काठमाडौँ — राहदानी खरिदसम्बन्धी अनियमिततामा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र ठेक्का लिएका जर्मन कम्पनीलाई बयानमा बोलाएको छ । अख्तियारले राणाका लागि बूढानीलकण्ठ–२ स्थित निवासमा सूचना टाँसेको छ भने दुई जर्मन कम्पनीका नाममा बिहीबार ‘द राइजिङ नेपाल’ पत्रिकामा सूचना निकालिएको छ ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार अख्तियारको टोलीले २ असारमा देउवा निवासमा म्याद तामेल गरेको हो । ‘वडाको रोहबरमा ३ दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित हुनू भन्ने म्याद तामेल भएको छ,’ उनले भने । सूचनामा राहदानी खरिदसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानमा बयान दिन राणालाई आयोगको कार्यालय टंगाल काठमाडौंमा उपस्थित हुन भनिएको छ । अनुसन्धान अधिकृतको हस्ताक्षरमा टाँस भएको सूचनामा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

निवासमा म्याद तामेल भएपछि राणाले तोकिएको तीन दिनभित्र उपस्थिति हुन नसक्ने जानकारी इमेलमार्फत पठाएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अनुसन्धानमा पूर्णरूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको तर अहिले उपचारको सिलसिलामा विदेशमा रहेकाले तत्काल नेपाल फर्कन नसक्ने इमेलमा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वमन्त्री राणा र पति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २१ फागुनको अघिदेखि नै विदेशमा छन् ।

राहदानी खरिद प्रक्रिया विवादमा, जर्मन कम्पनीका एजेन्टसहित ४ पक्राउ

देउवा दम्पतीले गत आइतबार इमेल र कुरियरमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र लेख्दै नेपाल फर्कने वातारण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । उपचारका क्रममा रहेकाले तत्काल फर्कन असम्भव भए पनि २२ साउनसम्म नेपाल फर्कन चाहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।

अख्तियारले अंग्रेजी दैनिक ‘द राइजिङ नेपाल’ मा बिहीबार सूचना प्रकाशन गरेर राहदानी खरिदको ठेक्का लिएका दुई जर्मन कम्पनी र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने त्यसका प्रतिनिधिलाई ‘इमेलमा तोकिएको मितिभित्र’ सम्पर्कमा आउन भनेको छ । सूचनामा जर्मनीका म्युहलबाउर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोस तथा तिनका दुई–दुई प्रतिनिधिलाई अख्तियारको कार्यालय वा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पर्क गर्न भनिएको छ । तोकिएको समयमा उपस्थित नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

ई–राहदानी छपाइका लागि २३ जेठ २०८२ मा दुई प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत म्युहलबाउरले बायोमेट्रिकसम्बन्धी (प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डेटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी प्रणाली) को जिम्मा पाएका थियो । दोस्रो प्याकेजअनुसार भेरिडोसले छपाइ, खरिद, गुणस्तर र प्याकिङ प्रणालीको जिम्मा लिएको थियो । सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका म्युहलबाउरका जर्मन प्रनिनिधि गेरहार्ड माउरर र पाभ्ले राकिकलाई तथा भेरिडोस फाबियोला बेलरशेम र फ्लोरियन पास्क्लिनलाई अख्तियारले बयानमा बोलाएको हो ।

अख्तियारले राहदानी खरिदको ठेक्का अनियमिततामा अनुसन्धानका लागि हालसम्म ४ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी म्युहलबाउरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ललाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लएको हो । विशेष अदालतमा म्याद थप गरी उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

भेरिडोसका नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने फरार रहेको अख्तियारका एक अधिकारीले जानकारी दिए । राहदानी खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततामा ३५ जनाभन्दा बढीमाथि विस्तृत छानबिन भइरहेको पनि उनले बताए । ती अधिकारीका अनुसार ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारी तथा कम्पनीका २० जनाभन्दा बढीको बयान लिइसकिएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा थप व्यक्तिहरूमाथि सोधपुछ जारी छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानले राहदानी खरिद प्रक्रियामा करिब ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार राहदानी खरिदसम्बन्धी उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियारमा परेपछि सरकारले पनि यस विषयमा चासो दिएको थियो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहदानी विभागमा टोली पठाएर ठेक्का प्रक्रिया तथा मौज्दात राहदानीको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय डाकेर अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । अनुसन्धान अघि नबढाएकामा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि अख्तियार सक्रिय भएको अख्तियारकै एक अधिकारीले कान्तिपुरसित बताए ।

राहदानी विभागका अनुसार भेरिडोससँग १ अर्ब ६० करोड र म्युहलबाउरसँग ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको २४० दिनभित्र पहिलो चरणमा राहदानी बुझाउनुपर्ने सर्त थियो तर कार्यान्वयन भएन । ५ वर्षभित्र ६४ लाख राहदानी उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो । सम्झौताअनुसार राहदानी उपलब्ध नगराइएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग ७ लाख थान राहदानी खरिद गरेको थियो । फ्रान्सको कम्पनी आईएन स्मार्ट आइडेन्टिटी फ्रान्स एसएएसले सन् २०२१ देखि राहदानी छपाइको काम गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीले गरेको अनुगमनमा जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी छाप्न र तथ्यांक स्थानान्तरण गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । हालको मौज्दात राहदानीले आगामी तीन साता मात्र पुग्ने विभागको अनुमान छ । ‘राहदानी आपूर्ति गर्न जर्मन कम्पनीहरू तयार नभएकाले मौज्दात कम हुँदै गएको छ । फ्रान्सेली कम्पनीसँग पहिले नै सम्झौता समाप्त भइसकेकाले राहदानीको संकट आउँदै छ भन्ने अनुमान गरेर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पनि खबर गरिसकेका थियौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।