काठमाडौँ — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
पोसाक सुविधा, भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार, यातायात, इन्धन लगायतका शीर्षकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले सुविधा लिएको पाइएको हो। त्यसबापत साढे १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि १३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चबापत १२ लाख ९६ हजार, पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख लिएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै ७७ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् भने ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी ३ करोड ५७ लाखको इन्धन सुविधा लिएको जनाइएको छ।
विविध शीर्षकमा थप १ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पनि जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको औँल्याइएको छ। भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार लगायत शीर्षकमा २ करोड ५२ लाख खर्च गरिएको पाइएको छ।
