारसम्ममा १५ प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अनिवार्य व्यवस्था पुरानै हो । कृषिमा ०७३ सालदेखि नै सरकारले सहुलियतपुर्ण कर्जा दिन थालेपछि करिब २३ हजारले सुविधा पाएको तथ्यांक छ । एकातिर सहुलियतको उपलब्धिसम्बन्धी लेखाजोखा सरकारसँग छैन भने अर्कोतर्फ विगतका वर्षहरूमा तोकिदिएको सीमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकाले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

ऋण परिचालनसम्बन्धी विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको अर्को चुनौती मूल्यवृद्धिलाई आफूले भनेकै सीमाभित्र कायम राख्नु हो । नीतिमा भनिएअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा बजारमा तल्लो तहसम्म मुद्रा आपूर्ति बढ्न गई उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । त्यसबाट स्वदेशी उत्पादन बढाउनुको सट्टा आयात वृद्धि तथा विभिन्न सामग्रीको माग बढी मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने जोखिम हुन्छ । मौद्रिक नीति आउनुअगावै बजेटले तोकिदिएको ७ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिलाई यही सीमाभित्र राख्न सक्नुपर्छ । यसका लागि प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक उत्पादनमुखी नीतिहरूमा जोड दिनुपर्छ ।

केही वर्षयता राष्ट्र बैंकका कतिपय काम–कारबाहीमा प्रश्न उठ्दै आएको छ । खासगरी नीतिगत स्थिरता, नियमन र सुपरिवेक्षण पाटोमा धेरै कमजोरी देखिएका छन् । उपभोक्ता तथा निम्नवर्गलक्षित बैंकिङ सुविधामा सधैं प्रश्न उठिरहेको छ । नीतिमा यस्ता कार्यक्रम धेरै भए पनि निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहुँच तथा पृष्ठभूमिका आधारमा ग्राहकलाई व्यवहार गरिरहेको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा नियमन र सुपरिवेक्षणको हिसाबले विद्यमान अवस्थामै नयाँ मौद्रिक नीतिका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सजिलो छैन ।

बजारमा पठाउने पैसाको सही सही सदुपयोगका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लयमा हिँडाउन जरुरी छ । अत्यधिक कडाइ गरे कर्जा प्रवाह हुन नसकेर फेरि अधिक तरलताको जोखिम निम्त्याउनेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ । अधिक तरलता हुँदा निक्षेपको ब्याजदर तल झरी कर्जाको ब्याजदरमा प्रभाव पार्छ । ब्याजदर धेरै तल झर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जान सक्छ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाउन सक्छ ।

हाल बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको मौज्दात (अधिक तरलता) १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदर वाञ्छित सीमा राख्न नसकेको आरोप नखेप्न राष्ट्र बैंकले अहिल्यैदेखि सन्तुलित नीति लिन आवश्यक छ । ब्याजदर करिडोरको नियमानुसार अन्तरबैंक ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा बजारबाट पैसा प्रशोचन (झिक्नु) बारे सोच्नुपर्छ । फेरि पनि मूल प्रश्न घोषित नीतिको उचित कार्यान्वयनकै हो । प्रभावकारी रूपमा लागू नभएमा न यसको औचित्य हुन्छ न त लक्षित वर्गमा कार्यक्रम पुग्छन् । राष्ट्र बैंकको सफलता नै यस नीतिको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । त्यसका लागि, राष्ट्र बैंकले अब जारी गर्ने कार्यविधि तथा परिपत्रहरूदेखि नै विशेष ध्यान दिनैपर्छ ।