राहदानी खरिदसम्बन्धी अनियमितताको अनुसन्धान अघि नबढेकामा प्रधानमन्त्रीले अख्तियार प्रमुखलाई नै बोलाएर असन्तुष्टि जनाएपछि धमाधम पक्राउ पर्दै आरोपित।
What you should know
काठमाडौँ — राहदानी खरिदसम्बन्धी अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा थप दुई जना पक्राउ परेका छन् । जर्मन कम्पनी मुह्रबाउरका एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको हो । यसअघि सोमबार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र मंगलबार निर्देशक सुनीलकुमार केसी पक्राउ परेका थिए ।
विशेष अदालतले चार जनालाई नै अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अख्तियारलाई अनुमति दिएको छ । ‘प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र फरार हुने जोखिम रहेका आरोपितहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि छानबिन र अनुसन्धान जारी छ ।’
ती अधिकारीले राहदानी खरिद ठेक्का अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा ३५ जनाभन्दा बढीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा फरार रहेको उनले बताए । ‘त्यस ठेक्कामा संलग्न सरकारी अधिकारी र कम्पनी सम्बद्ध २० जनाभन्दा बढीको बयान भइसकेको छ । अनुसन्धानकै क्रममा ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिइँदै छ,’ उनले भने ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राहदानी खरिद ठेक्कामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले भने सोधपुछ र अनुसन्धानमा पक्राउ परेकाहरूका विषयमा आफूलाई सबै थाहा नहुने दाबी गरे । ‘सोधपुछ र अनुसन्धानका लागि अरू को–को पक्राउ परे, के–केमा अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान अधिकृतलाई मात्रै थाहा हुने विषय हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक पदाधिकारीका अनुसार राहदानी खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै चासो देखाएपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा गरिएको राहदानी खरिदसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा गुनासो दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया र मौज्दात राहदानीको विवरण बुझ्न राहदानी विभागमा टोली पठाएको थियो । त्यस क्रममा पनि खरिद ठेक्कामा अनियमितता भएको र मौज्दात राहदानी पनि न्यून रहेको भेटिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयका ती पदाधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा जानकारी लिन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई बोलाएका थिए । त्यस क्रममा प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो । त्यसपछि नै अख्तियारको टोलीले राहदानी खरिदका विषयमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग सोधपुछ गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
यस विषयमा नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जसँग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुराकानी भएको एक अधिकारीले बताए । ठूलो हिस्सामा राहदानी आपूर्तिको सम्झौता गरेको भेरिडोस कम्पनीमा जर्मन सरकारको समेत लगानी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूलाई कार्यालयमा कुराएर सोधखोज गरेको भन्दै राजदूत भोल्जले आपत्ति जनाएको ती अधिकारीले बताए । ‘राजदूतले युरोपका केही राजदूतलाई यो घटनाक्रम सुनाएका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफूलाई धेरै समय कुराएर राखिएको र त्यसपछि यो ठेक्काका विषयमा कुराकानी गरिएको उनको भनाइ थियो ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने राजदूत भोल्ज समय नलिई सिधै आएपछि मर्यादाक्रमको ख्याल नगरेकामा कार्यालयले आपत्ति मात्रै जनाएको बताए ।
दुई जर्मन कम्पनीमध्ये मेरिडोसले राहदानी छपाइतर्फ र मुह्रबाउरले बायोमेट्रिकसम्बन्धी कामको ठेक्का लिएका थिए । यसअघि फ्रान्सेली कम्पनीले नेपाली राहदानी छपाइको काम गर्दै आएको थियो । २३ जेठ २०८२ मा राहदानी विभागले जर्मन सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी कम्पनीहरू भेरिडोस र मुह्रबाउरसँग ई–राहदानी प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको थियो ।
राहदानी विभागका अनुसार भेरिडोससँग १ अर्ब ६० करोड र मुह्रबाउरसँग ६ अर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । जर्मन कम्पनीले सम्झौतापछिको २४० दिनभित्र पहिलो पटक राहदानी बुझाउनुपर्ने सर्त थियो तर कार्यान्वयन भएन । ती कम्पनीले तोकिएको समय सीमाभित्र राहदानी उपलब्ध गराउन नसक्दा सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फ्रान्सेली कम्पनीसँग ७ लाख थान राहदानी खरिद गरेको थियो ।
फ्रान्सको कम्पनी आईएन स्मार्ट आइडेन्टिटी फ्रान्स एसएएसले सन् २०२१ देखि राहदानी छपाइको काम गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको टोलीले गरेको अनुगमनमा जर्मन कम्पनीहरूले राहदानी छाप्न र तथ्यांक स्थानान्तरण गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । हालको राहदानी मौज्दात आगामी तीन साताका लागि मात्र पुग्ने विभागको अनुमान छ ।
‘राहदानी आपूर्ति गर्न जर्मन कम्पनीहरू तयार नभएकाले मौज्दात कम हुँदै गएको छ । फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता पहिले नै समाप्त भइसकेकाले राहदानीको संकट आउँदै छ भन्ने अनुमान गरेर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई पनि खबर गरिसकेका थियौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने । जर्मन कम्पनीले ५ वर्षभित्र ६४ लाख राहदानी उपलब्ध गराउने सम्झौता छ ।
हालको प्रणालीको आयु अझै कायम रहने सम्भावना भएकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न प्राविधिक लेखापरीक्षण नगरी नयाँ कम्पनीका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको पाइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘पुरानो फ्रान्सेली र नयाँ जर्मन कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा र सहयोगमा कुनै भिन्नता देखिँदैन । किन थप ४ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हो,’ उनीहरूले भने, ‘जर्मन कम्पनी भेरिडोसले प्रदान गर्ने राहदानीको गुणस्तरमा पनि सम्झौता गरेको पाइयो ।’
