काठमाडौँ —  

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ । डिजिटल रूपान्तरण, सूचना प्रविधि र अनलाइन सेवालाई अर्थतन्त्र र सुशासनको मुख्य आधार बनाइएको छ । केही वर्षयता चर्चा गरिँदै आएको सूचना प्रविधि र ज्ञान (नलेज) मा आधारित ‘सीमारहित एवं तौलरहित अर्थतन्त्र’ लाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्ने भएको हो । 

डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई ‘आईटी हब’ का रूपमा अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ ।सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने उल्लेख गरे ।

‘सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ,’ पौडेलले भने, ‘श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य–अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिनेछ ।’ 

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (गेटवे) लाई कानुनी मान्यता दिई विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाइने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ११ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई ‘आईटी हब’ का रूपमा अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ । 

‘नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिनेछ । कमाउँदै सिक्दै अवधारणामा आधारित ‘राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।’ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ ।’ 

राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गरी ‘जी–क्लाउड’ र डेटा नीति कार्यान्वयन गरिने सरकारको उद्देश्य छ । राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद, डेटा नीति, अन्तरसञ्चालन मापदण्ड र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘डेटा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगसहित नवप्रवर्तन र स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ,’ बुँदा ७४ मा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिनेछ ।’ 

कृषिमा समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।स्टार्टअपलाई एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट र बीउ पुँजी जस्ता सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता छ । यसका लागि ‘स्टार्टप नेपाल पोर्टल’ बनाउने भनिएको छ । ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्रलगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गरिने भनिएको छ । सहजताका लागि ई–केवाईसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल भेरिफिकेसन लागू गर्ने सरकारको योजना छ ।

यसबाहेक सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आगामी वर्ष नागरिक एपमार्फत कम्तीमा १ सय वटा सरकारी सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । ‘एक पटकको विवरण सबै प्रयोगको सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालनसमक्ष सरकारी डेटाबेस विकास गरिनेछ,’ बुँदा ९३ मा भनिएको छ, ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा पारदर्शी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तर आबद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिनेछ ।’ 

नागरिक एपबाटै कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रका पूर्वचेतावनी सेवाहरूको विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ । कृषिमा समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गर्दै नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका सेवाहरूलाई एकीकृत गरिने, किसान सूचीकरण गरी परिचयपत्र र केन्द्रीय खातामार्फत सहुलियत तथा प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने, सरकारी कामकारबाहीमा डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइन सेवालाई अनिवार्य गरी नागरिकलाई लाइन र झन्झटबाट मुक्त गरिनेजस्ता योजना प्रस्तुत गरिएको छ । सीमा नाकामा फेसियल रिकग्निस र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने उल्लेख छ । परम्परागत हुलाक सेवालाई पनि आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने योजना अघि सारिएको छ ।