काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समयमै तयारी गरिएकाले र प्रदेश, स्थानीय तह तथा नागरिकबाट साथ पाएकाले यसपालिको मनसुनजन्य विपद्मा कम क्षति भएको बताइन् । त्यसो त बैठकले अधिक वर्षाका कारण इलाममा बढी क्षति भएको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इन्जिनियर दिनेशप्रसाद भट्टले अधिक वर्षा भएका इलामका क्षेत्रमा क्षति पनि बढी भएको बताए । उनका अनुसार इलाममा ४० वर्षयताकै अधिक वर्षा भएको हो । इलामका चार वटा स्टेसनमा मापन गरिएको तथ्यांक अनुसार, सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिकास्थित हिमाली गाउँ स्टेसनमा १९ असोजमा ३३२.६ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको थियो ।

जुन अहिलेसम्मकै उच्चतम वर्षा हो । यसअघि ४२ वर्ष पहिले १९८३ जुलाई १५ मा यहाँ ३२०.६ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको तथ्यांक छ । त्यसैगरी इलाम टि–स्टेटमा पनि १० वर्षपछिकै अधिक २८०.२ मिलिमिटर वर्षा भएको बताइएको छ । १० अगस्ट १९९७ मा यहाँ २७३.२ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो ।

गत शुक्रबार र शनिबार भएको अविरल वर्षाका कारण कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश बढी प्रभावित भएका थिए । मंगलबारको प्राधिकरण बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई समेत बोलाइएको थियो । तर उनीहरूले काठमाडौं आउन सम्भव नभएको खबर गरेका थिए । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बैठकमा विपद्का कारण भएको क्षतिका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘यस पटकको विपद्मा सबैको सक्रियताले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ,’ उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार दसैंलगत्तैको बाढीपहिरोमा परी ५२ जनाको ज्यान गएको छ । ५ जना अझै बेपत्ता छन् भने ४७ जना घाइते छन् । विपद्मा परेका १८ जनालाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिए । ‘विपद्मा परेका सुत्केरी र घाइतेहरूलाई समयमै उद्धार गर्न सफल भयौं,’ उनले भने, ‘सरकारले विपद्मा २७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । नाागरिकको पनि उत्साहजनक सहभागिता र साथ रह्यो ।’

मन्त्री खरेलका अनुसार बाढीपहिरोका कारण ३ सय ३० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । ‘जलविद्युत्तर्फमात्र १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सडक, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनामा पनि क्षति भएको छ । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर पुनर्निर्माण अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।’ 

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका सबै राजमार्ग एक साताभित्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएको पनि मन्त्री खरेलले जानकारी दिए । ‘मेची र बीपी राजमार्ग अवरुद्ध छन् । अन्य सहायक राजमार्गमा पनि क्षति पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै राजमार्ग एक साताभित्र अस्थायी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।’ 

बाढीपहिरोपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता २५ हजार तत्काल उपलब्ध गराउने र दोस्रो किस्ता २५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यो राहत स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराइनेछ । मृतकको परिवारलाई २ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । मन्त्री खरेलका अनुसार व्यक्तिगत घर पुनर्निर्माण प्रदेश सरकारमार्फत हुनेछ । त्यसमा संघीय सरकारले अनुगमन गर्नेछ ।