नेपालभित्र कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमणको घटना भेटिएको चार महिना पुग्न लागिसक्यो । दोस्रो व्यक्ति संक्रमित पाइएर देशभर ‘लकडाउन’ गरेको पनि डेढ महिना बित्दै छ । यसबीचमा ८२ जनामा संक्रमण भेटिएको छ, उदयपुर र बाँकेमा त समूहमै त्यो फैलिएको देखिइसक्यो ।

तैपनि शंकास्पद व्यक्ति पहिचान र परीक्षणको गति निकै सुस्त छ । विज्ञहरू भन्छन्— दैनिक ३ हजार जनामा ‘पीसीआर’ परीक्षण गर्न आवश्यक छ । सरकारी निकाय भने त्यसको दसांश वरपरै रुमल्लिएको छ । सोमबार २४ घण्टामा केवल २२६ वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । अहिलेसम्म करिब १४ हजार पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । द्रुत परीक्षण किट (आरडीटी) बाट ५० हजारभन्दा बढीको परीक्षण गरिए पनि यसलाई भरपर्दो मानिएको छैन । विज्ञहरूको जोड पीसीआर परीक्षणमै छ ।

खासगरी संक्रमण बढी फैलिएको उदयपुर र नेपालगन्जजस्ता स्थानमा शंकास्पदहरूको परीक्षणमा भइरहेको ढिलाइ निकै महँगो ठहरिन सक्छ । अहिले नै पनि नेपालगन्जमा फैलिएको संक्रमणलाई जानकारहरूले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति पहिचानमा सरकार चुक्नुको परिणाम मानेका छन् । त्यहाँ आइतबार मुलुकमै पहिलोचोटि एकैपटक १५ जनामा संक्रमण पाइएको थियो, जुन यसअघि नै पत्ता लागेका व्यक्तिबाट सरेको भनिएको छ । यसर्थ, शंकास्पद व्यक्तिहरू पत्ता लगाउने र परीक्षण गर्ने कार्य हामी जति ढिलाइ गर्छौंं, त्यति नै जोखिम मोलिरहेका हुन्छौं । अहिले शंका लागेका व्यक्ति पहिचान गर्ने काम नै पर्याप्त हुन सकेको छैन । पत्ता लागेका अवस्थामा पनि परीक्षण त्यही रूपमा गरिएको छैन । कतिले आफैं शंका लागेर ‘मेरो पनि जाँचिदेऊ’ भनेका छन्, तर सरकार विभिन्न बहानामा पन्छिरहेको छ । मुलुकभर १७ ठाउँबाट पीसीआर जाँच भइरहेको भनेर के गर्नु, कुनै स्थानमा परीक्षण किट सहज उपलब्ध छैन भने कहीँ ‘भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम’ (भीटीएम) ।  विज्ञहरू भन्दै छन्— यति परीक्षणकै आधारमा हामी मुलुकमा संक्रमणको वास्तविक स्थिति थाहा पाउनै सक्दैनौं । कम्तीमा संक्रमण धेरै रहेको क्षेत्र र समुदायमा हरेक परिवारबाट एक जनाको पीसीआर परीक्षण गर्नैपर्छ ।

बाहिरबाट आएका सबै व्यक्ति, परिवार तथा सम्पर्कमा आएकाहरूको हकमा पनि यही विधि अपनाउनुपर्छ । अनि मात्रै संक्रमणले कुन बाटो समाएको छ भन्ने थाहा पाइन्छ । र, लकडाउनको ढाँचा पनि त्यहीअनुसार तय गर्न सकिन्छ । प्रतिकार्य योजना त्यसैअनुसार बनाउन सकिन्छ । लक्षण नै नदेखिएकाहरूमा समेत संक्रमण पाइएकाले कहीँ पनि ढुक्क भएर बस्न सकिने स्थिति छैन । प्रकोप नै नहुनु र नजाँचिएकाले थाहा नहुनु दुई फरक अवस्था हुन् । लकडाउनमा मानिसहरू घरभित्रै बस्दा स्वाभाविक रूपले कसैमा संक्रमण रहेको भए, धेरैमा फैलन पाएन होला । तर सरकारले यस अवधिको उचित सदुुपयोग गर्दै बढीभन्दा बढीको परीक्षण गर्न चुकेको सत्य हो । 

लकडाउनलाई प्रकोपविरुद्ध प्रतिकार्य गर्ने अवधिका रूपमा नलिई सरकारले सम्पूर्ण अस्त्रका रूपमा अपनाएकाले नै भोलिको अवस्था अज्ञात भएको हो । पर्याप्त परीक्षण अभावमा संक्रमणको विस्तार र गति आकलन गर्न सम्भव नभएकाले मुलुकले लिनुपर्ने दिशाबारे अन्योल कायम भएको हो । डेढ महिना मुलुकलाई बन्धक बनाइए पनि न अस्पतालमा पूर्वाधार थपिएको छ न चिकित्सा सामग्रीकै जोहो गरिएको छ । अब पनि परीक्षणको मात्रा नबढाइए हामीले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यसमा अरू उपाय पर्खनु वा केही नगरी बस्नु भनेको सरकारले नागरिकको जीवनसित सरासर खेलबाड गर्नु हो ।

संक्रमितहरू पत्ता लगाउन ढिलाइ हुँदा तिनको सम्पर्क आएका व्यक्तिको पहिचान, परीक्षण, अलग्गै बास र उपचार पनि त्यही रूपमा प्रभावित भइरहेको हुन्छ । र, थप अरूमा संक्रमण फैलिरहेको हुन सक्छ । त्यसैले, कुनै ठाउँमा संक्रमण बढी पाइएमा तत्काल तालिमप्राप्त व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेर प्रतिकार्य थाल्नुपर्छ । सरकारले स्थानीय तहलाई शंकास्पद व्यक्ति पत्ता लगाउन भने पनि उनीहरूसित स्रोत–साधन र जनशक्ति पुग्दो छैन । स्थानीय स्तरमा काम गरिरहेकाहरूसित विशिष्ट तालिम र सीप अभाव हुन सक्छ । यी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । 

अर्कोतर्फ, द्रुत परीक्षणमा संक्रमित पाइएको व्यक्ति पीसीआरमा ‘नेगेटिभ’ देखिए पनि उसलाई पहिल्यै संक्रमण भएर निको भइसकेको हुन सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरूको पनि उसैगरी पहिचान र परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ । सरकारले यसतर्फ विचार पुर्‍याएको देखिँदैन । आज गरिएको सानो भूल, बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँ भोलि सम्पूर्ण मुलुकका लागि महँगो सावित हुन सक्छ । एक जना संक्रमित व्यक्ति मात्रै छुटे पनि उसबाटै भयावह स्थिति निम्तिन सक्नेतर्फ सबै सावधान हुनुपर्छ । तसर्थ, सम्बन्धित सबै निकायले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गरी शंका लागेका व्यक्ति पहिचान र परीक्षणको मात्रा बढाउनैपर्छ । यसका लागि सरकारले विज्ञहरूको सल्लाह, सुझाव र सहभागितामा आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गर्नुपर्छ ।