कोरोना कोषमा जम्मा भयो करिब दुई अर्ब

सरकारले निर्देशिकासमेत बनाएर कोषको रकम प्रयोग व्यवस्थापन गरेको छ
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष’ मा सोमबारसम्म १ अर्ब ८३ करोड ७७ लाख ८० हजार ६ सय २० रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषमा सरकारी निकाय, निजी व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिका तर्फबाट सहयोग गर्ने क्रम जारी छ ।


चैत ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारका तर्फबाट ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर कोष सुरु गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले चैत १६ मा ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन निर्देशिका–०७६’ समेत जारी गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार कोषको रकम तोकेको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ ।


निर्देशिकाले कोष सञ्चालन गर्न ८ सदस्यीय समिति छ । जसमा समितिको अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । समितिमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट एक–एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।


खर्च गर्न निर्देशिका तयार


निर्देशिकाले कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै समितिको निर्णयअनुसार कोषको रकम निकासा गर्न सकिन्छ । महालेखा नियन्त्रक र उपमहालेखा नियन्त्रकको संयुक्त दस्तखतबाट कोषको खाता सञ्चालन हुनेछ । यसको लेखा भने सरकारले अपनाएको प्रणालीअनुरूप राख्नुपर्नेछ ।


कोषको आम्दानी, निकास र खर्चको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ । कोषको आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट नै हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।


संक्रमित व्यक्तिको उपचार र उद्धार तथा व्यवस्थापन, भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक औषधि, उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्री खरिदका लागि उक्त रकम खर्च गरिनेछ । ‘क्वारेन्टाइन निर्माण र सञ्चालन, आइसोलन कक्ष निर्माण, अस्पताल निर्माण वा स्तरोन्नतिका लागि पनि कोषको रकम खर्च गर्न पाइनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘अस्थायी अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका लागि रकम खर्च गर्नुपर्नेछ ।’


भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएका कार्यबाट प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने भए निर्धारित मापदण्डअनुसार प्रदान गरिनुपर्नेछ । सरकारको निर्णयबमोजिम परिचालित जनशक्तिलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त सुविधा तथा सामग्री व्यवस्थापन, भाइरससम्बन्धी सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण तथा प्रकाशनमा पनि यो रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।


कोषबाट निकासा भएको रकमको उपयोग सम्बन्धमा समितिले अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । भाइरस संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिने औषधि, उपकरण, उपचार सामग्रीको आपूर्ति र संक्रमित व्यक्तिको व्यवस्थापनमा चाहिने पूर्वाधारको समेत जिम्मा समितिलाई छ ।


निर्देशिकाबमोजिम निकालिएको रकम गलत प्रयोग भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ । भाइरस संक्रमण नियन्त्रण भएपछि समितिको सिफारिसबमोजिम सरकारले समिति विघटन गर्नेछ । विघटनपछि कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा सर्नेछ । प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ ०८:५१

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

किसानको जीविकामै असर

किसानले तरकारी फलाएका छन्, दूध उत्पादन गरेका छन्, तर तिनले बजार नपाउँदा प्रतिदिन समस्या थपिँदै गएको छ
राजु चौधरी

काठमाडौँ — ललितपुर लुभु निवासी नवीन कार्कीले ४ वर्षदेखि कुखुरा पालन गर्दै आएका छन् । हालै उनले ४२ सय चल्ला पालेका थिए । तर लकडाउनका कारण उनले चल्लालाई पर्याप्त दाना खुवाउन सकेनन् । बिरामी चल्लालाई औषधिसमेत दिन सकेनन् । भेटेरिनरी डाक्टर प्रत्यक्ष फार्ममा आउन मानेनन् । दाना पनि उपलब्ध भएन, जसकारण उनले १२ सय चल्ला नष्ट गर्नुपर्‍यो ।

४० देखि ४५ दिनमा चल्ला तयार हुन्छ । यो अवधिमा बिक्री नभए कुखुराले बढी दाना खान्छन् । कुखुराको तौल भने बढ्दैन । फर्ममा रहेका प्राय: कुखुरा ४२ दिनका छन् । तर बिक्री भएको छैन । जसकारण एक लटमा करिब ७ लाख रुपैयाँ घाटा हुने अवस्था रहेको कार्कीको भनाइ छ ।

उदयपुरका कुखुरा पालक सोम दनुवारको गुनासो पनि उस्तै छ । दाना नपाइँदा कुखुरा फाल्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘एक वर्षदेखि कुखुरा पाल्दै आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘नोक्सान भएको थिएन । अहिलेको लटमा एक हजार कुखुरा राखें । तर दाना छैन । खरिद गर्ने ग्राहक पनि छैनन् ।’

उदयपुरमा मात्र करिब ३० हजार ब्रोइलर कुखुरा बजार पठाउन ठिक्क छन् । ती कुखुराको बजार काठमाडौं हो । तर ढुवानी हुन सकेको छैन । बिक्री नभएपछि किसानले किलोकै १ सय रुपैयाँमा कुखुरा दिनुपरेको दनुवारले बताए । ‘कतिपयले छिमेकीलाई कुखुरा सित्तैमा बाँडेका पनि छन्,’ उनले भने ।

दुग्ध र तरकारीको व्यवसाय गरिरहेका किसानका समस्या पनि यहाँभन्दा भिन्न छैन । पछिल्लो समय दूध उत्पादन ह्वात्तै घटेको लुम्बिनी एग्रो प्रोडक्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक शशि शर्मा पौडेल बताउँछन् । किसानले एक सिफ्टमा मात्रै दूध बिक्री गर्न पाएका छन् । उत्पादित दूध सहज रूपमा बिक्री हुन सकेको छैन ।

लकडाउनका कारण रिसर्च सेन्टरमा दैनिक २२ सय लिटर उत्पादन हुने दूध अहिले ८ सय लिटरमा सीमित बनेको छ । ‘किसानले बिहानबेलुका बिक्री गर्नुपर्नेमा एक समयमा मात्रै बिक्री गरेका छन्,’ शर्माले भने । किसानबाट खरिद गरिएको तरकारी पनि होलसेल बजारमै थन्किएको छ ।

सर्वसाधारण भने खुद्रामा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । किसानबाट संकलन गरिएको तरकारी होलसेल बजारमा पर्याप्त छ । तर ढुवानीमा देखिएको समस्याले बजारमा तरकारी छैन । अहिले प्रणाली नै बिग्रिएकाले समस्या भएको तरकारी तथा फलफूल थोक बजार व्यवसायी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष भरत खतिवडाले बताए ।

सरकारले लकडाउन गरेपछि किसानको जीविकामै प्रत्यक्ष असर परेका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता समस्या देशभरका किसानले भोग्नुपरेको छ । प्राय: पसल बन्द र आपूर्ति प्रणालीमा समेत अवरोध भएपछि समग्र कृषि प्रणालीमा असर पुगेको हो ।

व्यावसायिक संघसंस्थाहरूका अनुसार मुलुकभर दैनिक करिब ३२ लाख गोटा अन्डा उत्पादन हुन्छ । किसानबाट दैनिक ६ देखि ८ लाख लिटर दूध संकलन हुन्छ । कुखुरा मासुको खपत ५ लाख किलो हुन्छ । त्यसमध्ये उपत्यकामा मात्रै करिब ३ लाख किलो खपत हुन्छ ।

कृषि सामग्री अत्यावश्यक वस्तु भए पनि लकडाउनका बेला आपूर्तिमा सहजता छैन । यसले विशेषगरी साना किसानलाई समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘उत्पादन बजारसम्म नपुग्दा दैनिक जीविकोपार्जनका लागि पैसा पाइँदैन,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘अहिले साना किसानको उत्पादन खेर गइरहेको छ । आपूर्तिमा भइरहेको अवरोधले किसानकै जीविकामै असर पुगेको छ ।’

कुखुराको दाना आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । अन्डा उत्पादन गर्ने कुुखुराका लागि दाना नहँुदा उत्पादन घट्न थालेको छ । ‘दैनिक ३० देखि ३२ लाख गोटा उत्पादन हुने अन्डा दाना अभावले करिब २५ लाख गोटामा झरेको छ,’ व्यवसायीका अनुसार दाना पुर्‍याउन नसकेर कुखुरा मर्न थालेका छन् । बाँचेका कुखुरा पनि ओसारपसारमै समस्या भएको उनले बताए ।

‘अधिकांश पसल बन्द छन् । खुलेका पसलमा ढुवानी गर्न प्रशासनबाटै अवरोध भइरहेको छ,’ राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर बीसीले भने, ‘किसानलाई दाना पुर्‍याउन र बिक्री गर्न पनि समस्या भयो ।’ सानादेखि ठूला होटल सबै बन्द छन् । पसल पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी बन्द नै छन् । मासु खरिद गर्ने ग्राहक छैनन् । ‘कतिपय ठाउँमा किसानले कुखुरा मारेर फाल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बजार खुलेको छैन । सबै तहसनहस भयो ।’

संघका अनुसार उपत्यकामा दैनिक करिब ३ लाख किलो मासु खपत हुन्छ । नेपालभर ५ लाख किलो चाहिन्छ । तर अहिले सप्लाई बन्द भएको उनले बताए । कुखुरा मासु ढुवानीका क्रममा प्रहरीबाटै अवरोध भइरहेको उनले बताए । व्यवसायीका अनुसार मासु पसल खुला गरे प्रहरीले बन्द गराउने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा वडा र नगरपालिकाले समेत बन्द गराएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

यसका अतिरिक्त किसानलाई कुखुरालाई खुवाउने दानाको पनि समस्या छ । दानाका लागि चाहिने अधिकांश कच्चा पदार्थ (मकै र भटमास) भारतबाटै आयात हुन्छ । अहिले भारतमा पनि लकडाउनका कारण आयातमा समस्या भइरहेको छ । दाना आयात नहुँदा अभावकै कारण अधिकांश क्षेत्रमा कुखुरा मर्न थालेको बीसीले जानकारी दिए । ‘दाना नपाएर कैलालीमा ३ हजार कुखुरा मरेका छन् । पाल्पाका किसानले कुखुरा खाल्डोमा गाडेका छन् । पोखराको अवस्था पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने, ‘ती जिल्लाबाट कुखुरा पनि ल्याउन सकिएन । किसानको बिजोग भएको छ ।’
दाना पुर्‍याउन नसक्दा सातामै ३२ लाख चल्ला गाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रविन पुरीले बताए । ‘कच्चा पदार्थ आएको छैन । ढुवानीका लागि कामदार पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘ढुवानी गर्न कृषि मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि ट्राफिकले गाडी समात्छ । किसान धेरै समस्यामा परे ।’

नेपाल ह्याचरी उद्योग संघका कोषाध्यक्ष बलराम सिग्देलले पनि पोल्ट्रीमा दैनिक २२ करोड नोक्सान भइरहेको बताए । दाना अभावका कारण किसानले चल्ला हालेका छैनन् । ‘अन्डा र मासु पनि बिक्री भएको छैन । त्यो दुवै प्रणालीमा ब्रेक लाग्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
दुग्ध क्षेत्रमा पनि उस्तै समस्या छ । किसानको दूध बिक्री भएको छैन । दुग्ध क्षेत्रमा करिब ४ लाख किसान संलग्न रहेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष नारायण देवकोटाले जानकारी दिए । तिनबाट दैनिक ८ लाख लिटर दूध संकलन हुन्छ । अहिले सुक्खा सिजन भएकाले दैनिक उत्पादन ६ लाख लिटर संकलन हुन्छ । तर लकडाउनका कारण ३ लाख पनि बिक्री नभएको उनले गुनासो गरे ।

‘दाना, चोकर छैन । गाईभैंसीलाई परालकै भर छ,’ देवकोटाले भने, ‘उत्पादन भएको दूध पनि बिक्री हुन सकेको छैन । कतिपय किसानले दूध गाईलाई खुवाएका छन् । केहीले छिमेकीलाई बाँडेका छन् ।’

लकडाउनपछि निजी डेरीहरूले दूध नउठाएको उनको भनाइ छ । ‘त्यही भएर केही ठाउँका सहकारीले दूध फालेका हुन्,’ उनले भने । डेरीहरूले दूध नउठाउनु ठूलो लापरबाही भएको उनले बताए । ‘किसानबाट संकलित दूधलाई पाउडर बनाउनुपर्ने थियो । तर पाउडर बनाउने कारखाना बन्द छ,’ उनले भने, ‘यसमा डेरीहरूले मनलाग्दी गरिदिए ।’

डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले भने दूधको माग नै करिब ६० प्रतिशत घटेको बताए । उनले पनि ढुवानीकै समस्या भएको गुनासो गरे । ‘उपत्यकाका रेस्टुरेन्ट, कलेज, पार्टी प्यालेसले २५ प्रतिशत बजार ओगट्छन् । ती क्षेत्र बन्द छन् । सर्वसाधारण पनि घरघर गएका छन् । जसले गर्दा माग छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले डेरी उद्योगले आफ्नो क्षमताअनुसार दूध संकलन गरिरहेका छन् । डेरीलाई समस्या पर्दा त्यसको असर स्वत: किसानलाई नै पर्छ ।’

लकडाउनको समयमा सरकारले साना किसानलाई उत्साहित बनाउन कुखुरा र दूध बजारसम्म पुर्‍याउन सघाउनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । ‘यति बेला लोकतन्त्र चाहिएको छैन । महामारी छ, सबैले स्वीकार गरेका छन् । संकटमा सेना/प्रहरी चलाएर भए पनि सरकारले किसानको दूध खरिद गरेर बजारसम्म ल्याइदिनुपर्छ,’ कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले भने ।

कृषिमा प्रत्येक दिन क्षति भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले स्विकारे । क्षतिसम्बन्धी विवरण संकलन गर्न पशुसेवा विभागलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । ‘व्यवसायीले पोल्ट्री क्षेत्रमा दैनिक २२ करोडको क्षति भएको छ भनेका छन् । त्यसमा धेरै सत्यता छ,’ उनले भने, ‘मासुमा आत्मनिर्भर उन्मुख थियो देश ।’

प्रवक्ता केसीले पनि ढुवानीकै कारण माछामासुमा समस्या देखिएको बताए । यीबाहेक कतिपय पालिकाले पसल बन्द गराएको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडाैंको गोकर्णेश्वरमै माछामासु नबेच्नू भनिएको रहेछ । बर्दियामा पनि धेरै कडाइ छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा ढुवानीमा, दाना, चल्ला, कुखुरा र अन्डा क्षेत्र धेरै प्रभावित भए ।’

किसानलाई सजिलो होस् भनेर चितवन मिल्क सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए । चितवन मिल्कले पाउडर उत्पादन गर्छ । पाउडर दूध उत्पादन सुरु हुँदा किसानलाई केही राहत हुने केसीको भनाइ छ ।

माछामासु, दुग्धलगायत कृषि सामग्री अत्यावश्यक वस्तु भएकाले सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्र पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘मन्त्रालयले दिएको परिपत्रको औचित्य नै भएन । दाना र कुखुरा बजारमा पुग्न सकेन । किसानका संघसंगठनहरूले पनि सूचना पुर्‍याउनुपर्‍यो,’ संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘निर्देशन अटेर गर्नेको पहिचान गरेर रिपोर्ट गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७६ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×