काठमाडौँ — सन् २०२५ नेपाली प्रेस जगतका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष बनेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ को तुलनामा २०२५ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना झण्डै तीन गुणाले बढेका छन् ।

महासंघको सञ्चार अनुगमन इकाईको अभिलेखअनुसार सन् २०२५ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका १ सय ३९ घटना दर्ता भएका छन् । यी घटनाबाट २ सय १८ जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी र ३१ वटा सञ्चारगृह प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष (सन् २०२४) मा ६० र सन् २०२३ मा ५८ वटा मात्र यस्ता घटना अभिलेख भएका थिए ।

दुई पत्रकारको 'शंकास्पद' मृत्यु

यस वर्ष रिपोर्टिङका क्रममा पत्रकारहरूले अत्यधिक जोखिम बेहोर्नुपरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो वर्ष मात्रै रिपोर्टिङका क्रममा ५ जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भए । दुई जना पत्रकारले ज्यान नै गुमाए ।

गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको आन्दोलनको रिपोर्टिङका क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको जलेर मृत्यु भएको थियो । यस्तै, गोर्खाका पत्रकार अजय गोर्खालीको मृत्यु भयो । यो मृत्युलाई महासंघले ‘रहस्यमय’ भनेको छ । महासंघले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकार अजय गोर्खालीको मृत्यु र त्यसपछि सार्वजनिक भएका फोटो, भिडियो तथा प्रत्यक्षदर्शीको भनाइले उनको मृत्यु पनि रहस्यको घेराभित्र रहेको आशंका गर्न सकिने महासंघको चितवन शाखाले जनाएको छ ।’

भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाका क्रममा ५ जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भए । महासंघका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सञ्चारगृहमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । भदौमा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले सबैभन्दा अन्धकारमय समय रह्यो । आन्दोलनका क्रममा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता हननका २६ वटा घटना भए भने १ सयभन्दा बढी पत्रकार र सञ्चारगृह प्रभावित बने ।

प्रदर्शनको मौका छोपी गरिएको विध्वंसले दुख्यो सञ्चार क्षेत्र 

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा कान्तिपुर पब्लिकेशन्स, अन्नपूर्ण पोस्ट, थाहा खबर, सार्वजनिक सेवा प्रसारण (रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन), बुटवलस्थित रेडियो जागरण, इलामका नेपालवाणी एफएम र इलाम एक्सप्रेस तथा सप्तरीस्थित महासंघ शाखा कार्यालयसहित विभिन्न सञ्चारगृह आगजनी, लुटपाट र तोडफोडमा परे । महासंघका अनुसार ती घटनाबाट संस्थागततर्फ करिब ६० करोड रुपैयाँ र पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीको निजी सम्पत्तितर्फ १८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

सेन्सरसिप र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध

राजनीतिक अस्थिरतासँगै यो वर्ष सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्न कठोर कदम चालेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी कठोर प्रावधान ल्याएको र फेसबुकसहित नेपालमा चर्चित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने ‘अलोकतान्त्रिक’ निर्णय गरेको महासंघले जनाएको छ ।