काठमाडौँ — नेपाल सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफरमेसन परियोजना’ का लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ (९० मिलियन डलर) को ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यस परियोजनाले सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार र डेटा सेन्टरको सुदृढीकरण गर्दै अबको ५ वर्षभित्र ७० लाख नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट चुस्त अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने र सरकारी कामको समय ६ घण्टाबाट २ घण्टामा झार्ने वाचा गरेको छ ।

तर, यस्तो वाचा नेपालका लागि नयाँ होइन । यसअघि डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजना (डीएनए) र डिजिटल नेपाल प्रोजेक्ट (डीएनपी) जस्ता पहलहरू कुनै प्रगति हासिल नगरी खारेज भएका थिए । डीएनए परियोजनाको १७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले विश्व बैंकलाई नै फिर्ता गर्नुपरेको थियो तर त्यसको जिम्मेवारी कसैले सार्वजनिक रूपमा लिएन ।

अहिले डीएनएलाई नै नाम र कार्यक्रमहरू परिमार्जन गरेर नयाँ ऋण स्वीकार गरिँदा सदनदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठेका छन्: यसपटक साच्चै के फरक छन् त ? पुरानो ऋण किन फिर्ता गरियो ? वा, अघिल्लो परियोजना असफल हुनुको कारणबारे समीक्षा भयो कि भएन ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले यो ऋण नेपाल सरकारले माग गरेको हो कि दातृ निकायले नै प्रस्ताव गरेको हो भन्दै संसद्मा प्रश्न उठाएकी छन् । ‘कुन संसदीय समिति, कुन नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकीकरण मूल्यांकनका आधारमा यति ठूलो आकारको ऋण लिने निर्णय गरियो ?’ उनको प्रश्न छ ।

डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि सरकारले विश्व बैंकबाट ५ करोड र एसियाली विकास बैंकबाट ४ करोड अमेरिकी डलर ऋण लिने सम्झौता गरेको हो । सहुलियतपूर्ण ऋण भएकाले सुरुको ८ वर्षसम्म १.० प्रतिशत र बाँकी अवधि वार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने, कर्जा तिरिसक्नुपर्ने अवधि ३२ वर्ष अर्थात् विसं २११४ पुससम्म रहेको एडीबीले जनाएको छ । विश्व बैङ्कले पनि ५ वर्ष ग्रेस पिरियडसहित २० वर्षको अवधिका लागि १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ । यो नयाँ परियोजनाले आधारभूत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) बनाउने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो डीएनए परियोजनामा कनेक्टिभिटी वा डिजिटल फाउन्डेसन विस्तार र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिन खोजिएको थियो, तर असफल भयो ।

अहिले केही शब्द, प्रक्रिया परिवर्तन र क्षेत्र विस्तार गरी सोही प्रकृतिको कार्यक्रमका लागि दातृ निकायसँग ऋण सम्झौता गरिएको छ । विगतमा असफल भएका त्यस्ता परियोजनाको समीक्षा र त्यसका आधारमा सुधार गरी नयाँ कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जान विज्ञहरूको सुझाव छ ।डीएनए परियोजनाको असफलताले नेपालको प्रशासनिक अकर्मण्यता र सरकारी निकायहरूबीचको खिचातानी छर्लङ्ङ पार्ने विज्ञहरू औंल्याउँछन् । ‘एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई दोषी देखाउने, अन्तर–निकाय समन्वय नहुने र सरोकारवालाहरूलाई सहभागी नगराउने प्रवृत्तिले त्यो परियोजना थला परेको थियो,’ डिजिटल अर्थतन्त्रका विज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘डीएनए परियोजनाका विषयमा विभिन्न प्रदेशबाट आएका राजनीतिक माग र दबाबले पनि सरकार अलमलमा पर्यो ।’ उनका अनुसार कुनै पनि बैंकले आफैं ऋण दिँदैनन्, माग भएपछि मात्र दिने हुन् ।

डेटा सेन्टरको हब बन्दै नेपाल, नीति नियममा अझै अन्योल

तर, आफैं पैसा मागेर कार्यान्वयनमा अलमलिनुले सरकारको ऋण व्यवस्थापन र आवश्यकता पहिचानको कमजोरी देखाउने उनको विश्लेषण छ । ‘अब पुराना असफलताबाट पाठ सिक्दै नयाँ परियोजनालाई बृहत् डिजिटल आर्थिक सुधार परियोजनाको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हो तर अहिले पनि यसलाई सामान्य आईटी प्रोजेक्टजस्तो व्यवहार गरिँदै छ,’ उनले भने, ‘यस्ता परियोजनाहरू नेपालले आफ्नै पैसाले वा ऋणले भए पनि गर्नु त पर्छ नै । तर, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० जस्ता रणनीतिक आधारबिना काम गर्दा विगतमा जस्तै खण्ड–खण्डमा काम हुने र एकीकृत नतिजा नआउने जोखिम रहन्छ ।’ 

विज्ञ राणाले भनेजस्तै अहिले पनि झन्डै दर्जनवटा परियोजनामा दातृ निकायको लगानी छ । तर, ती परियोजनाको प्रगति र कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक अवस्था देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको ई–गभर्नेन्स विकास सूचकाङ्कमा नेपाल ११९ औं स्थानमा छ । बंगलादेश र भारतजस्ता क्षेत्रीय छिमेकीहरूभन्दा हामी पछाडि छौँ । नेपालका सन्दर्भमा डिजिटल परियोजना असफलताको शृङ्खला पुरानै देखिन्छ ।

नेपालले सन् २००७ बाटै ई–गभर्नेन्स मास्टरप्लान बनाई डिजिटल सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको प्रयास थालेको थियो । सरकारको यस अभियानलाई दातृ निकायहरूले पनि ऋण तथा अनुदानमार्फत सघाउँदै आएका छन् । तर, भोलिको विद्युतीय सुशासन र आर्थिक वृद्धिको आधारशिला मानिएका डिजिटल रूपान्तरणका परियोजना सफल भइरहेका छैनन् । आवश्यकता पहिचानमै कमजोरी हुनेदेखि नीतिगत तथा संरचनागत अस्पष्टता, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया, विवाद, अनियमितता तथा डिजाइनसम्बन्धी कैफियतको भुमरीमा यी परियोजना पर्दै आएका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै डिजिटल परियोजना कार्यान्वयनका संस्थागत संयन्त्रमा फेरबदल आउँदा यसपालिको ‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफरमेसन परियोजना’ मा पनि फेरि अन्योल थपिएको छ ।

तर अब अन्योल नदेखिने विश्व बैंक र सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया छ । रकम निकासका लागि सरकारले विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन नियमावली तयार गर्नुपर्ने र परियोजना व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने ‘प्रोजेक्ट अप्रेजल डकुमेन्ट’मा भनिएको छ । ‘डीएनए परियोजना मात्र होइन, विश्वभर यस्तै प्रकृतिका परियोजनाहरूबाट पनि पाठ सिकेर डिजिटल ट्रान्सफरमेसन परियोजना तयार पारेका छौं,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले कान्तिपुरसँगको इमेल–अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘हाम्रो स्वमूल्यांकनले डिजिटल रूपान्तरणका लागि समावेशिता र परियोजनाप्रतिको विश्वाससँगै बलियो नीतिगत आधार, प्रयोगकर्तामैत्री डिजाइन, संस्थागत र व्यवस्थापकीय क्षमता उत्तिकै आवश्यक पर्छन् भन्ने देखाएको छ । यी नै कुरा सिकेर नयाँ परियोजनामा समावेश गरेका छौं ।’

डेभिडले डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट र यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा विगतका असफलता र कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन केही विशिष्ट संरचनागत तथा रणनीतिक परिवर्तन गरिएको बताएका छन् । ‘अघिल्लो डीएनए परियोजनामा कुल लगानीको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारका लागि छुट्याइएको थियो तर यो नयाँ परियोजनामा कनेक्टिभिटीको पाटोलाई हटाएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकारको भिजन र विगतको सिकाइलाई आत्मसात् गरेर यसपटक आधारभूत डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप, डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म, डेटा होस्टिङ, साइबर सुरक्षा र डेटा सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ ।’

वासिङ्टन डीसीस्थित विश्व बैंकको बोर्ड समूहले गत माघ २७ मा नेपाललाई ५० मिलियन डलरको ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय स्वीकृत गरेको थियो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सो सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गर्‍यो । अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच वैशाख दोस्रो साता विद्युतीय हस्ताक्षर भएको थियो भने एडीबीसँग वैशाख १४ मा आन्तरिक कार्यक्रम नै गरी हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाँदै गर्दा खारेज भएको डीएनएको असफलताका विवरणहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ । डीएनए कार्यान्वयनमा जान नसक्नुका कारणहरूमा विश्व बैंकले आफ्नो ‘नोट अन क्यान्सल्ड अपरेसन’ प्रतिवेदनमा भनेको छ । परियोजना स्वीकृत भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति हुन सकेन र एक रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन। सुरूको सम्झौतामा ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अनुदान दिने भनिएको थियो । तर, २०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री रहेको सरकारले प्राधिकरणलाई अनुदान होइन, ऋण प्रवाह गर्ने अडान राख्यो । प्राधिकरणले पुरानो सम्झौताअनुसार अनुदान नै चाहिने भन्दै ऋण लिन अस्वीकार गरेपछि विवाद बढ्यो ।

२०७९ असोज २ मा तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस एच. हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही दिन हदाद–जर्भोस र दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालबीच भएको सम्झौतापत्रमा ‘अनुदान’ नभई ‘ऋण’ (क्रेडिट) नै उल्लेख गरिएको देखिन्छ । ‘डीएनए परियोजना ऋण स्वरूपकै वैदेशिक सहायता थियो तर ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तारलाई अर्थ मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सहायक सम्झौतामार्फत सुरक्षित गरिने गरी अनुदानका रूपमा संरचना तयार गरिएको थियो,’ विश्व बैंकका सिस्लेनले भने ।

यता, ऋण कि अनुदान भन्नेमा सरकारी निकायहरूबीच लामो विवाद र अलमल भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा यो परियोजनाका लागि बजेट शीर्षक नै राखेन । बजेट शीर्षक नभएपछि सञ्चार मन्त्रालयले परामर्शदाता छनोट वा सामान खरिदको कुनै पनि प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको विश्व बैंकको ठहर छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मा पनि सो परियोजना खारेज हुनुको मुख्य कारण त्रुटिपूर्ण डिजाइन र कार्यान्वयन निकायहरूबीचको मोडालिटी विवादलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउँछन् ।

‘अघिल्लो परियोजनाको डिजाइनमै समस्या थियो, डिजाइन गर्दा फन्ड फ्लो कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखियो,’ उनले भने, ‘ब्रोडब्यान्ड विस्तारको जिम्मा पाएको दूरसञ्चार प्राधिकरण आफै| स्रोतसम्पन्न थियो र उसको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ थन्किएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले फेरि ऋण लिएर लगानी गर भन्नु व्यावहारिक थिएन । प्राधिकरणले ऋण लिन नचाहेको र सरकारले उसलाई अनुदान दिन नमिल्ने जटिलताले परियोजना रोकियो ।’ उक्त परियोजनाको डिजाइनमा विश्व बैंक प्रतिनिधिसँगै तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखा, दूरसञ्चार प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालयलगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता र समन्वय रहेको थियो ।

विवाद चर्किएकै बेला सञ्चारमन्त्री बनेकी रेखा शर्मा सो परियोजनाअन्तर्गत फाइबर बिछ्याउने कामका लागि ऋण लिने विषयमा प्राधिकरणसँग कुरा नमिलेको बताउँछिन् । ‘दातृ निकायहरूले आफ्नो सर्तमा मात्र रकम खर्च गर्नुपर्ने दबाब दिन्छन्, त्यसले गर्दा हाम्रो देशको वास्तविक आवश्यकता ओझेलमा पर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसमा पनि त्यस्तै भएको थियो । उनीहरू ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा जोड दिन्थे, त्यो काम दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै ग्रामीण कोषबाट गरिरहेकै थियो ।’ ऋण वा अनुदानको विवादलाई बिर्सिने हो भने, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट गर्दै आएको ब्रोडब्यान्ड विस्तारको कामका लागि प्राधिकरणले सहमति नै किन जनायो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

अन्तर–निकाय समन्वय अभाव र कार्यान्वयन संरचनामा देखिएको विवादले अघिल्लो डीएनए परियोजना सिङ्गै रद्दीको टोकरीमा पुगेको पृष्ठभूमिमा यसपटक सोही नियति दोहोरिने त होइन भन्ने कतिपयको संशय छ । डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ को अवस्था स्पष्ट नभई नयाँ ऋण स्वीकार गर्नुले पुराना गल्ती दोहोरिने आशंका बढाएको डिजिटल अर्थतन्त्र विज्ञ राणा बताउँछन् । २०८१ चैतमा राय, सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ अझै मस्यौदाकै चरणमा छ, मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएको छैन । विश्व बैंक र एडीबीका वेबसाइटमा उपलब्ध प्रतिवेदन र ‘प्रोजेक्ट अप्रेजल डकुमेन्ट’ हरूमा अहिलेको डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट पुरानै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मेल खाने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख छ । २०७६ सालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क समयसापेक्ष नभएको भन्दै यसकै २.० भर्सन बनाएर अलपत्र पारिएको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाका सहसचिव आदेश खड्काले ट्रान्सफरमेसन परियोजना पुरानो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग नभई २.०, ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट र १६ औं योजनासँग मिल्ने गरी बनाइएको बताए । ‘रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा डीएनएफ २.० क्याबिनेटबाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामै छ र प्रोजेक्टका कामहरू सोही नयाँ सोच र भिजनअनुसार नै अघि बढ्नेछन्,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनका कारण २.० स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको मात्रै हो ।’

नेपालले डिजिटल क्षेत्रमा गर्ने लगानी र सुधारका लागि सरकारले तय गरेका प्राथमिकताहरूसँग अनुकूल हुने गरी नै ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट बनाइएको एडीबीले कान्तिपुरलाई दिएको लिखित प्रतिक्रियामा उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकारले आफ्नो डिजिटल महत्त्वाकांक्षालाई वर्तमान डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट, सोह्रौँ आवधिक योजना र राष्ट्रिय एकीकृत सामाजिक सुरक्षा खाकामा समेटेको छ,’ एडीबीले भनेको छ, ‘यस परियोजनाले सरकारका तिनै डिजिटल रूपान्तरणका एजेन्डालाई अघि बढाउन र नागरिक तथा व्यवसायहरूलाई उच्च गुणस्तरका डिजिटल सेवामा पहुँच पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि सरकारले मन्त्रालयको कार्यविभाजन फेरबदल गरी प्रविधिको पाटो प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लैजाने तयारी गरेको छ । यही फेरबदलका कारण डिजिटल ट्रान्सफरमेसन परियोजना अहिले ‘होल्ड’ मा रहेको सहसचिव खड्काले जानकारी दिए । ‘कार्य विभाजन नियमावलीमा भएको परिवर्तनले गर्दा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यहरू सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस संरचनागत परिवर्तनका कारण परियोजना अहिले एक किसिमले पज भएको छ । अब अर्थ मन्त्रालय तथा दातृ निकाय (विश्व बैंक/एडीबी) हरू बसेर वर्कआउट गरेपछि मात्र यसबारे थप थाहा हुनेछ ।’

यही बेला कानुन तथा संरचना दुवै हिसाबले एकीकृत गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्न थुप्रै छरिएका कानुनहरूलाई एकीकृत गर्न जरुरी छ,’ पूर्वसञ्चारमन्त्री शर्मा भन्छिन्, ‘बलियो कानुनी आधार र कार्यान्वयनको स्पष्ट योजनाबिना ऋण मात्र लिँदा कामै गर्न सकिँदैन, देशलाई ऋण तिर्ने भार मात्र थपिने जोखिम हुन्छ । काम नहुने तर ऋण लिएको पैसा चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु भएन ।’

हालै सम्पन्न कान्तिपुर इकोनमिक समिटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले डिजिटल परियोजनाहरूलाई प्राविधिक विषयका रूपमा नभई सुशासनको लाभांश लिने र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने मुख्य माध्यमका रूपमा अघि बढाइने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी एउटा शक्तिशाली आईटी प्राधिकरण निर्माण गर्ने र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामलाई त्यहीँ कन्सोलिडेट गर्ने सरकारको योजना छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा काम गर्ने पुरानो संस्कृतिलाई तोडेर तथ्याङ्कहरूको आपसी समन्वय र अन्तर–आबद्धतालाई कोर सिद्धान्त मान्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, राहदानी विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट सिधै डेटा लिन सक्ने वातावरण बनाइनेछ ।’

सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा संस्थागत संयन्त्रमा आएको यो परिवर्तन र नयाँ संरचना निर्माणको प्रक्रियाले परियोजना कार्यान्वयनमा फेरि पनि ‘संक्रमणकालीन’ अन्योल थपेको छ । पहिले दातृ निकायसँग सहमति गरिएको भन्दा अहिलेको संस्थागत ढाँचा फरक भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न र वर्तमान व्यवस्थासँग मेल खाने गरी मिलाउन केही समय बित्ने जोखिम रहेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । ‘तर, एकपटक अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना भएपछि सबै मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय अझ प्रभावकारी हुनेछ र परियोजनाले विगतको तुलनामा तीव्र गति लिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माको अठोट छ । उनका अनुसार अहिले परियोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक तयारीमा छ । यसका लागि परियोजना व्यवस्थापन एकाइ र प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्ने, विभिन्न विज्ञहरू नियुक्त गर्ने र कार्यविधिहरू बनाउने काम सुरु भइसकेको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्र विज्ञ दीप्त शाहले पनि डिजिटल रूपान्तरणका परियोजना विभिन्न निकायसँग जोडिने विषय भएकाले कुनै एउटा मन्त्रालयमा सीमित गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतकै अधिकारसम्पन्न र प्राविधिक रूपमा सक्षम एकाइमा राख्दा कार्यान्वयन सहज हुने अपेक्षा गर्छन् ।

शाहका अनुसार राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई नतिजामा बदल्न सक्यो भने यो नयाँ परियोजनाबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्छ । ‘विश्व बैंक र एडीबीबाट लिइने ऋण स्थानीय बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिइने ऋणजस्तो होइन,’ उनले भने, ‘यस्ता ऋण अत्यधिक सहुलियतपूर्ण र न्यून ब्याजदरका हुन्छन् । यस्ता ऋण प्याकेजमा ठूलो मात्रामा प्राविधिक सहायता पनि मिसिएर आउने भएकाले ऋणसमेत अनुदानसरह नै हुन पुग्छ । यसले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यक सामग्री खरिदमा मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

कार्यकक्षमा एआई क्रान्ति, कक्षाकोठामा सुस्त

नेपालका लागि अहिले डिजिटल एजेन्डा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको र आज बनाइने डिजिटल पूर्वाधार नै भोलिको विद्युतीय सुशासन र आर्थिक वृद्धिको आधार भएकाले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने शाह औंल्याउँछन् । ‘दातृ निकायहरूलाई नेपालको वास्तविक आवश्यकता थाहा नहुन सक्छ, हामीले नै उनीहरूलाई बुझाएर आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बार्गेनिङ गर्ने हो,’ शाह भन्छन्, ‘दातृ निकायहरूले हाम्रा सबै आवश्यकता बुझिदिन्छन् भनेर आशा गर्न मिल्दैन । ऋण प्याकेजहरू बनाउँदा वा सम्झौता गर्दा हामीलाई यी चिजहरू चाहिन्छन् र यी चाहिँदैनन् भनेर स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्ने क्षमतावान् टोली आवश्यक छ । यस्तो टोलीमा बिगर पिक्चर बुझेको र दातृ निकायको काम गर्ने शैली एवं उनीहरूको इन्सेन्टिभ बुझेका मानिस हुनुपर्छ ।’

डिजिटल रूपान्तरणको परियोजनामा नेपाल पछि परिरहँदा अन्य देशको उदाहरण अध्ययन गर्न आवश्यक छ । विश्वव्यापी रूपमा इस्टोनिया, युक्रेन र भारतजस्ता देशहरूले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको सफल प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक लागत बचत र कुशलता हासिल गरेका छन् । श्रीलंकाले ‘गभटेक एजेन्सी’ नामक तटस्थ प्राविधिक संस्था खडा गरी डिजिटल रूपान्तरणलाई गति दिएको छ । विश्व बैंककै सहयोगमा सञ्चालित सो डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टअन्तर्गत श्रीलंकाले विशिष्ट मोडेल अपनाएको हो । यो सरकारी भए पनि स्वायत्त निकायका रूपमा बजारबाट उच्च दक्ष प्राविधिक जनशक्ति भर्ती गर्ने, सबै सरकारी निकायका लागि डिजिटल प्लाटफर्म डिजाइन एवं व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको छ । विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा यसले राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्र, केन्द्रीकृत डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म लगायत निर्माण गरेको छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमार्फत सुशासनको नीति

मलेसियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ‘एमडेक’ जस्तो शक्तिशाली निकाय इन्क्युबेट गरेर यसलाई छुट्टै मन्त्रालयको तहसम्म पुर्‍याएको उदाहरण छ । भारतले डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेल अपनाएर सरकारको न्यून लगानीमा निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेको छ । ‘विश्व बैंक वा दातृ निकायका एउटै प्रकृतिका परियोजना अन्य देशमा सफल हुँदा नेपालमा किन नतिजा शून्य छ ?’ शाह प्रश्न गर्छन्, ‘जुन टोलीले श्रीलंका, जर्जिया, इजिप्ट र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूमा गजबको सफलता हासिल गरे, त्यही टोलीले नेपालमा काम गर्दा परियोजना नै रद्द भएका छन् । यसको अर्थ, परियोजनाको सफलता दातृ निकायभन्दा पनि ऋण लिने देशको कार्यान्वयन क्षमतामा बढी निर्भर हुन्छ ।’

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रका कयौँ आईटी वा डिजिटल परियोजनाहरू विवाद, अनियमितता र असफलताको मारमा पर्दै आएका छन् । नेपालको डिजिटल बैंकिङ र सरकारी कारोबारलाई एकीकृत गर्ने भनिएको राष्ट्रिय भुक्तानी गेटवे, अवैध र चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने भन्दै लागू गर्न खोजिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, यातायात व्यवस्था विभागको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिद, फाइभजी विस्तार, विद्यालयहरूमा आईसीटी ल्याब परियोजना विवाद, भ्रष्टाचार र असफलताको सूचीमा छन् ।

‘सन् २००२ डिसेम्बरमा विश्व बैंकको बोर्डबाट स्वीकृत भएको सेन्ट्रल बैंक रिफर्म प्रोग्रामको लागि ३०.१ मिलियन डलर स्वीकृत गरिएको थियो तर त्यो रकम नेपालले उपयोग गर्न नसकेपछि किर्गिस्तानतर्फ मोडिएको थियो,’ विज्ञ राणा सम्झन्छन्, ‘सरकारी निकायहरूले एप्लिकेसन र हार्डवेयर थुपार्ने तर संस्थागत रूपान्तरण वा बिहेभियर चेन्जमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिका कारण नेपालले आजसम्म पनि डिजिटल लगानीबाट वास्तविक प्रतिफल पाउन सकेको छैन ।’

‘आर्थिक उन्नतिका लागि सेवा र आईटी क्षेत्रलाई जोड दिऔं’

‘भर्खरै द्वन्द्वबाट निस्किएको बेला निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत तहमा ई–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिने इच्छाशक्तिको कमी, सीमित इन्टरनेट पहुँच, लोडसेडिङ र नागरिकहरूमा प्रविधिको ज्ञान कमजोर हुनु यो परियोजनाका मुख्य चुनौती हुन्,’ तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका सदस्य सचिव मदन प्रसाद परियारले लेखेको अनुसन्धान पत्रमा भनिएको छ ।

पहिले कार्यान्वयनमा प्रश्न रहेका र नयाँ परियोजनाको परिकल्पना भने आकर्षक देखिन्छ । अहिलेको डिजिटल ट्रान्सफरमेसन परियोजनामार्फत निर्माण गरिने सरकारी प्लाटफर्महरूलाई एकीकृत र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइने र यसले निजी क्षेत्रको लगानीमा दोहोरोपन नहुने गरी पूरकको भूमिका खेल्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । नागरिकको गोपनीयता सुरक्षित गर्न परियोजनामा ‘प्राइभेसी बाई डिजाइन’ को अवधारणा अनिवार्य गरिएको र सन् २०२६ अप्रिलमा भएको सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय डेटा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको बैंकको ठहर छ ।

एडीबीले यस परियोजनामा आफू ‘ट्रेल लेन्डर’ भएकाले विश्व बैंककै नीतिहरू पछ्याउने र डेटा सेन्टरहरूको स्तरोन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त ‘एज ग्रीन डेटा सेन्टर प्रमाणीकरण’ मापदण्ड अनिवार्य गर्ने जनाएको छ । बैंकले साइबर सुरक्षा र डेटा सुरक्षासम्बन्धी कानुनी सुधारका लागि यसै वर्ष छुट्टै नयाँ कार्यक्रममार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने र हाल भइरहेको ‘साइबर सुरक्षा प्रभाव मूल्यांकन’ को नतिजाका आधारमा थप लगानी सुनिश्चित गर्ने कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिएको छ ।