सरकार असफल, सेना विवादित

नागरिक प्रशासनको क्षेत्राधिकार पनि सैन्य निकायलाई दिइएपछि सरकार असफल भएको तथा नागरिक प्रशासनको विकल्प सैन्य निकाय भएको गलत सन्देश गएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको कटु आलोचना गरेका छन् । सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले समेत सरकारको विवादास्पद निर्णयबाट गलत नजिर स्थापित भएको तथा सेना अनावश्यक रूपमा विवादमा आएको कठोर टिप्पणी गरेका छन् । एकातिर स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली निष्क्रिय र अदृश्य छन्, अर्कातिर निर्णयहरू विवादित भएपछि सरकारको प्रभावकारिता र जवाफदेहिताबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

यद्यपि राष्ट्रिय विपत्‌को घडीमा राज्यको अंग भएकाले सेनालगायत सुरक्षा निकायहरूको परिचालन अस्वाभाविक र असंवैधानिक होइन, तथापि के दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेजस्तै नागरिक प्रशासन असफल भइसकेको हो ? नागरिक प्रशासन असफल भएकाले नै सैन्य निकायलाई जिम्मा दिनुपरेको हो ?

सरकारको यस्तो बहुविवादास्पद निर्णयबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कस्तो नजिर स्थापित होला र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कस्तोअसर पर्ला ? यस्ता केही जटिल सैद्धान्तिक प्रश्नहरू पनि समानान्तर रूपमा उठेका छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्य, नागरिक प्रशासनको प्रभावकारिता र राष्ट्रिय सेनाको व्यावसायिकता र गरिमाका दृष्टिले पनि सरकारको नियत र समग्र विवादास्पद प्रकरणको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण जरुरी छ ।

बदनियतपूर्ण निर्णय

प्रश्न केवल सरकारको विवादास्पद निर्णयको समर्थन वा विरोधको होइन, सरकारको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति, अपारदर्शी निर्णय र बदनियतको पनि हो । किनभने सरकारको भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति र बदनियतको पर्दाफास भइसकेको छ । नेपालको प्रचलित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी कानुनअनुरूप आह्वान गरिएको बोलपत्र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको निर्देशनमा अन्तिम घडीमा रद्द

गरिएको रहस्योद्घाटन भइसकेको छ । त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसँग विशेष सम्बन्ध भएको विवादित ओम्नी कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा हतारहतारअ पारदर्शी प्रक्रियाले बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा महँगोमा खरिद सम्झौता गरिएको घामजत्तिकै छर्लंग भइसकेको छ । तर निर्धारित समयमा सामान आपूर्ति गर्न नसकेकाले र आपूर्ति गरिएका सामान पनि गुणस्तरहीन भएकाले स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त बहुविवादास्पद सम्झौता रद्द गरिसकेको छ ।त्यसैले अख्तियारको दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरिसकिएको छ ।

कान्तिपुरमा शनिबार प्रकाशित समाचारअनुसार, चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य उपकरण र औषधि नेपाली सेनामार्फत जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन अन्तरविरोध र बदनियतपूर्ण मात्रै छैन, मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा निर्णय गरिएको वास्तविकता पर्दाफास भइसकेको छ । जीटुजीभनेको दुई देशका सरकारबीच गरिने खरिद प्रक्रिया हो । दुई देशका सरकारबीच हुने सम्झौतामा तेस्रो पक्ष वा राज्यको अर्को निकायको आवश्यकतैपर्दैन । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजदूतले गर्छन् कि सेनाले ? दुई सरकारबीच हुने गैरसैनिक खरिद प्रक्रियामा सेनाको संलग्नता किन ? वास्तवमा नेपालले चीनसँग जीटुजी सम्झौताका लागि गम्भीर कूटनीतिक पहल नै गरेन । प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले समकक्षीसँग एकपटक पनि संवाद गरेनन् भने चीनको दूतावास नेतृत्वविहीन छ । यदि सरकारले इमानदार प्रयास गरेको भए अमेरिका, इटाली र स्पेनमा आपूर्ति गर्ने चीनले नेपाललाई नगर्ने सम्भावनै थिएन । त्यसैले अहिलेको संकट सरकारको कूटनीतिक असफलताको परिणति हो ।

चौधरी फाउन्डेसनले त चीनबाट छोटो समयमा मेडिकल उपकरण खरिद गरी नेपालका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई वितरण गर्न सक्छ भने नेपालको इतिहासकै ‘शक्तिशाली’ सरकारले किन सक्दैन ? ओली सरकार के चौधरी फाउन्डेसन जति पनि प्रभावकारी र विश्वसनीय छैन ? सरकारले विपत्को घडीमा आकस्मिक रूपमा उपकरण र औषधि आवश्यक परेको तर्क गरेको छ । चीनको वुहानमा डिसेम्बरदेखि नै कोरोना फैलिएको थियो । तर तीन महिनासम्म सरकारले कुन ‘साइत’ कुरेर बसेको थियो ? कमिसनका लागि नियमसम्मत बोलपत्र रद्द गरिएको नेपथ्यको खेल सप्रमाण सञ्चारमाध्यममा आएपछि वास्तविकताको पटाक्षेप भइसकेको छ । त्यसैले सिंहदरबार, बालुवाटार र मन्त्रिपरिषद् नै दलाल र बिचौलियाको चक्रव्यूहमा फसेको पुष्टि भइसकेको छ । मानवीय संकटको घडीमा समेत जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरी कमिसनको खेलमा चुर्लुम्म डबेर निर्लज्ज निर्णय गर्ने सरकारले

नेपालको भ्रष्टाचार र अनियमितताको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ ।

सेनाको भूमिका

देशको प्रतिरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रहितको संरक्षण हरेक राष्ट्रिय सेनाको कर्तव्य र क्षेत्राधिकार हो । नेपाली सेनाले परम्परागत सुरक्षा चुनौतीहरू (युद्ध, आतंकवाद, द्वन्द्व, सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक नाकाबन्दी, सीमा अतिक्रमण) मात्रै होइन,गैरपरम्परागत (गरिबी, महामारी, खाद्य संकट,भोकमरी, विकास–निर्माण, वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, विपत् व्यवस्थापन आदि) सुरक्षा चुनौतीहरूको पनि सामना गर्दै आएको छ । । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो सैनिक एवं विकास–निर्माण र विपत् व्यवस्थापनजस्तो गैरसैनिक दुवै भूमिका सेनाले निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय संकटको यो असाधारण घडीमा कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सेनाको भूमिका स्वाभाविक र अपेक्षित हो ।

भूकम्प, महामारी, बाढीपहिरोजस्ता राष्ट्रिय विपत्‌को घडीमा विगतदेखि नै सेनाले उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय स्वार्थ, सामरिक महत्त्व र विकट भूगोलमा पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले उल्लेखनीय योगदान गर्दैआइरहेको छ । सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–निजगढ

‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणको जिम्मेवारी पनि सेनालाई अग्निपरीक्षा भएको छ । विपत् वा संकटका नाममा सरकारले अनावश्यक गैरसैनिक भूमिका दिने र सेनाले पनि सहर्ष स्वीकार गर्ने अस्वाभाविक अभ्यास केही वर्षयता गरिँदै आएको छ । सेनाको पनि सैनिकभन्दा गैरसैनिक भूमिकामा रुचि र आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ, जुन राष्ट्रिय सेनाको व्यावसायिकता, गरिमा र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले सकारात्मक संकेत होइन ।

दलगत स्वार्थ र सरकारको अभीष्टअनुरूप सुरक्षा निकायहरूलाई प्रयोग/दुरुपयोग मात्रै होइन, राजनीतिक हस्तक्षेपसमेत गरी स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रवृत्ति शासक वर्गको आधारभूत संस्कारका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाल तथा नेपाल प्रहरीका आईजीपी प्रकरणहरू सोही अभीष्टका भद्दा संस्करण मात्रै हुन् । वास्तवमा यो सरकारले सेनालाई एकपछि अर्को विवादमा तान्दै आएको छ । सरकारले आफ्नो असफलता र बदनामीको प्रतिरक्षा गर्ने कुत्सित अभिप्रायले अहिले सेनालाई ढाल बनाएको छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको सरकारको अवाञ्छित अभीष्टको सिकार सेना भएको छ ।

गलत नजिर

पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि गणतान्त्रिक कालखण्डसम्मको इतिहास अध्ययन गर्दा सेना सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । त्यसैले हालसम्म सेनामा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भएको देखिँदैन । २०७२ मा भूकम्पपछि उद्धार, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेकाले सेनाले लोकप्रिय छवि बनाएको छ ।लोकतान्त्रिक प्रणाली, स्थापित शासकीय अभ्यास तथा सैनिक ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको गैरसैनिक भूमिका दिने प्रवृत्तिले सैन्य नेतृत्वमा कस्तो मनोविज्ञान विकसित होला ? निर्विवाद रूपमा यसले सेनाको महत्त्वाकांक्षा बढाउन उत्प्रेरित गर्न सक्छ । महामारी भएको विश्वको कुनै पनि देशले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको छैन भने नेपालमा किन सेनालाई ? सेनाले सैनिक उपकरण वा हातहतियार जीटुजीमार्फत कुनै पनि देशको समकक्षी राष्ट्रिय सेनासँग खरिद गर्नु स्वाभाविक हो । तर गैरसैनिक उपकरण खरिदका लागि कुनै सरकारसँग पहल गर्नु अस्वाभाविक देखिन्छ ।

दुई सरकारबीच खरिद सम्झौता भएपछि शीघ्र ढुवानीका लागि सेनालाई जिम्मा दिनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर त्यसो गरिएन, किनभने सरकारको अभीष्ट अर्कै थियो ।

सरकारको निर्णय लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासअनुरूप त छैन नै, सेनाको संस्थागत स्वार्थ र छविका दृष्टिले पनि उपयुक्त छैन ।सरकारले विवादित निर्णय गरे पनि व्यावसायिक लक्ष्मणरेखा पार नगर्नु सेनाकै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ । वास्तवमा सरकारले सेनालाई भूमिका दिन चाहेको होइन, भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट उन्मुक्ति पाउने अभिप्रायले सेनालाई उपयोग गरेको हो ।त्यसैले सेना विवादको भुमरीमा फसेको छ । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनाको संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिताका दृष्टिले सकारात्मक पहल गर्दै केही प्रारम्भिक परिणाममुखी निर्णयहरू समेत गरेका छन् । तरसरकारको यो निर्णयले प्रधानसेनापतिको प्रतिबद्धतालाई समेत खण्डित गर्न सक्छ ।

सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेपछि अर्को विवाद सिर्जना भएको छ । उक्त सम्बोधन जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गर्ने कि सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले ? प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भए पनि कहाँ छ नेकपाको ‘शक्तिशाली’ सरकार ? के ओली सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छ ? वास्तवमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, ओलीको निष्क्रियता, सरकारका विवादित निर्णय र सेनाको सक्रियताबाट नागरिक सरकारको भूमिका क्षयीकरण र छवि स्खलित भएको प्रतीत हुन्छ । यस्ता अस्वाभाविक घटनाक्रमले राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक प्रशासन असफल भएको नकारात्मक सन्देश प्रवाह मात्रै गरेका छैनन्, गलत नजिरसमेत स्थापित गरेका छन् । सरकार र दलहरूको असफलता र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिको अधिकतम फाइदा लिँदै संसदीय इतिहासको कुनै कालखण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए भने गणतान्त्रिक कालमा पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार बनेको दुर्भाग्यपूर्ण नजिर पनि जीवित नै छ । अभिशप्त इतिहास र नजिरबाट शिक्षा लिनु स्वयं सरकार र दलहरूकै स्वार्थका दृष्टिले पनि उपयुक्त होला । होइन भने सरकारको यस्तो आत्मघाती प्रवृत्तिले भविष्यमा कल्पनातीत दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

निष्कर्ष

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सैन्य निकायलाई होइन, नागरिक प्रशासन र राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । हरेक समस्याको समाधान र विवादको निरूपण सेना होइन र हुनु पनिहुँदैन । नागरिक सरकारको असफलताको विकल्प सेनाहोइन । एउटा नागरिक सरकारको विकल्प अर्को नागरिक सरकार हो, सैन्य निकाय

होइन । कमजोर नागरिक प्रशासनलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाऔं, तर नागरिक प्रशासनको विकल्प सेनालाई नबनाऔं । प्रश्न सेनाको पक्ष वा विपक्ष होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, अभ्यास र भविष्यको हो । राष्ट्रिय सेनालाई व्यावसायिक सेना बनाऔं, तर ‘कर्पोरेट’ वा ठेकेदार होइन । ‘कर्पोरेट’ सेना देश र जनताको मात्रै होइन, स्वयं सेनाको पनि हितमाछैन । गैरसैनिक उपकरण खरिद सेनाको क्षेत्राधिकार नभएकाले विवादित प्रक्रियामा संलग्न नहुनु श्रेयस्कर हुनेछ । अहिले ओली सरकारको विवादित निर्णयको सिकार भोलि लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन सक्छ ।त्यसैले ओलीको असफलता नै लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको असफलता नबनोस् । सरकार र दलहरूलाई चेतना भया !