(भैरहवा), (पर्सा), (परासी), (नेपालगन्ज) र (विराटनगर) — सरकारले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान किनेर ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा महसुल चुक्ता गर्नुपर्ने प्रचार गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरीले नाका क्षेत्रमा माइकिङ गरेर सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार महसुल अनिवार्य गरिएको जानकारी गराइरहेको छ । सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीले नाकामा सामान जाँचमा कडाइ गरेका छन् । यसले सीमापारिका बजारमा हुने किनमेलमा कमी आएको छ । नेपालतर्फ कडाइपछि सीमावर्ती भारतीय बजार सुनसान हुन थालेका छन् । 

रूपन्देहीको सीमावर्ती भारतको सुनौली बजारमा एक सातायता भीडभाड छैन । अन्य कामकाजले नेपाल–भारत ओहोरदोहोर गर्नेबाहेक सामान खरिद गर्न सीमापारि जानेको संख्यामा कमी आएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट किनमेलका लागि सुनौली पुग्ने उपभोक्ताको भीडले जति बेला पनि गुलजार रहने सुनौली बजार अहिले सुनसान छ । घरायसी प्रयोजनका नाममा धेरै परिमाणमा बिनाभन्सार सामान किनेर ल्याउनेलाई निरुत्साहित गर्न नाकामा कडाइ गरिएको भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख हरिहर पौडेलले बताए । 

‘कडाइले गर्दा किनमेलका लागि पहिला जस्तो भारतीय बजार जाने नेपाली उपभोक्ताको संख्या एकदमै घट्दै जान थालेको छ,’ पौडेलले भने, ‘भन्सार नाका हुँदै दिनमा धेरै पटक सामान ओसार्दै हुने गरेको तस्करी रोकिएको छ ।’ 

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको पौडेलको दाबी छ । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट सामान्य परिमाणमा किनमेल गरेको सामान ल्याउनमा भने कुनै समस्या छैन । नाकामा खटिएका भन्सार कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले घर खर्चका नाममा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ल्याउने सामानमा मात्र कडाइ गर्ने गरेका छन् । भारतको सुनौलीस्थित हरिओम जनरल स्टोर्सका कर्मचारीले पहिलाको तुलनामा ७५ प्रतिशत नेपाली ग्राहक घटेको बताए । सीमा नाकामा गर्न थालिएको कडाइले सुनौलीका व्यापारी निराश छन् । स्वदेशमा वैध कारोबार प्रोत्साहित हुने भन्दै भैरहवाका व्यवसायी भने उत्साहित छन् । 

नाकामा गरिएको कडाइले अवैध कारोबार निरुत्साहित भएको भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राचीन थैवले जनाए । ‘यस्तो कडाइ नेपाल र भारतका लागि फाइदाजनक छ,’ उनले भने, ‘सिमानामा गरिएको कडाइले भन्सारमा खुद्रा आइटमका सामानको कारोबार बढ्न थालेको र भन्सारका गोदाम भरिन थालेका छन् ।’ 

मूल नाकामा कडाइ हुने तर दायाँबायाँका खुला सिमानाबाट तस्करले मौका छोप्ने गरेको गुनासो बढेको उनले बताए । नाकामा थालिएको कडाइसँगै नेपालका व्यवसायीका पसल र गोदाममा खानतलासी जरुरी रहेको थैवको भनाइ छ । सीमावर्ती भारतीय बजारबाट तस्करीको माध्यमबाट भित्रिने गरेका बिनाभन्सार र बिलबीजकको सामान खरिद गरेर तस्करीलाई प्रश्रय दिने काम स्वयं नेपालमा रहेका व्यवसायीबाटै भएकाले उनीहरूमाथि पनि तलासी जरुरी रहेको उनले जनाए । 

नाकामा कडाइ गरिएपछि भैरहवालगायत आसपास क्षेत्रका किराना तथा खुद्रा पसलमा दैनिक प्रयोजनका सामानको मूल्य अत्यधिक बढेको स्थानीय उपभोक्ताको गुनासो छ । नाकामा गरिएको कडाइले स्वदेशी व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बताए । ‘कुनै व्यवसायीले बिनाकारण मूल्य बढाउँछ भने बजार नियमित अनुगमन गरी कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । सीमा नाकाबाट सर्वसाधारण समस्यामा पर्न हुँदैन । बिनाभन्सारबाट व्यावसायिक कारोबार गर्न पाइँदैन ।’

नेपाली उपभोक्तालाई केन्द्रित गरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको मेउडिहवा क्षेत्र किनारमै भारततर्फ सातामा दुई दिन लाग्दै आएको फरेनी हाटबजारमा पनि सीमा नाकामा गरिएको कडाइले अति न्यून संख्यामा नेपाली उपभोक्ता पुग्ने गरेका छन् । नाकामा कडाइलाई निरन्तरता दिइएको र जाँचमा कुनै अवरोध तथा विवाद नभएको सशस्त्र प्रहरी बल २७ नम्बर गुल्म रूपन्देहीका प्रमुख एसपी नवराज बोहराले बताए । ‘कतिपय अवस्थामा व्यावहारिक पक्ष हेर्ने गरिएको छ,’ बोहराले भने, ‘फरेनी बजारमा साँझ परेपछि मात्र स्थानीय किनमेलका लागि जाने गरेका छन् । पहिला जस्तो टाढाटाढाबाट किनमेल गर्न जानेको संख्या अहिले छैन ।’

नाकामा कडाइले मोरङको विराटनगरलगायत क्षेत्रबाट दैनिक उपभोगका सामान किनमेलका लागि भारत जानेको भीड घट्न थालेको छ । भारतका पानीट्यांकी, नक्सलबारी, सिलिगुडी तथा जोगबनी नाका पहिले जस्तो गुलजार छैनन् । ‘नेपालतर्फ नाकामा कडाइका साथ लागू भए हाम्रा बजार सुक्दै जाने निश्चित छ । अहिले नै नेपाली उपभोक्ता आउन छाडेका छन्,’ सीमावर्ती भारतीय बजार पानीट्यांकीका व्यापारी रघुवीर गुप्ताले भने । पानीट्यांकीकै अर्का व्यापारी तपन घोषले नेपाली उपभोक्ताको आवागमन कम भएसँगै व्यापारमा गिरावट हुन थालेको बताए । 

बजारमा महँगी बढिरहेको अवस्थामा सामान्य किनमेलमै कर लगाउनु अव्यावहारिक भएको भन्दै स्थानीय भने आक्रोशित बनेका छन् । 

कतिपयले सुरक्षाकर्मीको व्यवहारप्रति पनि गुनासो गर्न थालेका छन् । ‘महँगी यस्तो छ, दुई पैसा कममा सामान पाइन्थ्यो अब त्यो पनि बन्द भयो,’ मेचीनगरकी एक गृहिणीले भनिन्, ‘घरका लागि सौदा लिएर आउँदा पनि सुरक्षाकर्मीले धेरै हैरानी दिन थालेका छन् ।’

संगठित तस्करी रोक्न माग

भारतबाट विभिन्न प्रयोजनका लागि भित्र्याइने सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गरिएपछि सीमावर्ती जिल्लाका नाकामा तनावको स्थिति बन्यो । यस्तो निर्णयको आलोचना भएपछि नाकास्थित भन्सार कार्यालयले घरायसी सामान भित्र्याउन दिइरहेका छन् । तर भन्सार छल्ने उद्देश्यले भित्र्याइने सामानमा कडाइ गरिरहेका छन् । 

नेपाली उपभोक्तालाई १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने कडाइले भारतीय बजारमा किनमेल निरुत्साहित भए पनि निमिट्यान्न भएको छैन । दिनहुँ ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण मुलुकको प्रमुख नाका वीरगन्जसँग जोडिएको भारतीय बजार रक्सौलसम्म गएर किनमेल गरिरहेका छन् । उपभोक्ताले नाकामा सरकारले कडाइ गरेको बारे जानकारी नरहेको दाबी गरिरहेका हुन्छन् । 

विगतमा जस्तो जति पनि मालवस्तु सहजै ल्याउन पाउनुपर्ने माग गर्ने उपभोक्ता र प्रहरीबीच वादविवाद भइरहेको दृश्य सामान्य छन् । सर्वसाधारणलाई कडाइ गरिए पनि भारतबाट नेपालतर्फ हुने कपडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको संगठित तस्करी नियन्त्रण नभएकामा सरोकारवालाको चिन्ता छ । 

सरकारको कडाइ स्वागतयोग्य रहेको र यसले सीमावर्ती नेपाली बजारको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । ‘यस्तो कडाइले वीरगन्जको हकमा लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापार बढ्छ,’ उनले भने, ‘तर, भारतसँगको १ हजार ७ सय किलोमिटर लामो खुला सीमामा संगठित तस्करी नियन्त्रण नभए यसको अर्थ रहँदैन ।’ 

सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार महसुल, नाकामा तनाव

सर्वसाधारण, ह्विलचियरबाट मालसामान ढुवानी गर्ने र महिलालाई दैनिक मालसामान ल्याउन अवरोध भए पनि खुला सीमाबाट रातको समयमा सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर गरिने तस्करी नियन्त्रण नभएसम्म नयाँ नियमको अर्थ नरहने राजपालको भनाइ छ । भारतबाट नेपालतर्फ तस्करी हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको सूची बनाएर त्यस्ता वस्तुको भारतमा लाग्ने जीएसटी बराबरको भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लिएर वैध रूपमा भित्रिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसरी वैध रूपमा भित्रिने वस्तुबाट आयकर र अन्य शुल्क लिएर पनि राजस्व संकलन गर्न सकिने राजपालको भनाइ छ । 

सीमामा कडाइ भइरहे वर्षौंदेखि भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालबाट नेपालका सीमावर्ती होटलमा गरिने ‘डेस्टिनेसन विवाह’ को क्रम पनि बन्द भएर त्यसले नेपालको होटल र पर्यटन व्यवसाय पनि प्रभावित हुने राजपालले जनाए । सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले भने १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याएको पाइए अनिवार्य भन्सार शुल्क तिर्न लगाउने गरेका छन् । यो कडाइले नाकामा हुने भीडमा केही कमी 

आएको सशस्त्र प्रहरी गणका प्रवक्ता डीएसपी मोहन निरौलाको दाबी छ । ‘सीमापारिबाट किनमेल गरेर आउनेको पहिले जस्तो लहर अहिले छैन,’ उनले भने, ‘जानाजान धेरै सामान किनमेल गरेर ल्याउनेलाई भन्सार शुल्क तिराउन लगाइरहेका छौं ।’ 

नेपाल प्रहरी अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न लागिपरेको जिल्ला प्रहरी पर्सा प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतको भनाइ छ । नेपाली ग्राहकले धानेकाले रक्सौल बजारको रौनक हाल केही घटेको वीरगन्जको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलका पत्रकार दीपक अग्निरथ बताउँछन् । विवाहको सिजन भएकाले हाल रक्सौलमा किनमेल गर्नेहरू केही देखिए पनि सिजन सकिएलगत्तै रौनक घट्न सक्ने उनले जनाए । 

नयाँ नियमले आम नेपाली उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परे पनि भारतबाट नेपालतर्फ हुने कपडाको संगठित तस्करी नियन्त्रण नहुनु भने उचित नभएको अग्निरथको भनाइ छ । ‘सीमामा रहेका भारतीय र नेपाली गाउँका स्थानीय आफैं कपडा तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यो रोक्न सके मात्र नेपाल सरकारले चाहेको उद्देश्य पूरा हुन्छ ।’ 

नयाँ नियमले तत्काल राजस्व संकलनमा वृद्धि नदेखाए पनि यसको दूरगामी असर क्रमशः देखिँदै जाने वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका एक अधिकृतको दाबी छ । ‘यो नियमले नेपाली बजारको स्थानीय व्यापार बढाउँछ, आन्तरिक बजारमा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘आम उपभोक्तामा पनि स्वदेशी वस्तुलाई प्रवर्द्धन गर्ने र स्वदेशी बजारमै किनमेल गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अभिवृद्धि भएको छ ।’ 

२०८० मै राजपत्रमा प्रकाशित नियमलाई हाल कडाइसाथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जनाए । हाल गरिएको कडाइले आम नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा ठगिने, असुरक्षित हुने र सीमामा प्रहरीले गर्ने दुर्व्यवहारबाट पनि बचेको अनुभूति गर्ने उनको भनाइ छ ।

सहजीकरण गरिदिन माग
नेपाल–भारत नाकाबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान आयातमा सरकारले कडाइ गरेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले यसमा सहजीकरण गरिदिन माग गरेका छन् । वर्षौंदेखि घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय बजारबाट सामान खरिद गरेर ल्याउने गरेकामा एक्कासि कडाइ गर्दा महँगीको मारमा परेको सीमावर्ती बासिन्दाको गुनासो छ । 

सीमा वारपार सांस्कृतिक सम्बन्ध भएकाले दुवैतर्फका नागरिकले एक–अर्को मुलुकबाट सामान ल्याउने–लैजाने गर्छन् । अहिले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याउने तरकारी, दाल, घरायसी सामान ल्याउँदा पनि नाकामा सुरक्षाकर्मीले खोसेर 

राखिदिने वा भन्सार महसुल तिर्न बाध्य पार्ने अवस्था आएको पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाका मुनिमलाल गुप्ताले बताए । ‘घरका लागि सरफ, साबुन, चिनी, चियापत्ती ल्याउँदासमेत नाकामा सशस्त्र प्रहरीले रोक्ने गरेको छ,’ गुप्ताले भने, ‘केही रकम बच्ने आसमा भारतीय बजार गएर सामान ल्याउनु हाम्रो बाध्यता हो ।’ नाकामा घरायसी प्रयोजन देखाएर एउटै व्यक्तिले एकै दिनमा दसौं पटक सामान ल्याएर बिक्री गर्दै आएको भन्दै प्रशासनले कडाइ गरेको हो । 

नाकामा कडाइ गरेपछि जनप्रतिनिधिले जिल्लाका सुरक्षाकर्मीलाई वास्ताविक घरका लागि ल्याउने र विवाह–व्रतबन्धका लागि आवश्यक सामान ल्याउन सहजीकरण गर्न माग गरेका छन् । तर तस्करी गर्ने नियतले एकै दिनमा धेरै पटक सामान ओसारपसार गर्ने व्यक्ति पहिचान गरेर भन्सारको नियमअनुसार गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम खनालले जनाए । 

‘नेपाल–भारतको सम्बन्ध रोटी र बेटीको सम्बन्ध हो । आफन्तकामा पाहुना हुन जाँदा र आउँदा ल्याउने सामान्य उपहार पनि रोक्ने गरेर कडाइ गर्न भएन,’ खनालले भने, ‘तर,  घरायसीका नाममा पटकपटक ओसारेर बिक्री गर्ने र तस्करी गर्नेलाई कारबाही र भन्सार तिराउनुपर्छ ।’ 

जिल्लामा महेशपुर भन्सारबाहेक अन्य नाकाबाट आउने सर्वसाधारणले सामान भन्सार गर्न लामो दूरी पार गर्नुपर्दा अव्यावहारिक भएको गुनासो छ । केन्द्रको निर्देशनअनुसार काम गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर २६ गण नवलपरासीका एसपी गोविन्द खातीले बताए । 

नेपाल–भारत सीमामा पर्ने जमुनाह नाकामा चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि कडा जाँच गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जनाए । पछिल्ला दिनमा सुरक्षा निकायले निगरानी बढाउँदै गस्ती परिचालन तीव्र पारेको उनको भनाइ छ । सरकारको निर्देशनअनुसार भन्सारसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको तामाङले बताए । एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका मालवस्तु ल्याउँदा अनिवार्य रूपमा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पुरानै भए पनि यसको कार्यान्वयनमा हाल विशेष जोड दिइएको उनले प्रस्ट्याए ।