कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

ध्यान दिनैपर्ने तीन विषय

सम्पादकीय

मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरूले दुःखसुख घरमै बसेर सरकारको प्रयत्नलाई सघाइरहँदा सरकारी निकायहरुको तयारी भने पर्याप्त र भरपर्दो देखिएको छैन । अहिलेको असामान्य अवस्थामा जसरी युद्धस्तरमा तयारी र रोकथामका कार्यहरु हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।

ध्यान दिनैपर्ने तीन विषय

घोषणा नगरिए पनि अढाई करोडभन्दा बढी नागरिक बन्दीजस्तै भएर बस्नुपरेको यो समय आफैंमा आपत्काल हो, यस्तो बेला सरकारको गति पनि त्यहीअनुरूप तीव्र हुनुपर्छ । ‘लकडाउन’ संक्रमण फैलिन नदिने एउटा उपाय हो, तर सम्पूर्ण समाधान होइन । त्यसैले, मुलुकको अवस्था थप जटिल बन्न नदिन सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरुलाई प्रभावकारी ढंगले युद्धस्तरमा परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।


सरकारी निकायबीच उचित समन्वय नभएको मात्र होइन, सूचना प्रणालीसमेत प्रभावकारी नरहेको दृष्टान्त बुधबारका दुई घटनाले देखाएका छन् । पहिलो, सञ्चार माध्यमहरूमा मुलुकभित्र तेस्रो व्यक्तिमा पनि कोभिड–१९ संक्रमणको पुष्टि भएको खबर दिउँसो फैलिसक्दा पनि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुमा कार्यरत चिकित्सक र निर्देशकलाई त्यसबारे पत्तो थिएन । जबकि, ती बिरामी त्यहीँ उपचार गराइरहेका थिए/छन् । दोस्रो, ती संक्रमित व्यक्ति कतार एयरवेजबाट आएको अफवाह निकै बेर फैलिरह्यो । अपराह्नको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि त्यही गलत जानकारी दिएपछि उक्त उडानबाट आएका सबै त्रस्त भए । पछि मन्त्रालयले त्यसलाई सच्याउँदै भन्यो— ती व्यक्ति संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट आएका हुन् ।


यसबाट थाहा हुन्छ— विभिन्न सरकारी निकाय मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरुबीच पनि राम्रो समन्वय छैन । संक्रमित बिरामीको उपचार गरिरहेकै अस्पताललाई पनि बेलैमा सूचना नदिनुले हाम्रो प्रणालीमा रहेको त्रुटि औंल्याउँछ । यसबारे चिकित्सकहरूले संक्रमित व्यक्तिबारे मन्त्रालयले १४ घण्टाभन्दा बढी सूचना लुकाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई संक्रमणको स्थिति लुकाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिमको आकलन सम्बन्धित अधिकारीहरूले नगर्नु उदेकलाग्दो छ । नेतृत्वको कौशल चाहिने नै यस्तै बेला हो । यति विषम परिस्थितिसित जुध्न समयमा सही सूचनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । चाहे नागरिक स्तरमा होस् या नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन तहमा, समयमै प्राप्त सही सूचनाका भरमा मात्र उचित निर्णय लिन सकिन्छ । त्यसैले, अफवाह फैलन नदिन र सबैलाई उचित निर्णय लिनसक्ने बनाउन सरकारले सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनैपर्छ ।


दोस्रो, विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह र हाम्रो आफ्नै वस्तुगत आवश्यकताका बावजुद सरकारले कोरोना परीक्षण र निगरानीको दायरा बढाएको छैन । पछिल्ला दिनमा जुन रूपमा संक्रमित देशहरूबाट नागरिक भित्रिए, त्यही अनुसार संक्रमण नफैलियोस् भनेर परीक्षणको मात्रा बढाउनैपर्छ । तर, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पछिल्ला दुई दिनमा ७७ वटा मात्रै नमुना परीक्षण गरेको छ । प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमताअनुसार दिनकै सयौं शंकास्पदको परीक्षण गर्नुपर्छ । जति धेरै परीक्षण गर्‍यो, त्यति धेरै संक्रमितहरू पत्ता लाग्न सक्छन् । र, जति धेरै संक्रमित पत्ता लगायो, प्रकोप फैलिन नदिन त्यति प्रभावकारी रणनीति बनाउन सकिन्छ । त्यसैले प्रयोगशालाको पूर्वाधार र जनशक्ति बढाएर, यसलाई प्रदेशहरूमा विस्तार गरेर, आवश्यक किटहरू किनेर र परीक्षणका लागि जिल्लाबाट संकलित नमुना हेलिकप्टरमा ओसार्ने व्यवस्था गरेर भए पनि सरकारले सक्दो बढी व्यक्तिको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनैपर्छ ।


संक्रमित देखिएका व्यक्तिहरूको परिवार र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरू पत्ता लगाएर निगरानीमा राख्ने तथा परीक्षण गर्ने काम भएकै छैन । लक्षण नदेखिए पनि संक्रमण भएको हुनसक्ने भएकाले उनीहरूको परीक्षण जरुरी भएको तथ्य सरकारले बुझ्नुपर्छ । पछिल्लो समय कोरोना प्रभावित मुलुकबाट स्वदेश आएका नागरिकको अभिलेख पनि राम्ररी राखिएको छैन । उनीहरुलाई घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिए पनि त्यसको अनुगमन गरिएको छैन । अलग्गै बस्न नमान्नेलाई विधिको प्रयोग गर्दै जसरी हुन्छ क्वारेन्टाइनमा राख्ने दायित्व सरकारको हो । यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थिति सम्बन्धित व्यक्तिका लागि मात्र होइन, उक्त समुदाय र मुलुककै लागि घातक हुने भएकाले यस्ता विषयमा सरकारले कामचलाउ शैली अपनाउनु हुँदैन । यस्ता कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न उचित संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्नैपर्छ ।


तेस्रो, अहिलेको अवस्थामा अग्रपंक्तिमा रहेर संक्रमणसित जुध्ने तथा बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो । तर उनीहरूका लागि अनिवार्य चाहिने व्यक्तिगत सुरक्षा साधनहरूको अभाव छ भनिएको थुप्रै दिन बितिसक्दा पनि यसको आपूर्ति गरिएको छैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा यो या त्यो बहाना देखाएर आलटाल गर्ने छुट सरकारलाई छैन । कुनै मित्रराष्ट्रसित अनुदानका लागि आग्रह गरेर हुन्छ कि किनेर, अविलम्ब यस्ता सामग्रीहरुको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भोलि आवश्यक सुरक्षा नअपनाई बिरामीको उपचार गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू आफैं संक्रमित हुँदै गए भने परिस्थिति झन् जटिल बन्न सक्छ, यसबारे सरकार समय छँदै संवेदनशील बन्नुपर्छ । नागरिकले अभूतपूर्व साथ दिएको यस बेला सरकार पनि उत्तिकै सक्रिय भएन पनि भोलि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसबारे नेतृत्वपंक्ति बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?