काठमाडौँ — राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई राहदानी खरिद ठेक्का अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको समाचार बाहिर आयो । विभागकै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसी पनि पक्राउ परेका थिए ।

अख्तियारबाट पक्राउबारे विस्तृत विवरण आइसकेको थिएन । बिहीबार थाहा भयो- अर्याल र केसीलाई मंगलबार होइन, सोमबार नै अख्तियारद्वारा नियन्त्रणमा लिइएको रहेछ, त्यो पनि जरुरी पक्राउपुर्जी थमाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ।

कान्तिपुरले संकलन गरेको जानकारी र सम्बद्ध स्रोतसँगको कुराकानी अनुसार राहदानी खरिद ठेक्काको नियमित अनुसन्धान जस्तो देखिए पनि कार्यकारी निकायले संवैधानिक निकायलाई दबाबमा पारेको देखिन्छ । संवैधानिक निकाय अख्तियारले लामो समयसम्म यो विषय अनुसन्धानमा तीव्रता नदिएको तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अधिकारीहरूले दबाब दिएपछि तीव्र अनुसन्धान अघि बढाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको  दबाबपछि अख्तियारले अनुसन्धानमा तीव्रताको बारेमा अनौपचारिक कुराकानी गर्दै स्वीकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकारहरू अख्तियारसँग कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई-पासपोर्टको ठेक्का दिएको थियो । यो कम्पनीले दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छाप्ने काम, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । सम्झौतालगत्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

‘अख्तियारका अधिकारीहरूले उजुरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेका थिएनन्,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएर आएपछि फेरि उजुरी पर्‍यो । हामीले सामान्य अध्ययन गर्‍यौं । अध्ययनले अनियमितताको संकेत देखियो, त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्‍यौं ।’

ती अधिकारीका अनुसार एक सातासम्म अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएन । गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई ‘छलफलका लागि’ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलायो । अधिकारीहरूका अनुसार बैठकको उद्देश्य राहदानी खरिद ठेक्का र त्यसमा भएको अनियमितता र अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानबारे छलफल गर्नु थियो । यो विषयमा छलफल हुने सम्भावना देखेका प्रमुख आयुक्त राईले आयोगका केही अधिकारीहरूसँग संवैधानिक निकायले गरिरहेको अनुसन्धानबारे कार्यकारी निकायलाई जानकारी दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर आन्तरिक छलफल गरेका थिए । तर दबाब आएपछि राई केही कर्मचारीहरूसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको छलफलमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू कुमार व्यञ्जनकार र असिम शाहलगायत थिए । प्रमुख आयुक्त राईसहितका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यालय समयदेखि साँझसम्म बितायौं र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको प्रश्नको सामना गर्‍यौं,’ एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भने भेटेनौँ, सबै छलफल सल्लाहकारले मात्रै गरे ।’

राहदानी ठेक्का अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहकारको दबाबपछि तीव्र बनेको देखिए पनि यस क्रममा कार्यकारी निकायले संवैधानिक निकायमाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ। ती अधिकारीका अनुसार प्रमुख आयुक्त राईले राहदानीसम्बन्धी उजुरी एक वर्षअघि परेको, त्यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत आदेश गरिसकेको र अख्तियारको प्राविधिक तथा अन्य प्रक्रियागत कारणले अनुसन्धान ढिलो भएको बताएका थिए । ‘तर, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू रुष्ट हुँदै छिटो अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहे,’ बैठकमा भएका एक अधिकारीले भने ।

त्यसपछि प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियारका अन्य आयुक्त जयबहादुर चन्द, हरिप्रसाद पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाए । ‘आयुक्तहरू आएपछि अनुसन्धान र संवैधानिक दायराबारे सम्झाउन खोज्दा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले सुन्न चाहेनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अरू व्यवहार भने सामान्य थियो । छलफलमा सहभागी सबैलाई चिया, खाजा भने बेलाबेलामा ल्याइरहन्थे ।’ 

छलफल जारी रहेकै बेला परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई र प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही कर्मचारी पनि बैठकमा छिरे । नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो युगेन भोल्ज पनि अर्को कोठामा बसिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले सुनाए । जर्मन सरकारको समेत लगानी रहेको कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको भन्ने थाहा पाएपछि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफल गर्ने क्रममा राहदानी ठेकेदार कम्पनी भेरिडोसका अधिकारीहरूलाई पनि बोलाएको थियो । उनीहरूले भेरिडोसका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई बोलाए,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘थापाले जर्मनीका लागि नेपालस्थित राजदूत उडो भोल्जलाई बोलाए । राजदूतलाई झन्डै तीन घण्टा कुर्न लगाएपछि उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले किन आएको भनेर सोधेका थिए । सल्लाहकारहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्रै आउनु भन्दै रुखो र चर्को स्वरमा थर्काइदिए ।’

ती अधिकारीले राजदूतको हाउभाउबारे थप प्रस्ट पार्दै भने, ‘राजदूत असन्तुष्ट देखिन्थे, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले गरेको व्यवहार राम्रो भएन भन्दै निस्किए ।’

अख्तियारका अधिकारीहरूसँग बेलुका ७ बजेसम्म छलफल चलेको थियो । अख्तियारका अधिकारीहरूलाई ‘आजैबाट, यहीँबाट राहदानी अनियमितताको अनुसन्धान सुरु गर’ भन्ने दबाब सल्लाहकारहरूले दिएका थिए । छलफलमा सहभागी राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई त्यहीँ नै ‘जरुरी पक्राउपुर्जी’ थमाएर नियन्त्रणमा लियो । केहीबेरमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सुनील केसी पनि पक्राउ परे ।

राहदानी छपाइ सम्बन्धी कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने कसुरमा राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल पनि पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरू चारै जनालाई विशेष अदालतले शुक्रबार दोस्रो पटक ५ (पाँच) दिन म्याद थप गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धान भइरहेको भन्नेबाहेक बोल्ने अरू कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अनुसन्धान भइरहेको विषय हो, यसबाहेक बोल्ने अरू कुरा छैन,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।

राहदानी खरिद प्रक्रिया विवादमा, जर्मन कम्पनीका एजेन्टसहित ४ पक्राउ

यो अनुसन्धानले तीव्रता लिए पनि संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपको प्रश्न भने उठाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सहयोगीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा भइरहेका अनुसन्धानबारे अख्तियार पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर गरेको व्यवहार संवैधानिक संस्थाको अस्मिता हरण गरेको रूपमा आफूले लिएको बताउँछन् । ‘यस्ता असंवैधानिक र गैरकानुनी हर्कतको अख्तियारका पदाधिकारीहरूले प्रतिवाद गर्नुपर्दथ्यो, यस्तो विषयमा हामी बहस र छलफल गर्न तयार छैनौँ भन्न सक्नुपर्दथ्यो, उहाँहरू यसमा चुक्नुभयो,’ अर्यालले भने, ‘अख्तियारका कामकारबाही, तौरतरिका मलाई पनि चित्तबुझ्दो लागेको छैन । अख्तियारको काम चित्त बुझेन भने महाअभियोगबाट हटाउने अधिकार संसद्लाई दिएकै छ, उहाँहरूसँग सङ्ख्या पनि छँदैछ । थर्काउने, हप्काउने, धम्क्याउने र मैले भनेअनुसार अनुसन्धान गर भनेर दबाब दिने कुरा शुभ संकेत होइन ।’

‘यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुवैले प्रष्ट पार्नुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले जुन विषय नहोस् भनेर संवैधानिक निकायहरु खडा गरिएका हुन्, आज त्यस्तै समस्यामा मुलुक फस्दै गएको टिप्पणी गरे ।

आयोगका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनुले नागरिक स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्ने जोखिम औंल्याउदै भने, ‘संवैधानिक अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर काम गर्ने दिन आयो भने नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र लिबर्टी रहने छैन।’ यो विषयमा आयोग नै चनाखो हुनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको मार्गदर्शन लिन थाल्ने हो भने अख्तियारले नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन,’ अधिकारीले थपे । अख्तियारका अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर आफ्ना कुरा सुन्ने र सुनाउने गर्न सक्ने भए पनि आयुक्तहरुले विवेक पुर्‍याउनुपर्नेमा अधिकारको जोड छ । 

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्व सचिव उमेशप्रसाद मैनाली पनि संवैधानिक आयोगहरूमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्नु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘अख्तियार लगायत संवैधानिक आयोगहरू सरकारलाई स्वनियन्त्रित गर्न बनाइएका स्वतन्त्र संस्था हुन्, सरकार पूर्वाग्रही बन्न सक्छ भनेर नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्ता आयोगको कल्पना गरिएको हो । जसलाई संविधानले नै स्वायत्त रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘कार्यकारी निकायले चासो राख्न पाउँछ, प्रधानमन्त्रीले सुशासनका लागि सक्रियता बढाउन आग्रह सम्म गर्न सक्छन् तर यसरी स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप र स्वतन्त्र चरित्रमाथि अंकुश लगाउने काम स्वीकार्य हुन्न ।’

यस विषयमा कान्तिपुरले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलाई संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर यो अनुसन्धान तत्काल सुरु गर किन भनेको ? संवैधानिक निकायका अधिकारीलाई त्यसरी भन्न पाइन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको छ । ‘पाइँदैन,’ उनले भने ।

त्यसो भए किन तत्काल अनुसन्धान गर भनेको ? के कारणले यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो केही पनि गरेको छैन ।’ अख्तियार प्रमुखहरुसँग 'छलफल' गर्नुको उद्देश्य ‘केही हुँदै छ भने जानकारी लिने र दिने रेगुलर प्रोसेस’ भएको उनले बताए ।

राहदानी खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको जरो गत वर्ष जुन महिनामा भएको निर्णयमा पुग्छ । त्यसबेला एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन थियो र ओली नेतृत्वको सरकारमा आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री थिइन् । सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्ट प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का दिएको थियो । यसमा दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छाप्ने काम, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङ प्रणाली समावेश थिए । सम्झौतापछि तुरुन्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । 

अख्तियारका अधिकारीहरूले उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतहरू भने अनुसन्धान नै सुरु नै नभएकाले दबाब दिनु परेको बताउँछन् । ‘हामीले दबाब दिएपछि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धानलाई यो साता तीव्रता दिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मुख्य मुख्य चिन्ता राहदानीको मौज्दात घट्दै जानु र हाम्रो छानबिनले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखाएको भन्ने हो ।’

गत वर्ष जुनमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार जर्मन कम्पनीहरूले २४० दिनभित्र राहदानीको पहिलो खेप आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो । जर्मन कम्पनीहरूले डेटा माइग्रेसन, ७७ वटै जिल्ला तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा पर्सनलाइजेसन सेन्टर स्थापना र डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा राहदानी आपूर्ति तथा वितरण कार्य पूरा गर्नुपर्ने थियो । यसअघि ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँगको सम्झौता डिसेम्बरसम्म मात्र मान्य थियो ।

सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि नेपाललाई बायोमेट्रिक राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको आइडिमियाको सम्झौता डिसेम्बरमा समाप्त भएपछि जर्मन कम्पनीहरूले मार्चपछि मात्र आपूर्ति सुरु गर्ने तय भएको थियो । जर्मन कम्पनीहरूलाई दिइएको ठेक्काबारे आइडेमियाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो । राहदानी आपूर्तिमा गरेको प्रगति र राहदानी मौज्दातको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले करिब दुई महिनाअघि चासो देखाउन थालेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार कार्यालयले प्राविधिक टोलीलाई राहदानी विभागमा पठाएर आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको थियो । ‘हामीले खरिद प्रक्रियामा धेरै अनियमितता र राहदानी आपूर्तिबारे अनिश्चितता भेट्यौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘मौज्दात तीव्र रूपमा घटिरहेको थियो, करिब तीन हप्तालाई मात्र पुग्ने अवस्था थियो ।’

फ्रान्सेली कम्पनीसँगको पुरानो सम्झौता समाप्त भइसकेको र नयाँ जर्मन कम्पनीहरूले पनि आपूर्ति सुरु गर्न नसकेको अवस्थामा अधिकारीहरूले सम्भावित राहदानी संकट देखिएको बताएका छन् । ‘हामीले तत्कालै यो विषय र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग उठायौँ,’ नाम नखुलाउने सर्तमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैको निरन्तरता स्वरूप अख्तियारसँग पनि हामीले छलफल गरेका हौँ ।’

राहदानी विभागले राहदानी छपाइ र बायोमेट्रिकसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै ठेक्का ६ अर्ब १५ करोड र १ अर्ब ६० करोड गरी कूल ७ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरले पाएको थियो । भेरिडोसले पासपोर्ट छपाइको ६ अर्ब १५ करोडको ठेक्का पाएकामा यसको नेपाल एजेन्ट बनेर सिद्धार्थ थापाले काम गरेका थिए । बायोमेट्रिकको काम जर्मनकै म्युहलबाउरले १ अर्ब ६० करोडको पाएको थियो । यसको नेपाल एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल हुन् ।

जर्मनीको कम्पनी तथा थापा निकट स्रोतले भने राहदानी वितरणमा किन ढिलाइ भयो भन्नेबारे फरक विवरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले थप पासपोर्ट अर्डर गरेको जनाएको छ । कार्कीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै चासोमा अघिल्लो ठेकेदार आइडिमियासँग भेरियसन अर्डर मार्फत ७ लाख राहदानी अर्डर गरिएको थियो । जसले गर्दा नयाँ जर्मन कम्पनीहरूको काम सुरु गर्ने मिति पछाडि धकेलिएको दाबी गरेको छ । ‘नयाँ ठेकेदारहरूले समयमै काम पूरा गर्न सकेनन् भन्ने आरोप भ्रमपूर्ण र मनगढन्ते हो,’ जर्मन कम्पनी निकट स्रोतको दाबी छ ।

राहदानी खरिद अनियमितताको अनुसन्धान दायरामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणा

सोमबारको घटनाले कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको छ । स्रोतहरूका अनुसार, जर्मन राजदूतले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको घटनाको सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेर जानकारी गराउने कूटनीतिक समुदायका अधिकारीहरूलाई उल्लेख गरेका छन् । शुक्रबार साँझसम्म भोल्जले खनालसँग भेटघाटका लागि अनुरोध गरे पनि समय पाएका छैनन् । काठमाडौँस्थित जर्मन दूतावासले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्‍यो । कान्तिपुरको प्रश्नमा दूतावासले जवाफ लेख्यो, ‘दूतावासले यस विषयमा उपयुक्त ठानेको अवस्थामा मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । हालका लागि यस मामिलामा थप टिप्पणी गर्न चाहँदैन ।’ 

शुक्रबार दिउँसो जर्मन राजदूत उडो भोल्जले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भने लेखेका छन् । ‘नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको मेरो हालैको भ्रमणबारे विभिन्न तरिकाले समाचार प्रकाशित गरेका छन् । म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि न त मैले व्यक्तिगत रूपमा न त जर्मन दूतावासले यस विषयमा पत्रकारहरूसँग कुनै जानकारी आदानप्रदान गरेका छौं, न त यस सम्बन्धमा कुनै समाचार प्रकाशन गर्न अनुमति दिएका छौं ।’

भोल्जसँगै नेपालका लागि भेरिडोसका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय गएका थिए । स्रोतहरूका अनुसार भोल्जलाई राहदानी सम्झौता र भेरिडोसमाथि हुन लागेको सम्भावित छानबिनबारे सचेत गराइएको थियो र थापाले नै उनलाई त्यहाँ लगेका थिए । भेरिडोस कम्पनीसम्बद्ध स्रोतका अनुसार थापालाई अर्कै बहानामा जर्मन इन्जिनियरहरूसहित परियोजना कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको थियो । त्यसै दिन साँझ मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सल्लाहकारले थापालाई अनुसन्धान भइरहेको र अख्तियारका अधिकारीहरू उपस्थित भई बयान लिइरहेको जानकारी दिएका थिए । तर थापा अहिलेसम्म अख्तियारको सम्पर्कमा आएका छैनन् भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई खोजी गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

यो ठेक्काको सुरुवातदेखि नै विवाद रहँदै आएको छ । बोलपत्र (टेन्डर) हारेपछि आइडेमियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको थियो र पछि २३ जुलाई २०२५ मा सर्वोच्च अदालतमा राहदानी विभागको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै रिट निवेदन दायर गरेको थियो । जसमा प्राविधिक आवश्यकताहरूको मूल्यांकन गर्दा उल्लङ्घन भएको, विदेशी विनिमय दरको गलत गणना गरिएको र योग्य बोलपत्रदातालाई बेवास्ता गरिएको जस्ता आरोपहरू थिए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो ।

जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय बदर गर्न र बोलपत्र प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै दायर भएको उक्त रिटमा पछिल्लो पटक २३ जेठ २०८३ मा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यो मुद्दालाई असार महिना भित्र पेसी तोकियोस् भन्दै पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्न भनेको छ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई ५ दिन थुनामा राख्न अनुमति 

राहदानी ठेक्का प्रकरणमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आरजु देउवा राणा पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएको भेरिडोसको स्रोतले नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनको पूर्ण पालना गरेर राहदानीको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएको दाबी गर्दै आइडेमियाको उजुरीको समय र नियतमाथि प्रश्न उठाए । हरेक बिडिङको प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार हुने, त्यतिबेला आइडेमियाले कुनै उजुरी नगरेको र प्राविधिक बोलपत्रहरू खोलिएपछि पनि कम्पनीले कुनै विरोध नगरेको जर्मन कम्पनीनिकट स्रोतको भनाई छ । कम्पनी निकट एक अधिकारीका अनुसार आर्थिक बोलपत्र खोलिएपछि र आइडेमियाले ठेक्का नपाउने निश्चित भएपछि विभिन्न आरोपहरू लगाउदै मुद्दामामिला गर्न थालेको हो ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएको भेरिडोस स्रोतले आइडिमियाले आरोप लगाएजस्तो राजनीतिक साँठगाठ नभएको भन्दै खण्डन गरेको छ । भेरिडोसले बोलपत्रको तयारीका लागि राहदानी विभागलाई प्राविधिक विवरण वा अनुमानित लागत पहिले नै उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको समेत जनाएको छ । कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिने निर्णय गरेमा स्वार्थबाझिने स्थिति नआओस् भनेर अस्वीकार गरेको भेरिडोस स्रोतको दाबी छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त  इमेलमा भेरिडोसका एक अधिकारीले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई सोही कारणले गर्दा कम्पनीले प्राविधिक विवरण वा सम्भावित मूल्यहरू नखुलाएको लेखेका छन् । सोही इमेलमा, भेरिडोसका अधिकारीले अर्याललाई बोलपत्रलाई दुई अलगअलग भागमा विभाजन गर्न समेत अनुरोध गरेका थिए । जसले गर्दा आइडेमियाले तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न नसकोस् ।

यो इमेललाई दुई तरिकाले बुझ्न सकिन्छ : पहिलो, भेरिडोसले बोलपत्र प्रक्रियाको निष्पक्षता जोगाउन सुरुदेखि इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेको थियो । दोस्रो, मूल्य विवरण अस्वीकार गरे तापनि कम्पनीले आफू सहभागी हुन लागेको खरिद प्रक्रियालाई कसरी तय गर्ने भन्नेबारे विभागलाई पहिले नै सुझाव दिएको देखिन्छ ।

राहदानी खरिद प्रकरणमा मंगलबार नै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध जेनजी आन्दोलनमा जलेको बुढानीलकण्ठस्थित घरमा सूचना टाँस गरी तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइयो । त्यसको जवाफ बिहीबार अख्तियारको इमेलमा पठाउँदै आरजुले ‘आफू उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको र अहिले उपचारकै क्रममा भएकोले बयानमा उपस्थित हुन नसक्ने’ व्यहोरासहित जवाफ पठाएकी छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार राहदानी खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा उनीसहित परराष्ट्र र अर्थसहित खरिद समिति र प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने कर्मचारीदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

अख्तियारले राहदानी खरिद ठेक्का प्रकरणमा राणासमेतलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । ‘खरिद समिति राहदानी विभागमै हुने भए पनि मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब र प्रभाव देखाइएको देखिन्छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।