काठमाडौँ — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत ३ सय २७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको पाइएको छ। बुधबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ३ सय ७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएकोमा यो वर्ष ३ सय २७ (४३ प्रतिशत) स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएका छैनन्।
कानुनबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। ऐनको दफा ७७ मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारले निकासा दिएको ३६ करोड ११ लाख रुपैयाँ आफ्ना आयव्यय विवरणमा समावेश गरेका छैनन्। स्थानीय तहलाई एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ।
१ सय १६ स्थानीय तहले ऐन विपरीत ४ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
