सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको काम अघि बढाउने घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका हुन् ।
काठमाडौँ — सरकारले लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने बताएको छ ।
बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका मानवअधिकार हननका मुद्दामा छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको काम अघि बढाउने घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका हुन् । करिब १९ वर्षदेखि यो प्रक्रिया लम्बिँदै आएको छ ।
