कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

चिकित्सा क्षेत्र सुधार्ने अवसर

कुनैबेला एचआईभी/एड्सको मृत्युदर शतप्रतिशत नै थियो, जुन रगत, वीर्य, योनीरसलगायतबाट मात्र सर्ने भएकाले चिकित्साकर्मीलाई त्यति जोखिम थिएन । कोरोना भाइरस त नाकमुखबाट निस्कने खकार र र्‍यालका साथै वीर्य, मलमूत्र र रगतबाट पनि सर्न सक्छ ।
ढुण्डीराज पौडेल

कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणमा अपरिहार्य बनेको लकडाउनबाट अन्य मानवीय सेवाझैं चिकित्सा पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविक थियो । बहिरंग एवं शल्यक्रिया विभागमा पालो कुरेर बसेका कैयौं बिरामी सेवाबाट बञ्चित हुनु पनि अस्वाभाविक थिएन ।

चिकित्सा क्षेत्र सुधार्ने अवसर

तर पहुँचबाट टाढा रहेका, अभावपूर्ण र महँगो बनेको एम्बुलेन्सको समेत सुविधा मात्रै होइन, अस्पतालसम्म पुर्‍याइदिने सहयोगी नमिल्दा तत्कालै आकस्मिक सेवा चाहिनेहरूसमेत कठिनाइमा परेको अनुमान गर्न कठिन छैन ।

सबैभन्दा गम्भीर चुनौती भनेको ज्यान बचाउन, पीडा या कष्टबाट मुक्ति दिलाउन शल्यक्रिया एवं अन्य आकस्मिक सेवाको आवश्यकता पर्ने दीर्घरोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मृगौला र बाथरोग, हृदयाघात, मस्तिष्काघात, आन्तरिक रक्तस्राव, कलेजो/मुटु संक्रमण आदि) का बिरामीहरू उपचारबाट बञ्चित भै अकालमा मर्ने सम्भावना रहनु हो । सडक दुर्घटनाबाहेकका यस्ता जटिल एवं आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या पर्नेहरू सायद घटेका छैनन्, बरु तनावका कारण तिनको संख्या बढेको छ र अकालमा मृत्युु हुने सम्भावना बढी नै छ ।

हामीकहाँ अहिलेसम्म कोभिड–१९ नै ठूलो स्वास्थ्य समस्याका रूपमा सिर्जित नभए पनि खुला सिमानाका कारण लकडाउनका बाबजुद ठूलो संख्यामा स्वदेश भित्रिएका नेपालीहरूको अवस्था यकिन गर्न कठिन छ । सवा अर्ब जनसंख्या भएको र नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेको भारतको अवस्था के कस्तो रहने हो, यसै भन्न सकिन्न । त्यसैले संक्रमण फैलिन नदिई कोरोनाका कारण हुने मृत्युलाई रोक्न जति आवश्यक छ, त्यति नै चिकित्सा सेवालाई नियमित गर्न एवं अन्य मानवीय सहायता र उद्धारमा क्रियाशीलता र गम्भीरताको खाँचो पनि छ । रोग नियन्त्रण या उपचारका निम्ति बिरामीको परीक्षण या उपचारमा संलग्न रहने चिकित्सकलगायतका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा अपरिहार्य छ । सुरक्षा सामग्री नहुँदा इटाली, स्पेन, पाकिस्तानलगायतमा दर्जनौं चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको अकालमा ज्यान गएको सर्वविदितै छ । हामीले अहिलेसम्म सुरक्षित रहन पूर्वतयारीको अवसर पाएका छौं, जसलाई अत्यधिक सदुपयोग गरी सम्भाव्य भयावह परिणतिबाट किन नजोगिने ? अन्यत्रका चिकित्सकले ज्यान गुमाउँछन् भने हाम्राले गुमाउँदा के फरक पर्छ भन्ने आम सोचाइ त अवश्यै छैन होला ।

चिकित्साकर्मीको जीवनको सार्थकता, सफलता या ध्येय नै उपचारद्वारा अरूको ज्यान जोगाउनु हो । त्यसैले चिकित्साकर्मीहरू अत्याज्य कारण नभै उपचारबाट पन्छिँदैनन् र पन्छिन मिल्दैन पनि । तर संक्रमणको जोखिममा रहेर बिनासुरक्षा परीक्षण गर्दा मात्रै पनि सर्ने र सारिने कोरोना भाइरसका कारण चिन्ता थपिएको हो । दोहोरो बाध्यता र समस्याले जेलिएका कारण चिकित्सकहरूमा आत्मग्लानि पैदा भएको हुन्छ । उनीहरूको मनोबल बढाउनुको विकल्प छैन, युद्धमा खटाइएका सिपाहीको जस्तै । कुनैबेला एचआईभी/एड्सको मृत्युदर शतप्रतिशत नै थियो, जुन रगत, वीर्य, योनीरसलगायतबाट मात्र सर्ने भएकाले चिकित्साकर्मीलाई त्यति जोखिम थिएन । कोरोना भाइरस त नाकमुखबाट निस्कने खकार र र्‍यालका साथै वीर्य, मलमूत्र र रगतबाट पनि सर्न सक्छ अनि विभिन्न गैरकोषीय वातावरणमा पनि यो घण्टौंदेखि कैयौं दिनसम्म संक्रामक अवस्थामा रहन सक्छ । यो रोगको संक्रमण ज्यामितीय गतिमा बढ्दै जान्छ । यिनै कारण पनि चिकित्साकर्मीहरू सावधान, गम्भीर र चिन्तित बनेका हुन् । त्यसैले चिकित्साकर्मीहरूका निम्ति व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) को व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भनिएको हो ।

स्तरीय पीपीई भनेको अन्यत्रजस्तो ठ्याक्कै त्यही डिजाइन या स्तरको हुनुपर्छ भन्ने सम्झिदिनु आवश्यक थिएन । नाकमुख छोपिने गरी उपयुक्त संख्यामा स्तरीय मास्क, ग्लोभ्स, आँखा छोप्ने पारदर्शी सिल्ड र क्याप, कामको प्रकृति र संक्रमणसँगको सम्पर्क गम्भीरता हेरी भाइरसयुक्त संक्रमित पदार्थ शरीरभित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्न पूरै शरीर ढाक्ने गाउनजस्ता सरसामान बिरामीको सम्पर्कमा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिनु अत्यावश्यक छ । यी सामग्री भाइरल संक्रमणका कारण सिर्जित हुन सक्ने अकाल मृत्युबाट जोगिने उपाय नै हुन् । यिनलाई स्वास्थ्यकर्मीको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको रूपमा राज्यले लिनुपर्ने हुन्छ । जनतालाई संक्रमण र जटिलताबाट जोगाउन पनि यो आवश्यक छ ।

स्तरीय सुरक्षाकवच, जनचेतना, लकडाउन र सार्स कोभ–२ को व्यापक परीक्षण नै रोग नियन्त्रणका उपाय हुन् । भाइरसविरुद्ध प्रभावी प्रतिजैविक औषधिको अभावमा संक्रमण गम्भीर बन्न गए श्वास–प्रश्वासलाई टेवा पुर्‍याउन भेन्टिलेटरसहितको विशेष सेवाको जरुरत पर्छ । त्यसो त गम्भीर अवस्थामा भेन्टिलेटरमा पुगेका बिरामी स्वस्थ हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । कम उमेरका, धूमपान नगर्ने, प्रतिरोध क्षमता भएका बिरामीहरूले स्वास्थ्यलाभ गर्न सक्छन् । नेपालमा हाल भेन्टिलेटरको संख्या न्यून भएकाले भविष्यका लागि संख्या थप्ने अवसर पनि हो यो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो— स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु । ३ करोड नेपालीको आकस्मिकलगायत सबै रोगको उपचारात्मक, निरोधात्मक एवं संवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाको गहन जिम्मेवारी बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अस्थायी एवं अस्थिर नेतृत्वबाट गुज्रिएको छ । मन्त्रालयको स्थायी

संरचना या संयन्त्र जिम्मेवार र कामकाजी हुन सकेको छैन । एकातिर प्राथमिकतामा नपर्दा न्यून बजेट, अर्कातिर अस्थिर एवं फेरिइरहने राजनीतिक नेतृत्व अनि स्थायी संयन्त्रमा जिम्मेवारीको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्ने बानी या प्रवृत्तिका कारण त्यही बजेट पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । कार्यक्रमहरू पनि ब्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित र कर्मकाण्डी पाराका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा जटिल र विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ । त्यसमाथि चिकित्सक, स्वास्थ्य सहायक, जनस्वास्थ्य, प्रशासन आदि सेवागत समूह र उपसमूहबीच सधैं खिचातानी भैरहन्छ । कम्तीमा उपचारात्मक एवं निरोधात्मक चिकित्सा सेवाका नीतिनियम, कार्यक्रम आदिमा सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको यथोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके

सकारात्मक नतिजा पाउन सकिन्थ्यो । तर तिनलाई पूर्णत: उपेक्षा गरिएको छ । चिकित्सा व्यवस्थापक या अस्पताल प्रशासकहरू उस्तै छन् । लेखा, सार्वजनिक खरिद आदिको ज्ञानमा कमजोरी छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट परिचालन, सार्वजनिक खरिद आदि सधैं विवादास्पद बन्ने गरेको छ । आपत्विपत्का लागि पूर्वतयारीको स्तर रामभरोसे प्रतीत हुन्छ ।


नियमन र संयोजनको अभाव

चीन कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा संसारमै उत्कृष्ट बन्नुको कारण हो— स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न क्षेत्र समेटेर व्यवस्थित अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको गठन ।

नेपालको संविधान लेख्ने क्रममा समग्र स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षाको नियमन गर्न चीनलगायतका देशमा रहेजस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको व्यवस्था गर्न माग भएको हो । त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको सट्टा सेवा र शिक्षा दुवैलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको समेत औचित्य प्रस्ट्याउने प्रयास भएको थियो । तर राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार एवं चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरूले नै सुनुवाइ गरेनन् ।

अहिले चिकित्सा शिक्षाको छुट्टै शक्तिशाली नियमनकारी निकाय खडा छ । चिकित्सा सेवाभन्दा पनि मूलत: चिकित्सकको दर्ता र नियमन गर्ने अस्पष्ट एवं कमजोर कानुनी अख्तियारी बोकेको नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ, जुन पड्कन मात्रै सक्ने बन्दुकझैं प्रतीत हुन्छ । चिकित्सा सेवामा मूलत: तीन पक्ष हुन्छन्— चिकित्सक, अन्य स्वास्थ्यकर्मी एवं संस्था सञ्चालक । मेडिकल काउन्सिल मूलत: चिकित्सकप्रति सम्बद्ध छ । अन्यको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले उपचारबारे सुनिएका गुनासाहरूको उचित सम्बोधन र उपचार पनि प्रभावकारी छैन ।

अहिले सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न, संयोजन, सूचना, व्यवस्थापन या आपूर्ति र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । अपेक्षा गरौं, व्यापक उपचारको चरणमा प्रवेश नगरे पनि कोरोना महामारी हाम्रा कमीकमजोरी सच्याउँदै चिकित्सा सेवामा सुधार ल्याउन अनि पूर्वतयारीलाई प्रभावी बनाउन सुनौलो अवसर बन्नेछ ।

-पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलका कार्यकारी सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?