फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ आशीष खनाल उचित वर्गीकरण, पुनःप्रयोग र व्यवस्थापन प्रणालीबिनै भत्काइएका संरचनाबाट निस्किएको फोहोरले अर्को वातावरणीय संकट निम्त्याउन सक्ने बताउँछन् ।

सरकारले फोहोर व्यवस्थापन तथा आगामी कामको समन्वयको जिम्मा अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिएको छ । समितिका उप–परियोजना निर्देशक उद्धव नेपालका अनुसार सरकारले भत्काइएका क्षेत्रलाई ‘सुन्दर बगैंचा’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि भग्नावशेषमाथि माटो हालेर हरियाली बनाइनेछ । साथै नदीसँग समानान्तर तटबन्ध र ढल निकास संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि समितिसँग छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेलले नदीकिनारका खाल्डाखुल्डीमा भग्नावशेषका संरचना ल्याएर भर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । तर मन्त्रालयसँग कुल कति परिमाणमा भग्नावशेष उत्पादन भयो भन्ने तथ्यांक छैन । यही तथ्यांक अभावकै कारण समितिले यो समस्या कसरी समाधान गर्छ भन्नेमा धेरैले शंका गरेका छन् । शहरी योजनाविद् श्रृंखला खतिवडाले भनिन्, ‘भग्नावशेषको मात्रा र संरचना नबुझी ढुवानी प्रणाली, भण्डारण स्थल, पुनर्चक्रण क्षमता, व्यवस्थापन योजना वा वातावरणीय सुरक्षा उपाय सही रूपमा डिजाइन गर्न सकिँदैन ।’

सुकुमवासी बस्ती भत्काइएको स्थानमा पार्क बनाउने तयारी

खनालका अनुसार औसतमा एउटा भत्काइएको संरचनाबाट ८ देखि १० टनसम्म भग्नावशेष निस्कन्छ । सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनको क्रममा सरकारले २ हजार ६ सय ८७ संरचना भत्काएको छ, जहाँबाट दशौं हजार टन फोहोर उत्पन्न भएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वातावरणविद्हरूका अनुसार यस्तो ठूलो परिमाण र जटिल प्रकृतिको भग्नावशेषलाई लिएर सरकारको योजना त्रुटिपूर्ण र अवैज्ञानिक छ । वातावरण इन्जिनियर सक्षम श्रेष्ठले होचा भूभाग पुर्न भग्नावशेष प्रयोग गर्नु कङ्क्रिट फोहोर पुनःप्रयोग गर्ने प्रभावकारी उपाय भए पनि अहिलेको अवस्थामा यस्ता सामग्री पुनःप्रयोगका लागि सुरक्षित नरहेको बताए । उनले कङ्क्रिट फोहोर पुनःप्रयोग गर्नुअघि परीक्षण गर्नुपर्ने र यसले वरपरको माटो, सतहमुनिको पानीको स्रोत र नदी संरचनामा के असर पार्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।

फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ आशीष खनालले वैज्ञानिक ढंगले निर्माण गरिए तटबन्धले बाढी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने भए पनि कमजोर व्यवस्थापनले भविष्यमा थप समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए ।

समितिका उप–परियोजना निर्देशक नेपालले समितिले विस्थापित बस्तीका बासिन्दालाई भत्काइएका संरचनाबाट सामानहरू निकाल्न आग्रह गरिरहेको र बाँकी सबै ‘व्यवस्थापन गरिने’ बताए । तर जलवायु न्याय अभियान ‘हरिण नेपाल’ की सहसंस्थापक तथा अध्यक्ष तनुजा पाण्डेलाई सरकारको यस्तो अस्पष्ट आश्वासनले चिन्तित बनाएको छ ।

पाण्डेका अनुसार काठमाडौंले लामो समयदेखि आफ्नो वातावरणीय भार शहरबाहिरका आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायमाथि थोपर्दै आएको छ । उनले भनिन्, ‘धनी शहरको मूल्य सधैं नजिकका गरिब बस्तीले चुकाइरहेका हुन्छन् ।’

बाँकी भग्नावशेषमध्ये कुन पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ र कुन फाल्ने भन्ने निर्णय गरिने बताउँदै समितिका उप–परियोजना निर्देशक नेपालले भने, ‘प्रयोग गर्न मिल्ने सबै सामग्री छुट्याइनेछ ।’ उनले यस्तो बताए पनि समिति वर्गीकरण प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट देखिँदैन ।

नेपालले केही निर्णय भने भइसकेको र कङ्क्रिटजन्य सामग्री पुनःप्रयोग नगरिने निर्णय भएको बताए । तर वातावरण इन्जिनियर सक्षम श्रेष्ठका अनुसार सडक निर्माण सामग्री बनाउन, पाइप बिछ्याउनका लागि आधार तयार पार्न वा रिटेनिङ वाल बनाउन यस्ता सामग्रीको पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ । फलामलाई गुणस्तर नघटाई पूर्ण रूपमा पुनःप्रयोग गर्न सकिन्छ भने काठलाई फर्निचर, मल्च वा बायोमास इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सन् २०२४ को एक अध्ययनले ७० प्रतिशतभन्दा बढी भग्नावशेष पुनःप्राप्त र पुनर्चक्रण गर्न सकिने देखाएको थियो । यो भनेको युरोपेली संघले अपनाएको मापदण्ड हो । खनालका अनुसार जापान, युक्रेन र दक्षिण कोरियाजस्ता देशले पुनर्निर्माणमा पुनःप्रयोग प्रणाली अपनाएर भग्नावशेषलाई सडक तथा अन्य निर्माण सामग्रीमा रूपान्तरण गरिरहेका छन् ।

शहरी योजनाविद् श्रृंखला खतिवडा पनि खनालको मतसँग सहमत छिन् । उनले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिले पुनःप्राप्त गर्न मिल्ने स्रोतका रूपमा भग्नावशेषलाई प्रयोग गर्ने 'सर्कुलर रिकन्स्ट्रक्सन' तर्फको प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।’

नेपालले यसअघि पनि कमजोर भग्नावशेष व्यवस्थापनको परिणाम भोगिसकेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि भत्किएका भवनका अवशेष नदीकिनारमा फालिएका थिए, खुला स्थानमा छरिएका थिए र महिनौंसम्म सडक अवरुद्ध भएका थिए । हजारौं टन भग्नावशेष ल्याण्डफिलमा पुगेका थिए ।

सन् २०२५ मा Journal of Material Cycles and Waste Management मा प्रकाशित अध्ययनअनुसार करिब २.१७ मिलियन टन भवन भग्नावशेष अझै व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । पाण्डेका अनुसार भूकम्पका अवशेष अझै देख्न सकिन्छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा फेरि ठूलो परिमाणमा भग्नावशेष थुप्रिँदै जाँदा नेपालले उही गल्ती दोहोर्‍याउने जोखिम बढेको छ । तर यसपटकको परिदृश्य भने फरक छ— २०७२ को भूकम्प प्राकृतिक विपत्ति थियो, अहिलेको बस्ती हटाउने अभियान भने योजनाबद्ध ।

वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारको दृष्टिकोण सुरुदेखि नै त्रुटिपूर्ण रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ आशीष खनालका अनुसार एउटा संरचना भत्काउनुअघि नै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईई) गरिनुपर्छ । ईआईईमार्फत संरचनाभित्र रहेका सामग्री पहिचान गरिन्छ र कुन सामग्री पुनःप्रयोग, पुनःप्रयोग तथा सुरक्षित रूपमा विसर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने निर्धारण गरिन्छ ।

दोस्रो, भत्काउने प्रक्रिया योजनाअनुसार र चरणबद्ध हुनुपर्थ्यो । खनालका अनुसार अहिले धेरै देशहरूले संरचना पूर्ण रूपमा भत्काइसकेपछि सामग्री छुट्याउने होइन, भत्काउने क्रममा नै सामग्री अलग गर्ने ‘सेलेक्टिभ डिमोलिसन’ विधि अपनाइरहेका छन् । उनले भने, ‘भत्काउने क्रममा सबै सामग्री मिसाएर पछि छुट्याउने प्रयास गर्नु हुँदैन ।’

तर खनालले भनेभन्दा विपरीत सरकारले उल्टो शैली अपनायो । अर्थात् संरचनाहरू भत्काइसकेपछि त्यसमा भएका कुन–कुन सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय आफैंमा जटिल हुन्छ ।

जलवायु न्याय अभियानमा सक्रिय तनुजा पाण्डेले भनिन्, ‘तर समितिले यसमा पनि असफलता देखाइरहेको छ ।’ उनका अनुसार सरकारी अधिकारीहरूले अहिलेसम्म के–कति नष्ट भएको छ भन्ने पूर्ण दायरा नै बेवास्ता गरिरहेका छन् । भत्काउने क्रममा केवल कङ्क्रिट र इँटा मात्र नभई घरभित्रका सामग्री पनि नष्ट हुन्छन्— ब्याट्री, विद्युतीय उपकरण र धातुका भाँडाकुँडा समेत । उदाहरणका लागि, ब्याट्रीमा भारी धातु र उच्च मात्रामा पारा हुन सक्छ, जुन उचित रूपमा छुट्याएर विसर्जन नगरिए गम्भीर वातावरणीय जोखिम बन्न सक्छ । उनले भनिन्, ‘पुरै बस्ती भत्काएर उचित योजना नहुनु आफैंमा समस्या निम्त्याउने कुरा हो ।’

विस्थापित बस्तीका स्थानीयहरू पछिल्ला दिनहरूमा भत्काइएका संरचनामा खोतल्दै लैजान मिल्ने सामग्री, इँटा, फलामका रड वा दलिन र झ्यालढोकाजस्ता सामग्री खोजिरहेका छन् । खनालले यसरी सामग्री खोज्ने शैली जोखिमपूर्ण भएको बताउँदै यो प्रक्रिया अव्यवस्थित र अनियन्त्रित भएकाले सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ता बढेको बताए ।

विस्थापित क्षेत्रका भत्किएका संरचनाहरू हटाउने विषयमा समितिका उप–परियोजना निर्देशक उद्धव नेपाल र शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेल दुवैले स्पष्ट स्वास्थ्य तथा सुरक्षा रणनीतिबारे बताउन सकेनन् । तर फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ आशीष खनाल भने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा रणनीतिबिना नै भत्किएका संरचना हटाउन नहुने बताउँछन् । उनले कुनै योजना बिना भग्नावशेष व्यवस्थापन हटाउने अभ्यासले स्थानीय बासिन्दालाई धुलो र हानिकारक पदार्थको सम्पर्कमा पुर्‍याउने र व्यक्तिगत सुरक्षा कसरी गर्ने, धुलो नियन्त्रण कसरी गर्ने र त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका सामग्री ढुवानी गर्ने भन्ने प्रणालीको अभावले गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न गराउने बताए ।

मनसुन नजिकिँदै छ । वातावरणविद्हरूको चिन्ता भने भत्किएका भग्नावशेषहरू समयमा हटाउन नसकिए नदी करिडोरमा झन् समस्या निम्तिन सक्ने बताउँछन् । खनालले चिन्ता सुनाए, ‘एकपटक भारी वर्षा सुरु भएपछि भग्नावशेष छिट्टै नदीमा बग्नेछ ।’

समितिको प्रस्तावित योजनाअनुसार नदीकिनारका खाल्डाखुल्डी पुर्न भग्नावशेषको प्रयोग गरियो भने बाढीको पानी जमिनले सोस्ने क्षमतामा घट्ने शहरी योजनाविद् श्रृंखला खतिवडाको चिन्ता छ । बाढीमैदानलाई मिश्रित भग्नावशेषले भरिदियो भने नदीको प्राकृतिक बाढी सोस्ने क्षमता घट्ने खतरा रहेको खतिवडाको चिन्ता छ । उनले भनिन्, ‘मनसुनले जोखिमको सम्पूर्ण स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिन्छ ।’

सरकारी अधिकारीहरूले नजिकिँदो मनसुनबाट उत्पन्न जोखिमबारे आफूहरू जानकार रहेको बताएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेलले आफूहरूले ‘केही डिजाइन र ब्याकअप योजना’ मा काम भइरहेको बताए । उनले योजनाको पूरा काम नभइसकेको बताउँदै यसबारे विस्तृतमा बताउन इन्कार गरे ।

निर्माण तथा भग्नावशेषजन्य फोहोरको समस्या यतिबेला मात्रै प्रकट भएको भने होइन । काठमाडौंसहित तीव्र शहरीकरण भइरहेका अन्य शहरहरूले लामो समयदेखि यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । Journal of UTEC Engineering Management मा प्रकाशित एक अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब २८.५ टन निर्माण तथा भग्नावशेषजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा यसको कुल परिमाण ५५ देखि ६५ मिलियन टन हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले जुनसुकै उपाय अपनाए पनि त्यसको उचित अभिलेखीकरण हुनुपर्ने वातावरण इन्जिनियर सक्षम श्रेष्ठ बताउँछन्— फोहोर कसरी पुनःप्रयोग गरियो, कसरी व्यवस्थापन गरियो र अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने सबै विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ । उचित अभिलेखीकरण र यसको सीप विकास गर्न सके नेपालले भग्नावशेष प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेमा उनी आशावादी छन् ।